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आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा विचाराधीन.   राष्ट्रगान की अवमानना मामले में ममता बनर्जी की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज.   अमृतपाल प्रकरण में पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट में दायर किया हलफनामा.   पुणे के भाजपा सांसद गिरीश बापट का निधन.   अडानी मामले की जांच को लेकर एकजुट है विपक्ष :खड़गे.   कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा 10 मई को मतदान.   मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 4 दिनों में 11 लाख पंजीयन हुए.   पत्नी के ऊपर जनलेवा हमला कर फांसी पर झूला पति.   शिवपुरी: जिले से गुजरा अतीक अहमद को ले जा रही एसटीएफ का काफिला.   इंदौर: होटल पपाया इन और प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग.   कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई मादा चीता ने दिया चार शावकों को जन्म.   हमारी सेना हर चुनौती का जवाब देने में सक्षमः शिवराज चौहान.   छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से लागू होगी बेरोजगारी भत्ता योजना.   राखड़ लोड वाहन ने बाइक सवार दंपति को लिया चपेट में पत्नी की मौत.   नक्सलियों ने की ओंधेरपारा के एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या.   भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है : कु. सैल्जा.   नक्सलियों ने पूर्व उपसरपंच की गला घोंटकर हत्या कर दी.   मेयर एजाज ढेबर समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी का छापा.  

देश की खबरें

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का मुद्दा आयोग में विचाराधीन है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा के मौके पर एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात कही।   उधर, आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे पर उन्हें चुनाव आयोग से शिकायत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली में सरकार है। साथ ही गोवा और गुजरात में पार्टी को क्रमशः 6 और 14 प्रतिशत मतदान मिला है। इसके बावजूद अभी तक चुनाव आयोग ने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया है।   उन्होंने कहा कि हमारा आयोग से अनुरोध है कि चुनाव आयोग कर्नाटक चुनाव में आपको राष्ट्रीय पार्टी होने से जुड़ी सभी सुविधाएं प्रदान करे। उल्लेखनीय है कि चार राज्यों में राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दल को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। राज्य में मान्यता पाने के लिए दो विधायक और 6 प्रतिशत वोट हासिल करना जरूरी होता है।

Madhya Bharat Madhya Bharat 29 March 2023

देश की खबरें

मुंबई। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पुणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद गिरीश बापट का बुधवार को पुणे स्थित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे और पिछले कई महीने से बीमार थे। भाजपा की पुणे शहर इकाई के अध्यक्ष जगदीश मुलिक ने गिरीश बापट के निधन की जानकारी दी। मुलिक ने बताया कि लोकप्रिय सांसद गिरीश बापट हमारे बीच नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार आज शाम पुणे के बैकुंठ श्मशान घाट पर किया जाएगा। बापट के परिवार में पत्नी, बेटा एवं बहू हैं। बापट का पिछले डेढ़ साल से इलाज चल रहा था। आज उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली। गिरीश बापट के निधन के बाद पुणे में भाजपा के आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि गिरीश बापट हाल में हुए कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में नजल कैनुला मशीन लगाए व्हीलचेयर पर बैठक मतदान के लिए बूथ पर पहुंचे थे। बापट ने इस क्षेत्र का राज्य विधानसभा में पांच बार प्रतिनिधित्व किया। वह 2019 में पुणे लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।

