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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को और सरल बनाया है और यह कदम भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार वीजा व्यवस्था को अधिक संक्षिप्त, सुसंगत और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त, 2026 को मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है।   यह सरलीकरण अक्टूबर, 2025 में किए गए पहले सरलीकरण के बाद हुआ है, जब मुख्य वीजा श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था, साथ ही भारतीय वीजा व्यवस्था के सरलीकरण पर विचार के दौरान भारत सरकार ने विकसित देशों की वीजा प्रणाली और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया और यात्रा के समान उद्देश्यों को एक साथ लाने का मकसद उचित वीजा श्रेणी की पहचान में अधिक स्पष्टता और आसानी प्रदान करना तथा वैध विदेशी आगमन को सुविधाजनक बनाना है।   वर्तमान में ई-वीजा की प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा पूरी की जाती है और इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है, जबकि नए बदलावों से वीजा श्रेणियों का ओवरलैप कम हुआ है और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों तथा व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क समझना आसान हुआ है।   विजिटर वीजा के तहत छोटी और लंबी अवधि के लिए अधिक लचीलापन दिया गया है और पहले का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के व्यापक दायरे को दर्शाता है, साथ ही इस श्रेणी को दो उप-श्रेणियों V-1 और V-2 में रखा गया है, ताकि आवेदक अपनी प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि के अनुसार उपयुक्त वीजा चुन सकें।   V-1 वीजा में अन्य पात्र विजिटर गतिविधियों के अतिरिक्त व्यापार संबंधी बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, छोटी अवधि का मेडिकल ट्रीटमेंट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं और यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाता है, जबकि V-2 वीजा लंबी अवधि की यात्राओं के लिए दिया जाता है, जिसकी वैधता 1, 5 या 10 वर्ष है, जैसा निर्दिष्ट हो, और इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियां और पर्वतारोहण शामिल हैं, साथ ही पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वाला वीजा दिया जा सकता है।   छोटी अवधि की कई तरह की यात्राओं को एक स्पष्ट श्रेणी के अंतर्गत लाकर यह नई व्यवस्था उन यात्रियों के लिए वीजा चुनना आसान बनाती है, जो अपनी यात्रा में मनोरंजन के साथ-साथ व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, सांस्कृतिक शिक्षा या कम समय के योग कार्यक्रमों को शामिल करना चाहते हैं, वहीं अधिक अवधि वाला V-2 विकल्प बार-बार आने वाले पात्र यात्रियों के लिए निरंतरता और सुविधा प्रदान करता है और पर्वतारोहण से जुड़ा विशेष प्रावधान इस तरह की यात्रा की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है।   मेडिकल वीजा के तहत इलाज की निरंतरता और बार-बार आने-जाने में आसानी के लिए पारंपरिक और आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं और M-1 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले इलाज को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं, जबकि M-3 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाला इलाज शामिल है, साथ ही M-1 और M-3 वीजा, उनके ई-वीजा वेरिएंट सहित, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जा सकते हैं और इसके अनुरूप मेडिकल अटेंडेंट वीजा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं, जिसमें M-1 और M-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः M-2 और M-4 वीजा दिए जाएंगे।   इस व्यवस्था से मरीजों को बेहतर अंदाजा मिल पाता है कि क्या होने वाला है, खासकर तब जब इलाज में कई बार डॉक्टर से मिलना, फॉलो-अप अपॉइंटमेंट या अलग-अलग चरणों में होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हों, जबकि मल्टीपल-एंट्री की सुविधा होने से इलाज के दौरान बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत कम हो सकती है और आयुष के लिए अलग प्रावधान आवेदकों को इलाज का सही तरीका चुनने में मदद करता है, साथ ही अटेंडेंट वीजा की उपलब्धता से साथ आने वाले लोगों द्वारा मदद मिलना आसान हो जाती है और इससे भारत में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के Heal in India भारत में इलाज विजन के अनुरूप है।   स्टूडेंट वीजा के तहत शिक्षा और शोध के लिए स्पष्ट राह बनाई गई है और स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेकित किया गया है, जिसमें S-1 वीजा स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा को कवर करता है, जबकि S-2 वीजा में भारतीय विश्वविद्यालयों के PhD और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए भारत आने वाले विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं।   Study in India पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों के लिए e-S1 वीजा पांच वर्ष तक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है और ये प्रावधान छात्रों को अधिक आसानी से पहचानने योग्य वीजा का रास्ता और शैक्षणिक योजना के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करते हैं, साथ ही पाठ्यक्रम की अवधि से जुड़ी लंबी वैधता प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम कर सकती है और पात्र छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई के दौरान यात्रा करना आसान बना सकती है।   