Madhya Bharat

Owner Name: Shafali Gupta
Phone: 9713022520

Since: 23-09-2009

Date: 16 October 2026

देश की खबरें

पाकिस्तान से होने वाले किसी भी आतंकी कृत्य के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा सम्मेलन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट हवाई हमला और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य अभियान नहीं थे, बल्कि ये आतंकवाद के प्रति भारत की नीति में आए निर्णायक बदलाव के प्रतीक थे, जो राजनयिक निंदा से आगे बढ़कर आतंकवाद के उन्मूलन के उद्देश्य से ठोस एवं सक्रिय कार्रवाई पर केंद्रित है। सीमा पार आतंकवाद के संबंध में भारत के रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से होने वाले किसी भी आतंकवादी कृत्य का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सांस्कृतिक विचारधारा संवाद, सह-अस्तित्व और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करती है और शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से अधिकांश आतंकवादियों का जीवनकाल घटकर एक वर्ष से भी कम हो गया है और सुरक्षा बलों ने भारत के खिलाफ हथियार उठाने के एक वर्ष के भीतर ही उन्‍हें ढेर कर दिया है।शांति बनाए रखने के लिए शक्ति और क्षमता को आवश्यक बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति की आशा रखता है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी-कभी आवश्यक हो जाने वाले युद्ध के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है, फिर भी हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो शांति की वकालत करते हुए भी सुरक्षा के मामले में सतर्क रहे और अपनी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो। बदलते सुरक्षा परिदृश्य का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड युद्ध, उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध और अति-युद्ध के मौजूदा दौर में सतर्कता बरतने तथा हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने डिजिटल युग में सुरक्षा खतरों की बढ़ती जटिलता को उजागर करते हुए '5डी सुरक्षा खतरे' के रूप में डिसइन्फॉर्मेशन (दुष्प्रचार), डीस्टेबलाइजेशन (अस्थिरता), डिसरप्शन (व्यवधान), डिसेप्‍शन (छल) और डिस्ट्रक्शन (विनाश) की पहचान की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का स्वरूप अब संगठित समूहों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें ‘अकेले हमलावरों’ और ‘व्हाइट-कॉलर आतंकवाद’ जैसे नए खतरे भी उभर रहे हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहे व्यक्तियों की पहचान करना और संभावित आतंकवादी हमलों को समय रहते रोकना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक सह-पायलट द्वारा कथित तौर पर यात्री विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास और कैप्टन स्मित मच्छार द्वारा एक बड़े आतंकी हमले को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने अकेले हमला करने वाले आतंकवादियों से उत्पन्न खतरे को उजागर किया और यह भी दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का साहस और प्रतिबद्धता नफरत से प्रेरित लोगों की योजनाओं को विफल कर सकती है। एक सतर्क और साहसी व्यक्ति पूरे आतंकी षड्यंत्र को नाकाम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता के साथ-साथ जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। राजनाथ सिंह ने रक्षा तैयारियों पर 'हार्ड पावर' और 'सॉफ्ट पावर' के संयोजन की आवश्यकता पर बल दिया और 'स्मार्ट शक्ति' की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक रक्षा रणनीतियों में सटीक निर्देशित हथियारों और निष्क्रिय गोला-बारूद को किफायती हथियारों के साथ, मानवीय बुद्धिमत्ता को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ और उन्नत प्रणालियों को कम लागत वाली, सुदृढ़ और अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करना आवश्यक है ताकि सुरक्षा संबंधी उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए, राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने आईडेक्‍स, आईडेक्‍स प्राइम और अदिति योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स, सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम तथा युवा नवोन्मेषकों के लिए अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2,400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है और नई प्रौद्योगिकी विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। मार्च 2026 तक, आईडेक्‍स ने 676 स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को शामिल किया था और 551 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने में सहायता की थी। 2018 की तुलना में रक्षा स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बढ़कर अब 2,000 से अधिक हो गया है, जिसमें युवा उद्यम ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और अन्य उन्नत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा औद्योगिक तंत्र के विस्तार पर कहा कि रक्षा उत्पादन अब केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, निजी उद्योग, 16,000 से अधिक एमएसएमई, आपूर्ति इकाइयां और नवाचार केंद्र सभी इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओएफबी के निगमीकरण से घाटे में चल रही संस्थाएं अब लाभ कमाने वाले उद्यमों में परिवर्तित हो गई हैं। सार्वजनिक और निजी हितधारकों का बढ़ता नेटवर्क भारत का नया रक्षा औद्योगिक परिवार है। रक्षा खरीद में हुए सुधारों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण हो रहा है, जिसमें अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है। गोला-बारूद निर्माण में हुई प्रगति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला-बारूद में से 159 अब स्वदेशी रूप से उत्पादित किए जाते हैं, जो इस मामले में 90 प्रतिशत से अधिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। 100 से अधिक देशों को बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्यात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन के बारे में भी बात की और इन्हें रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन का समापन इस विश्वास के साथ किया कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह 'विकसित भारत' बन जाएगा और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था तथा रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में विश्व को नेतृत्व प्रदान करेगा।

Madhya Bharat

15 October 2026

कुकरमुत्तों की तरह खुल रहे फर्जी कृषि कॉलेजों पर लगेगी लगाम, जल्द बनेगी एग्रीकल्चर काउंसिल- केंद्रीय कृषि मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूसा, दिल्ली में एग्रीविज़न के 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आजीविका को और बेहतर बनाने के साथ ही भारत अब केवल अपना पेट भरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया का ‘फूड बास्केट’ बनकर उभरेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में बिना मानक के कुकुरमुत्तों की तरह खुल रहे निजी कृषि कॉलेजों और फर्जी डिग्रियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और इसके नियमन हेतु जल्द एग्रीकल्चर काउंसिल का गठन होगा। *अभाव के दौर से आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन तक का सफर* केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में देश की कृषि यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा कि एक दौर वह था जब देश को पीएल-480 के तहत आयातित अनाज पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारतीय किसानों के परिश्रम और आधुनिक नीतियों के दम पर देश खाद्यान्न में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच देश का कुल कृषि उत्पादन 49 प्रतिशत बढ़ा है। भारत आज चावल उत्पादन और निर्यात में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं में दूसरे स्थान पर है। अब समस्या उत्पादन की नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिक भंडारण, प्रबंधन और वैश्विक निर्यात की है। *'आप अमृत निकालिए, हम उसे नीति बनाकर लागू करेंगे'* चौहान ने नीति-निर्माण में छात्र और किसान संगठनों की विशेषज्ञता को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय किसान संघ जैसे संगठन दिन-रात जमीनी हकीकत के बीच काम करते हैं। उन्होंने अधिवेशन में उपस्थित विशेषज्ञों और छात्रों से आह्वान किया, \"आप इस राष्ट्रीय अधिवेशन में गहन मंथन कीजिए और निष्कर्ष रूपी अमृत निकालिए, उसे देशहित में बांटने और लागू करने का काम सरकार करेगी।\" उन्होंने घोषणा की कि अधिवेशन के निष्कर्षों पर विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए वे अगले 15 दिनों से एक महीने के भीतर प्रतिनिधियों के साथ दोबारा बैठक करेंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाओं पर सीधा काम होगा। *कृषि छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता* कृषि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसी को भी सिर्फ फीस लेकर डिग्री बांटने की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युवाओं द्वारा ली जाने वाली बीएससी (एजी) और एमएससी (एजी) जैसी तकनीकी डिग्रियों का पूरा मान रहे और वे व्यर्थ न जाएं। *छोटे किसानों के लिए 'इंटीग्रेटेड फार्मिंग' मॉडल* भारत में औसत जोत मात्र 0.96 हेक्टेयर होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) जरूरी है। अनाज के साथ-साथ फल, सब्जी, औषधीय खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती को जोड़कर ही किसानों की आजीविका को सुरक्षित व समृद्ध बनाया जाएगा। साथ ही, आधुनिक तकनीक जैसे एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स को खेती से जोड़ने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एग्रीविज़न के 10 वर्षों के सफर पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन किया।

