भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंत्रि-परिषद ने मंगलवार को प्रदेश की प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। निर्णय लिया गया कि राज्य के मंत्रीगण इनकम टैक्स का व्यय स्वयं वहन करेंगे और शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के किसी सैनिक जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह बात कही।

दरअसल, प्रदेश की मोहन सरकार ने 1972 का नियम बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया कि अब मध्यप्रदेश में मंत्रियों का इनकम टैक्स प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी। इसका भुगतान अब मंत्री स्वयं ही करेंगे। बैठक में सीएम डॉ. यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी है। सरकार ने पिछले 5 साल में 3.24 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया था।

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति दी और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है। इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे।