Madhya Bharat

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Date: 19 February 2026

देश की खबरें

India-Nepal legal aid agreement, cooperation,criminal investigation ,counter-terrorism, increase

भारत-नेपाल के बीच कानूनी सहायता समझौता, आपराधिक जांच और आतंकवाद से निपटने में बढ़ेगा सहयोग

भारत और नेपाल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के सक्षम अधिकारियों को जांच और कानूनी कार्यवाही में सहयोग मिलेगा। कई वर्षों की बातचीत के बाद हुए इस समझौते पर काठमांडू में हस्ताक्षर किए गए, जबकि पिछले साल जुलाई में नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। यह समझौता वित्तीय और गैर-वित्तीय अपराधों के साथ-साथ आतंकवाद से निपटने के सहयोग को औपचारिक रूप देता है। दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए कहा गया कि इससे आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य एकत्र करने और उनके आदान-प्रदान के लिए औपचारिक कानूनी ढांचा मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक यह समझौता कानून के शासन को मजबूत करने और न्याय प्रशासन में संस्थागत समन्वय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समझौते के लागू होने से नेपाल में वित्तीय अपराधों को कम करने और जांच व न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद है। साथ ही यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम से जुड़े पारस्परिक मूल्यांकन में भी मदद करेगा। काठमांडू के अधिकारियों का मानना है कि भारत के साथ यह समझौता नेपाल को वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में भी सहायक हो सकता है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

NDA gears, tamil Nadu elections, PM Modi may visit twice, March

तमिलनाडु चुनाव से पहले एनडीए की तैयारी तेज, मार्च में दो बार दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी

तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी के मार्च में दो बार तमिलनाडु दौरे की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक यह दौरे व्यापक प्रचार अभियान का हिस्सा होंगे। माना जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग इस महीने के अंत तक तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। राज्य में एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन अपने गठबंधन ढांचे को अंतिम रूप देने में जुटा है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम और पट्टाली मक्कल काची जैसे क्षेत्रीय दल पहले ही एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, जिससे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पार्टी स्तर पर तैयारियां तेज हैं और स्थानीय नेताओं को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि दोनों प्रस्तावित कार्यक्रमों में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे का फार्मूला पीएम की यात्रा से पहले तय हो सकता है, जिससे एनडीए चुनाव प्रचार में एकजुट होकर उतर सके और अपने संदेश को मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

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अमित शाह ने राहुल गांधी को खुले मंच पर दी बहस की चुनौती

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्घाटन करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका के साथ हुए एफटीए और ट्रेड डील में पीएम मोदी को किसानों के हितों के खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा की है और डेयरी एवं कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा का कोई भी सदस्य मंच पर आकर यह बहस कर सकता है कि किसानों का नुकसान किसने किया। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री Manmohan Singh की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत के कृषि बाजार को वैश्विक स्तर पर खोल दिया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इसे संतुलित किया। शाह ने देश के मछुआरों, पशुपालकों और किसानों को आश्वस्त किया कि मोदी सरकार ने कभी उनके हितों के साथ समझौता नहीं किया है और वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

15 February 2026

देश की खबरें

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नोएडा में सियासी शक्ति प्रदर्शन की होड़ मिशन 2027 की तैयारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक में तेज हलचल हो गई है और गौतमबुद्ध नगर जिला तीनों प्रमुख दलों के लिए रणनीतिक केंद्र बन गया है। दिल्ली से सटे इस क्षेत्र को राज्य की आर्थिक राजधानी और शो-विंडो माना जाता है। रिकॉर्ड निवेश, जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के चलते यहां विकास की राजनीति भी चरम पर है। यही वजह है कि भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इसी जमीन से करने की तैयारी में हैं। भाजपा 21 फरवरी को यमुना सिटी सेक्टर-28 में बड़ी जनसभा करेगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर भी विशाल सभा प्रस्तावित है। पार्टी नेताओं का दावा है कि यहीं से मिशन-2027 का शंखनाद होगा। वहीं समाजवादी पार्टी 29 मार्च को दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में ‘समानता भाईचारा रैली’ आयोजित करेगी, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। बसपा 15 मार्च को नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर कांशीराम जयंती के अवसर पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मंडलों से कार्यकर्ताओं के जुटने की तैयारी है। साफ है कि 2027 से पहले नोएडा सियासी ताकत आजमाने का बड़ा मंच बनने जा रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