Madhya Bharat

15 October 2026

पिछले 10 वर्षों में नारियल फाइबर उत्पादों के निर्यात में 305 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

नई दिल्ली। नारियल के रेशे से बने पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पाद जैसे चटाई, गद्दे, रस्सियां, ब्रश और अन्य उपयोगी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर नारियल का रेशा होता क्या है? उल्लेखनीय है कि नारियल का रेशा नारियल के बाहरी, सख्त छिलके से निकाला गया एक प्राकृतिक रेशेदार पदार्थ है। इन प्राकृतिक रेशों को संसाधित करके कई प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। नारियल का रेशा क्षेत्र भारत के सबसे पुराने और पारंपरिक उद्योगों में से एक है, जो एक पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और नारियल के छिलके के रेशों को निकालकर संसाधित करके मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करता है। भारत का नारियल फाइबर क्षेत्र:- भारत दुनिया में नारियल के रेशे और उससे बने उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। भारतीय नारियल के रेशे उद्योग का कारोबार लगभग 16,000 करोड़ रुपये का है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 1 प्रतिशत का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के नारियल के रेशे और उससे बने उत्पादों का निर्यात 6,614.40 करोड़ रुपये का था, जिसमें अमेरिका, चीन, नीदरलैंड, स्पेन और ब्रिटेन प्रमुख निर्यात गंतव्य थे। नारियल का गूदा, रेशा, सूत और गुंथी हुई चटाई भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख नारियल उत्पाद हैं। भारतीय नारियल फाइबर क्षेत्र में 21,000 से अधिक नारियल फाइबर इकाइयां हैं और यह 7 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की महिलाएं हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ‘कॉयर विकास योजना (सीवीवाई)’ नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना चलाता है, जिसका उद्देश्य कॉयर क्षेत्र के सतत विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना और कॉयर कारीगरों और कॉयर उद्योग को सहायता प्रदान करना है। सीवीवाई निम्नलिखित पर केंद्रित है:नारियल उद्योग के लिए नई प्रौद्योगिकियों, मशीनों और उत्पादों का विकास। कौशल प्रशिक्षण और प्रचार कार्यक्रमों का संचालन करना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नारियल के रेशे और नारियल के रेशे से बने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। प्रचार गतिविधियों और व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में नारियल के रेशे के निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाना। नारियल के रेशे से संबंधित आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करना। पिछले 12 वर्षों (2014-15 से) के दौरान प्रमुख उपलब्धियां: उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 21,000 से अधिक नारियल के रेशे से बनी इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें 2.3 लाख लोग कार्यरत हैं और वे औपचारिक लघु एवं मध्यम उद्यम नीति पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। नारियल के रेशे और नारियल के रेशे से बने उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 1,630.33 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6,614.40 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि चार गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है और इसमें 305.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 68,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। नारियल के रेशे के क्षेत्र में 150 से अधिक नवोन्मेषी मशीनें, प्रौद्योगिकियां और मूल्यवर्धित नारियल के रेशे से बने उत्पाद सक्रिय हैं। विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 1,000 से अधिक निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाया गया और निर्यात बाजार प्रोत्साहन के तहत 850 से अधिक उद्यमियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। भारत भर में 1,400 से अधिक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए और 950 से अधिक प्रदर्शनियों में भाग लिया गया। नारियल का रेशा सपनों को पंख देता है: उद्यम और सफलता की प्रेरक कहानियां। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की श्रीमती रंजना रामचंद्र कदम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत अपने उद्यमशीलता के सपने को साकार किया। इस योजना के तहत उन्होंने कॉयर बोर्ड के मार्गदर्शन में एक कॉयर इकाई स्थापित की। कॉयर बोर्ड कार्यालय के महत्वपूर्ण सहयोग से उन्होंने एक शेड का निर्माण किया और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्राप्त किए। उनका कारखाना वर्तमान में कॉयर की रस्सियां, तकिए और डोरमैट का निर्माण करता है। इस उद्यम के माध्यम से उन्होंने छह लोगों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान किया है।सुरेंद्रन पी. के नेतृत्व में संपूर्ण प्लस एग्रो फर्टिलाइजर एंटरप्राइजेज, कोझिकोड, केरल को कॉयर बोर्ड, उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कन्नूर और केंद्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कलावूर द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन से मजबूती मिली। उन्होंने कॉयर पिथ बायो-फर्टिलाइजर के उत्पादन और प्रभावी उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और जागरूकता सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। महज एक वर्ष के भीतर उनके उद्यम ने सफलतापूर्वक 500 से अधिक ग्राहकों का आधार बना लिया है। इकाई ने 20 टन से अधिक कॉयर पिथ बायो-फर्टिलाइजर की प्रभावशाली बिक्री भी दर्ज की है। उद्यम वर्तमान में 2 महिला श्रमिकों सहित 5 श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है।आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले की श्रीमती अल्लम गौथमी ने पांच वर्ष पूर्व कॉयर बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। तकनीकी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने अपना उद्यम एडिगो कॉयर प्रोडक्ट्स स्थापित किया। उन्होंने पीएमईजीपी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की। आज इस इकाई का वार्षिक कारोबार लगभग 35 लाख रुपये है और यह लगभग 10 लाख रुपये का वार्षिक लाभ अर्जित करती है। इस उद्यम ने छह महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया है। वे कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय राजामुंद्री और मंडल परिषद के अधिकारियों के सहयोग से सक्रिय रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती हैं और लगभग 120 महिलाओं को कॉयर मैट बुनाई, रस्सी बनाने और हस्तशिल्प उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया है।केरल के अलाप्पुझा निवासी श्री जी. साबू ने पीएमईजीपी योजना के तहत और कलावूर स्थित कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2024 में कॉयर कताई इकाई की शुरुआत की। संचालन के दो वर्षों के भीतर ही इकाई ने अलाप्पुझा की स्थानीय कॉयर समितियों और निर्माताओं को कॉयर सूत और रस्सी की आपूर्ति का स्थिर उत्पादन हासिल कर लिया। इस उद्यम ने आसपास के गांवों की 8-10 स्थानीय श्रमिकों, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया। मासिक कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे उद्यमी को स्थिर आय प्राप्त हुई और कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलने लगा।

