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Date: 23 October 2026

देश की खबरें

संविधान सदन में 26-27 अक्टूबर को होगा 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच, PM मोदी रहेंगे मौजूद, जन-केंद्रित विकास पर होगा वैश्विक मंथन - लोकसभा अध्यक्ष

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। भारत की संसद आगामी 26 और 27 अक्टूबर 2026 को संसद भवन परिसर स्थित संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम की मेजबानी करने जा रही है। सम्मेलन का उद्घाटन 26 अक्टूबर को होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को संसद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत के संसदीय राजनय के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वैश्विक संसदीय नेता नई दिल्ली में जुटेंगे। *PM मोदी करेंगे शिष्टमंडलों से भेंट* ओम बिरला ने बताया कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और आगंतुक शिष्टमंडलों के नेताओं से भेंट करेंगे। सम्मेलन से एक दिन पहले 25 अक्टूबर को शिष्टमंडलों के सचिवों की बैठक होगी, जिसमें 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच के संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगंतुक नेताओं और पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद भी होगा। *मुख्य थीम - जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों का सुदृढ़ीकरण* बिरला ने बताया कि सम्मेलन की मुख्य थीम \"जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों का सुदृढ़ीकरण\" रखी गई है। ब्रिक्स संसदीय मंच की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस बार चार उच्च-स्तरीय सत्रों में आम सहमति पर आधारित संवाद होगा - *1. रेजिलिएंस -* बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु संस्थाओं को सुदृढ़ करने में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा। *2. नवोन्मेष -* संसदों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में मानव-केंद्रित नवाचार और एथिकल AI को बढ़ावा देना। *3. सहयोग -* संसदीय सहयोग के माध्यम से अधिक प्रतिनिधिक और न्यायसंगत वैश्विक शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना। *4. सस्टेनेबिलिटी -* सतत और समावेशी भविष्य के लिए संसदों की भूमिका। उन्होंने बताया कि संस्थागत रेजिलिएंस, एथिकल AI और डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक शासन सुधार और सतत विकास के संबंध में संसद की कार्यवाही पर गहन विचार-विमर्श होगा। *अंतरराष्ट्रीय मामलों की समितियों की विशेष बैठक* सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समितियों के चेयरपर्सन की एक विशेष बैठक भी आयोजित की जाएगी। इसमें संसदीय राजनय, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर चर्चा होगी। ओम बिरला ने कहा कि इस सम्मेलन में उच्च स्तरीय पूर्ण सत्रों, समानांतर बैठकों और द्विपक्षीय आदान-प्रदान के साथ ही एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति गणमान्य अतिथियों के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। शिष्टमंडलों के सदस्य भारत की संसद का दौरा करेंगे और दिल्ली में सांस्कृतिक भ्रमण का आनंद भी लेंगे। सम्मेलन का समापन 27 अक्टूबर को होगा।

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22 October 2026

भारत की ताकत विविधता में एकता, टीम इंडिया की भावना से ही विकसित भारत बनेगा - उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को नई दिल्ली में सहकारी संघवाद और विधिक सुधारों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है। संविधान केंद्र की शक्ति और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन की रूपरेखा देता है। भारतीय संघवाद की असली ताकत विविधता का सम्मान करते हुए साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए मिलकर काम करने में है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'टीम इंडिया' की सोच केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श, समन्वय और साझा दायित्व पर टिकी है। जनहित के कामों में राजनीतिक मतभेद कभी बाधा नहीं बनने चाहिए। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मजबूत कानून, पारदर्शी संस्थाएं, कुशल प्रशासन और सभी के लिए न्याय जरूरी है। पिछले 12 वर्षों में 3 औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को बदलना और 1700 से ज्यादा पुराने कानूनों को निरस्त करना कानूनी व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम है। उपराष्ट्रपति ने राज्यों के विधि आयोगों से अपील की कि वे पुराने और अप्रासंगिक कानूनों की पहचान कर उन्हें बदलने या हटाने की सिफारिश करें, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो और शासन बेहतर हो। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद का मतलब हर चीज में एकरूपता नहीं है। जहां केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियां मिलती हैं, वहां साथ काम करना चाहिए, लेकिन राज्यों की विशिष्ट जरूरतों के लिए उनकी स्वतंत्रता भी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने विधि आयोगों और विधि विभागों के बीच समन्वय, परामर्श और बेस्ट प्रैक्टिस साझा करने पर जोर दिया। संसद में लगे सेंगोल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह धर्मसम्मत सत्ता और नैतिक शासन का प्रतीक है। तमिल संत तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता नहीं, सुशासन ही स्थायी समृद्धि लाता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सदस्य सचिव डॉ. अंजू राठी राणा और प्रो. डी.पी. वर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।

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22 October 2026

मुंबई में INDIA CHEM 2026 का भव्य शुभारंभ, देश का केमिकल बाजार दोगुना, MP में 50 हजार करोड़ का पेट्रोकेमिकल हब बन रहा

मुंबई। बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर, मुंबई में आज केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग के सबसे बड़े वैश्विक मंच INDIA CHEM 2026 के 14वें संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया। इस तीन दिवसीय आयोजन में देश-विदेश के उद्योगपति, निवेशक, विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं। *2014 के बाद दोगुना हुआ बाजार, 1 लाख करोड़ का FDI - CM कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश का केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल बाजार लगभग 120 अरब डॉलर का था, जो आज दोगुने से अधिक हो चुका है। यह यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है कि इस क्षेत्र को नई गति मिली है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पेट्रोकेमिकल और रसायन क्षेत्र में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है। *MP में उद्योगों के लिए सुनहरा अवसर, बीना बनेगा नया गढ़* मुख्यमंत्री ने कहा कि केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और विनिर्माण सहित अनेक क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। मध्यप्रदेश अपनी असीम संभावनाओं, निवेश-अनुकूल वातावरण और उद्योग हितैषी नीतियों के साथ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से मध्यप्रदेश की टेक्सटाइल क्षेत्र में विशेष पहचान बनी है, वहीं विजयपुर में गेल का आधुनिक गैस प्रसंस्करण ढांचा और सीहोर में गेल की पेट्रोकेमिकल परियोजना प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं खोल रही है। सबसे बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का बीना भी पेट्रोकेमिकल का नया गढ़ बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीना में 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया गया था। यहां हर साल 22 हजार से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होंगे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। *छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा, 12 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर* CM ने कहा कि सरकार बड़े ही नहीं, छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन दे रही है। इसी कड़ी में रायसेन जिले के तामोट में 121 एकड़ और ग्वालियर के बिलोवा में 93 एकड़ में अत्याधुनिक प्लास्टिक पार्क तैयार किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मिले लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली, पानी, भूमि, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं और निवेश-अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। *2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य* मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रारंभ हुआ था, जो आज दक्षिण एशिया के प्रमुख औद्योगिक मंचों में स्थापित हो चुका है। विभिन्न देशों और राज्यों की सहभागिता भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास प्रतिभा, विशाल घरेलू बाजार, मजबूत विनिर्माण क्षमता है। वैश्विक तेल संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बीच इस सेक्टर में भारत के पास बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने संकल्प दोहराया कि वर्ष 2040 तक देश के केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनाने के लक्ष्य में मध्यप्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देगा और प्रदेश को निवेश, उत्पादन और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा।