बिजनेस वीजा के तहत निवेश और विशेष गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं और बिजनेस वीजा श्रेणी को B-1 और B-2 में समेकित किया गया है, जिसमें B-1 वीजा दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं, जबकि B-2 वीजा अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं।   भारतीय कंपनियों द्वारा इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी चेक और आवश्यक रखरखाव, प्रोडक्शन, IT और ERP रैंप-अप, ट्रेनिंग, सप्लाई-चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन और ब्रिंग-अप, सीनियर मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों में नियुक्त विदेशी विषय-विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी कर्मियों के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें know-how, तकनीक और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल है, ऐसे कर्मियों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकता है और पहले यह e-B4 वीजा नामकरण के तहत दिया जाता था।   यह अंतर व्यावसायिक संगठनों को दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनाते समय अल्पकालिक अनुबंध वाले काम की तुलना में अधिक स्पष्टता देता है और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए समर्पित प्रावधान औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना और संचालन, तकनीक हस्तांतरण, कर्मियों के प्रशिक्षण और उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञता की समय पर तैनाती को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे कंपनियों और विदेशी पेशेवरों दोनों के लिए निश्चितता में सुधार होता है।   कुल मिलाकर सरल और उद्देश्य-आधारित वीजा फ्रेमवर्क के तहत नए बदलाव वीजा श्रेणियों के बीच ओवरलैप को कम करते हैं और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क को नेविगेट करना आसान बनाते हैं, साथ ही सरलीकरण का उद्देश्य स्पष्ट और उद्देश्य-आधारित वीजा विकल्पों के माध्यम से भारत के साथ वैध यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है, जो लागू पात्रता मानदंडों और शर्तों के अधीन होगा।   विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरलीकृत वीजा आवेदन फॉर्म के तहत गृह मंत्रालय ने वीजा की 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वीजा आवेदन फॉर्म को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए व्यापक कवायद की है और वीजा की सभी 23 श्रेणियों तथा उप-श्रेणियों के लिए आवश्यक फील्ड और कॉलम 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कम कर दिए गए हैं, जिससे विदेशी नागरिकों से आवश्यक जानकारी को काफी कम करना, वीजा फॉर्म को सरल बनाना, जबकि वीजा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक विवरणों को बनाए रखना संभव होगा।   इस पहल से आवेदक द्वारा आवेदन पूरा करने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी तथा अधिक केंद्रित जांच और वीजा आवेदन के प्रोसेसिंग की सुविधा देकर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी, साथ ही भारतीय वीजा व्यवस्था में किए गए सभी परिवर्तनों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा IT सिस्टम का उन्नयन अंतिम चरण में है और वर्ष के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी होना प्रारंभ हो जाएगा।   संशोधित वीजा फ्रेमवर्क में अब नौ मुख्य श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें बिजनेस वीजा के तहत दीर्घकालिक व्यावसायिक गतिविधियां, जिनमें औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना शामिल है, तथा अल्पकालिक व्यावसायिक गतिविधियां, जैसे खेल और सांस्कृतिक व वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भागीदारी, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस में भाग लेना और फिल्मों की शूटिंग, जिसमें डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन फिल्में शामिल हैं, डिप्लोमैटिक वीजा के तहत भारत को सौंपे गए या भारत आने वाले राजनयिक, जिनमें UN के राजनयिक शामिल हैं, और उनके आश्रित, वर्क वीजा के तहत भारतीय कंपनियों और संगठनों के साथ दीर्घकालिक रोजगार, NGO में काम और मिशनरी गतिविधियां, जर्नलिस्ट वीजा के तहत भारत में मान्यता प्राप्त पत्रकार, मेडिकल वीजा के तहत गहन और इनडोर मेडिकल उपचार कराने के लिए भारत आने वाले विदेशी, जिसमें आयुष प्रणालियों के तहत उपचार और उनके अटेंडेंट शामिल हैं, ऑफिशियल वीजा के तहत गैर-डिप्लोमैटिक अधिकारी, जिनमें भारत को सौंपे गए या भारत यात्रा पर UN के गैर-डिप्लोमैटिक अधिकारी और उनके आश्रित शामिल हैं, स्टूडेंट वीजा के तहत स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा, योग, वैदिक संस्कृति और भारतीय संगीत व नृत्य में अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन, शोध, इंटर्नशिप और एक्सचेंज स्टूडेंट्स, विजिटर वीजा के तहत पर्यटन, अल्पकालिक गतिविधियां, जिनमें व्यापार बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन और वेलनेस रिट्रीट, ट्रांजिट और पर्वतारोहण शामिल हैं, तथा मिसलेनियस वीजा के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति और उनके जीवनसाथी व बच्चे, ऑरोविल फाउंडेशन जैसे विभिन्न निर्दिष्ट संस्थानों में शामिल होने आने वाले, विभिन्न दीर्घकालिक वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिकों के आश्रित, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए स्टे वीजा, पड़ोसी देशों के नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा और अन्य विविध उद्देश्य, जो किसी अन्य वीजा श्रेणी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, शामिल किए गए हैं।