Madhya Bharat

14 October 2026

देश की खबरें

समुद्री क्षेत्र को लेकर जागरूकता, अंतरसंचालनीयता और समुद्री सहयोग को मजबूत करना एक स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था की कुंजी है: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसा हिंद-प्रशांत क्षेत्र चाहता है जहां छोटे-बड़े सभी देश अपने फैसले खुद ले सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें और शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर सकें। उन्होंने विश्वास कायम करने, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और उभरती व पारंपरिक “सीमाहीन चुनौतियों” से निपटने के लिए संवाद के रास्ते खुले रखने का आह्वान किया। वे 14 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में आयोजित पहले दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) - भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित कर रहे थे।रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति, स्थिरता, समृद्धि और एक खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) एवं महासागर (क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) की परिकल्पना खुले और बहुध्रुवीय सहयोग की वकालत करती है, और देश आसियान के नेतृत्व वाले उन तंत्रों के माध्यम से इन्हें एकीकृत करता है जो उसके हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना का केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, समुद्र में होने वाली कार्रवाइयों से उत्पन्न दबाव और अनिश्चितता के साथ-साथ आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध तरीके से मछली पकड़ना, जलवायु संबंधी आपदाओं और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए जोखिम जैसे खतरों के कारण क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता।राजनाथ सिंह ने मतभेदों को विवाद बनने से पहले ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया और एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत की जहां देश किसी पक्ष में शामिल हुए बिना एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा, “भारत का मानना है कि सुरक्षा तभी मजबूत होती है जब देश मिलकर क्षमता विकास करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं और संवाद के माध्यम से विश्वास बनाए रखते हैं।” रक्षा मंत्री ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराने घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डाला, जो साझा इतिहास, संस्कृति, व्यापार और विचारों पर आधारित हैं। उन्होंने दोहराया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस क्षेत्र के साथ एक समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, “भारत का दृष्टिकोण और आसियान का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर नजरिया एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हमें सहयोग को मजबूत करना चाहिए, न कि क्षेत्रीय मंचों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करनी चाहिए।” राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखना एक साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े समुद्री क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो व्यापार, ऊर्जा, लोगों और आवश्यक वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र को लेकर जागरूकता, अंतर-संचालनीयता और समुद्री सहयोग को मजबूत करना एक स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने की कुंजी है।रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चूंकि 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है, इसलिए यह साझा हितों को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने का अवसर है। उन्होंने कहा, “हमें समुद्र से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना चाहिए, अपनी नौसेनाओं तथा तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को मजबूत करना चाहिए और आपात स्थितियों में मिलकर समाधान पर काम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध तरीके से मछली पकड़ने और अन्य खतरों के खिलाफ भी काम करना चाहिए।” राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी को एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर क्षमताएं और अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियां तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हाल के संघर्षों से यह स्पष्ट हो गया है कि अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन भी महंगी रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने व्यावहारिक, किफायती और अनुकूलनीय समाधानों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, “भारत का मानना है कि नवाचार कुछ बड़े संगठनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टार्ट-अप, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और छोटी कंपनियां सभी इसमें योगदान दे सकती हैं। भारत की 'इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स)' और 'टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीडीएफ)' जैसी पहलों ने हमारी रक्षा आवश्यकताओं के लिए नवप्रवर्तकों के साथ सहयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया है।” उन्होंने ड्रोन-रोधी प्रणालियों, साइबर रक्षा, समुद्री निगरानी और आपदा राहत जैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित समस्याओं पर नवप्रवर्तकों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों का पता लगाने का आह्वान किया।राजनाथ सिंह ने संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, साझा परीक्षण अवसरों, युवा शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान और सावधानीपूर्वक तैयार की गई नवाचार चुनौतियों का आह्वान किया। इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सहयोग में संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा, बौद्धिक संपदा का सम्मान और प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारीपूर्ण साझाकरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, \"हमारा लक्ष्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना और हमारे देशों के बीच विश्वास को मजबूत करना होना चाहिए।\" रक्षा औद्योगिक सहयोग के विषय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत गश्ती पोतों, रडारों, वायु रक्षा प्रणालियों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों और अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में आसियान साझेदारों के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए तैयार है, जो प्रत्येक देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब अकेले काम करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पहल से विश्वसनीय साझेदारों को एक साथ उपकरण डिजाइन करने, बनाने, रखरखाव करने और सुधार लाने के अवसर मिल सकते हैं।राजनाथ सिंह ने सह-विकास, सह-उत्पादन, रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से स्थानीय कौशल का विकास हो सकता है, उद्योग को समर्थन मिल सकता है और आपूर्ति श्रृंखलाएं अधिक विश्वसनीय बन सकती हैं। उन्होंने कहा, “हमारे शोधकर्ताओं को यह गहराई से समझने की जरूरत है कि ऐसी साझेदारियों को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है: स्पष्ट आवश्यकताएं, विश्वसनीय बिक्री पश्चात सहायता, उचित तकनीकी सुरक्षा उपाय, जिम्मेदारियों और लाभों का उचित बंटवारा, और स्थानीय कंपनियों एवं कुशल श्रमिकों के लिए अवसर। हमारा लक्ष्य स्थायी साझेदारियां होनी चाहिए, न कि एक बार के लेन-देन।” प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) रक्षा वार्ता का नियमित हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि चक्रवात, बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, व्यापार को बाधित कर सकते हैं और जीवन एवं आजीविका को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, \"हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं, सर्वोत्तम तरीकों को साझा कर सकते हैं और संकट आने से पहले समन्वय में सुधार कर सकते हैं।\"थिंक टैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकारों को अच्छे विश्लेषण की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें ऐसे विचारों की भी आवश्यकता है जिन्हें साकार रूप दिया जा सके। उन्होंने मंच से कुछ व्यावहारिक परिणामों का सुझाव दिया, जिनमें समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरों, उभरती प्रौद्योगिकियों, आपदा प्रतिक्रिया और रक्षा-उद्योग सहयोग पर भारत-आसियान संयुक्त अनुसंधान एजेंडा का विकास; फेलोशिप, विजिटिंग प्रोग्राम और संयुक्त प्रकाशनों के माध्यम से युवा विद्वानों सहित शोधकर्ताओं के बीच नियमित आदान-प्रदान; समुद्री आपदा प्रतिक्रिया पर एक टेबलटॉप अभ्यास, ड्रोन-रोधी समाधानों पर एक संयुक्त अध्ययन, या सुरक्षित समुद्री सूचना साझाकरण पर एक शोध परियोजना जैसी कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं की पहचान; औपचारिक बैठकों के बीच चर्चा जारी रखने के लिए शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 संवादों को बढ़ावा देना; और सिफारिशों का एक संक्षिप्त सेट तैयार करना, उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम संस्थानों की पहचान करना और भविष्य की बैठक में प्रगति की समीक्षा करना शामिल है।

Madhya Bharat

14 October 2026

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज्यों को संदेश- पराली जलाने की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर उतरें, अब समय बहुत कम