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22 October 2026

देश की खबरें

*CCO की 'सुविकल्प' पहल को मिला स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड 2026, बंद खदानों को बना रही उत्पादक संपत्ति

नई दिल्ली। मंत्रालय के अधीन कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) की बंद खदानों के सतत पुनरुपयोग की पहल को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। CCO की 'सुविकल्प' पहल को 'डिजिटल परिचालन दक्षता - डेटा-संचालित निर्णय' कैटेगरी में प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह अवॉर्ड 26 सितंबर 2026 को दिया गया। CCO ने वैज्ञानिक तरीके से खदानों को बंद करने और खनन के बाद की जमीन के बेहतर उपयोग के लिए 'सुविकल्प' नामक एक आंतरिक खदान पुनरुपयोग टूल बनाया है। यह टूल तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मानकों के आधार पर डेटा-आधारित तरीके से यह तय करने में मदद करता है कि बंद खदान की जमीन पर कौन सी परियोजना सबसे उपयुक्त रहेगी। एक बार प्रोजेक्ट तय होने के बाद यूजर 'प्रिज्म' फ्रेमवर्क के जरिए उसे लागू कर सकते हैं। प्रिज्म पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद तरीके से भूमि पुनरुपयोग का रास्ता बताता है। इसमें प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, केस स्टडी, सैंपल DPR, टेंडर डॉक्यूमेंट और संबंधित एजेंसियों की जानकारी भी मिलती है। *12 वेबिनार से बढ़ाई समझ -* CCO ने इसको लेकर 'सुविकल्प संवाद' वेबिनार सीरीज भी शुरू की है। इसमें कोयला कंपनियों, सरकारी अफसरों, तकनीकी एक्सपर्ट्स और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाकर खनन बाद की जमीन के उपयोग पर चर्चा की गई। कुल 12 वेबिनार में रिक्लेम और लाइव्स फ्रेमवर्क, सुविकल्प टूल, PMU की स्थापना, सामुदायिक सहभागिता, पर्यटन विकास, आजीविका, फंडिंग, परित्यक्त खदानों के नवाचार उपयोग और देश-विदेश के अनुभवों पर चर्चा हुई। इन पहलों से बंद कोयला खदानों को सिर्फ बंद करने तक सीमित न रखकर उन्हें पर्यावरण बहाली, रोजगार सृजन, सामुदायिक विकास और आर्थिक विविधीकरण की उत्पादक संपत्ति में बदलने में मदद मिल रही है, जो कोयला मंत्रालय के सतत क्षेत्रीय विकास के विजन को मजबूती देता है।

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22 October 2026

ऊपर सोलर पैनल, नीचे लहलहाएगी फसल, 7वें एग्रीवोल्टाइक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय मंत्री शिवराज ने किया शुभारंभ