Madhya Bharat Madhya Bharat 11 November 2026

देश की खबरें

  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नीतियों, स्वच्छ भारत और हर घर जल जैसी योजनाओं ने मिलकर लोगों को मुफ्त दवा, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया है और इससे परिवारों की बुनियादी चिंताएं दूर हुई हैं, जिससे पीढ़ियों से गरीबी में फंसे परिवारों को अब एक बेहतर भविष्य मिल रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों का पूरा जीवन पहले सिर्फ चिंताओं में बीत जाता था, लेकिन अब उन्हें सरकार का भरोसा मिला है और उनमें एक नया आत्मविश्वास जगा है।   प्रधानमंत्री ने बताया कि गरीबी पर यह जीत नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई से गहराई से जुड़ी है और नक्सलवाद ने पहले लाखों निर्दोष नागरिकों को अभाव में धकेल दिया था, जहां स्कूलों, अस्पतालों, मेडिकल दुकानों, पोलियो टीकाकरण, मोबाइल टावरों और उद्योगों को बाधित किया गया था तथा रेलवे पटरियों को बम-विस्फोट से उड़ा दिया जाता था, जिसके कारण विकास की गति थम गई थी और आम लोगों का जीवन असुरक्षा और अभाव के बीच सिमट गया था।   प्रधानमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में चलाए गए विशेष विकास अभियान का जिक्र किया और इसके तहत 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 9,500 से अधिक मोबाइल टावर, लगभग 175 एकलव्य स्कूल, करीब 50 आईटीआई, 50 कौशल विकास केंद्र और हजारों डाकघर, बैंक शाखाएं व एटीएम बनाए गए, साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास किया गया और पीएम जनमन योजना के तहत दूर-दराज के आदिवासी गांवों में पहली बार पानी, बिजली और सड़कें पहुंचाई गईं। मोदी ने कहा कि जब हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो उसी समय हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अभियान भी चलाए।   प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास अभियान ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को नई ऊर्जा दी, नक्सली हिंसा को खत्म किया और 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला, तथा उन्होंने इस क्षेत्र में आए बदलाव के प्रतीक के रूप में बस्तर ओलंपिक का उदाहरण दिया और कहा कि आज इसी बस्तर में बस्तर ओलंपिक हो रहा है, जहां बच्चे बंदूकों के बजाय खेलों में अपना हाथ आजमा रहे हैं।   प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज की उपलब्धियां कोई अंतिम पड़ाव नहीं हैं, बल्कि एक नई शुरुआत हैं और उन्होंने कहा कि देश की यह नई उड़ान स्वतंत्रता सेनानियों, सीमा पर तैनात सैनिकों और नक्सलवाद व आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों के सदियों पुराने सपनों को पूरा करेगी, साथ ही उन्होंने उन सुरक्षा बलों से, जो तेरा गौरव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें के जज्बे के साथ जीते हैं, अपनी इस भावना को नए आत्मविश्वास में बदलने का आह्वान किया और कहा कि अब समय आ गया है कि हम देश के लिए जिएं और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।   प्रधानमंत्री ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने, हर घर में शौचालय बनाने और टीकाकरण अभियान के विस्तार जैसे बड़े संकल्पों को पूरा करने के देश के शानदार रिकॉर्ड का जिक्र किया और सुरक्षा बलों और नागरिकों पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि भारत गरीबी को जड़ से मिटाने और एक नशा-मुक्त, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्यों को भी इसी तरह हासिल करेगा, साथ ही उन्होंने सभी से इन सपनों को सच करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया और अपना संबोधन दीपावली की शुभकामनाओं के साथ समाप्त किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका बलिदान और आपकी कड़ी मेहनत विकसित भारत की भव्य इमारत का आधार बनेगी।