14 February 2026

पीएम मोदी की आज साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साउथ ब्लॉक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह ब्रिटिश काल की ऐतिहासिक इमारत में आखिरी कैबिनेट बैठक होगी, जहां आजादी के बाद देश के कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) नए परिसर 'सेवा तीर्थ' में स्थानांतरित हो जाएगा। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी सेवा तीर्थ परिसर का नाम अनावरण करेंगे और कर्तव्य भवन-1 व 2 का उद्घाटन करेंगे, जबकि शाम को यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम भी होगा। 'सेवा तीर्थ' परिसर में पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय स्थित होगा। इसमें डिजिटल रूप से जुड़े कार्यालय, जन-संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत रिसेप्शन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह इमारत पर्यावरण-अनुकूल है और कर्मचारियों की भलाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए परिसर से मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय होगा, जिससे शासन अधिक कुशल, सुलभ और पारदर्शी बनेगा। साउथ ब्लॉक आजादी के बाद भारत की सत्ता का केंद्र रहा है, जहां नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे बड़े फैसले लिए गए। अब इसकी जगह 'सेवा तीर्थ' लेगा, जो सेवा और कर्तव्य पर आधारित है। यह बदलाव ब्रिटिश युग की यादों से मुक्ति का प्रतीक है और प्रधानमंत्री की जन-केंद्रित और मजबूत प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

13 February 2026

रहमान के पीएम बनने से शेख हसीना की वापसी पर दबाव बढ़ा

बांग्लादेश में फरवरी 2026 के आम चुनाव में तारिक रहमान की BNP ने भारी बहुमत हासिल किया है और वे नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को लौटे रहमान की वापसी उनकी मां खालेदा जिया की मौत के ठीक पहले हुई थी। जनता ने उनकी वापसी के तुरंत बाद उन्हें भारी बहुमत से सत्ता तक पहुंचाया, जिससे अब बांग्लादेश की राजनीति में नई स्थिति बन गई है। रहमान के पीएम बनने के बाद भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर संकट बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि नई सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है, क्योंकि उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और हत्या के आरोप हैं। फिलहाल भारत ने हसीना की वापसी से इनकार किया है, लेकिन रहमान की सत्ता आने के बाद भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही, हसीना की पार्टी अवामी लीग पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और पार्टी कमजोर हो सकती है। अगर भारत हसीना को प्रत्यर्पित करता है, तो उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, अगर प्रत्यर्पण नहीं होता, तो भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे सीमा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रभावित होंगे। BNP की पूर्ण सरकार के तहत रहमान हसीना और उनके परिवार के खिलाफ नए मुकदमे भी चला सकते हैं। पहले से ही भ्रष्टाचार मामलों में हसीना को 10 साल और उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीक को 4 साल की सजा हो चुकी है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

13 February 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

Indore Metro construction, sparks uproar,Regal Tiraha , demolition, historic stepwell

इंदौर मेट्रो निर्माण पर विवाद, ऐतिहासिक बावड़ी तोड़ने पर रीगल तिराहा पर हंगामा

इंदौर के रीगल तिराहा स्थित रानी सराय में मेट्रो परियोजना के निर्माण के दौरान बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब प्रशासन ने एक प्राचीन बावड़ी को तोड़ने का काम शुरू किया। जैसे ही ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुँचाने की खबर फैली, बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और नागरिक मौके पर पहुंच गए और काम तुरंत रोकने की मांग की। बढ़ते विरोध के बीच फिलहाल बावड़ी तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि विकास के नाम पर यदि शहर की जल संचयन और ऐतिहासिक विरासतों को नष्ट किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो अधिकारियों से बावड़ी तोड़ने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज दिखाने की मांग की, जबकि अधिकारियों का कहना था कि निर्माण कार्य के दायरे में आने वाली संरचनाओं के लिए अलग अनुमति की जरूरत नहीं होती। विरोध प्रदर्शन में पर्यावरणविद डॉ. डीके वाघेला, चंद्रशेखर गवली, डॉ. सुभाष बारोट और जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जैन सहित कई लोग शामिल हुए। क्रेन से तोड़फोड़ शुरू होते ही प्रदर्शनकारी बावड़ी के भीतर उतर गए और नारेबाजी करते हुए काम रुकवा दिया, जिससे मौके पर लंबे समय तक विवाद की स्थिति बनी रही।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