नई दिल्ली। धान कटाई के मौजूदा सीजन में पराली (फसल अवशेष) प्रबंधन को मिशन मोड में अमलीजामा पहनाने के लिए आज कृषि भवन, नई दिल्ली में महत्वपूर्ण अंतर-मंत्रालयी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, दिल्ली-एनसीआर सहित प्रमुख राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रीगण, केंद्रीय कृषि सचिव अतीश चंद्रा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव नरेंद्र भूषण सहित केंद्र एवं राज्यों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने दो-टूक कहा कि फसल कटाई और रबी बुवाई के बीच समय बहुत कम बचा है, इसलिए प्रशासनिक अमले को फाइलों से निकलकर सीधे जमीन पर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जिला स्तर पर जिलाधिकारियों (कलेक्टर्स) की त्वरित बैठकें आयोजित कर सख्त निगरानी और व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। पराली समस्या नहीं, किसान की आय और मिट्टी की सेहत सुधारने का माध्यम बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धान की कटाई चल रही है और किसान को अगली फसल की बुवाई की जल्दी है। ऐसे में केवल यह कह देना कि पराली मत जलाओ, काफी नहीं होगा। हमें किसान को आसान, सुलभ और सस्ता विकल्प देना होगा। पराली जलाने से न सिर्फ वायु प्रदूषण होता है, बल्कि मिट्टी के मित्र कीट और पोषक तत्व जलकर राख हो जाते हैं। हमें अपनी धरती माता और मिट्टी की सेहत को बचाना है। पराली खेत में मिले तो जैविक खाद बनती है और खेत से बाहर जाए तो बायो-सीएनजी, बायो-इथेनॉल, बिजली और चारे के रूप में किसान की अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनती है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पराली की आग रोकना नहीं, बल्कि एक ऐसा सशक्त तंत्र विकसित करना है जिससे किसान को पराली जलाने की आवश्यकता ही न पड़े और पर्यावरण अनुकूल खेती के जरिए कार्बन क्रेडिट जैसी संभावनाओं का लाभ भी अन्नदाताओं को मिले। मध्य प्रदेश और राजस्थान में घटनाओं पर चिंता, युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश बैठक के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि संतोष की बात है कि 15 सितंबर से 12 अक्टूबर की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 53.3% और उत्तर प्रदेश में लगभग 32% की उल्लेखनीय कमी आई है, साथ ही पंजाब में भी कुछ गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने के मामले में हुई वृद्धि को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों राज्यों से कहा कि प्रभावित जिलों और गांवों की पहचान कर तत्काल विशेष कार्ययोजना लागू की जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि अभी कटाई का एक बड़ा हिस्सा बाकी है, इसलिए जिन राज्यों में घटनाएं कम हुई हैं, वे भी कतई ढिलाई न बरतें और पूरी सतर्कता रखें।मशीनों का शत-प्रतिशत उपयोग हो, पुरानी मशीनें बंद न पड़ें केंद्रीय मंत्री चौहान ने मशीनों की कार्यशीलता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक राज्यों को 3.54 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 26,109 और नई मशीनें दी गई हैं। चौहान ने निर्देश दिए कि नई मशीनें बांटने के साथ-साथ पुरानी बंद पड़ी मशीनों की तत्काल मरम्मत कराकर उन्हें चालू किया जाए, अन्यथा मशीनों की कमी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) को सक्रिय करने पर जोर देते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर मशीनें मिलना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। केंद्र से भरपूर आर्थिक मदद; पंजाब जल्द भेजे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फंड्स की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए बैठक में बताया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना के तहत वर्ष 2018-19 से 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 4,266.47 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी की गई है (जिसमें पंजाब को ₹2,056.50 करोड़, हरियाणा को ₹1,171.71 करोड़, उत्तर प्रदेश को ₹868.67 करोड़ और मध्य प्रदेश को ₹59 करोड़ शामिल हैं)। चालू वर्ष 2026-27 के लिए भी 592.57 करोड़ रुपये का आवंटन तय कर 430.87 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, आवंटित राशि के धीमे उपयोग पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसान को समय पर साधन मिलने चाहिए। विशेष रूप से पंजाब सरकार से आग्रह किया गया कि वह पूर्व में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) तत्काल केंद्र को भेजे ताकि योजना की अगली किस्त बिना किसी रुकावट के तुरंत जारी की जा सके। सूखे क्षेत्रों में पराली चारे का बने सहारा, उद्योगों से सीधे जुड़ें किसान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है, वहां पराली को चारे के रूप में सुरक्षित संग्रहित कर मवेशियों तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही, थर्मल पावर प्लांट्स में पराली पेलेट्स की को-फायरिंग, कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) और 2G बायो-इथेनॉल संयंत्रों से किसानों की सीधी सप्लाई चेन जोड़ी जाए। उन्होंने राज्यों से कहा कि स्वीकृत आपूर्ति परियोजनाओं को बिना देरी के धरातल पर शुरू कराया जाए। पूसा-44 जैसी अधिक समय लेने वाली किस्मों के स्थान पर कम अवधि वाली उन्नत किस्मों (जैसे पूसा 2090, PR126 आदि) को बढ़ावा दिया जाए ताकि कटाई के बाद खेत खाली करने का पर्याप्त समय मिल सके।राज्यों को हरसंभव सहायता का भरोसा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व राज्यों का है, लेकिन केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तकनीकी, प्रशासनिक और आर्थिक मोर्चे पर हर कदम पर राज्यों और अन्नदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने सभी भागीदार मंत्रालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और जिला प्रशासनों से आह्वान किया कि वे इसे एक साझा राष्ट्रीय संकल्प मानकर कार्य करें ताकि हमारे खेत प्रदूषणमुक्त और किसान खुशहाल बन सकें।

Madhya Bharat

13 October 2026

आयुष मंत्रालय ने चार पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में त्वचा सम्बंधी विकारों के उपचार के लिए दिशानिर्देश जारी किए

नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी में त्वचा सम्बंधी विकारों के प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) जारी किए हैं। इनमें योग को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए इस दस्तावेज़ का उद्देश्य आयुष प्रणालियों में नैदानिक देखभाल में अधिक एकरूपता, गुणवत्ता आश्वासन और साक्ष्य-आधारित उपचार लाना है। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने उल्लेख किया कि ये दिशानिर्देश आयुष प्रणालियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ढांचे के साथ और अधिक एकीकृत करने में सहायक होंगे। उन्होंने ने कहा, “ये दिशानिर्देश सामान्य त्वचा रोगों के लिए सुरक्षित, प्रभावी और समग्र देखभाल को बढ़ावा देने हेतु प्रणाली-विशिष्ट नैदानिक दृष्टिकोणों को समकालीन वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ते हैं। मानकीकृत और साक्ष्य-आधारित नैदानिक अभ्यास को बढ़ावा देकर, ये दिशानिर्देश रोगी देखभाल में सुधार लाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुष प्रणालियों की भूमिका को मजबूत करने में योगदान देंगे।आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि ये दिशानिर्देश आयुष प्रणालियों में मानकीकरण और साक्ष्य-आधारित नैदानिक उपचार को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा, “त्वचा सम्बंधी विकारों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश आयुष प्रणालियों में मानकीकरण, गुणवत्ता और साक्ष्य-आधारित अभ्यास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों के परामर्श और समकालीन वैज्ञानिक साक्ष्यों के मूल्यांकन के माध्यम से विकसित ये दिशानिर्देश प्रत्येक आयुष प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए रोकथाम, निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। ये नैदानिक उपचार में अधिक एकरूपता को बढ़ावा देंगे और रोगी देखभाल में तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायता करेंगे।स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. लवनीश . कृष्णा ने त्वचा सम्बंधी देखभाल में सुधार के लिए बहुविषयक सहयोग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, “त्वचा सम्बंधी विकारों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश आयुष प्रणालियों में गुणवत्ता आश्वासन, एकरूपता और साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुविषयक सहयोग को बढ़ावा देकर, ये दिशानिर्देश आयुष चिकित्सकों को सुरक्षित, प्रभावी और रोगी-केंद्रित देखभाल प्रदान करने में सहायता करेंगे।” ये दिशानिर्देश 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर सार्वजनिक किए गए। ये आयुष प्रणालियों के माध्यम से त्वचा सम्बंधी विकारों के प्रबंधन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रत्येक प्रणाली के लिए, इनमें सोरायसिस, डर्मेटाइटिस, विटिलिगो, पित्ती और डर्मेटोफाइटोसिस जैसी सामान्य त्वचा सम्बंधी स्थितियों की रोकथाम, निदान, उपचार, अनुवर्ती देखभाल और पुनर्वास के सम्बंध में विशिष्ट सिफारिशें दी गई हैं। अंतःविषयक विकास दिशा-निर्देशों का निर्माण एक व्यापक, अंतर्विषयक प्रयास है। इसमें आयुष अनुसंधान परिषदों, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के वरिष्ठ अकादमिक विशेषज्ञों, योग विशेषज्ञों और आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों की तकनीकी विशेषज्ञता का सहारा लिया गया। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ परामर्श, शास्त्रीय ग्रंथों की समीक्षा, वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों का मूल्यांकन और सर्वसम्मति आधारित विचार-विमर्श शामिल थे। इसके साथ ही इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान प्रत्येक आयुष प्रणाली के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा गया। वास्तविक परिस्थितियों में सत्यापन इस अभ्यास की एक उल्लेखनीय विशेषता प्रोटोकॉल का क्षेत्र-स्तरीय सत्यापन रहा, जो वास्तविक नैदानिक परिस्थितियों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए किया गया था। आयुष विभाग ने प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के साथ प्रोटोकॉल का परीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार के आयुष निदेशालय के साथ साझेदारी की। इन अधिकारियों द्वारा दिशानिर्देशों की परिचालन उपयोगिता पर दी गई प्रतिक्रिया को अंतिम दस्तावेजों में शामिल किया गया। इससे नैदानिक प्रासंगिकता और व्यावहारिक मूल्य में सुधार हुआ।अपेक्षित लाभ इन दिशा-निर्देशों से तर्कसंगत नैदानिक निर्णय लेने, क्षमता निर्माण, शिक्षा और आगे के अनुसंधान में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये आयुष चिकित्सकों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए मूल्यवान संदर्भ दस्तावेज के रूप में भी काम करेंगे। यह पहल दर्शाती है कि सरकार मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और स्वास्थ्य सेवा वितरण में आयुष प्रणालियों के साक्ष्य-आधारित एकीकरण पर निरंतर बल दे रही है।

Madhya Bharat

13 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

ग्राम कलमोड़ा के दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में कपास की फसल के बीच हो रही थी अवैध खेती

