36 हजार फीट पर इंजन का ऑयल तेजी से घटा, अबूधाबी जा रही फ्लाइट कोच्चि लौटी. पीढ़ियाँ बदलती हैं, शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं. गुरु से शिक्षक तक : भारत की शाश्वत ज्ञान-परंपरा. शिक्षक दिवस पर PM मोदी की शिक्षकों से बातचीत ,मोदी ने पूछा बेहतर वक्ता बनने का राज . EOS-05 ने रचा नया रिकॉर्ड, GSLV से लॉन्च हुआ भारत का सबसे भारी सैटेलाइट. GDP पर सवाल को लेकर घमासान गोयल के बयान पर AAP का पलटवार. भोपाल में सीलिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई आज हाई कोर्ट में होगी. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शराब कांड को सरकार की जहर बांटो योजना बताया. एनएसयूआई ने की सीधी के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच की मांग. अवैध शराब प्रकरण में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बीएमसी में की समीक्षा, कहा- लापरवाहों पर होगी कार्रवाई. ‘छात्रों की गूंज’ पर कांग्रेस का दावा, 50 हजार से ज्यादा छात्र जुड़े. गुरु से शिक्षक तक. NEET-JEE से UPSC तक फ्री कोचिंग, युवाओं के लिए साय सरकार की पहल. खाली लौटने वाली मालगाड़ियों में माल भेजना होगा सस्ता, 20% तक छूट. रायपुर की सड़कों पर खतरा, जलभराव और फिसलन से हादसे का डर. जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ नंबर-1. छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नारियल की खेती ने बनाई खास पहचान . CGPSC मेंस 2025 का रिजल्ट जारी 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित .
पहाड़ों में ‘मध्यस्थ’ नियुक्ति पर ममता का विरोध
कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ (इंटरलोक्यूटर) नियुक्त करने के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त की है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार को बिना विश्वास में लिए केंद्र का यह कदम “आश्चर्यजनक और दुखद” है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग पर्वतीय इलाका, तराई और डुआर्स, जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वहां की कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में राज्य को अंधेरे में रखकर किसी मध्यस्थ की नियुक्ति उचित नहीं है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को इस पद पर नियुक्त किया है। उन्हें गोरखाओं की लंबे समय से चली आ रही मांगों और मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है।
पंकज कुमार सिंह, जो राजस्थान कैडर के अधिकारी रहे हैं, सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक वार्ताओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि इस नियुक्ति को लेकर न तो राज्य सरकार से कोई चर्चा की गई, न ही नवान्न (राज्य सचिवालय) को औपचारिक रूप से सूचित किया गया।
ममता ने अपने पत्र में कहा, “दार्जिलिंग और आस-पास के क्षेत्रों में स्थायी समाधान एक त्रिपक्षीय मुद्दा है - केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच। ऐसे में राज्य की जानकारी के बिना किसी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना संवैधानिक भावना के विपरीत है।
MadhyaBharat
18 October 2025
Comments
Be First To Comment....
Video
Page Views
- Last day : 8641
- Last 7 days : 45219
- Last 30 days : 64212
Medha Innovation & Development