पूर्व सीएम कमलनाथ ने बजट को बताया विश्वासघात

कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश बजट 2026–27 को जनता से विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि बजट में केवल बड़ी-बड़ी बातें हैं, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दे पूरी तरह गायब हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादे बजट भाषण में नजर नहीं आए और किसानों, महिलाओं व युवाओं को कोई राहत नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने, लाड़ली बहनों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह और गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने जैसे वादों का बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वादा-खिलाफी कर रही है और इससे प्रदेश की जनता को निराशा हुई है। साथ ही उन्होंने पिछले बजट की घोषणाओं की प्रगति पर भी सरकार से जवाब मांगा। कमलनाथ ने केंद्र से मिलने वाली कर हिस्सेदारी में संभावित कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में भी पर्याप्त राशि नहीं मिली, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों के बजाय केंद्र की “कठपुतली” की तरह काम कर रही है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

Rolling budget,ccelerate development, says CM Mohan Yadav

रोलिंग बजट से विकास को रफ्तार, सीएम मोहन यादव बोले

मोहन यादव ने बजट को सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि अगले दो वर्षों के विकास की रूपरेखा तय करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट “समृद्ध, सुखद, संपन्न और संस्कृतिमय मध्यप्रदेश” के लक्ष्य को साकार करेगा। प्रदेश में मंजरे-टोले तक सड़कों के विस्तार के लिए 21,630 करोड़ रुपये और ‘द्वारका योजना’ के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026–27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है और इस वर्ष को कृषि को समर्पित करते हुए किसान कल्याण के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश 30 फीसदी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और पूंजीगत व्यय का बेहतर प्रबंधन किया गया है, जबकि कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा राज्य है और पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, जहां 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। धार्मिक पर्यटन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है और वन्यजीव संरक्षण के तहत आठ नए चीते लाने तथा जंगली भैंस को फिर से बसाने की तैयारी चल रही है। सीएम ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के लिए भी पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रही है और यह बजट ‘GYAN’ आधारित विकास मॉडल पर केंद्रित है, जिसमें ‘I’ यानी इंडस्ट्री को जोड़कर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

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70+ बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड आधार डेटा मिसमैच की बनी बड़ी बाधा

केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शामिल करने की घोषणा से लाखों परिवारों में उम्मीद जगी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में पात्र वरिष्ठ नागरिक अब भी लाभ से वंचित हैं। आधार कार्ड के डेटा मिसमैच और दस्तावेजी त्रुटियों के चलते आयुष्मान कार्ड बनने में देरी हो रही है, जिससे मुफ्त इलाज की सुविधा अटक गई है। योजना के अंतर्गत करीब 1.39 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल लगभग 45 हजार कार्ड ही बन पाए हैं। यानी करीब 67 प्रतिशत पात्र बुजुर्ग अभी भी योजना की सुरक्षा से बाहर हैं। अपर कलेक्टर कुमार सत्यम ने 70 प्लस आयु वर्ग के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार आधार डेटा में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरणों के अंतर के कारण प्रक्रिया अटक रही है, जिसे दुरुस्त करने के प्रयास जारी हैं। कार्ड न बनने का सीधा असर बुजुर्गों के उपचार पर पड़ रहा है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई वरिष्ठ नागरिक निजी अस्पतालों में भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास सक्रिय आयुष्मान कार्ड नहीं है। परिजनों का कहना है कि तकनीकी खामियों का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि योजना का मकसद उन्हें आर्थिक सुरक्षा और समय पर इलाज उपलब्ध कराना है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

16 February 2026

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महाशिवरात्रि पर उज्जैन में दोपहर की दुर्लभ भस्म आरती

महाशिवरात्रि पर्व पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठानों के बीच सोमवार दोपहर भगवान महाकाल की साल में एक बार होने वाली दुर्लभ भस्म आरती संपन्न हुई। दोपहर 12 बजे जलाभिषेक के बाद पंचामृत—दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस—से पूजन किया गया। मंत्रोच्चार, कपूर आरती और भांग-चंदन के त्रिपुंड के साथ दिव्य श्रृंगार के बाद ज्योतिर्लिंग को वस्त्र से आच्छादित कर भस्म अर्पित की गई। भस्म अर्पण के बाद भगवान को रजत शेषनाग मुकुट, रजत मुंडमाला, रुद्राक्ष माला और मोगरा-गुलाब की सुगंधित मालाओं से अलंकृत किया गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार करीब 3 क्विंटल फूलों से पुष्प मुकुट (सेहरा) तैयार किया गया। रविवार रात 10:30 बजे से चार प्रहर पूजन प्रारंभ हुआ था, जिसमें 11 ब्राह्मणों ने रुद्रपाठ और वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक किया। पंचामृत, गंगाजल, गुलाबजल, भांग और केसर मिश्रित दूध से विशेष अभिषेक के बाद सप्तधान्य अर्पित किए गए। भस्म आरती से पहले सेहरा उतारकर आभूषण और वस्त्र हटाए गए, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक आरती चली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नंदी हॉल में उपस्थित रहे। भोग आरती के बाद अन्नक्षेत्र में ब्राह्मण भोजन कराया गया। महाशिवरात्रि पर अब तक 4 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं और शहर के होटल-लॉज फुल हैं। 18 फरवरी को पंचमुखारविंद दर्शन के साथ पर्व का समापन होगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

