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भोपाल को मिली 300 करोड़ की अत्याधुनिक लैब की सौगात, बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित.   सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सीलिंग ड्राइव से पीछे हटा नगर निगम, तोड़फोड़ पर केंद्रित हुआ अभियान.   चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक.   भारत की विकास गाथा नए अवसरों का सृजन कर रही है; उद्योगों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.   रक्षा मंत्री ने योकोसुका में देखा जापानी युद्धपोत.   शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर को भारत की पहली स्वदेशी एच5एन1 चिकन वैक्सीन राष्ट्र को करेंगे समर्पित.   चार चीता शावकों का जन्म प्रोजेक्ट चीता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   अगला वर्ष होगा युवा वर्ष, युवाओं की ऊर्जा से बदलेगा मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधाएं होंगी मजबूत, मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ से अधिक के कार्यों को दी प्रशासकीय स्वीकृति.   युवा वर्ष 2027 में MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा होगी दो बार, मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं.   उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बाबा महाकाल और बाबा कालभैरव के दर्शन-पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की.   ई-नगरपालिका पोर्टल के प्रभावी उपयोग और राजस्व वसूली पर नगरीय निकाय अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण.   कबरा हाथी से प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, हरसंभव सहायता का दिलाया भरोसा.   भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कोंडागांव में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन.   खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 : मुंगेली जिले में अब तक 1351 किसानों से 44 हजार 664 क्विंटल धान की खरीदी.   जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय.   छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय, इंडस्ट्री डायलॉग में 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव.   धान के अवैध भंडारण पर प्रशासन की सख्ती, तीन स्थानों पर कार्रवाई.  

देश की खबरें

भोपाल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में बर्ड फ्लू (H5N1) की देश की पहली स्वदेशी चिकन वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने भोपाल में 300 करोड़ रुपये की लागत से नई अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की।   चौहान ने कहा कि मात्र 1 से 2 रुपये की किफायती कीमत वाली यह वैक्सीन बर्ड फ्लू के इस वेरिएंट की दुनिया की पहली वैक्सीन है, जो लाखों पोल्ट्री किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने के साथ-साथ पशुपालन क्षेत्र को सालाना होने वाले हजारों करोड़ रुपये के नुकसान से बचाएगी।   उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू के इस वेरिएंट की दुनिया की पहली वैक्सीन बनाकर भारतीय वैज्ञानिकों ने नया इतिहास रचा है। वैज्ञानिकों की तपस्या को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने छुट्टियां त्यागकर और कड़े प्रोटोकॉल अपनाकर यह वैक्सीन तैयार की है।   कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशु किसानों के लिए चलते-फिरते एटीएम हैं, जो खेती के साथ हर महीने नियमित आमदनी देते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का 14 प्रतिशत और पोल्ट्री का 1 प्रतिशत योगदान है।   उन्होंने बताया कि खुरपका-मुँहपका रोग से औसतन 22,000 करोड़ रुपये, लंपी वायरस से 20,000 करोड़ रुपये, ब्रुसेलोसिस से 9,212 करोड़ रुपये और पीपीआर से 4,683 करोड़ रुपये का नुकसान होता था। इस तरह कुल 56,000 करोड़ रुपये के भारी नुकसान से अब स्वदेशी टीकों के माध्यम से देश को बचाया जा सकेगा।