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मध्यप्रदेश की खबरें

  भोपाल। अन्नदाता किसानों को नशेड़ी, गांजा पीने वाला और चिलम फूंकने वाला कहने संबंधी भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा की कथित टिप्पणी पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि यह बयान शर्मनाक होने के साथ देश के करोड़ों किसानों का अपमान है, जिसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसान का अपमान खाद्य सुरक्षा और उसकी मेहनत का भी अपमान है।   मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार किसान कल्याण वर्ष मनाने तथा किसानों के सम्मान की बातें करती है, जबकि भाजपा सांसद सार्वजनिक रूप से किसानों को नशेड़ी और चिलम फूंकने वाला बता रहे हैं, जिससे भाजपा की कथनी और करनी का अंतर प्रदेश की जनता के सामने आ गया है।   चौहान ने कहा कि किसान खेतों में दिन-रात श्रम कर देश का पेट भरता है और गर्मी, सर्दी व बारिश की चिंता किए बिना फसल तैयार करता है, साथ ही किसान का बेटा सीमा पर नियुक्त होकर देश की रक्षा करता है, इसलिए ऐसे अन्नदाता के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग भाजपा की किसान विरोधी सोच को प्रकट करता है।   उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण किसान पहले से आर्थिक संकट झेल रहा है, खाद, बीज, डीजल और बिजली महंगी होने से खेती की लागत बढ़ी है, फसलों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए खेती बनाए रखना कठिन होता जा रहा है, लेकिन समस्याओं के समाधान की जगह भाजपा जनप्रतिनिधि किसानों का अपमान कर रहे हैं।   चौहान ने बताया कि किसान कांग्रेस प्रदेशभर में सांसद जनार्दन मिश्रा के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है और तहसील स्तर पर पुतला दहन के माध्यम से भाजपा के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है।   किसान कांग्रेस ने मांग की है कि जनार्दन मिश्रा के खिलाफ अपमानजनक बयान पर तुरंत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए, वह सांसद पद से इस्तीफा दें, भाजपा उन्हें तत्काल पार्टी से निकाल बाहर करे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व मामले में जवाबदेही तय कर किसानों के सम्मान पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखें।   चौहान ने चेतावनी दी कि एफआईआर दर्ज न होने और भाजपा नेतृत्व द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने पर किसान कांग्रेस आंदोलन को प्रदेशभर में व्यापक करेगी और मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।   उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति के विरुद्ध निजी लड़ाई नहीं, बल्कि अन्नदाताओं के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और केवल माफी मांगने से मामला समाप्त नहीं होगा, जब तक कानूनी कार्रवाई, इस्तीफा और पार्टी से निष्कासन नहीं होता, तब तक किसान कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा, इस अवसर पर मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम मिहिर, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज और कार्यालय प्रभारी रामशरण राणा उपस्थित रहे।