Madhya Bharat Madhya Bharat 29 March 2023

मध्यप्रदेश की खबरें

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अत्यंत महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का कार्य प्रारंभ हो गया है। बीते चार दिनों में लगभग 11 लाख पंजीयन हो चुके हैं। जिन जिलों में योजना के आवेदन भरे जाने की प्रगति अच्छी है उनको मैं बधाई देता हूँ। मंदसौर, बुरहानपुर, उज्जैन, सीहोर और बालाघाट जिले में प्रगति अच्छी है। सिंगरौली, सतना, पन्ना, गुना और मुरैना जिले में स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे अन्य जिलों में भी ध्यान देकर आवेदन भरवाने का कार्य किया जाये।   मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को अपने निवास कार्यालय समत्व भवन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास दीपाली रस्तोगी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्रीगण, सांसद, विधायक तथा जिलों के कलेक्टर्स वर्चुअली जुड़े। इंदौर से इस वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, पूर्व विधायक राजेश सोनकर, इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधू वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।   मुख्यमंत्री ने कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि योजना में आवेदन भरवाये जाने का कार्य गंभीरतापूर्वक किया जाये। उन्होंने सिंगरौली और गुना जिले के कलेक्टर्स को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में प्रगति कम है, वे जिले समस्याओं का समाधान कर प्रगति बढ़ायें। प्रदेश की अति महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।   मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस योजना की 3 दिन बाद फिर से समीक्षा करूँगा। योजना के क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि हर गाँव और वार्ड में आवेदन भराये जाना प्रारंभ कर दिये जाये। अभी 4931 ग्राम पंचायत और 807 नगरीय वार्ड में आवेदन भराये जाने की प्रगति शून्य है, जो चिंताजनक है। इन क्षेत्रों में प्रगति बढ़ायी जाये। उन्होंने कहा कि बहनों के आवेदन बिना कोई असुविधा के भराये जायेंगे।   मुख्यमंत्री चौहान ने अच्छी प्रगति वाले जिलों के कलेक्टर्स से भी जानकारी ली। उन्होंने मंदसौर, बुरहानपुर, उज्जैन, सीहोर और बालाघाट के कलेक्टर्स को बधाई देते हुए कहा कि अन्य जिलों के अधिकारी भी अच्छी प्रगति वाले जिलों से प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ इस योजना में सहयोग करें। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से कहा कि सब मिल कर योजना के क्रियान्वयन में लग जायें। ई-केवायसी मित्र बना कर भी सहयोग लिया जाये। शिविर का प्रचार-प्रसार कर आवेदन भरवाये जायें।   मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह की बहनों को ई-केवायसी के कार्य में जोड़ा जाये। पंजीयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाये। हर वार्ड और गाँव-गाँव में योजना का प्रचार-प्रसार कराया जाये। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता वाहनों और ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन से भी प्रचार हो। ई-केवायसी के लिए अधिक से अधिक वॉलिंटयर्स का उपयोग करें। कलेक्टर्स जन-सहयोग और किराये के वाहन लेकर प्रचार-प्रसार करवायें। साथ ही बैठक कर योजना की प्रगति बढ़ायें और योजना का बेहतर क्रियान्वयन करें।   मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को योजना में नवाचार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजना का कार्य पुण्य और पवित्र कार्य है। इसलिए टीम भावना के साथ जन-प्रतिनिधि, समाज और प्रशासन के अधिकारी कार्य करें।

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मध्यप्रदेश की खबरें

इंदौर। शहर के दो स्थानों पर बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की पहली घटना बाणगंगा क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में हुई। वहीं, दूसरी घटना राऊ स्थित पांच मंजिला होटल पपाया में हुई। होटल में गेस्ट सहित कुल 46 लोग थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। फायर बिग्रेड द्वारा की जा रही आग बुझाने की कोशिशों के बीच होटल के पिछले हिस्से में दोबारा आग लग गई।   प्राप्त जानकारी के अनुसार बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पड़ोस की फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। कई टैंकर पानी लगने के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यहां लगी आग का धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। फैक्ट्री संचालक ने बताया कि आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है।     वहीं, राऊ स्थित पपाया होटल में भी आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। हादसे के समय होटल में 46 लोग फंसे हुए थे। आग लगने से होटल में हड़कंप मच गया। लोग इधर-उधर भागने लगे। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान क्रेन की मदद भी ली गई। लोगों को बाहर निकालने के लिए होटल के कांच, खिड़की सहित कुछ जगह तोड़फोड़ करना पड़ी। रेस्क्यू के दौरान कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई है। आग बुझाने की कोशिश के दौरान होटल के पिछले हिस्से में दोबारा आग लग गई।

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छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है। पात्रता की शर्तें- बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो। कौन होगा अपात्र- बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्ताें को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया- बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए https://berojgaribhatta.cg.nic.in/ में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।

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छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चार बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुये संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड़यंत्र रचा जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैल्जा ने बुधवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारवार्ता में उक्त बातें कहीं। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने का यह हम पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा दिया।   सैल्जा ने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर यह सारी कार्यवाही क्यों की गयी? इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने मोदी के निकट सहयोगी अडानी के घोटालेबाजी और अडानी-मोदी के गठबंधन पर आवाज उठाया। उन्होंने दो सवाल पूछे थे कि क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20 हजार करोड़ रुपये या तीन बिलियन डॉलर कहां से आया ? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। किसका काला धन है? यह किसकी शेल कंपनियां हैं? यह कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। कोई क्यों नहीं जानता? यह किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है?   राहुल गांधी ने दूसरा सवाल किया कि प्रधानमंत्री का अडानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने अडानी के विमान में आराम करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक (भारत के) के चेयरमैन के साथ बैठे नरेंद्र मोदी और अडानी की तस्वीरें, जिन्होंने कथित तौर पर 1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज दिए। यह सबूत के साथ सवालों का दूसरा सेट था। सैल्जा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया उल्टे राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण (लगभग पूरी तरह से) को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद के बजट सत्र के चल रहे दूसरे भाग में, भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही थी और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए एक ध्यान भटकाने की साजिश है। जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) चाहता है। सैल्जा ने पत्रकारों को बताया कि राहुल गांधी 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। 16 अप्रैल 2019 भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। 23 मार्च 2023 ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम दो साल की सजा सुनाई। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी।   उन्होंने कहा कि, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के तीन दिन के अंदर लोकसभा के गृह समिति ने मकान खाली करने के लिये 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्यवाही यह बताने के लिये पर्याप्त है कि इस देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा उपस्थित थे।

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