Madhya Bharat Madhya Bharat 20 November 2026

देश की खबरें

  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। फिक्की के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इससे पहले भी कई अवसरों पर फिक्की के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, लेकिन आज का अवसर विशेष है, क्योंकि यह संस्था बदलते समय के साथ स्वयं को आगे बढ़ाते हुए, लगातार सजग एवं सक्रिय रहकर और भारत की आर्थिक विकास यात्रा में अपना योगदान देते हुए 100 वर्ष पूरे कर रही है।   पिछली एक शताब्दी के दौरान भारत की आर्थिक विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के नागरिकों, युवाओं, किसानों, श्रमिकों और उद्योग जगत के अथक परिश्रम ने इस प्रवृत्ति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, \"आज भारत में विकास की गति भी सबसे तेज है और गरीबी से बाहर निकलने की रफ्तार भी अभूतपूर्व है।\"   विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी को मात देने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा, \"यह रिपोर्ट हम सभी को गर्व से भर देगी।\" प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दर्शाता है कि आज भारत जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वह सही और सटीक है तथा इसमें देश की सफलता की गारंटी निहित है।   प्रमुख वैश्विक संस्थानों द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान व्यक्त किए जाने तथा अक्टूबर माह में लगभग 50 अरब डॉलर के रिकॉर्ड मासिक वस्तु निर्यात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस प्रदर्शन के कारण वैश्विक एजेंसियां देश की विकास दर के अनुमानों में लगातार वृद्धि कर रही हैं। मोदी ने कहा, \"मूडीज रेटिंग्स, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक हमारे विकास अनुमानों में वृद्धि कर रहे हैं।\"   प्राचीन शास्त्रों के श्लोक 'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्' को उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तियों, उद्योगों और राष्ट्रों को केवल स्थापित क्षेत्रों एवं अल्पकालिक लाभों पर निर्भर रहने के बजाय समय-समय पर आत्मचिंतन करते हुए स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की स्थिति का जिक्र करते हुए फिक्की से अपनी एक शताब्दी की उपलब्धियों से आगे बढ़कर अगले 20 वर्षों की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, ताकि भारतीय उद्योग आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ व्यावसायिक विकास के नए अवसरों का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, \"अगले 20 वर्षों के लिए अपने प्रत्येक दीर्घकालिक निवेश के निर्णय का आधार 'इंडिया फर्स्ट' को बनाएं।\"   प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्वभर में 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है और तैयार दवाओं के निर्माण में देश की मजबूत स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भारत सैकड़ों श्रेणियों में अरबों डॉलर मूल्य के परिष्कृत औषधीय घटकों (एपीआई), थोक दवाओं और औषधीय मध्यवर्ती उत्पादों का आयात करता है। उन्होंने फार्मास्युटिकल क्षेत्र से घरेलू विनिर्माण की संभावनाओं की पहचान करने तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नई तकनीक और बड़े उत्पादन संयंत्रों में निवेश करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, \"परिष्कृत दवाओं के क्षेत्र में हमारी ताकत है और अब हमें औषधीय घटकों के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता विकसित करनी होगी।\"   लौह, इस्पात और एल्युमीनियम के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कमियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हजारों करोड़ रुपये मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात करता है और देश में बॉक्साइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, इसके बावजूद परिष्कृत इस्पात, विशेष एल्युमीनियम मिश्रधातुओं और अन्य उत्पादों का आयात करना पड़ता है। उन्होंने उद्योग जगत से आयात की जाने वाली श्रेणियों के उत्पादों की पहचान करने, विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा खनिज मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञता हासिल करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, \"हमें इन उत्पादों की विनिर्माण क्षमता भी देश में ही विकसित करनी होगी।\"   प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल कृषि उत्पादन के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 से 2.5 प्रतिशत है। वहीं, पिछले 12 वर्षों में कृषि एवं खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उन्होंने उद्योग जगत से वैश्विक मांग के अनुरूप संयुक्त रणनीति तैयार करने, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने तथा विदेशी बाजारों के लिए विश्वसनीय खरीद व्यवस्था और उत्पाद श्रृंखलाएं विकसित करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, \"हम सभी को मिलकर इस स्थिति को बदलना होगा और इसे मूल्य संवर्धन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखना होगा।\"   दैनिक उपयोग की इंजीनियरिंग वस्तुओं के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक हैंड टूल और पावर टूल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी कम है। उन्होंने विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए मशीनरी निर्माण के क्षेत्र में भी अपार संभावनाओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने बड़ी कंपनियों को छोटे उद्यमों की गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में सहयोग करने तथा पैकेजिंग उपकरणों, सिंचाई प्रणालियों और फैक्टरी मशीनरी के बाजारों में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया।   प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी राष्ट्र की प्रगति किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योग जगत, धन सृजन करने वालों और करदाताओं के सम्मान से होती है। उन्होंने उद्योग एवं करदाताओं के अनुकूल किए गए सुधारों के बारे में कहा कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट कर की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है। क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 12 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया गया है। इसके साथ ही आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा मांग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, \"इसका सीधा लाभ हमारे उद्योग जगत और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को मिलने वाला है।\"   प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से भारत के हालिया व्यापार समझौतों और 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की गति का लाभ उठाकर 140 करोड़ की घरेलू आबादी वाले बाजार के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुझावों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। साथ ही, व्यवसायों से वैश्विक ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने, निर्धारित मानकों को पूरा करने और वितरण नेटवर्क विकसित करने में निवेश करने का आग्रह किया।   प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा, \"हमारा घरेलू बाजार हमारी सहजता का दायरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास प्रदान करना चाहिए।

Madhya Bharat Madhya Bharat 19 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

  भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता केओएमजी 3 द्वारा चार स्वस्थ शावकों को जन्म देना प्रोजेक्ट चीता के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है।   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है, जिनमें 43 चीतों ने भारत में जन्म लिया है। चार वर्ष पहले शुरू हुआ चीता पुनर्वास कार्यक्रम एक उल्लेखनीय उदाहरण बना है।   उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में वन्यजीव संरक्षण के संकल्प की यह बड़ी सफलता है। मध्यप्रदेश के लिए यह विशेष गर्व का विषय है।   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रोजेक्ट चीता से जुड़े सभी वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और वनकर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है।

Madhya Bharat Madhya Bharat 20 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

  भोपाल। युवा वर्ष 2027 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा दो बार आयोजित करने का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं।   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश के युवा अपनी तैयारी की बेहतर योजना बनाकर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Madhya Bharat Madhya Bharat 20 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

