सुप्रीम कोर्ट का UPI पर रोक लगाने से इंकार. नागालैंड में जहरीली शराब से 19 की मौत, तस्कर गिरफ्तार. बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी, बंद हो सकती है सब्सिडी. विपक्ष का ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का करेगा तीसरा प्रयास. बिरसिंहपुर सोलर-बैटरी स्टोरेज परियोजना पर निवेशक संवाद. वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारी सस्पेंड. भोपाल में कांग्रेस ने किया निर्वाचन आयोग का घेराव, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया. महाकौशल क्षेत्र के उद्योग, व्यापार को देंगे बढ़ावा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव. बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव. यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल हुए चार और नए ऐतिहासिक स्थल. इलाज, दवाओं की उपलब्धता और स्वच्छता में न हो लापरवाही - उप मुख्यमंत्री शुक्ल. नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर होगा. मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों का जाना हाल. एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की संजू देवी को मिलेंगे 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि. PWD ने सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश. नारायणपुर में माड़ीन नदी के बीच पेड़ पर फंसे ग्रामीण का सफल रेस्क्यू. आंगन मिलन सेवा से उत्सव स्थल बने आंगनबाड़ी केंद्र में पहले दिन 97 हजार से अधिक लोग हुए शामिल. आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान.
राज्य सरकार का हुआ धार का ऐतिहासिक इमामबाड़ा
भोपाल । मध्य प्रदेश के धार शहर का ऐतिहासिक इमामबाड़ा अब राज्य सरकार का हो गया है। पुलिस-प्रशासन ने ताजिया कमेटी से कब्जा मुक्त कराकर इसे लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक सतर्कता है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किये गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह और एएसपी विजय डावर मौजूद रहे।
दरअसल, इमामबाड़ा को ताजिया कमेटी अपना बताती रही है, जबकि सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति इसे मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ती रही। लोक निर्माण विभाग ने इमामबाड़े को विभाग का भवन बताते हुए ताजिया कमेटी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद ताजिया कमेटी ने इस भवन पर आजादी के बाद से ही अपना कब्जा बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी साल 22 अप्रैल को हाई कोर्ट ने ताजिया कमेटी की याचिका खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट को आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
एसडीएम कोर्ट द्वारा 14 जुलाई को ताजिया कमेटी से कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने ताजिया कमेटी के सदर अनवर खान एवं मोहम्मद सिद्दीकी सहित संबंधित व्यक्तियों से दो सप्ताह के भीतर उक्त परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था। इसी क्रम में प्रशासन ने कब्जा हटाया।
अपर कलेक्टर संजीव केशव पांडे ने बताया कि यह पीडब्ल्यूडी का भवन था। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार एसडीएम कोर्ट ने सुनवाई करके मप्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित किया था। इसी के तहत पीडब्ल्यूडी को भवन का कब्जा दिलवाया गया है।
MadhyaBharat
21 August 2025
Comments
Be First To Comment....
Video
Page Views
- Last day : 8641
- Last 7 days : 45219
- Last 30 days : 64212
Medha Innovation & Development