भारत-न्यूजीलैंड एफटीए कल विजयादशमी से लागू, भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी, 20 अरब डॉलर निवेश का रास्ता साफ. घर बैठे मिलेगी खाद-बीज और योजनाओं की जानकारी, किसानों के लिए शुरू हुआ \'एग्री वेलफेयर पोर्टल\'. विजयादशमी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों को दी बधाई. आईडीबीआई में सरकार की हिस्सेदारी से संबंधित विधायी घटनाक्रमों पर स्पष्टीकरण. पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन सेशेल्स से रवाना, समुद्री सहयोग को और प्रगाढ़ किया. MY भारत- विकसित भारत के निर्माण के लिए रचनात्मक युवा शक्ति तैयार करने का बड़ा प्लेटफॉर्म है- शिवराज . एमपी के स्कूलों से 8.66 लाख बच्चे गायब, 6.1 प्रतिशत गिरा नामांकन, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब. दो गैंग के 16 बदमाश पकड़े, 87 लाख की ज्वेलरी और नकदी बरामद. सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सिंहस्थ-2028 की समीक्षा, बोले- श्रद्धालुओं को न हो परेशानी. विजयादशमी पर प्रदेश में मनाया जाएगा \'गृह प्रवेश दिवस\', 10 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ. ग्वालियर हादसे में परिजनों को खोने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री ने बंधाया ढांढस, दोषियों होगा सख्त एक्शन. 50 से अधिक घी के ब्रांड असुरक्षित, दुकानों से हटेगा स्टॉक, बड़े ब्रांड शामिल. जशपुर में 5.45 करोड़ से बन रहा महादेवमुड़ा एनीकट, 150 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा से किसानों को राहत. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महतारी वंदन योजना को बताया नारी सशक्तिकरण की मिसाल. पशुपालन आधारित आजीविका को बढ़ावा देकर महिला उद्यमिता को नई दिशा देने की पहल. ग्रामीणों के बीच बैठे डिप्टी सीएम, तीन गांवों में 1.55 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम लोहझरी में ग्रामीणों के बीच बैठकर किया सीधा संवाद. प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस की अनिवार्य सेवानिवृति पर रोक लगाई
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को बड़ी राहत दी है। फिलहाल उनको अनिवार्य सेवानिवृति नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया।
गुरजिंदर पाल पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और राजद्रोह के आरोप हैं। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कैट ने गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य सेवानिवृति के फैसले को न केवल निरस्त किया था, बल्कि उन्हें दोबारा बहाल कर सेवा से जुड़े लाभ देने का भी निर्देश दिया था।
MadhyaBharat
10 December 2024
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