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मुंबई-गोवा हाईवे की देरी पर गडकरी का बड़ा बयान, उद्घाटन में नहीं जाएंगे.   राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 15 महीनों में उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड दिलाया.   BRICS समिट के लिए दिल्ली तैयार, 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक बदलाव.   कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिवों की तलाश, राहुल-प्रियंका ले रहे नेताओं के इंटरव्यू.   राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में मध्यप्रदेश के तीन शहर देश के शीर्ष पाँच .   36 हजार फीट पर इंजन का ऑयल तेजी से घटा, अबूधाबी जा रही फ्लाइट कोच्चि लौटी.   MP के यात्री परिवहन में बड़ा बदलाव, 15 हजार आधुनिक बसें चलाने की तैयारी.   क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही, 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार.   30 सितंबर तक प्रदेश की सड़कों के सभी गड्ढे भरे जाएंगे.   आरटीओ के पीछे कचरा फेंकने वाले अस्पताल को नहीं तलाश पाया निगम, एनजीटी ने लगाई फटकार.   NGT ने वन विहार के 100 मीटर के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन पर मांगी रिपोर्ट.   भोपाल में 3,400 से ज़्यादा टूटी-फूटी इमारतों की पहचान की गई.   शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा ग्रामीण विकास को मिलेगी बड़ी सौगात.   PM मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प अभियान’, प्रदेश में जलाए जाएंगे 36 लाख दीप.   छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, रायपुर सबसे ज्यादा प्रभावित.   छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मान्यता के लिए एनओसी की जरूरत खत्म.   राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में मध्यप्रदेश के तीन शहर देश के शीर्ष पाँच .   NEET-JEE से UPSC तक फ्री कोचिंग, युवाओं के लिए साय सरकार की पहल.  

देश की खबरें

    मुंबई-गोवा हाईवे के निर्माण में लगातार हो रही देरी पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी जताई है। पणजी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो पाना शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने बताया कि हाईवे का काम तय समय के मुताबिक 2016 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक करीब 94 फीसदी काम ही पूरा हो सका है। गडकरी ने यह भी कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में वह शामिल नहीं होंगे। मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण का काम 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, जरूरी मंजूरियों और ठेकेदारों से जुड़ी परेशानियों के कारण परियोजना में लगातार देरी होती रही। करीब 440 किलोमीटर लंबे हिस्से में काम पूरा होने के बावजूद कई जगह सड़क की स्थिति, जलभराव, मरम्मत और ट्रैफिक जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। मई में खारपाड़ा टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू हो चुकी है, लेकिन परियोजना के कुछ हिस्सों में निर्माण और सुधार का काम अभी भी जारी है। गडकरी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और ठेकेदारों की जवाबदेही को लेकर भी सख्त रुख दिखाया। उनके मुताबिक पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में खराब गुणवत्ता के मामलों को लेकर 103 ठेकेदारों और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। मुंबई-गोवा हाईवे महाराष्ट्र को कोंकण क्षेत्र के रास्ते गोवा से जोड़ता है और पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार के लिए भी महत्वपूर्ण है। परियोजना में देरी के बीच सरकार पर इसे जल्द पूरा करने का दबाव बना हुआ है।

Madhya Bharat Madhya Bharat 10 September 2026

देश की खबरें

    कांग्रेस में नए राष्ट्रीय सचिवों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी संगठन सृजन अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर सक्रिय और बेहतर काम करने वाले नेताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। इसी प्रक्रिया के तहत अलग-अलग राज्यों से चुने गए नेताओं को दिल्ली बुलाकर इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। सोमवार को करीब 10 ग्रुप में लगभग 100 नेताओं से बातचीत की गई। इंटरव्यू पैनल में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। उम्मीदवारों से संगठन में उनकी भूमिका, राजनीतिक अनुभव और अब तक किए गए काम के बारे में जानकारी ली जा रही है। इंटरव्यू में शामिल नेताओं के अनुसार, राहुल गांधी ने शुरुआत में उम्मीदवारों से उनका परिचय और संगठन से जुड़े अनुभव के बारे में सवाल किए। इसके बाद सवाल-जवाब का मुख्य दौर प्रियंका गांधी ने संभाला। एक ग्रुप में अलग-अलग राज्यों से आए आठ नेता शामिल थे, जिन्हें करीब 20 मिनट का समय दिया गया। उम्मीदवारों से यह भी पूछा गया कि उन्होंने पार्टी संगठन में किस तरह काम किया है और उन्हें भविष्य में किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी जाए तो वे उसे कैसे संभालेंगे। युवाओं को पार्टी से जोड़ने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति को भी बातचीत में अहम जगह दी गई। कांग्रेस की इस चयन प्रक्रिया में नेताओं के अनुभव के साथ उनकी राजनीतिक समझ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने की क्षमता भी परखी जा रही है। पार्टी यह जानने की कोशिश कर रही है कि उम्मीदवार राजनीतिक दबाव, सिफारिशों और संगठन के भीतर आने वाली चुनौतियों से किस तरह निपटते हैं। दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिलने पर संगठन को मजबूत करने की क्षमता और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की रणनीति को भी चयन का हिस्सा बनाया गया है। संगठन सृजन अभियान के तहत सामने आए नेताओं में से उपयुक्त चेहरों को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी देने की तैयारी है और इंटरव्यू के आधार पर आगे चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।  

Madhya Bharat Madhya Bharat 8 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