16 February 2026

MP Assembly ,budget, session: Uproar, erupts, during, Governor

एमपी विधानसभा बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में मचा हंगामा

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को वंदे मातरम् के छह छंदों के सामूहिक गायन के साथ हुई। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया, लेकिन भाषण के दौरान ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच राज्यपाल ने संबोधन पूरा किया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यपाल ने अपने भाषण में ‘अमृत काल’ का जिक्र करते हुए उद्योग, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष, पीएम जनमन योजना के तहत आवास निर्माण, शिप्रा नदी शुद्धिकरण और नई शिक्षा नीति के कार्यों का उल्लेख किया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों और नल-जल योजना का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राज्यपाल के सदन से जाने के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, जहां अध्यक्ष ने कहा कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका, उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 3478 प्रश्न, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प और शून्यकाल में 83 प्रश्न सूचीबद्ध हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

16 February 2026

छतीसगढ़ की खबरें

CBSE exam chaos: Shortage ,maths papers led ,three-phase exam

CBSE परीक्षा में अव्यवस्था, गणित के पेपर कम पड़े तो तीन चरणों में हुई परीक्षा

10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए, जब डीएवी पब्लिक स्कूल तिलसिवां परीक्षा केंद्र में गणित (बेसिक) के प्रश्नपत्र कम पहुंचने से अफरातफरी मच गई। निर्धारित समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच होने वाली परीक्षा को तीन चरणों में कराना पड़ा। इस केंद्र पर डीएवी पब्लिक स्कूल विश्रामपुर और साधुराम विद्या मंदिर सूरजपुर के कुल 183 विद्यार्थियों की परीक्षा निर्धारित थी। जानकारी के मुताबिक बैंक से मिले सीलबंद बंडल खोलने पर गणित (बेसिक) के पैकेट में अधिकतर प्रश्नपत्र स्टैंडर्ड कोर्स के निकले। स्थिति सामने आने पर केंद्र प्रभारी ने तुरंत बोर्ड अधिकारियों और सिटी कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया, जिसके बाद अन्य केंद्रों से प्रश्नपत्र मंगाने की व्यवस्था की गई। इस दौरान परीक्षार्थियों को काफी देर तक कक्ष में इंतजार करना पड़ा। प्रश्नपत्र उपलब्ध होने के बाद परीक्षा तीन अलग-अलग चरणों में कराई गई, जिनकी शुरुआत क्रमशः 10:30 बजे, 11:15 बजे और 12:35 बजे हुई। प्रबंधन का कहना है कि परिस्थितियों के बावजूद परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन पहले ही दिन हुई इस चूक ने बोर्ड की तैयारी और समन्वय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

17.15 lakh duped,pretext ,digital arrest

‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा देकर 17.15 लाख की ठगी

रायपुर में साइबर ठगों ने खुद को मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड का अधिकारी बताकर एक आरटीओ एजेंट को ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखने का झांसा देकर 17 लाख 15 हजार रुपये ठग लिए। टिकरापारा क्षेत्र के रहने वाले शरद कुमार तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने पीड़ित और उनके परिवार को 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर निगरानी में रखकर बैंक खातों की जानकारी हासिल की और अलग-अलग किस्तों में रकम ट्रांसफर कराई। ठगों ने परिवार के सदस्यों को भी वीडियो कॉल पर शामिल कर मानसिक दबाव बनाया और किसी से संपर्क न करने की चेतावनी दी। लगातार धमकी और निगरानी के चलते परिवार पूरी तरह सहम गया और आरोपियों के निर्देशों का पालन करता रहा। बाद में ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कॉल डिटेल और बैंक खातों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात कॉल पर खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताने वालों से सावधान रहें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जांच एजेंसी द्वारा फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से ‘डिजिटल अरेस्ट’ नहीं किया जाता और न ही बैंक विवरण मांगे जाते हैं। किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में देने की सलाह दी गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