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश का किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा को अपनाकर वास्तविक अर्थों में अन्नदाता भी और ऊर्जादाता भी बनने जा रहा है। बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित तीन दिवसीय 7वें एग्रीवोल्टाइक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि खेती और सौर ऊर्जा का संगम विश्व कल्याण और किसानों की आर्थिक समृद्धि का नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एग्रीवोल्टाइक नीति ऐसी बननी चाहिए जो देश के 85 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के खेतों पर व्यावहारिक रूप से खरी उतरे। अन्नदाता भी, ऊर्जादाता भी: खेती और सौर ऊर्जा के तालमेल से बढ़ेगी किसानों की आय सभागार में देश-विदेश के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों का स्वागत करते हुए कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि एग्रीवोल्टाइक तकनीक से एक ही जमीन पर ऊपर सौर पैनल से बिजली पैदा होगी और नीचे फसल लहलहाएगी। उन्होंने इसे सरल देसी अंदाज में समझाते हुए कहा कि यह आम के आम और गुठलियों के दाम तथा हिंग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा जैसा सशक्त मॉडल है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में कहा जाता था रहिमन पानी राखिये, लेकिन आज के युग में स्थिति ऐसी है कि रहिमन बिजली राखिये, क्योंकि आधुनिक जीवन और खेती में बिना बिजली सब शून्य है, इसलिए खेती के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादन को जोड़ना किसानों के हित में सबसे बड़ा कदम है। 85 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के हित को केंद्र में रखकर बने एग्रीवोल्टाइक नीति केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने गर्व के साथ रेखांकित किया कि एक दौर था जब भारत खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न आयात पर निर्भर था, लेकिन आज देश के अन्नदाताओं के पसीने की बदौलत अन्न भंडार गेहूं और धान से पूरी तरह लबालब भरे हुए हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र लगातार 4.5 प्रतिशत की मजबूत विकास दर बनाए हुए है, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। कृषि उत्पादों का निर्यात 52.55 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है और हाल ही में रबी सीजन 2026-27 की बुवाई भी शुरू हो चुकी है, जिसमें दलहन और तिलहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चौहान ने वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं के समक्ष जमीनी हकीकत रखते हुए स्पष्ट किया कि भारत में औसत भूमि जोत मात्र 0.96 हेक्टेयर है और 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे व सीमांत हैं, जिनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वे खेती छोड़कर केवल सोलर प्लांट लगा सकें। उन्होंने जोर दिया कि प्रयोगशालाओं और सरकारी संस्थानों में तो पैसा लग जाता है, लेकिन किसान को अपनी गाढ़ी कमाई लगानी पड़ती है, इसलिए मॉडल ऐसा होना चाहिए जो छोटे किसान के खेत में व्यावहारिक रूप से सफल हो और कृषि उत्पादन किसी भी कीमत पर न रुके। उन्होंने कहा कि केवल सोलर पैनल के नीचे कुछ पौधे लगा देने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि पैनल की ऊंचाई, खंभों के बीच की दूरी और जुताई की व्यवस्था ऐसी रखनी होगी ताकि किसान हर साल अपनी पसंद से फसल और फसल-चक्र बदल सके। कृषि और ऊर्जा मंत्रालय कदम से कदम मिलाकर करेंगे काम चौहान ने व्यावहारिक चुनौतियों के समय रहते समाधान पर बल देते हुए कहा कि पैनलों से गिरने वाले वर्षा जल के सुरक्षित निकास और संचयन का पुख्ता प्रबंध हो ताकि खेतों में मिट्टी का कटाव न हो और पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग हो सके। उन्होंने बिजली खरीद, ग्रिड तक पहुंच और किसानों को समय पर पारदर्शी भुगतान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही सुझाव दिया कि किसान उत्पादक संगठनों को इसमें सक्रिय रूप से जोड़ा जाए और उपकरणों के संचालन, मरम्मत व रखरखाव का प्रशिक्षण स्थानीय ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को दिया जाए ताकि गांवों में ही रोजगार के बड़े अवसर तैयार हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई कंपनी परियोजना बीच में छोड़ दे या अनुबंध समाप्त होने पर पैनल हटाने पड़ें, तो उसका कोई भी वित्तीय या भौतिक बोझ किसान पर न आए, इसकी जिम्मेदारी शुरुआत में ही तय होनी चाहिए। गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 308 गीगावाट पार, एग्रीवोल्टाइक से 2050 की बिजली मांग होगी पूरी इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह 7वां संस्करण अब तक आयोजित सभी छह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की तुलना में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक है, जिसमें रिकॉर्ड भागीदारी के चलते अतिरिक्त हॉल की व्यवस्था करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया आर्थिक संकटों से जूझ रही है, तब भारत चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश की कुल बिजली क्षमता लगभग 249 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 560 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इसमें गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता 308 गीगावाट पार कर चुकी है, जिसमें से 100 गीगावाट क्षमता पिछले मात्र ढाई वर्षों में जोड़ी गई है। साथ ही वर्ष 2012-13 में 11 रुपये प्रति यूनिट रहने वाली गैर-जीवाश्म बिजली की लागत आज बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण घटकर मात्र 2.60 रुपये प्रति यूनिट रह गई है। जोशी ने टेरी के अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि देश की 11.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि में से 4.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि लगभग 30 प्रतिशत एग्रीवोल्टाइक के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह उपयुक्त है, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने रेखांकित किया कि यदि इस उपयुक्त भूमि के मात्र 10 प्रतिशत हिस्से पर भी एग्रीवोल्टाइक लगा दिया जाए, तो भारत वर्ष 2050 तक की अपनी पूरी अनुमानित बिजली मांग को अकेले इसी से पूरा कर सकता है, साथ ही इससे फसलों की पैदावार में भी 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है। पीएम कुसुम के अगले चरण में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीवोल्टाइक अभियान जोशी ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 30 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है, जिससे किसानों को रात के जोखिम भरे समय में सिंचाई से मुक्ति मिली है और दिन में निर्बाध बिजली मिल रही है। उन्होंने घोषणा की कि सरकार जल्द ही पीएम कुसुम के अगले चरण के तहत दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी एग्रीवोल्टाइक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अध्ययनों के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 3.32 लाख पूर्णकालिक स्थानीय रोजगार पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार की तलाश में जिला मुख्यालयों या बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। उद्घाटन समारोह के मंच पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाईक, भारत एवं भूटान में जर्मनी के राजदूत डॉ. जैस्पर विक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव अतीश चंद्रा, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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21 October 2026

विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 ने बनाया नया रिकॉर्ड, 17 दिन में 491 करोड़ से ज्यादा की कमाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 ने इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केवल 17 दिनों में अभियान ने स्वच्छता स्थलों की संख्या और स्क्रैप से कमाई दोनों में बड़ी छलांग लगाई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 19 अक्टूबर तक की प्रगति की समीक्षा की। उनके अनुसार 2 अक्टूबर से शुरू हुए इस अभियान में 19 अक्टूबर तक 8 लाख 34 हजार 509 स्वच्छता स्थलों को शामिल किया गया। पिछले साल विशेष अभियान 5.0 में इसी अवधि में केवल 2 लाख 75 हजार 432 स्थल ही शामिल हुए थे। यानी इस बार 3.03 गुना ज्यादा जगहों पर सफाई हुई। कमाई के मामले में भी बड़ा उछाल स्क्रैप निपटान से सरकार को 491.28 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 304.72 करोड़ रुपये था। इस तरह 1.61 गुना ज्यादा कमाई हुई। साथ ही सरकारी कार्यालयों में 116 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है जो पिछले साल 113.12 लाख वर्ग फुट थी। डीएआरपीजी ने खुद की एक मंजिल खाली कराई प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अपने कार्यालय परिसर की एक मंजिल पर 1200 वर्ग फुट जगह खाली कराकर मिसाल पेश की है। मंत्री ने कहा कि जगह का उपयोग वास्तविक जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। सबसे आगे कौन रिपोर्ट के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सबसे ज्यादा 4 लाख 15 हजार 353 स्थलों पर सफाई कराई। रेल मंत्रालय ने स्क्रैप बेचकर 425.06 करोड़ रुपये जुटाए जो कुल कमाई का बड़ा हिस्सा है। अभियान का दायरा बढ़ा मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अभियान अब केवल फाइल निपटान तक सीमित नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा, ई-कचरा प्रबंधन, पुराने सामान का निपटान, रिसाइक्लिंग और प्रयुक्त कुकिंग ऑयल व प्लास्टिक के पुनः उपयोग जैसी तकनीकों पर भी काम हो रहा है। उन्होंने सभी सचिवों से अपील की कि वे क्षेत्रीय कार्यालयों तक अभियान पहुंचाएं और एक दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। सफल मॉडलों को अन्य मंत्रालयों के साथ साझा करने को भी कहा गया ताकि सभी विभाग सीख सकें। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा, जन शिकायतों का समाधान और कार्यालयों को अधिक स्वच्छ और उपयोगी बनाना है।