भोपाल। झाबुआ में 99 क्विंटल से अधिक वजन के गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। जिनकी अनुमानित कीमत 9 करोड़ 42 लाख रूपए से अधिक बताई जा रही। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध खेती, तस्करी एवं कारोबार के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) अनुराग और पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर रेंज (ग्रामीण) मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक झाबुआ देवेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में झाबुआ पुलिस ने ग्राम कलमोड़ा के दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में कपास की फसल के बीच की जा रही अवैध गांजा खेती का पर्दाफाश करते हुए तीन अलग-अलग प्रकरणों में 15,609 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। इन पौधों का कुल वजन 99 क्विंटल 16 किलो 427 ग्राम तथा अनुमानित कीमत 9 करोड़ 42 लाख रुपये है। तीनों प्रकरणों में एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। *ग्राम कलमोड़ा में पुलिस ने तीन स्थानों पर की कार्रवाई* चौकी पारा एवं थाना कोतवाली पुलिस को ग्राम कलमोड़ा में पहाड़ी, तलहटी एवं दुर्गम क्षेत्रों में कपास की फसल के बीच में अवैध गांजे की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने क्षेत्र में दबिश देकर तीन अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से उगाए गए गांजे के पौधों को जब्त किया। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नशामुक्त मध्‍यप्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए मादक पदार्थों की अवैध खेती एवं तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

Madhya Bharat

15 October 2026

जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष कंपनी के गठन की मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरूवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक निवेश और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने के लिए शत-प्रतिशत शासकीय स्वामित्व वाली 'जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी' के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अन्नदाताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने के लिए 'पीएम-आशा' योजना अन्तर्गत भावांतर भुगतान योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई।मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए लगभग 27,050 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़ रुपये तथा 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 15,557 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की योजनाओं की निरंतरता को मंजूर की गई। प्रदेश में आयुष चिकित्सा विस्तार व राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 5,232 करोड़ रुपये एवं शासकीय विद्यालयों के अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,875.20 करोड़ रुपये की निरंतरता की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त नवगठित जिलों-निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा व मैहर में महिला एवं बाल विकास कार्यालयों के लिए 24 नवीन पदों तथा जनजातीय सांदीपनि विद्यालयों के छात्र परिवहन के लिए 241 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष कंपनी के गठन की मंजूरी प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को नई गति देने के लिए मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ चयनित औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के समेकित विकास के लिए पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली विशेष कंपनी (एसपीवी) 'जबलपुर-इंदौर - भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड' गठित करने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति अनुसार कंपनी पर मध्यप्रदेश शासन का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण रहेगा। कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिए राज्य शासन द्वारा 100 करोड़ रूपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के प्रभावी संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सामान्य निकाय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नामित एवं नियुक्त उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्यकारी निकाय के माध्यम से कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाएगा। इकॉनॉमिक हब के तीव्र और सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से विशेष कंपनी को भूमि की पहचान, भूमि प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, ले-आउट, भू-आवंटन, लीज/सब-लीज, मोनेटाइजेशन तथा बुनियादी व सामाजिक अधोसंरचना के विकास की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। आवश्यकतानुसार राज्य शासन की भूमि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से रियायती दर या निर्धारित शर्तों पर कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना में वन भूमि की आवश्यकता होने पर संबंधित केंद्रीय एवं राज्य कानूनों, पूर्वानुमोदन, क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा एनपीवी सहित सभी वैधानिक शर्तों की पूर्ति के बाद ही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी को 'मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध अधिनियम, 2013' के अंतर्गत उपयुक्त इन्वेस्टमेंट रीजन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम के अंतर्गत विधि विभाग की सहमति से अधिसूचित इकॉनाँमिक हबो के लिए इसे नोडल एजेंसी के रूप में आवश्यक शक्तियां और दायित्व सौंपे जाएंगे। कंपनी के कार्य क्षेत्र के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सड़क या कॉरिडोर का निर्माण इसके दायरे में नहीं होगा। कंपनी का संपूर्ण ध्यान आर्थिक हबों के भीतर आंतरिक एवं साझा अधोसंरचना और आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन पर ही केंद्रित रहेगा। विशेष कंपनी के माध्यम से औद्योगिक पार्क, सेक्टोरल पार्क जैसे फूड पार्क, एग्री-प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, टेक्नोलॉजी/आईटी पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आदि साझा सुविधाएं आवासीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पीपीपी, ईपीसी, कन्सेशन, लीज, संयुक्त उपक्रम तथा डेवलपमेंट एग्रीमेंट जैसे विभिन्न वैधानिक मॉडलों का उपयोग किया जा सकेगा। इस निर्णय के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को परियोजना से जुड़े विभागों जैसे वित्त, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण, वन तथा विधि विभाग से आवश्यक समन्वय कर अधिसूचनाएं, शासनादेश एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।सोयाबीन उपार्जन पर उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने किसानों को खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने की स्वीकृति दी है। यह योजना भारत सरकार के 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' ( पीएम-आशा) के तहत संचालित 'प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम' (पीडीपीएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी औसत गुणवत्ता वाली सोयाबीन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में उपज की विक्रय अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है जिसे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित किया जा सकेगा। योजना के तहत किसानों को भुगतान उनके पंजीकृत रकबे और विगत वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय औसत उत्पादकता के आधार पर किया जाएगा। किसी किसान ने यदि योजना अवधि से पूर्व यानी 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 के बीच मंडी में सोयाबीन बेची है तो उस मात्रा को उसकी कुल पात्रता सीमा में से घटाकर केवल शेष मात्रा पर ही भावांतर राशि का भुगतान मान्य किया जाएगा। योजना में भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मॉडल रेट की व्यवस्था लागू की गई है। सीजन के प्रथम 14 दिनों के लिए मॉडल रेट का निर्धारण प्रदेश की सभी मंडियों के भारित औसत के आधार पर किया जाएगा जो 22 अक्टूबर 2026 से आगामी 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद प्रतिदिन विगत 14 दिनों के भारित औसत के आधार पर मॉडल रेट तय कर उसे ई-मंडी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंडी में बिक्री मूल्य यदि एमएसपी के बराबर या उससे अधिक रहता है तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। बिक्री मूल्य यदि एमएसपी से कम लेकिन मॉडल रेट से अधिक रहता है तो किसान को एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की राशि मिलेगी। वहाँ बिक्री मूल्य मॉडल रेट के बराबर या कम होने पर किसान को एमएसपी और घोषित मॉडल रेट के अंतर की राशि सीधे उनके पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। योजना के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समितियां गठित की जाएंगी। भावांतर राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी मंडी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जिसकी प्रतिपूर्ति सबसे पहले राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा संचालित मूल्य स्थिरीकरण कोष से होगी। कोष में राशि अपर्याप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ रुपये की साख सीमा (क्रेडिट लिमिट) एक वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित 94 सांदीपनि वि‌द्यालयों के वि‌द्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि वि‌द्यालयों के वि‌द्यार्थियों के परिवहन के लिए 241 करोड़ 88 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार वि‌द्यार्थियों के परिवहन की दर 10 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21 हजार रूपये प्रतिवर्ष करने के साथ प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि भी की जायेगी। विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था, आउटसोर्स के माध्यम से आईटी- आधारित प्लेटफार्म एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था उपयोग किये जाने की शर्त अनुसार संचालित की जायेगी। निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा एवं मैहर में महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यालय की स्थापना के लिए 24 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने नवगठित 4 जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा एवं मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के लिए 24 नवीन पदों के सृजन व प्रतिस्थापन से 12 पदों की स्वीकृति दी है। साथ ही भारत सरकार की योजनाएं समेकित बाल संरक्षण योजना और सक्षम आंगनवाडी व पोषण 2.0 अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार आउटसोर्स के आधार पर मानव संसाधन की भी स्वीकृति दी है। बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़ रूपये की स्वीकृति बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3076.37 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार बुरहानपुर जिले की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 922 करोड़ 91 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। परियोजना अन्तर्गत बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के 42 गांवों की लगभग 17,700 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। मंत्रि-परिषद ने रायसेन जिले की बारना वृहद सिंचाई परियोजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 82 करोड़ 49 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व निर्मित बारना परियोजना की नहरों का विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाना है। वर्तमान में बारना परियोजना से कुल 91,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले की कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 750 करोड़ 83 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। योजना से मंदसौर के 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्रि-परिषद ने सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 1,320.14 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 32,125 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 15,557.35 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रेल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिये निरंतरता के लिए 15,557.35 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार पंजीयक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण, न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन, विशेष न्यायालय से संबंधित योजनाओं सहित कुल 11 योजनाओं की निरंतरता के लिए 1,624.69 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई हैं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 150 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों यथा जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालयों आदि में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालयीन कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं कार्यालय व्ययों के देयकों के भुगतान आदि संबंधी योजनाओं के लिए 12,252.66 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। न्यायालय भवनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए 1,530 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। राज्य सूचना आयोग की स्थापना आदि के लिए 71 करोड़ 81 लाख रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण संबंधी योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतर जारी रखने के लिए 71 करोड़ 81 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि व्यय संबंधी योजना के लिए 69 करोड़ 61 लाख रूपये और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 2 करोड़ 20 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के निरंतर संचालन के लिए 1,697.62 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए 1,697 करोड़ 62 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष पद्धति को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रारंभ की गई है। प्रदेश में इस योजना से आयुष, चिकित्सालय एवं औषधालय, महावि‌द्यालय के विकास एवं नवीन स्थापना के लिए आवश्यक निधि प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत स्वीकृत 7 आयुर्वेद महाविद्यालय एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से 1 आयुर्वेद महाविद्यालय का निर्माण कार्य जिला डिण्डोरी में किया जा रहा है। आयुष विभाग की आयुष महाविद्यालय और चिकित्सालय से संबंधित अम्ब्रेला योजना के लिए 3,535 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने आयुष विभाग की आयुष महाविद्यालय और चिकित्सालय से संबंधित अम्ब्रेला योजना की 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल , 2026 से 31 मार्च, 2031 तक के लिए निरंतर संचालन के लिए 3,535 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार आयुष महाविद्यालय से संबंधित योजना के लिए 3072.54 करोड़ रूपये, शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए 280 करोड़ 5 लाख रूपये, यूनानी महाविद्यालय के लिए 182 करोड़ 20 लाख रूपये और स्व. पं. उद्धवदास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सम्मान पुरस्कार के लिए 31 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है। इस अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत 07 आयुर्वेद महाविद्यालय, 01 होम्योपैथी महाविद्यालय एवं 01 यूनानी महावि‌द्यालय का स्थापना व्ययतथा भवनों का निर्माण कार्य किया जाता है। शासकीय स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय, आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण और विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय, आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण और विस्तार से संबंधित योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 2,875.20 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कुल 7122 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। योजना के क्रियान्वयन से शासकीय हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर कक्ष, प्राचार्य, स्टॉफ रूम और कैंपस निर्माण के साथ-साथ शिक्षण कक्षों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल, एवं सुरक्षा के लिए कैमरे आदि की व्यवस्था होने से विद्यार्थियों को सुविधायें प्राप्त होगी।

