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बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ भाजपा सरकार ने किया सौतेला व्यवहार: सुरेन्द्र चौधरी
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भोपाल/ सागर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ साैतेला व्यवहार करने का आराेप लगाया है। पूर्व मंत्री आैर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेन्द्र चौधरी का कहना है कि सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कांग्रेसजनों के द्वारा विरोध करने की सूचना लगते ही सागर जिले की पुलिस व प्रशासन विरोध के भय से घबरा गया और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के सागर पहुंचने के कई घंटे पहले से ही उन्हें उनके घर में नजर बंद  कर दिया गया।    पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने भाजपा सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर से मध्य प्रदेश के हिस्से वाला बुंदेलखंड क्षेत्र गायब है और सिर्फ यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र को ही प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है जबकि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल किया जाता तो हजारों करोड़ से ज्यादा का निवेश होता और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित कराये जा सकते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में आयोजित हुई इन्वेस्टर मीट में बीड़ी मजदूरों को लेकर निर्णय लिया गया था कि सरकार बीड़ी मजदूरों की सहकारी समितियां बनवाएगी तथा उक्त समितियां के माध्यम से बीड़ी की बिक्री और बीड़ी मजदूरों को समृद्ध बनाने की योजना आज तक धरातल पर नहीं आई, इसी तरीके से फुट प्रोसेसिंग के नाम पर टमाटर,आलू आदि की अन्य ईकाइयां स्थापित कर किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।   पूर्व मंत्री चौधरी ने कहा कि बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग की आबादी वाला क्षेत्र है जो परंपरागत रूप से लुहारी, सुतारी, कुमारी आदि कार्य करते आ रहें है। बेहतर होता कि प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए संचालित विभाग जिनमें अमले की कमी के साथ-साथ फंड भी नहीं है इसके साथ-साथ उक्त विभागों से  संचालित हुई कई योजनाएं बंद हो गई है। परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में रोजगार व काम मजदूरी के लिए पलायन करने को मजबूर है। जिससे भाजपा सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे खोखले साबित हुए हैं।

MadhyaBharat 27 September 2024

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