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20 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

मुख्यमंत्री ने आदित्य बिरला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला से की भेंट, सिंगरौली की हिंडाल्को इंडस्ट्री में 22 हजार करोड़ निवेश का प्रस्ताव

भोपाल, 22 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुंबई प्रवास के दौरान आदित्य बिरला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला और उनके पुत्र आर्यमन विक्रम बिरला से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आगामी वर्ष मध्यप्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के लिए आमंत्रित किया। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने सिंगरौली स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्री में 22 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री ने बिरला समूह को मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश की व्यापक संभावनाओं से अवगत कराया और प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश प्रोत्साहन और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। कुमार मंगलम बिरला ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

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22 October 2026

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही हैं मध्यप्रदेश के विकास को गति : CM डॉ. मोहन यादव

भोपाल, 22 अक्टूबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश के विकास को गति दे रही हैं। ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रमुख केंद्र बनाने और जबलपुर-इंदौर आर्थिक कॉरिडोर से प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में फेडरेशन ऑफ एमपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दो दिवसीय विकसित भारत उद्योग-व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उद्यमियों ने 7500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव रखे। 12 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर सीएम ने कहा कि ढाई साल में प्रदेश में 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। पारदर्शी नीतियों से उद्योग स्थापना में आसानी हुई है और सभी सेक्टर्स में एमपी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर दिन निवेश संवर्धन कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकौशल और मालवा को जोड़ने वाला जबलपुर-इंदौर कॉरिडोर रायसेन जैसे जिलों को भी लाभ पहुंचाएगा, जो बीच में स्थित हैं और अभी सघन आर्थिक गतिविधियों से वंचित हैं। इससे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के विकास का यही सही समय है। उद्योग जगत लाता है सुख का सवेरा सीएम ने कहा कि उद्यमी निवेश के जरिए नागरिकों के जीवन में सुख का सवेरा लाते हैं। व्यापार-उद्योग के पुण्य कार्य से लाखों परिवारों की जीविका चलती है। पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया लक्ष्य को पूरा करने में उद्योग जगत की भूमिका सराहनीय है। पीएम के नेतृत्व में दुनिया के बड़े देश भारत को सम्मान से देखने लगे हैं। एमपी का मॉडल अपना रहे अन्य राज्य मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में दूसरी बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का एमपी मॉडल अन्य राज्यों ने पसंद किया है और कई राज्य इसे अपना रहे हैं। बीना में 50 हजार करोड़ की डाउनस्ट्रीम रिफाइनरी से हर साल 22 लाख टन से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होंगे, जिससे देश-प्रदेश दोनों के विकास को गति मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फेडरेशन के प्रकाशनों का विमोचन किया। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया है। रीजनल डेवलपमेंट प्लान और मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसी अभिनव पहल से उद्योग-व्यापार में विश्वास का माहौल बना है। सम्मेलन में एक दर्जन फेडरेशन से जुड़े सैकड़ों उद्यमी शामिल हुए।

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22 October 2026

ग्वालियर हादसे में 16 मौतें प्रशासनिक विफलता, मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा दे सरकार - जीतू पटवारी*

भोपाल, 22 अक्टूबर।* प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज एम्स भोपाल पहुंचे और ग्वालियर सड़क हादसे में घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात की। उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी ली और परिजनों से चर्चा की। इस दौरान पटवारी ने कहा कि ग्वालियर का दर्दनाक हादसा 16 परिवारों के लिए कभी न भरने वाला दुख छोड़ गया है। गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करना पड़ा। यह हादसा प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। यदि समय रहते उचित व्यवस्था और सतर्कता बरती जाती तो कई जानें बच सकती थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रहे हादसे पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत, बालाघाट हादसा, इंदौर में दूषित पानी से मौतें, सागर शराब कांड, बैतूल में खाटू श्याम जा रहे परिवार का हादसा - इन सबने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पटवारी ने मांग की कि मृतकों के हर परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ मुआवजा घोषित करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे आम नागरिकों की जान सुरक्षित रहे। सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना जरूरी है। इस! दौरान मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक, संगठन उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे, जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

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22 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का आज तीसरा दिन, सिंदूरिया से तराना तक पैदल चलेंगे दिग्विजय सिंह*

*उज्जैन/देवास।* पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का आज तीसरा दिन है। उज्जैन से अयोध्या तक 930 KM की पदयात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह आज देवास जिले के ग्राम सिंदूरिया से तराना तक पैदल चलेंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में साधु-संत और समर्थक मौजूद हैं। *आज का रूट मैप -* आयोजकों के मुताबिक आज सुबह 8 बजे सिंदूरिया से यात्रा शुरू होगी। खजूरिया परमार, जवासिया के गोयल पेट्रोल पंप और कबलीखेड़ा जोड़ के हनुमान मंदिर होते हुए पदयात्रा आगे बढ़ेगी। दोपहर 1 बजे भोजन और विश्राम के बाद शाम 3 बजे यूनीवर्सल एकेडमी स्कूल, तराना से यात्रा फिर शुरू होगी। स्वास्तिक मैरिज गार्डन और कलश मैरिज गार्डन होते हुए शाम 6 बजे तराना नगर में आज की यात्रा का विश्राम होगा। रात्रि भोजन और विश्राम की व्यवस्था तराना में ही है। *महाकाल से अयोध्या तक यात्रा - विजयादशमी पर 20 अक्टूबर को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से यह यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा उज्जैन से ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह सनातन परंपरा, मंदिरों में पारदर्शिता और लोकतंत्र में वोट के अधिकार की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने चंदा चोरी और वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों में चंदा चोरी करने वालों को जेल भेजा जाए और चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं।यात्रा का मुख्य उद्देश्य मंदिरों में श्रद्धालुओं के दान-चढ़ावे में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना और मताधिकार की रक्षा का मुद्दा उठाना है।