Madhya Bharat

15 October 2026

ट्रिब्यूनल ने त्योहारों के पटाखों के नियमों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने को कहा

भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को भोपाल में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के उपायों पर दो हफ़्ते में डिटेल में जवाब देने का निर्देश दिया। इसने त्योहारों के दौरान भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस, राज्य के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों का पालन करने पर ज़ोर दिया। भोपाल का सालाना औसत PM10 कंसंट्रेशन 2023-24 में 113 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से घटकर 2024-25 में 110 हो गया। इसके उलट, मामले में पेश किए गए डेटा के अनुसार, इंदौर का लेवल 99 से बढ़कर 108 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया।सड़क की धूल, गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और खुले में कचरा जलाना प्रदूषण के मुख्य सोर्स के तौर पर पहचाना गया। सुझाए गए उपायों में प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर टारगेटेड एक्शन, मैकेनाइज्ड रोड क्लीनिंग, बेहतर कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बढ़ाना शामिल है। NGT ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण लेवल के हिसाब से एक्शन लेने और त्योहारों के दौरान पटाखों से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने को भी कहा। अधिकारियों को ट्रिब्यूनल के 20 मई, 2026 के ऑर्डर और कमिटी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के पालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। ट्रिब्यूनल ने रेस्पोंडेंट्स को दो हफ़्ते के अंदर जवाब फाइल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय है।

Madhya Bharat

15 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के प्रथम चरण का आधिकारिक मार्ग जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आगामी 20 अक्टूबर 2026 को विजयदशमी के पावन अवसर पर भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन (शिवधाम) से भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या (रामधाम) तक प्रारंभ होने वाली ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ के प्रथम चरण का आधिकारिक मार्ग जारी कर दिया गया है। प्रथम चरण की पदयात्रा 20 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक मध्यप्रदेश के उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ एवं गुना जिलों के विभिन्न नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यात्रा का शुभारंभ 20 अक्टूबर को उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन एवं पूजन-अर्चन के साथ होगा। इस अवसर पर नृसिंह घाट के समीप बालाजी गार्डन में विश्व कल्याणार्थ असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, पूजन-अभिषेक, कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा प्रारंभ होगी। प्रथम चरण का तारीखवार यात्रा मार्ग - 20 अक्टूबर: उज्जैन से पदयात्रा का शुभारंभ, रात्रि विश्राम तराना रोड, उज्जैन। - 21 अक्टूबर: उज्जैन से ताजपुर जोड़ होते हुए सिंदुरिया। - 22 अक्टूबर: सिंदुरिया से तराना। - 23 अक्टूबर: तराना से सिद्धिपुर होते हुए देवाखेड़ा-जूनापानी जोड़। - 24 अक्टूबर: देवाखेड़ा से करेड़ी माताजी मंदिर होते हुए शाजापुर। - 25 अक्टूबर: शाजापुर से पनवाड़ी। - 26 अक्टूबर: पनवाड़ी से सारंगपुर। - 27 अक्टूबर: सारंगपुर से तुकोगंज होते हुए गुलावता। - 28 अक्टूबर: गुलावता से खजनेर। - 29 अक्टूबर: खजनेर से करेड़ी। - 30 अक्टूबर: करेड़ी से राजगढ़। - 31 अक्टूबर: राजगढ़ से कालीपीठ। - 1 नवंबर: कालीपीठ से नयापुरा जोड़। - 2 नवंबर: नयापुरा जोड़ से चाचौड़ा होते हुए बीनागंज। - 3 नवंबर: बीनागंज से घाटाखेड़ी। - 4 नवंबर: घाटाखेड़ी से सागर ग्राम। - 5 नवंबर: सागर ग्राम से पाटई आश्रम, राघौगढ़। 5 नवंबर को प्रथम चरण की पदयात्रा पाटई आश्रम पहुंचने के पश्चात दीपावली पर्व के अवसर पर पांच दिवसीय अवकाश रहेगा। सत्य, धर्म, न्याय और स्वाभिमान का संदेश लेकर निकलेगी यात्रा ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल आदर्शों सत्य, न्याय, सदाचार, करुणा और स्वाभिमान के प्रति जनजागरण करना तथा धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के दान एवं चढ़ावे के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को जन-जन तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान विभिन्न नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों, धर्मावलंबियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा। यात्रा के माध्यम से सामाजिक सद्भाव, धार्मिक आस्था के सम्मान और सत्य एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया जाएगा। यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ के आयोजकों ने सभी सनातन धर्मावलंबियों, संत-महात्माओं, सामाजिक संगठनों, युवाओं, मातृशक्ति एवं आम नागरिकों से अपने-अपने क्षेत्रों में यात्रा का स्वागत करने तथा सत्य, धर्म, न्याय और स्वाभिमान के इस संकल्प में सहभागी बनने का सादर आह्वान किया है।