  रायपुर। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज सरगुजा जिले के ग्राम झिरमिटी पहुंचकर कबरा हाथी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और परेशानियों को संवेदनशीलता के साथ सुना तथा उन्हें हरसंभव सहयोग एवं शासन की ओर से नियमानुसार उचित सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वन्यजीवों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष की घटनाओं को रोकना, प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके नुकसान की भरपाई कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।   मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रभावित परिवारों से आत्मीयतापूर्वक चर्चा करते हुए उनकी वर्तमान परिस्थितियों और हाथी के कारण हुई क्षति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हाथियों के विचरण से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहना और उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने परिवारों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान और नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।   राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा तथा उनकी आजीविका के संरक्षण को लेकर सरकार संवेदनशील है। मानव-हाथी संघर्ष से प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना अत्यंत आवश्यक है।   मंत्री ने कहा कि सरगुजा सहित प्रदेश के विभिन्न वनांचल क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही के कारण ग्रामीणों के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जनजागरूकता, सतर्कता और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।   उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। हाथियों के कारण होने वाली जनहानि, फसल क्षति, मकानों एवं अन्य संपत्तियों को नुकसान जैसी घटनाएं प्रभावित परिवारों के लिए गंभीर चिंता का विषय होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित परिवारों को आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहायता समय पर मिलना जरूरी है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों से उबर सकें।   राजेश अग्रवाल ने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष की समस्या का स्थायी समाधान केवल तात्कालिक उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए दीर्घकालिक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और उनके विचरण मार्गों का संरक्षण करने के साथ ही ग्रामीण आबादी की सुरक्षा के लिए प्रभावी रणनीति अपनाना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सतर्कता बरतें, उनके समीप जाने से बचें तथा वन विभाग द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

Madhya Bharat Madhya Bharat 20 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य से जुड़ा है। जब किसी गांव में सड़क बनती है, किसी स्कूल में नया भवन तैयार होता है, दूरस्थ आदिवासी अंचल में नल से जल पहुंचता है या किसी माता-बहन के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचती है, तो इसके पीछे जनता का पैसा होता है। इसलिए इसका पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी आवश्यकता है।   मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस एवं ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा।   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी पर्दे के पीछे रहकर शासन की वित्तीय रीढ़ को मजबूती प्रदान करते हैं। उनका कार्य केवल आय-व्यय का हिसाब रखना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यही भावना शासन के प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक वित्तीय प्रक्रिया में दिखाई देनी चाहिए।   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग का ध्येय वाक्य 'लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा' सुशासन की मूल भावना को अभिव्यक्त करता है। लेखा परीक्षा शासन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी टिप्पणियों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेखा परीक्षा एक ऐसे आईने की तरह है, जो शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने की दिशा दिखाती है।   मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन सुनिश्चित करने तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।   उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी हुई राशि केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। वह किसी गांव की सड़क, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी किसान की जरूरत या किसी मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनकल्याण के लिए स्वीकृत प्रत्येक राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप समय पर उपयोग हो और उसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को अपनी कार्यसंस्कृति का आधार बनाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में अलग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है।   उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका प्रत्येक रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधोसंरचना और जनकल्याण के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने से जुड़ा है।   मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।   उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और व्यय की निगरानी हो सकेगी।   मुख्यमंत्री ने डेटा आधारित लेखा परीक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार की संभावनाओं की पहचान की जा सकती है।   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 25 वर्षों में कार्यालय ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में योगदान दिया है।   उन्होंने मासिक सिविल लेखे तैयार करने की समय-सीमा में हुए सुधार की सराहना करते हुए कहा कि पहले ये लेखे अगले माह की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब 10 तारीख तक तैयार किए जा रहे हैं। इससे शासन को वित्तीय स्थिति की जानकारी समय पर मिल रही है और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।   मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति तथा अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।   मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा। शासन के प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।   उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोनों महालेखाकार कार्यालयों को उनके दायित्वों के निर्वहन में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। ऑडिट पखवाड़े के अंतर्गत 25 एवं 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है और विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता पारदर्शिता एवं जवाबदेही से होकर जाता है। जनता के विश्वास और सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को सुशासन, समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।   इस अवसर पर प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने कहा कि लेखा परीक्षा केवल वित्तीय आंकड़ों की जांच नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का माध्यम है।   उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में प्रतिवर्ष ऑडिट दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण कर रहा है।   यशवंत कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े में आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर केंद्रित प्रशिक्षण, परिचर्चाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर संवाद भी इस आयोजन का हिस्सा है।   उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के. संजय मूर्ति की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित ऑडिट दिवस समारोह में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इससे अनुपालन, वित्तीय और निर्माण कार्यों की लेखा परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

Madhya Bharat Madhya Bharat 19 November 2026

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