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22 October 2026

जन विश्वास अभियान: फील्ड में ही दिखें सभी अधिकारी, CM डॉ. मोहन यादव किसी भी जिले में कर सकते हैं औचक निरीक्षण

भोपाल।मध्यप्रदेश सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यह अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इस दौरान कोई भी अधिकारी मुख्यालय में नहीं बैठेगा, सभी को फील्ड में रहना ही होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर-कमिश्नर और एसपी-आईजी की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब वे स्वयं बिना किसी पूर्व सूचना के आकस्मिक रूप से किसी भी जिले में उतरकर जन विश्वास अभियान की जमीनी हकीकत परखेंगे। जिन जिलों में जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही मिली, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास अभियान का मकसद ही जनता की समस्याओं का त्वरित और मौके पर निराकरण करना है। इसलिए सभी अधिकारी इस दिन अनिवार्य रूप से फील्ड में रहकर अधिकतम शिकायतों का समाधान मौके पर ही करें। जिन जिलों में पेंडेंसी ज्यादा है, वहां के कलेक्टर विशेष अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों को न्यूनतम स्तर पर लाएं। *पांच विभागों को सुधार के निर्देश, मुख्य सचिव ने भी लगाई फटकार* बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा लंबित शिकायतें पांच विभागों की हैं - राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग। मुख्यमंत्री ने इन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने भी कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह देखने में आ रहा है कि कुछ कलेक्टर इस अभियान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है। सभी कलेक्टर अपने प्रदर्शन में तुरंत सुधार लाएं। *स्वामित्व योजना: 49 लाख के लक्ष्य में 1.60 लाख रजिस्ट्री, टॉप-3 अफसर सम्मानित* मुख्यमंत्री ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना की भी समीक्षा की। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व से सम्मान देते हुए नि:शुल्क रजिस्ट्री दी जा रही है। 21 अक्टूबर तक 49 लाख 48 हजार 980 प्लॉट्स के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 60 हजार 230 नि:शुल्क रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। अच्छा काम करने पर मुख्यमंत्री ने टॉप-3 उप-पंजीयकों - तहसीलदार रीवा राजेश तिवारी, तहसीलदार छिंदवाड़ा संजय मसराम और तहसीलदार शिवपुरी रणजीत कुशवाह और टॉप-3 पटवारियों - केवलारी सिवनी के जितेंद्र शुक्ला, मुंगावली अशोकनगर के वीरेंद्र सिंह नरवरिया और डबरा ग्वालियर के रूप सिंह यादव की सराहना की। वहीं शून्य प्रगति वाले हल्कों पर रीवा, शहडोल और धार कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने 10 सबसे कम प्रगति वाले जिलों के कलेक्टरों पर भी नाराजगी जताई। *कम बारिश वाले 12 जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना* प्रदेश में इस साल औसत 949 मिलीमीटर के मुकाबले 908.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 4 प्रतिशत कम। 34 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन 12 जिलों - आलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, पांढुर्णा, शाजापुर, छिंदवाड़ा में सामान्य से 19 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने इन जिलों के कलेक्टरों को खेती, पेयजल, सिंचाई और पशुओं के चारे-पानी के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। *दीपावली से पहले सड़कें सुधारें, 1 नवंबर को भव्य होगा स्थापना दिवस* मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलियों की मरम्मत दीपावली से पहले पूरी कर ली जाए। नगरीय निकायों के अधूरे निर्माण कार्य भी तेजी से पूरे हों। 1 नवंबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें कृषि पर केंद्रित प्रदर्शनी लगेगी और बॉलीवुड गायिका मोनाली ठाकुर प्रस्तुति देंगी। गोवर्धन पूजा पर प्रदेश के 208 वृंदावन ग्रामों में सर्वश्रेष्ठ पशुपालकों को गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार दिया जाएगा। पहले स्थान पर 1 लाख, दूसरे पर 50 हजार और तीसरे पर 25 हजार रुपये का इनाम मिलेगा। कुल 624 पुरस्कार दिए जाएंगे।

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22 October 2026

रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल मर्डर केस में SIT जांच, CM ने दिए आदेश

भोपाल।भोपाल में रिटायर्ड IAS अफसर राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में अब SIT जांच करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विशेष जांच दल (SIT) बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 30 सितंबर को भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की हत्या हुई थी। इस घटना को लेकर MP IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन में नाराजगी है। बुधवार शाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ACS मनु श्रीवास्तव और IAS वीएस चौधरी कोलसानी समेत कई अफसरों ने समत्व भवन में CM से मुलाकात कर निष्पक्ष और जल्दी जांच की मांग की। एसोसिएशन ने ज्ञापन में कहा कि इस हत्याकांड से प्रशासनिक महकमे में गहरी चिंता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर मानते हुए SIT गठित कर टाइम बाउंड जांच के आदेश दिए। अभी तक इस केस की जांच भोपाल पुलिस कर रही थी।

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22 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

PWD सचिव मुकेश बंसल ने राजनांदगांव में निर्माण कार्यों की समीक्षा की, लंबित सड़कों और भवनों को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश

राजनांदगांव, 22 अक्टूबर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बुधवार को राजनांदगांव में विभाग के निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिले में स्वीकृत, निर्माणाधीन और लंबित सड़कों, पुल-पुलियों और भवन निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पुराने और लंबित निर्माण कार्य आगामी दिसंबर माह तक अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं। बारिश के कारण रुके हुए कार्यों को तुरंत शुरू कर तेजी लाई जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। गुणवत्ताहीन काम पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट सचिव बंसल ने कहा कि जो ठेकेदार गुणवत्ताहीन काम कर रहे हैं या समय पर काम पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किया जाए। अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कलेक्टर जितेन्द्र यादव, जिला पंचायत सीईओ दुर्गा प्रसाद अधिकारी और PWD के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी मौजूद रहे। सड़कों के काम को दें प्राथमिकता सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि सड़कों के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन मिल सके। निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण कर तकनीकी मापदंडों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। तकनीकी और प्रशासकीय समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। भवन निर्माण, मरम्मत और संधारण कार्यों की समीक्षा में भी उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और भौतिक व वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। दीपावली से पहले मजदूरी भुगतान के निर्देश बंसल ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दीपावली त्योहार से पहले मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मजदूरी समय पर मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि PWD के कार्य सीधे नागरिकों की सुविधा और क्षेत्र के विकास से जुड़े हैं, इसलिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से काम करें और गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