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मध्यप्रदेश की खबरें

  भोपाल। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार चलाए जा रहे अभियान के दौरान क्राइम ब्रांच भोपाल पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.51 ग्राम मादक पदार्थ एमडी और 01 एंड्रॉइड मोबाइल फोन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपी के कब्जे से लगभग 80,000 रुपये कीमत का मसरूका भी जब्त किया गया है।   क्राइम ब्रांच भोपाल की यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी अभियान का हिस्सा है और आरोपी के विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है, जबकि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।   शहर में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल मोनिका शुक्ला द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए हैं और इन्हीं निर्देशों के क्रम में पुलिस उपायुक्त अपराध अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेन्द्र सिंह चौहान तथा सहायक पुलिस आयुक्त चंद्रभान सिंह चढार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच अशोक मरावी व उनकी टीम को शहर में अवैध मादक पदार्थों के तस्करों की तलाश और पतारसी में लगाया गया था।   अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच भोपाल को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बागसेवनिया स्थित जलसा होटल के कमरा नंबर 403 में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ एमडी पाउडर अपने पास रखकर ग्राहकों को बेचने के उद्देश्य से उनके आने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर विधिवत प्राधिकार प्राप्त किया गया और पुलिस टीम होटल पहुंची।   होटल मैनेजर की उपस्थिति में कमरा खुलवाया गया, जहां मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के अनुसार एक व्यक्ति मिला और पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल राठौर, पिता दशरथ सिंह राठौर, उम्र 34 वर्ष, निवासी पंचायत भवन के पास, ग्राम बिलकिसगंज, जिला सीहोर बताया, जबकि नियमानुसार तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक पारदर्शी प्लास्टिक की पन्नी में रखा सफेद पाउडरनुमा पदार्थ बरामद हुआ, जिसे आरोपी ने एमडी बताया।   पुलिस टीम द्वारा अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर प्रारंभिक परीक्षण करने पर पदार्थ एमडी जैसा प्रतीत हुआ और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे से तौल करने पर उसका कुल वजन 2.51 ग्राम पाया गया, जिसके बाद बरामद मादक पदार्थ को विधिवत जप्त कर सीलबंद किया गया और इसके अतिरिक्त आरोपी के कब्जे से एक ग्रे रंग का सैमसंग एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जप्त किया गया, जिसके माध्यम से मादक पदार्थ के स्रोत, संबंधित व्यक्तियों एवं संपर्कों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जांच की जाएगी।   संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य के माध्यम से कराई गई और आरोपी अनिल राठौर के विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई, साथ ही प्रकरण में मादक पदार्थ के वास्तविक स्वरूप की पुष्टि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।   भोपाल पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है और आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी नशे से संबंधित गतिविधि की जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत सूचित करें, जिसमें सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।   आरोपी अनिल राठौर, पिता दशरथ सिंह राठौर, उम्र 34 वर्ष, निवासी पंचायत भवन के पास, ग्राम बिलकिसगंज, जिला सीहोर ब्रोकर का काम करता है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जबकि इस कार्रवाई में निरी. जितेन्द्र गढ़वाल, उनि जसवंत सिंह, प्र.आर. कुंवर बहादुर, आर. देवेन्द्र पलोदिया, आर. निलेश वर्मा, पवनेश कुमार और विवेक नामदेव की सराहनीय भूमिका रही।

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छतीसगढ़ की खबरें

  रायपुर। मातर तिहार के अवसर पर आज प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने विधि-विधान के साथ गौमाता का पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और इस अवसर पर समाजजनों की उपस्थिति में उन्होंने पारंपरिक दोहा गाकर गौमाता को सोहाई बांधी तथा विधिवत पूजा-अर्चना की।   मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मातर तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विशिष्ट पर्व है और यह पर्व हमें अपनी जड़ों, सामाजिक एकजुटता और गौवंश के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव सिखाता है, साथ ही यादव समाज की परंपरा में गौसेवा और गौपालन का विशेष महत्व रहा है और गौमाता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि संस्कृति और जनजीवन का अभिन्न अंग हैं, इसलिए उनकी सेवा और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।   मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि यादव समाज में मातर तिहार केवल उत्सव नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान, पूर्वजों की परंपराओं और गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है और इस पर्व पर पारंपरिक दोहे गाकर सोहाई बांधने और सामूहिक रूप से गौपूजन करने की परंपरा हमारी लोकसंस्कृति की जीवंतता को दर्शाती है।   मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोकपरंपराओं और गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्य निरंतर आगे बढ़ते रहें।

Madhya Bharat Madhya Bharat 11 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर। स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है और भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के तीन नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा शामिल हैं और विशेष रूप से बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।   स्वच्छ सर्वेक्षण में बिलासपुर ने स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा तथा संबंधित नगरीय निकायों के महापौरों और आयुक्तों ने राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के स्वच्छता संबंधी प्रयासों को नई पहचान मिली है।   कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश के शहरों की बदलती तस्वीर और स्वच्छता के प्रति नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्हा जैसे छोटे नगर का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बिलासपुर का स्वच्छ नदी तटवर्तीय श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी स्थान पर रहना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और प्रदेश का लक्ष्य केवल स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें स्वच्छता हर नागरिक की आदत और हर शहर की पहचान बने तथा जनभागीदारी, आधुनिक नगरीय सुविधाओं और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।   उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह सम्मान नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।   उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बिल्हा का 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है और यह सम्मान दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे नगरीय निकाय भी बेहतर प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और जनसहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।   समारोह में छत्तीसगढ़ से नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे, नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी तथा नगर पंचायत बिल्हा की अध्यक्ष वंदना जेंड्रे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मिशन डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम रायपुर संबित मिश्रा और बिलासपुर आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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