Demand, delisting law intensifies, tribal community announces mega rally,Delhi

डीलिस्टिंग कानून की मांग तेज, जनजातीय समाज की दिल्ली में महारैली का ऐलान

डीलिस्टिंग कानून की मांग को लेकर देशभर का जनजातीय समाज लामबंद हो रहा है। जनजातीय संगठनों का कहना है कि मतांतरण के बाद भी अनुसूचित जनजाति की सूची में बने रहने से मूल जनजातीय समाज को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं पर असर पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर 24 मई 2026 को रामलीला मैदान में महारैली प्रस्तावित है, जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की तैयारी की जा रही है। जनजातीय सुरक्षा मंच का दावा है कि लगभग 18 प्रतिशत मतांतरित वर्ग कथित तौर पर अधिकांश लाभ ले रहा है, जबकि बड़ी आबादी को अपेक्षाकृत कम फायदा मिल रहा है। मंच का कहना है कि अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए डीलिस्टिंग कानून जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न जनजाति बहुल क्षेत्रों में बैठकों और जनजागरण अभियान का दौर जारी है। डीलिस्टिंग की मांग का इतिहास पुराना बताया जाता है। वर्ष 1967 में कार्तिक उरांव ने संसद में यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश भी सामने आई थी, लेकिन इसे अब तक कानून का रूप नहीं दिया जा सका। अब विभिन्न राज्यों से बड़ी भागीदारी के साथ प्रस्तावित रैली को जनजातीय एकजुटता के बड़े प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

18 February 2026

छतीसगढ़ की खबरें

Dispute over ,5th-8th ,board exams, private schools ,approach High ,Court

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा पर विवाद, प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखए

छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख नजदीक आते ही विवाद गहरा गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों और सरकारी विद्यालयों में मार्च में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन निजी स्कूलों ने इसमें शामिल न होने का फैसला लिया है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने विभाग के फैसले का विरोध करते हुए मामला हाईकोर्ट में दायर किया है, जिस पर दो दिन के भीतर सुनवाई होने की संभावना है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि पिछले सत्र में हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होना ऐच्छिक कर दिया था। उनका तर्क है कि समय पर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गईं, 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा का स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है और प्रश्नपत्रों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे थे। इन्हीं कारणों से इस वर्ष भी परीक्षा को अनिवार्य बनाए जाने का वे विरोध कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, पिछले वर्ष परीक्षा के बाद फेल और सप्लीमेंट्री छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और पुनर्परीक्षा की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी। परीक्षा के दौरान शिक्षकों द्वारा ब्लैकबोर्ड पर उत्तर लिखने या आंसरशीट में सवाल लिखने जैसी शिकायतें भी सामने आई थीं। निजी स्कूलों का कहना है कि जब तक व्यवस्था में सुधार और स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिलते, तब तक वे बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

16 February 2026

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पराली जलाने पर सख्ती 30 हजार तक जुर्माना और जेल

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। शासन द्वारा पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने पर अब तक 50 किसानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कृषि विभाग के अनुसार कई किसान रात में चोरी-छिपे पराली जला रहे थे, जिससे खेतों के साथ-साथ मकान, सिंचाई पाइप और कृषि उपकरण भी आग की चपेट में आ रहे हैं। सभी मामले तहसील न्यायालय में लंबित हैं और आगे जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर धारा-188 के तहत छह महीने तक की सजा हो सकती है। जमीन के रकबे के आधार पर 2,500 से 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी अड़चन आ सकती है। हाल ही में सिहावा क्षेत्र में एक किसान द्वारा पराली जलाने से आग फैल गई और करीब 1.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। फायर ब्रिगेड ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कृषि विज्ञान केंद्र संबलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉ. शक्ति वर्मा ने बताया कि पराली जलाने से मिट्टी के 16 प्रकार के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और सूक्ष्मजीव व केंचुए मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता घटती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि पराली को जलाने की बजाय जुताई कर मिट्टी में मिला दें, जिससे यह कंपोस्ट बनकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। उपसंचालक कृषि विभाग मोनेश साहू ने भी स्पष्ट किया कि पराली जलाना प्रतिबंधित है और पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्ती जारी रहेगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

16 February 2026

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24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेंगे। यह उनका तीसरा बजट होगा। मंत्री ने बताया कि इस बार का बजट नई थीम और नए विजन के साथ आएगा, जिसमें राज्य के समग्र विकास की रूपरेखा पेश की जाएगी। वित्त मंत्री के अनुसार बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। बजट ‘विजन 2047’ पर केंद्रित होगा और विकास, रोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देगा। सरकार का लक्ष्य दीर्घकालिक योजनाओं के जरिए राज्य को नई दिशा देना है। बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा और कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विवरण, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

16 February 2026

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