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22 October 2026

डिप्टी CM विजय शर्मा की पहल पर कबीरधाम में 48 नई सहकारी समितियों का गठन

रायपुर, 22 अक्टूबर। किसानों को धान बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और अपने गांव के पास ही खरीदी की सुविधा मिले, इसके लिए कबीरधाम जिले में सहकारी समितियों का बड़ा विस्तार किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा की पहल से जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 48 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही 37 नए धान उपार्जन केंद्र भी खोले गए हैं। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कुल 525 नई सहकारी समितियां गठित की गई हैं, जिनमें सबसे अधिक 48 समितियां अकेले कबीरधाम जिले में बनी हैं। इससे जिले में अब कुल समितियों और खरीदी केंद्रों की संख्या 145 हो गई है। परिवहन खर्च और समय की बचत नई समितियों और खरीदी केंद्रों के खुलने से किसानों को धान बेचने के लिए नजदीकी विकल्प मिलेगा। इससे दूर के केंद्रों तक धान ले जाने में लगने वाला समय और परिवहन का खर्च दोनों कम होगा और किसान अपनी उपज आसानी से बेच सकेंगे। जिले में धान खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने खरीफ 2026-27 में धान खरीदी के सुचारू, व्यवस्थित और पारदर्शी संचालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तैयारियां समय पर पूरी की जाएं और किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। गांवों में पढ़कर सुनाई गई सूची धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जिले के सभी 145 पुराने और नए केंद्रों में ग्रामों के संलग्नीकरण का गैपिंग आदेश आज गांव-गांव में पढ़कर सुनाया गया। सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधियों और किसानों की मौजूदगी में सूची का वाचन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गांवों का जुड़ाव किसानों की सुविधा के अनुसार और सर्वमान्य हो। प्रशासन का कहना है कि नवीन समितियों और नए खरीदी केंद्रों की स्थापना किसानों को स्थानीय स्तर पर धान बेचने की सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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22 October 2026

अन्न का सम्मान और किसानों का योगदान हमारा सामूहिक दायित्व, विकसित भारत में युवा-महिला भागीदारी जरूरी - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

रायपुर, 22 अक्टूबर।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि अन्न का सम्मान, किसानों के योगदान को स्वीकार करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हम सभी का सामूहिक दायित्व है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी है। जहां कभी आतंक का अंधेरा था, वहां आज विकास का उजियारा फैल रहा है। राष्ट्रपति बुधवार को रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में नुआखाई जुहार पर आयोजित सेवा सम्मान पर्व एवं युवा प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मौजूद रहे। नुआखाई एकता और कृतज्ञता का पर्व राष्ट्रपति ने नुआखाई की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल सांस्कृतिक समारोह नहीं, बल्कि हमारी कृषि परंपरा, आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का उत्सव है। यह धरती माता के प्रति कृतज्ञता और किसानों के परिश्रम के सम्मान का पर्व है। अन्न केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि किसान के पसीने, धरती की उदारता और प्रकृति के उपहार का प्रतीक है। युवाओं को दिया सफलता का मंत्र राष्ट्रपति ने युवाओं से कहा कि बड़े सपने देखें, विचारों को व्यापक बनाएं और सफलता को समाज-राष्ट्र की सेवा से जोड़ें। सीखना कभी बंद न करें, पुस्तकें पढ़ें, प्रश्न पूछें। लक्ष्य तय करें और चुनौतियों का साहस से सामना करें। ज्ञान के साथ विनम्रता, महत्वाकांक्षा के साथ नैतिकता और सफलता के साथ सेवा-भाव जोड़ें। आपका ज्ञान किसी जरूरतमंद के काम आए, तभी उपलब्धि सार्थक है। राष्ट्र निर्माण बड़े फैसलों से नहीं, करोड़ों नागरिकों के छोटे-छोटे ईमानदार प्रयासों से होता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लिए महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। आधी आबादी के बिना देश पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ सकता। युवाओं से आह्वान किया कि बहनों-बेटियों को ऐसा माहौल दें कि वे बिना बाधा के सपने पूरे कर सकें। महिलाओं के प्रति सम्मान आचरण में दिखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विकास का उजियारा राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों और युवाओं की इच्छाशक्ति से छत्तीसगढ़ के युवा नक्सलवाद का भटकाव छोड़ मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। जहां आतंक का अंधेरा था, वहां विकास का उजियारा फैल रहा है। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि नुआखाई नई फसल की खुशी के साथ धरती के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। राष्ट्रपति का जीवन संघर्ष, सादगी और सेवा की मिसाल है। स्वस्थ, शिक्षित और सेवाभावी युवा ही विकसित राष्ट्र की नींव हैं। राष्ट्रपति का जीवन बेटियों के लिए प्रेरणा - CM साय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ओडिशा के छोटे गांव से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची राष्ट्रपति का जीवन देश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए युवा शक्ति केंद्र में है। गीदम, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़ और कवर्धा में 5 नए मेडिकल कॉलेज, नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 6 लाख छात्रों को AI प्रशिक्षण, 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड और अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण दिया गया है।इस दौरान सेवा संकल्प अभियान के रक्तदान महाकुंभ में 2,548 लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें 1,188 महिलाएं शामिल थीं।

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22 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

अर्बन चैलेंज फंड से छत्तीसगढ़ के शहरों के विकास को मिलेगी नई गति, नगरीय निकाय भविष्य की जरूरतों के अनुसार बनाएं योजना - सीएम साय

