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12वें BRICS संसदीय मंच के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन.   भारत की नई युग की अंतरिक्ष तकनीक: आत्मनिर्भरता से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक का सफर.   कोलकाता बंदरगाह पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 13.5 करोड़ की 55 हजार ई-सिगरेट जब्त.   भारत-मैक्सिको के बीच वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते (PTA) पर बातचीत शुरू, कार्य क्षेत्र शर्तों पर हस्ताक्षर.   खेत बचाओ अभियान 2026: मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर, आम-लीची की सतत खेती पर हुई चर्चा.   आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 में 309 शिकायतों का निपटारा किया, 220 स्वच्छता अभियान चलाए.   मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन: ड्राफ्ट सूची निरस्त कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग*.   जहरीली शराब से मौतों के दोषियों पर हत्या का केस दर्ज हो, सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण देना बंद करे : जीतू पटवारी.   *ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाभाव और समर्पण से स्वास्थ्य सेवाएं दें बांड डॉक्टर्स : उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल*.   SIR में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस का अभियान, धार से दिल्ली महारैली में जाएगी बड़ी टोली.   कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुनी कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं.   व्यापक जनभागीदारी के साथ संचालित हुआ सेवा-संकल्प अभियान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   धान बेचने के लिए नहीं लगना होगा कतार में, तुंहर टोकन एप से घर बैठे मिलेगा टोकन.   छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का इतिहास अब एक छत के नीचे, बनेगी \'रियासत वीथिका\'.   छत्तीसगढ़ कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी, होंगे विकास के कार्य.   वनों की समृद्धि और मातृशक्ति के परिश्रम से तैयार उत्पाद बनें छत्तीसगढ़ की पहचान - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय.   रोगियों की सेवा को पुण्य कार्य मानकर निभाएं दायित्व: मुख्यमंत्री साय .   आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने खंडुआ में किया सिंचाई नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण, श्रमिकों से किया सीधा संवाद.  

देश की खबरें

  नई दिल्ली, 27 अक्टूबर।* 12वें BRICS संसदीय मंच के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पिछले दो दिनों में हुई सार्थक चर्चा BRICS की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार, मत और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मानवता के कल्याण, शांति और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता साझा है।   बिरला ने सभी सदस्य और भागीदार देशों के प्रतिनिधिमंडलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व संघर्ष, अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहा है, ऐसे में संवाद, विश्वास और सहयोग का महत्व बढ़ गया है। भारत का मानना है कि समस्याओं का समाधान संघर्ष नहीं, संवाद में है।   उन्होंने कहा कि हमें ऐसे विश्व के लिए काम करना चाहिए जहां हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो और विकास के अवसर सबको समान मिलें। वैश्विक शांति का अर्थ सबके लिए सुरक्षा, सम्मान, न्याय और बेहतर भविष्य है।   बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में संसद जनता की आशाओं का केंद्र है। यह सिर्फ कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि संवाद, सहमति, जवाबदेही और जनविश्वास की संस्था है। संसदों को बदलते समय के साथ अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनना होगा।   उन्होंने Artificial Intelligence और डिजिटल तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे संसदीय कार्य प्रणाली प्रभावी होगी और सांसदों की दक्षता बढ़ेगी, लेकिन AI का उपयोग नैतिकता, पारदर्शिता और मानव कल्याण के सिद्धांतों पर होना चाहिए।   बिरला ने बताया कि मंच पर Joint Declaration पर सहमति बनी है। इसमें UN चार्टर, राष्ट्रों की संप्रभु समानता, आपसी सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा और UN द्वारा नामित आतंकियों व संगठनों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया।   उन्होंने कहा कि BRICS की विविधता में सहयोग की अपार संभावना है और इसका लाभ Global South तक पहुंचना चाहिए। उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं, सबको साथ लेकर चलने का होना चाहिए।   अंत में उन्होंने 2027 में BRICS की अध्यक्षता लेने वाले चीन को शुभकामनाएं दीं और कहा कि नई दिल्ली से संदेश स्पष्ट है - संवाद निरंतर रहे, विश्वास मजबूत हो और सहयोग ठोस परिणामों में बदले।

Madhya Bharat Madhya Bharat 28 October 2026

देश की खबरें

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर।* भारत और मैक्सिको ने अपने आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को नई गति देने के लिए वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते (PTA) पर बातचीत औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। दोनों देशों ने इसके लिए कार्य क्षेत्र शर्तों (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बातचीत का दायरा, रूपरेखा और योजना तय करेगा।   यह पहल जून 2025 में कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्सिको की राष्ट्रपति डॉ. क्लाउडिया शिनबाम के बीच हुई बैठक का परिणाम है, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई थी।   वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की मैक्सिको यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई। उन्होंने मैक्सिको के विदेश व्यापार उप मंत्री लुइस रोसेंडो गुटिरेज़ रोमानो से मुलाकात की, जो आर्थिक मामलों के मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड कासाबोन की ओर से शामिल हुए।   समझौते में बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुगमता, विवाद निपटान, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, तकनीकी बाधाएं और व्यापार उपाय जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।   प्रस्तावित PTA का उद्देश्य दोनों देशों की पूरक क्षमताओं का लाभ उठाना है। मैक्सिको भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बाजार है। ऑटोमोटिव, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि-खाद्य, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, चिकित्सा उपकरण और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं।   दोनों पक्षों ने व्यापार-निवेश संबंधों को गहरा करने और उत्पादक क्षेत्रों के बीच संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा की। 2027 की पहली तिमाही में मैक्सिको के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे पर भी बात हुई, जो बी2बी बैठकों और नए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा।