  मध्यप्रदेश में सरकारी लोक परिवहन व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी है। इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट-2026 आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश की यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने पर चर्चा की जाएगी। देशभर से परिवहन विशेषज्ञ, बस ऑपरेटर, उद्योग प्रतिनिधि और नीति-निर्माता इसमें शामिल होंगे। समिट में मिले सुझावों के आधार पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यात्री परिवहन का रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की करीब 75 फीसदी ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। सरकार की ‘मोबिलिटी विजन 2030’ योजना के तहत प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा आधुनिक सार्वजनिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इन बसों के जरिए रोजाना 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा 180 से ज्यादा बस स्टैंड, टर्मिनल और डिपो को आधुनिक रूप दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य प्रदेश के दूरदराज इलाकों तक सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क पहुंचाना और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना है। पर्यावरण के लिहाज से इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन वाली बसों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में 96 पीएम ई-बस और 120 इंटरसिटी बसें संचालित हो रही हैं। अगले छह महीनों में 486 पीएम ई-बस और 34 इंटरसिटी बसें जोड़ने की योजना है, जबकि 2027 तक ई-बसों की संख्या बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आधुनिक चार्जिंग डिपो और सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक इन प्रयासों से हर साल 70 हजार टन से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।  

Madhya Bharat Madhya Bharat 10 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

   भोपाल। भोपाल में आरटीओ के पीछे सरकारी जमीन पर एक्सपायर्ड दवाएं जलाने की घटना ने शहर में बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस मामले में जिम्मेदार महकमों की जवाबदेही तय करते हुए बायोमेडिकल कचरे को लेकर सख्त व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। कचरा पैदा होने से लेकर उसके उपचार तक की पूरी प्रक्रिया 48 घंटे के भीतर पूरी करनी होगी। कचरा ढोने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना होगा और उसकी रियल टाइम निगरानी की सुविधा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में नगर निगम की ओर बताया गया कि जांच के बाद नगर निगम ने मौके से कचरा उठाकर अधिकृत कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (सीबीडब्ल्यूटीएफ) को सौंपा है। वहां 5.2 किलो एक्सपायर्ड दवाओं को इंसीनरेट कर नष्ट किया गया, लेकिन कार्रवाई का सबसे अहम हिस्सा अभी अधूरा है। जांच एजेंसियां यह पता नहीं लगा सकीं कि यह कचरा किस अस्पताल, क्लीनिक या मेडिकल संस्थान से वहां पहुंचा। एनजीटी के समक्ष पेश रिपोर्ट में भी जिम्मेदार स्रोत की पहचान नहीं हो पाने की बात दर्ज है, जिस पर अधिकरण ने निगम को फटकार लगाई। अस्पतालों की अब होगी जवाबदेही ट्रिब्यूनल ने मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि हर बेडेड और नान-बेडेड हेल्थकेयर संस्थान के पास वैध अनुमति और सीबीडब्ल्यूटीएफ की सदस्यता सुनिश्चित की जाए। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करनी होगी। नगर निगम को घरों और अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के लिए बिना शुल्क कलेक्शन और निस्तारण की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों पर भी कलेक्शन सुविधा विकसित करनी होगी। कचरा वाहन लीकेज प्रूफ केबिन जरूरी नगर निगम के कचरा वाहनों में मेडिकल वेस्ट के लिए लीकेज-प्रूफ अलग केबिन व्यवस्था और बायोहैजर्ड चिह्न अनिवार्य होंगे। दोपहिया से कचरा संग्रहण की अनुमति केवल संकरी गलियों वाले क्लीनिकों के लिए होगी और उसमें भी निर्धारित कलेक्शन बाक्स, ढक्कन, स्पिल प्रबंधन, फर्स्ट एड और मैनिफेस्ट रिकार्ड रखना होगा।

Madhya Bharat Madhya Bharat 10 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

  केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि-किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनाए गए 2 लाख नए घरों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें आवास की चाबी सौंपी जाएगी। कार्यक्रम में 122 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं और योजनाओं को मजबूत करने से जुड़े कई नए प्रयासों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन और सेल्फ जियो-टैग रिपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिससे आवास निर्माण की निगरानी में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा धार अपार अभियान और सुघ्घर बाड़ी अभियान की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर भी शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ‘आजीविका से उद्यमिता की ओर’ चैलेंज फंड कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। बेहतर काम करने वाली रानी मिस्त्री, लखपति दीदी और ड्रोन दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली राज्य की पांच पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी सम्मान मिलेगा। आयोजन के जरिए ग्रामीण विकास, आवास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।  

Madhya Bharat Madhya Bharat 10 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई मान्यता के निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट स्कूल खोलने और मान्यता लेने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी। स्कूलों को अपनी सुरक्षा, बिल्डिंग और कानूनी मापदंड का  सेल्फ डिक्लेरेशन और शपथ-पत्र देना होगा। जिसपर मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन अगर जांच में कोई जानकारी झूठी या भ्रामक पाई गई तो मान्यता रद्द होगी।  जुर्माना और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नए नियमों से मान्यता की प्रोसेस में लालफीताशाही कम होगी, लेकिन गलत जानकारी देकर मान्यता लेने वालों पर सख्ती रहेगी। कोई भी स्कूल बोर्ड एग्जाम खत्म होने से पहले बीच सत्र में बंद नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई स्कूल मापदंड पूरे नहीं करता है तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए पास के स्कूल से कनेक्ट करना होगा।

Patrakar Vikramaditya Dewangan Vikramaditya Dewangan 8 September 2026

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