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में शहरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, रोजगार और नवाचार के केंद्र हैं। इसलिए शहरों का विकास आज की जरूरतों तक सीमित न रहकर आने वाले 20-30 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुनियोजित, टिकाऊ और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। मुख्यमंत्री आज नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में हुडको और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित अर्बन चैलेंज फंड और अर्बन इन्वेस्ट विंडो पर आयोजित प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करने के बाद बोल रहे थे। *प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शहरी विकास को नई दिशा -* मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शहरी विकास को नई सोच और नई गति मिली है। अर्बन चैलेंज फंड जैसे प्रयास शहरों को आधुनिक, सुविधासंपन्न और आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा अवसर है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और ऐसी गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं बनानी चाहिए जो नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के साथ शहरों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें। *नगरीय विकास को मजबूती देने दो महत्वपूर्ण एमओयू -* कार्यशाला के दौरान नगरीय विकास को नई दिशा देने वाले दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। पहला एमओयू हुडको और नगरीय प्रशासन विभाग के बीच और दूसरा नगरीय प्रशासन विभाग और सेप्ट विश्वविद्यालय के बीच हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों से नगरीय निकायों को परियोजनाओं की योजना बनाने, वित्तीय संसाधन जुटाने, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता विकास में मदद मिलेगी। इससे शहरों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं बनेंगी और उनका प्रभावी क्रियान्वयन होगा। शहरी विकास में विशेषज्ञ संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और शासन के बीच साझेदारी समय की जरूरत है। *विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य में शहरों की बड़ी भूमिका -* मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और छत्तीसगढ़ ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मिशन मोड में काम शुरू किया है। हमें ऐसे शहर बनाने हैं जो निवेश को आकर्षित करें, उद्योग व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाएं, रोजगार के अवसर दें और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं दें। सुनियोजित शहरीकरण ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा। *शहरों की समस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी -* मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाएं केवल आज की समस्या देखकर नहीं, बल्कि अगले कई दशकों की जरूरत देखकर बननी चाहिए। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच पेयजल, जल निकासी, सड़क, बिजली, स्वच्छता, परिवहन की दीर्घकालिक योजना जरूरी है। उन्होंने जलभराव की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि बरसात में नागरिकों को परेशानी होती है, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। प्रभावी जल निकासी व्यवस्था बनानी होगी। बिजली के अव्यवस्थित तारों पर उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जुलूस या बड़े वाहनों के समय तारों को ऊपर उठाना पड़ता है, यह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। जहां संभव हो वहां तारों को भूमिगत करने की योजना बननी चाहिए। शहरों के विकास में पेयजल, सड़क, बिजली, जल निकासी जैसे सभी विभागों में बेहतर समन्वय जरूरी है। *जनप्रतिनिधि अपने शहरों के भविष्य की योजना बनाएं -* मुख्यमंत्री ने महापौरों, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों से कहा कि जनता ने उन्हें शहरों के विकास की बड़ी जिम्मेदारी दी है। अपने शहर की वास्तविक जरूरतों को समझकर स्थायी समाधान निकालना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अर्बन चैलेंज फंड बड़ा अवसर है, सभी निकाय इसके प्रावधानों का अध्ययन कर विशेषज्ञों से संवाद कर ऐसी परियोजनाएं बनाएं जो तकनीकी रूप से मजबूत, नागरिकों के लिए उपयोगी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कार्यशाला से मिला मार्गदर्शन प्रदेश के नगरीय विकास को नई दिशा देगा और शासन, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञ संस्थाओं के समन्वय से शहरों को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। *अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा विकास का लाभ -* मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा रही है। पीएम जनमन योजना से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों तक सड़क, बिजली, आवास, पेयजल पहुंचाया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति मिली है। रेल अधोसंरचना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर के रावघाट तक रेल संपर्क और रायपुर से कुरूद तक रेल सेवा प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक और खनिज संपदा से समृद्ध है और नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलताओं से विकास और निवेश की नई संभावनाएं बनी हैं। *एक लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बड़ा अवसर - उप मुख्यमंत्री अरुण साव -* उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए बड़ा अवसर है। चुनौती यह है कि निकाय कितनी गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं बनाकर इसका लाभ ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, नागरिकों की अपेक्षाएं बदल रही हैं, इसलिए नगरीय निकायों को नवाचार और आधुनिक तकनीक अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि जिस शहर ने हमें पहचान दी है, उसी ने हमें नेतृत्व की जिम्मेदारी दी है। यह शहर को कुछ लौटाने का अवसर है। हर जनप्रतिनिधि को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिले। परियोजना की सफलता केवल निर्माण से नहीं, उसकी उपयोगिता, रखरखाव और वित्तीय व्यवहार्यता से तय होती है। *शहरों को मिलेगा विकास का नया आधार - केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू -* केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहरी विकास को नई दिशा मिली है। पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है। बढ़ते शहरीकरण के कारण आवास, पेयजल, सड़क, परिवहन की मांग बढ़ रही है, इसलिए निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना जरूरी है। अर्बन चैलेंज फंड इस दिशा में बड़ा अवसर है। उन्होंने जबलपुर में कचरे से ऊर्जा और हैदराबाद में जल प्रबंधन जैसे नवाचारों का उदाहरण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के निकायों को देश के सफल प्रयोगों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए। कार्यशाला में अर्बन चैलेंज फंड और अर्बन इन्वेस्ट विंडो के विभिन्न पहलुओं, वित्तीय संसाधन जुटाने और आधुनिक नियोजन पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर सभी 14 नगर निगमों के महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ, तेलंगाना की सचिव टी. के. देवी, सेप्ट विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बरजोर मेहता, संचालक नीलेश क्षीरसागर, सुडा सीईओ सुमित अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

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21 October 2026

विजयादशमी सत्य और धर्म की विजय का पर्व, बिलाईगढ़ के राजशाही दशहरा में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, 5 बड़ी घोषणाएं

