पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साेमवार काे साेशल मीडिया एक्स पर पाेस्ट करते हुए लिखा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 शिक्षकों की कमी है। वहीं मौजूदा शिक्षकों में से 15, हज़ार ऐसे हैं जो शैक्षणिक कार्य करने की जगह दूसरे कामों में लगाए गए हैं।प्रदेश में 1275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई शिक्षक नहीं हैं और 6858 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ़ एक शिक्षक की नियुक्ति की गई है। यह साफ़ बताता है कि भाजपा सरकार की इच्छा स्कूलों में पढ़ाई कराने की नहीं है और जानबूझकर बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इन ख़ाली 70, हज़ार शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र शुरू की जाए। इससे ना सिर्फ़ बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल पाएगी बल्कि प्रदेश में योग्य बेरोजगारों को सम्मानजनक नौकरी भी मिलेगी। यह अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की हालत अत्यंत दयनीय है। मध्य प्रदेश बोर्ड की दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणाम पहले ही साबित कर चुके हैं कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

बता दें कि दो महीने पहले ही प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विभागीय बैठक में शिक्षकों के अटैचमेंट को खत्म करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई विभागों में शिक्षक अटैच हैं।