Madhya Bharat

15 October 2026

DRI ने 2.604 किलो एम्फेटामाइन ड्रग जब्त की, कीमत ₹2.08 करोड़, एक महिला तस्कर गिरफ्तार।

भोपाल। राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) को मिली विशेष खुफिया जानकारी के अनुसार एक महिला यात्री दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस में नशीला पदार्थ लेकर जा रही थी। 14.10.2026 की सुबह तड़के बस के भोपाल ISBT पर पहुंचने पर DRI अधिकारियों ने उक्त यात्री को रोका। तलाशी के दौरान यात्री के बैकपैक में बनी गुप्त जेब से एक सिल्वर रंग के प्लास्टिक पैकेट में *1885 ग्राम* एम्फेटामाइन बरामद हुई। वहीं यात्री के पर्स के अंदर बनी गुप्त जेब से दूसरे सिल्वर पैकेट में *719 ग्राम* एम्फेटामाइन बरामद हुई।NDPS फील्ड टेस्ट किट से की गई जांच में बरामद पैकेटों में मेथाम्फेटामाइन होने की पुष्टि हुई।अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में *₹2.08 करोड़* मूल्य की कुल *2.604 किलो* एम्फेटामाइन ड्रग जब्त की गई है और महिला ड्रग तस्कर को NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

Madhya Bharat

15 October 2026

भोपाल में बड़ा हादसा टला, मां बेटी की बची जान

भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला व उसकी 15 वर्षीय बेटी ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच फंस गईं। हादसे के दौरान ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आरक्षक मधुसूदन यादव ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।जानकारी के अनुसार, महिला अपनी बेटी के साथ शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस से उतरने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से दोनों ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ जवान ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों की जान बचाई।आरपीएफ जवान की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया।

Madhya Bharat

15 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

नक्सलवाद से मिले घावों पर मरहम लगाकर हर पीड़ित को सम्मानपूर्ण जीवन देना हमारा संकल्प : केंद्रीय गृह मंत्री शाह

रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब उससे मिले घावों पर मरहम लगाना, पीड़ितों का पुनर्वास करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नक्सलवाद ने पाँच दशकों तक बस्तर के गरीब और आदिवासी परिवारों को गहरी पीड़ा दी है। अब हमें नक्सलवाद की हर निशानी मिटाकर बस्तर को फिर से हँसता-खेलता, खुशहाल और समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रत्येक दिव्यांगजन और नक्सली हिंसा से प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस संकल्प को पूरा करने में भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत दंतेवाड़ा में आयोजित निःशुल्क दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिविर के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित तीन दिवसीय शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के कुल 768 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं विभिन्न सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जाएगा। इनमें दंतेवाड़ा जिले के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा के 62 दिव्यांगजन शामिल हैं। शिविर का आयोजन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर तथा सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। *नक्सलवाद समाप्त हुआ, अब उसकी पीड़ा और निशानियों को भी मिटाना है : अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से प्रभावित दिव्यांग आदिवासी भाई-बहनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 से 7 अक्टूबर 2026 के दौरान जगदलपुर में आयोजित शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे। इनमें अकेले बस्तर के 1,570 से अधिक लाभार्थी थे। यह संख्या बस्तर की उस पीड़ा का परिचय देती है, जिसे यहाँ के गरीब और आदिवासी परिवारों ने दशकों तक सहन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि नक्सलियों ने आईईडी विस्फोटों के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को दिव्यांग बनाया। इससे बड़ा मानवाधिकारों का हनन कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केवल नक्सलवाद समाप्त कर देने से पाँच दशकों की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। हमें इन घावों पर मरहम लगाना होगा। नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना होगा और उनके सम्मानपूर्वक जीवनयापन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भाई-बहनों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट वॉकिंग स्टिक और कृत्रिम अंग जैसे उपकरण उपलब्ध कराकर उनके जीवन में नई खुशियाँ लाई जा सकती हैं। इस सेवा कार्य में छत्तीसगढ़ सरकार, जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर और भारतीय जैन संघ सहित अनेक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने बस्तर के पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व के सहयोग की भी सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष और बस्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रयासों में स्थानीय जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। *बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और नियद नेल्लानार से बदल रही बस्तर की तस्वीर* केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में शांति और विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, नियद नेल्ला नार और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना जैसी पहलों के माध्यम से बस्तर को फिर से हँसता-खेलता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जिस बस्तर में कभी गोलियों और बम धमाकों की आवाजें सुनाई देती थीं तथा भय का वातावरण रहता था, वहाँ आज हजारों युवा खेलों में भाग ले रहे हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रख रहे हैं। बस्तर ओलंपिक ने युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। वहीं बस्तर पंडुम के माध्यम से जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का बड़ा प्रयास हुआ है। शाह ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। पाँच दशकों तक जिन क्षेत्रों तक आवश्यक सुविधाएँ नहीं पहुँच सकीं, वहाँ अब आधारभूत अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार हो रहा है।

Madhya Bharat

15 October 2026

आदिवासी समाज का इतिहास गौरवशाली, हमारी संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की परंपरा पूरे देश के लिए प्रेरणा : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि आदिवासी समाज का इतिहास शौर्य, स्वाभिमान, संघर्ष और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा का गौरवशाली इतिहास है। हमारी जनजातीय संस्कृति में प्रकृति केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि आराध्य है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की जो सीख आदिवासी समाज ने सदियों से अपने जीवन और परंपराओं के माध्यम से दी है, वह आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। कर्मा पर्व इसी समृद्ध सांस्कृतिक चेतना, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का जीवंत प्रतीक है।मुख्यमंत्री साय आज रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम सारसमाल स्थित माध्यमिक शाला के खेल मैदान में उरांव समाज विकास समिति, छत्तीसगढ़-ओडिशा हिमगिर क्षेत्र द्वारा आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने भगवान करम देव तथा आराध्य देव भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति की जीवंत छटा उस समय और मनोहारी हो उठी, जब कर्मा दलों के आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं मांदर लेकर समाजजनों के बीच पहुंचे। मांदर की थाप और पारंपरिक लोकधुनों के बीच मुख्यमंत्री ने महिला-पुरुषों के साथ कर्मा नृत्य किया। मुख्यमंत्री की आत्मीय और सहज सहभागिता से समाजजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। समाज के पदाधिकारियों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। *जनजातीय महापुरुषों का संघर्ष हमारी अमूल्य विरासत* मुख्यमंत्री श्री साय ने कर्मा तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने देश की संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर सहित अनेक जनजातीय महानायकों ने मातृभूमि, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से नई पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज के कल्याण और विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया। इससे जनजातीय समाज के विकास के प्रयासों को संस्थागत आधार और नई गति मिली। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, पेयजल, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।

Madhya Bharat

15 October 2026

विकास अनुज्ञा निरस्त होने पर CGRERA की बड़ी कार्रवाई, बिलासपुर की 'सौराष्ट्र' रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त

रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों का पालन और घर एवं भूखंड खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बिलासपुर जिले में स्थित रियल एस्टेट परियोजना 'सौराष्ट्र' की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद परियोजना का रेरा पंजीयन भी निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की गई है। प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमोटर श्री नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही 'सौराष्ट्र' परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12, खसरा नंबर 1551 में स्थित है। यह परियोजना CGRERA में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के अंतर्गत पंजीकृत थी। परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृत विकास अनुमति निरस्त किए जाने के बाद CGRERA ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रकरण की समीक्षा के उपरांत प्राधिकरण ने 05 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुज्ञा निरस्त किए जाने के कारण परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने 'सौराष्ट्र' परियोजना का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया। CGRERA की यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संचालन में वैधानिक अनुमतियों और निर्धारित नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उनकी विकास अनुमतियों की वैधता भी महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है। भूखंड या मकान खरीदने से पहले रेरा पंजीयन और विकास अनुमति की जांच जरूरी छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों एवं संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने अथवा भूखंड, मकान या फ्लैट खरीदने से पहले संबंधित परियोजना के रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत विकास अनुमति तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य करें। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में पंजीकृत परियोजनाओं के संबंध में भी उनकी वर्तमान पंजीयन स्थिति का सत्यापन करना आवश्यक है, ताकि नागरिक किसी प्रकार की अनियमितता या संभावित आर्थिक जोखिम से बच सकें। नागरिक रेरा पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी एवं पंजीयन की वर्तमान स्थिति का सत्यापन CGRERA की आधिकारिक वेबसाइटhttps://rera.cgstate.gov.in/के माध्यम से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के दूरभाष क्रमांक 0771-4918927 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