रायपुर / बिलाईगढ़ -* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगर पंचायत बिलाईगढ़ के रैनीभाठा में आयोजित ऐतिहासिक राजशाही दशहरा उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। हमें अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार रूपी रावण का अंत कर प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिलाईगढ़ के विकास के लिए 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की - *1. बिलाईगढ़ में खुलेगा अपर कलेक्टर कार्यालय* *2. बस स्टैंड से हायर सेकेंडरी स्कूल तक 3 करोड़ रुपये की लागत से गौरव पथ का निर्माण* *3. राजमहल जाने वाले मार्ग पर पुल का निर्माण* *4. नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में मुक्तिधाम का निर्माण* *5. मां समलाई मंदिर के समीप डोम शेड का निर्माण* मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों से प्रशासनिक सुविधाएं लोगों के और करीब आएंगी। अपर कलेक्टर कार्यालय खुलने से लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान होगा। गौरव पथ बनने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और आवागमन बेहतर होगा। राजमहल मार्ग का पुल, मुक्तिधाम और डोम शेड स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। *ऐतिहासिक राजशाही दशहरा हमारी विरासत का प्रतीक -* मुख्यमंत्री ने भगवान राम, माता सीता, हनुमान, मां जगदंबा, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे के साथ संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि बिलाईगढ़ का राजशाही दशहरा केवल उत्सव नहीं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता की जीवंत अभिव्यक्ति है। राजपरिवार ने पीढ़ियों से इस परंपरा को सहेज कर रखा है। इसके लिए उन्होंने राजपरिवार, आयोजन समिति और बिलाईगढ़वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विजयादशमी पर भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। हम हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन असली विजय तब है जब हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें। प्रभु राम के आदर्श हमें मर्यादा, कर्तव्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। *छत्तीसगढ़ का राम से गहरा नाता -* मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम और छत्तीसगढ़ का रिश्ता बहुत आत्मीय है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है और इस नाते प्रभु राम का ननिहाल है। वनवास काल में प्रभु राम ने लंबा समय दंडकारण्य में बिताया था। शिवरीनारायण में माता शबरी की भक्ति और राजिम का त्रिवेणी संगम इसी विरासत के प्रतीक हैं। यहां राम को भांजे के रूप में पूजने की अनोखी परंपरा है। अयोध्या में 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था। इसी आस्था को देखते हुए सरकार ने श्रीरामलला दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च पर अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जा चुके हैं। *विकास और सुशासन की नई यात्रा -* मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई यात्रा पर है। मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का फैसला लिया गया था। केंद्र के सहयोग से रोजाना करीब 1600 आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और गांव, गरीब, किसान, युवा और मातृशक्ति सरकार की प्राथमिकता में हैं। सरकार का लक्ष्य सिर्फ अधोसंरचना बनाना नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाना है। *बस्तर में शांति के नए युग की शुरुआत -* मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन लंबे समय तक नक्सल हिंसा के कारण विकास नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सुरक्षा बलों के साहस से अब स्थिति बदली है। बस्तर में भय की जगह विश्वास और हिंसा की जगह शांति ने ली है। अब वहां सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के नए द्वार खुल रहे हैं। *रेल कनेक्टिविटी को मिली गति -* उन्होंने बताया कि केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना को अभूतपूर्व गति मिली है। विजयादशमी पर प्रदेश को नई सौगात मिली है। रावघाट तक रेल सेवा और रायपुर-कुरूद क्षेत्र में रेल विस्तार से दूरस्थ अंचलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। एक तरफ संस्कृति और आस्था केंद्रों को सहेजा जा रहा है, दूसरी तरफ सड़क, रेल, आवास जैसी सुविधाओं का विस्तार कर विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखी जा रही है।

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21 October 2026

जशपुर में सड़क नेटवर्क को मिल रही नई मजबूती

रायपुर, । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर जशपुर जिले में सड़क और पुल अधोसंरचना को मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का फोकस दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय अंचलों तक बारहमासी और सुरक्षित सड़क संपर्क पहुंचाने पर है। इसी क्रम में जशपुर-सन्ना मार्ग पर मरगा नाला में 4 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसका लाभ मिल सके। *क्यों जरूरी था नया पुल -* मरगा नाला पर अभी जो पुलिया है, वह काफी संकरी है। इसकी वजह से रोजाना आवाजाही में दिक्कत होती थी। दो बड़े वाहन एक साथ नहीं निकल पाते थे, जाम लगता था और कई बार यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता था। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती थी। नया हाई लेवल पुल बनने से यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। चौड़ा और ऊंचा होने से बड़े वाहनों की आवाजाही आसान होगी और सड़क हादसों का खतरा भी कम होगा। *तीन जिलों तक सीधा फायदा -* जशपुर-सन्ना मार्ग जशपुर जिला मुख्यालय को सरगुजा संभाग से जोड़ने वाला लाइफ लाइन मार्ग है। मरगा नाला पर पुल बनने से जशपुर से सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर तक का सफर सुगम हो जाएगा। इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा - - किसानों को अपनी उपज मंडी और बाजार तक ले जाने में आसानी होगी - विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज आने जाने में सुविधा होगी - मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में समय कम लगेगा - व्यापारियों का माल परिवहन तेज होगा, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा *जिले में 22 पुलों के लिए 109 करोड़ की स्वीकृति -* मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सिर्फ एक पुल ही नहीं, पूरे जिले में पुल नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। जशपुर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में 22 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए करीब 109 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। जशपुर के कई गांव नदी-नालों के कारण साल के कई महीने कट जाते हैं, खासकर मानसून में नालों में पानी बढ़ने से छोटी पुलियों के ऊपर से पानी बहने लगता है। ऐसे में हाई लेवल पुल ही एकमात्र स्थायी समाधान है। इन 22 पुलों के बनने से दूरस्थ गांवों का जिला मुख्यालय और मुख्य सड़कों से संपर्क पूरे साल बना रहेगा। *ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार -* सरकार का मानना है कि सड़क सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास की रीढ़ है। बेहतर सड़क से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार जैसी सभी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंचती हैं। जशपुर जैसे जनजातीय बहुल जिले में सड़क संपर्क मजबूत होने से शासकीय योजनाओं का लाभ भी गांव-गांव तक तेजी से पहुंचेगा। *क्षेत्रवासियों में उत्साह -* मरगा नाला पुल के काम में तेजी आने से स्थानीय ग्रामीणों में खुशी है। लंबे समय से वे इस पुल की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि नया पुल बनने से उनकी रोज की परेशानी खत्म होगी और सफर सुरक्षित होगा। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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21 October 2026

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