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मध्यप्रदेश की खबरें

  भोपाल, 27 अक्टूबर।* विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वरिष्ठ नेता और SIR कमेटी के अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा ने की।   कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं और कई विसंगतियां सामने आई हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि 22 फरवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची को निरस्त किया जाए और फॉर्म-6 न भर पाने के कारण छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं।   कांग्रेस ने यह मांग भी रखी कि 2003 से जुड़े दस्तावेज पेश न कर पाने और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण बाहर किए गए मतदाताओं को सुनवाई का मौका दिया जाए और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित की जाए।   इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने फॉर्म-7 जमा करने का अधिकार सिर्फ संबंधित बीएलओ को देने और चुनाव मतपत्र (बैलेट पेपर) से कराने की मांग दोहराई।   ज्ञापन के दौरान सज्जन वर्मा के साथ जेपी धनोपिया, ललित सैन, इरफान खान, आरिफा खान, अनोखी मानसिंह पटेल, प्रवीण सक्सेना और मनोज राजानी सहित कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और हर पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा जरूरी है।

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मध्यप्रदेश की खबरें

  धार। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को धार जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की रणनीति तय की गई। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक आरिफ नसीम खान और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं के नाम हटाना लोकतंत्र पर हमला है। यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करें और 1 नवंबर को दिल्ली चलें। पर्यवेक्षक आरिफ नसीम खान ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी कर सरकार बनाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सूची का अवलोकन कर पुख्ता रिकॉर्ड तैयार करने को कहा। राहुल गांधी इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने बताया कि जिले की हर पंचायत में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और महारैली के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। बैठक में विधायक भंवर सिंह शेखावत, प्रताप ग्रेवाल, पूर्व विधायक रवि जोशी सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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छतीसगढ़ की खबरें

  रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को धान बेचने के लिए सोसायटियों में लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था जारी रखी है। किसान घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार टोकन ले सकेंगे।   खाद्य विभाग द्वारा संचालित यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके जरिए किसान 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय और श्रम की बचत होगी और खरीदी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।   जोत के अनुसार टोकन की संख्या तय की गई है। दो एकड़ तक के लघु और सीमांत किसानों को एक टोकन, दो से दस एकड़ तक के किसानों को अधिकतम दो टोकन और दस एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन मिलेंगे।   किसान टोकन में धान की मात्रा भी दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी टोकन पर पूरी पात्र मात्रा नहीं बेची जाती है तो शेष मात्रा लैप्स नहीं होगी। किसान बची हुई मात्रा को अगले टोकन में बेच सकेंगे। इस व्यवस्था से किसानों को बार-बार सोसायटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे आसानी से धान बेच सकेंगे।

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छतीसगढ़ की खबरें

  रायपुर, 27 अक्टूबर 2026।* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के दिवाली गिफ्ट पैक का लोकार्पण किया। वन धन विकास केंद्रों से जुड़े महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थानीय और हर्बल उत्पादों से यह आकर्षक गिफ्ट पैक तैयार किया गया है। इस पहल से छत्तीसगढ़ के गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं लघु वनोपज संग्राहकों और महिला समूहों की आय भी बढ़ेगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का आधार है। सरकार का प्रयास है कि वनों से मिलने वाली उपज का अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो और इसका सीधा लाभ संग्राहकों और महिला समूहों तक पहुंचे।   उन्होंने कहा कि वन धन केंद्रों के माध्यम से माताएं-बहनें स्थानीय वनोपज को प्रसंस्कृत कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बना रही हैं। बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर उनके परिश्रम को नई पहचान दी जा रही है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के गिफ्ट पैक इसी दिशा में एक सार्थक पहल हैं।   मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ में बने उत्पाद खरीदते हैं तो उसका लाभ सीधे वनांचल के परिवारों और महिला समूहों तक पहुंचता है।   *दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं गिफ्ट पैक*   छत्तीसगढ़ हर्बल्स के दिवाली गिफ्ट पैक दो श्रेणियों में तैयार किए गए हैं। प्रीमियम पैक में नौ प्रकार के और सामान्य पैक में पांच प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। आम नागरिक इन्हें लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा संचालित संजीवनी विक्रय केंद्रों से खरीद सकेंगे।   गिफ्ट पैक में जामुन जूस, जामुन स्प्रेड, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, कोदो और महुआ से बने कुकीज, च्यवनप्राश, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, बस्तर के मसाला और नमकीन काजू, जशपुर की ग्रीन टी और एलोवेरा जेल जैसे उत्पाद शामिल हैं।   *वन धन केंद्रों में हो रहा निर्माण*   ये उत्पाद प्रदेश के विभिन्न वन धन विकास केंद्रों - कौरीनभाटा (राजनांदगांव), बोड़ला (कवर्धा), पंचक्की (जशपुर), आसना (जगदलपुर), दुगली (धमतरी), डोंगानाला (कटघोरा) और केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव, दुर्ग में तैयार हो रहे हैं। इन केंद्रों का वार्षिक कारोबार लगभग 60 से 70 लाख रुपये है, जहां महिलाएं उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

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