Madhya Bharat

14 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

जशपुरनगर में 11.83 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाईटेक बस स्टैंड

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में यात्री सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जिला मुख्यालय जशपुरनगर में 11 करोड़ 83 लाख 62 हजार रुपये की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह आधुनिक बस टर्मिनल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप देगा। लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड की प्रतीक्षा कर रहे जिलेवासियों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी।’लगभग तीन एकड़ में बनेगा हाईटेक बस स्टैंड, 40 बसों तक के ठहराव की होगी सुविधा’ जशपुरनगर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित पुराने मवेशी बाजार परिसर में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस आधुनिक बस टर्मिनल में एक साथ 35 से 40 बसों के खड़े होने की व्यवस्था होगी। इससे बसों के आवागमन और ठहराव को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जशपुर जिला मुख्यालय का बस स्टैंड जिले के प्रमुख परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है और पांच हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। यहां से जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए बस स्टैंड के निर्माण से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी। ’वेटिंग हॉल, लिफ्ट और डिजिटल सूचना स्क्रीन सहित मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं’ प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड को यात्रियों की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। यहां आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, सुव्यवस्थित वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, लिफ्ट और आधुनिक शौचालय सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों को बसों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए डिजिटल सूचना स्क्रीन लगाने की भी योजना है। बस स्टैंड परिसर में 40 दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस बस टर्मिनल से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी।’ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन होगा अधिक सुगम’ जशपुरनगर जिला मुख्यालय होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार और शासकीय कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण से इन यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। बसों के व्यवस्थित ठहराव और संचालन से शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में भी मदद मिलेगी। नए बस टर्मिनल के विकसित होने से जशपुरनगर की परिवहन अधोसंरचना मजबूत होगी और जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।’कुनकुरी और पत्थलगांव में भी बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड’ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जशपुरनगर के साथ कुनकुरी और पत्थलगांव में भी अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसी क्रम में बंदरचुआ और दुलदुला में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी।

Madhya Bharat

14 October 2026

किसानों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को गन्ना भेंटकर किया अभिनंदन

कवर्धा। गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आज बोड़ला सर्किट हाउस में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के किसानों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। किसानों ने उन्हें गन्ना भेंटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और गन्ना उत्पादकों के हित में लिए गए निर्णय के लिए बधाई देते हुए आभार जताया। किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने से जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे खेती की लागत निकालने में मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों का उत्साह बढ़ेगा तथा गन्ने की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस अवसर पर किसानों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत और उत्साह का विषय है।

Madhya Bharat

13 October 2026

मुख्यमंत्री साय ने की मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन की उच्चस्तरीय समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में अधोसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय की प्राथमिकताएं, परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, सड़क नेटवर्क का दीर्घकालिक विकास, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, आधुनिक निर्माण तकनीक, विभागीय समन्वय और आगामी कार्ययोजना सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘अंजोर विजन 2047’ के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आधुनिक, सुदृढ़ और टिकाऊ अधोसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए पूंजीगत व्यय करने वाले सभी विभागों को अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए समन्वित और दीर्घकालिक कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ना होगा। *पूंजीगत निवेश का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हो परियोजनाओं की प्राथमिकता का आधार* मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अधोसंरचना पर किया जाने वाला व्यय केवल निर्माण पर होने वाला खर्च नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है। इसलिए परियोजनाओं का चयन करते समय यह आकलन किया जाना चाहिए कि संबंधित परियोजना से आवागमन, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, रोजगार और नागरिक सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधनों का उपयोग ऐसी परियोजनाओं में प्राथमिकता से किया जाए, जिनसे अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ मिले, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो और संबंधित क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुलें। परियोजनाओं की प्राथमिकता केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर तय न होकर उनके दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के आधार पर भी निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री साय ने सड़कों, भवनों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नियमित रखरखाव के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अधोसंरचना के निर्माण पर बड़ी राशि खर्च की जाती है। यदि उसका समय पर रखरखाव नहीं किया जाए तो छोटी खराबियां आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती हैं और उनकी मरम्मत पर अधिक खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाते समय ही उनके दीर्घकालिक रखरखाव की व्यवस्था भी तय की जाए। नियमित निरीक्षण और समयबद्ध मरम्मत के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली विकसित हो। इससे परिसंपत्तियों की कार्यशील आयु बढ़ेगी, सरकारी संसाधनों की बचत होगी और नागरिकों को लगातार बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का नागरिकों के दैनिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अच्छी अधोसंरचना नागरिकों के जीवन को सुगम बनाती है, जबकि रखरखाव के अभाव में वही परिसंपत्ति असुविधा का कारण बन जाती है। इसलिए निर्माण के साथ रखरखाव को भी समान प्राथमिकता दी जाए। *स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक भवनों में भविष्य की जरूरतों का हो प्रावधान* मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक भवनों की योजना तैयार करते समय केवल वर्तमान जरूरतों का आकलन पर्याप्त नहीं है। आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों अथवा उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने और नई सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भवनों की डिजाइन तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण की प्रारंभिक योजना में ही भविष्य में संभावित विस्तार, सुरक्षा, सुगम पहुंच, उपयोगिता और रखरखाव जैसे पहलुओं को शामिल किया जाए। इससे भविष्य में अतिरिक्त निर्माण पर होने वाले अनावश्यक व्यय को कम किया जा सकेगा और उपलब्ध परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा। *आधुनिक तकनीक और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनाए छत्तीसगढ़* मुख्यमंत्री साय ने निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों में अधोसंरचना निर्माण और रखरखाव के क्षेत्र में अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, नवाचारों और सफल नीतियों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपयोगी नवाचारों को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, आर्थिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जाए। निर्माण तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए राज्य के इंजीनियरों और तकनीकी अमले को भी नवीनतम तकनीक से निरंतर परिचित कराया जाना जरूरी है।बजट से निर्माण तक हर चरण की तय हो समय-सीमा* मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी परियोजना के लिए बजट प्रावधान हो जाने मात्र से उद्देश्य पूरा नहीं होता। बजट में स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना को धरातल पर समय से पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। परियोजनाओं में देरी से उनकी लागत बढ़ती है और नागरिकों को मिलने वाला लाभ भी विलंबित होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की अवधारणा और योजना तैयार करने से लेकर बजट प्रावधान, प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश और निर्माण पूर्ण होने तक प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए। प्रत्येक स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा हो और अनावश्यक विलंब के कारणों को समय रहते दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समयबद्धता के साथ गुणवत्ता भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए तथा गुणवत्ता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न हो। प्रदेश के सड़क नेटवर्क का तैयार हो दीर्घकालिक मास्टर प्लान* मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में सड़क नेटवर्क के सुनियोजित विस्तार की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को राज्यभर में यातायात की मौजूदा स्थिति, बढ़ती आबादी, औद्योगिक विकास, नए आर्थिक केंद्रों और भविष्य में संभावित यातायात दबाव का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किन मार्गों को दो लेन और किन मार्गों को चार लेन करने की आवश्यकता है, इसका विस्तृत सर्वे कराया जाए। इसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सड़क नेटवर्क का दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार किया जाए।

Madhya Bharat

13 October 2026

Video

Address : SB 6 dream homes near of kempfort school sankhedi kolar road Bhopal
Email : madhyabharat.net@gmail.com

This website is using cookies. More info.

Created By:

Medha Innovation & Development