Madhya Bharat

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Since: 23-09-2009

Date: 2 September 2026

देश की खबरें

Commercial gas prices hiked in early September; cylinder becomes dearer by ₹9.50.

सितंबर की शुरुआत में बढ़े कमर्शियल गैस के दाम सिलेंडर ₹9.50 महंगा

सितंबर की शुरुआत में कमर्शियल LPG इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹9.50 की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार राहत मिली है और 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, कैंटीन और कैटरिंग जैसे व्यवसायों का ईंधन खर्च बढ़ सकता है।कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत ₹2,747.50 हो गई है, जबकि पहले यह ₹2,738 में मिल रहा था। वहीं चेन्नई में इसकी कीमत ₹2,916.50 पहुंच गई है, जो पहले ₹2,906 थी। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG के दामों की समीक्षा करती हैं। सितंबर में हुई यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब जुलाई और अगस्त के दौरान कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। ऐसे में कारोबारियों के लिए प्रति सिलेंडर ₹9.50 की अतिरिक्त लागत जुड़ गई है।घरेलू LPG के दाम स्थिर रहने से घरों में खाना पकाने वाले उपभोक्ताओं पर फिलहाल इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, कमर्शियल गैस पर निर्भर कारोबारियों को अब हर सिलेंडर के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों में महीनेभर में कई सिलेंडरों की खपत होती है, वहां यह अतिरिक्त खर्च कुल बजट को प्रभावित कर सकता है। अगर आने वाले समय में कमर्शियल LPG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो कारोबार की लागत बढ़ने के साथ खाने-पीने की वस्तुओं के दाम पर भी इसका असर पड़ने की संभावना बन सकती है।

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1 September 2026

भारत की ग्रोथ रफ्तार रहेगी बरकरार 7 फीसदी से ज्यादा विकास दर का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर बड़ा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में देश की GDP ग्रोथ 7 प्रतिशत या उससे ऊपर रह सकती है। अमेरिका के शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तरह अपनी रफ्तार बनाए रखी है, उसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बदलते वैश्विक हालात पर नजर रख रही है और देश की जरूरतों के अनुसार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने मध्य पूर्व में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पैदा हुई चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, इस संकट का असर कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर पड़ा। हालांकि, भारत ने वैकल्पिक रास्तों के जरिए आपूर्ति को बनाए रखने की कोशिश की, जिससे घरेलू जरूरतों पर बड़ा असर नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों पर इसका अतिरिक्त भार नहीं आने दिया। आने वाले कृषि सीजन के लिए भी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने की बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ देश को ज्यादा पूंजी और निवेश की जरूरत होगी। घरेलू स्तर पर निजी निवेश में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और सरकार के पूंजीगत खर्च से भी निवेश को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही विदेशी निवेश आकर्षित करने पर भी सरकार का विशेष जोर है। वित्त मंत्री ने बताया कि अमेरिका और कनाडा की यात्रा के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स और निवेशकों से बातचीत की जा रही है। सरकार निवेशकों की जरूरतों और चिंताओं को समझकर नीतियों में जरूरी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि भारत में निवेश का माहौल और मजबूत हो और आर्थिक विकास की गति लगातार बनी रहे।

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31 August 2026

Floodwaters from Nepal have reached Bihar; the water level of the Gandak River has risen

नेपाल की बाढ़ का पानी बिहार पहुंचा, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा

नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में तेज बहाव के बाद बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आया, जिससे गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते बिहार के कई तटीय जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए बगहा स्थित गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई संवेदनशील जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गंडक बैराज से पानी के डिस्चार्ज में लगातार बदलाव हो रहा है। रात 12 बजे करीब 1 लाख 52 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि सुबह के समय डिस्चार्ज में कमी के बाद फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिहार सरकार ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को तटीय इलाकों पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। उधर, नेपाल में आई बाढ़ के कारण कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के साथ-साथ भारतीय पर्यटकों से भी संपर्क टूटने की जानकारी सामने आई है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से नदी का रास्ता बाधित हुआ होगा। इसके बाद प्राकृतिक रुकावट टूटने से पानी अचानक तेज रफ्तार से नीचे की ओर आया। घटना के दौरान हल्की भूकंपीय गतिविधि भी दर्ज की गई थी। हालांकि बाढ़ की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल बिहार में प्रशासन की प्राथमिकता तटीय इलाकों में सुरक्षा और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने की है।

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27 August 2026

देश की खबरें

Speaker issues notice to 20 rebel TMC MPs, seeks reply within 7 days.

TMC के 20 बागी सांसदों को स्पीकर का नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा

TMC के 20 बागी सांसदों को स्पीकर का नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा TMC के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन सभी सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। यह मामला तृणमूल कांग्रेस की ओर से दलबदल कानून के तहत इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग से जुड़ा है। TMC महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद इन सांसदों ने पार्टी से अलग रुख अपनाया है। विवाद उस समय और गहरा गया, जब इन 20 सांसदों ने TMC से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI के साथ जाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने लोकसभा में अलग समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग भी की। TMC ने इसका विरोध करते हुए संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि अगर सांसद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं, तो उनके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी आधार पर अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर के सामने अलग-अलग याचिकाएं भी दाखिल की थीं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। 25 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि लोकसभा स्पीकर की ओर से इन सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। अब इन सांसदों के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हैं। जवाब मिलने के बाद लोकसभा स्पीकर मामले की आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। अगर दलबदल के आरोप सही पाए जाते हैं, तो सांसदों की सदस्यता पर बड़ा फैसला हो सकता है और इसका असर TMC के लोकसभा में संख्याबल पर भी पड़ सकता है।

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26 August 2026

वन नेशन, वन इलेक्शन पर JPC चीफ का दावा

वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर देश में सियासी बहस के बीच संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 2028 तक संवैधानिक संशोधन को संसद की मंजूरी मिल जाती है, तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि, इसके लिए राज्यों की सहमति और विधानसभा के कार्यकाल से जुड़े फैसले अहम होंगे। पीपी चौधरी के मुताबिक, राज्यों को अपनी इच्छा के अनुसार एक साथ चुनाव कराने का फैसला लेने का अधिकार होगा। उनका दावा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से बार-बार चुनाव कराने में होने वाला खर्च और प्रशासनिक संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। दूसरी ओर, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम समेत विपक्ष के कुछ नेताओं ने प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान और संघीय व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए थे और बाद में इन्हें विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। ये विधेयक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए थे। अब संवैधानिक संशोधन, राज्यों की सहमति और JPC की प्रक्रिया के बीच 2029 में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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25 August 2026

Heavy rainfall in many parts of the country; alert issued for 15 states.

देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, 15 राज्यों में अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, ITO और आरके पुरम समेत कई जगहों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली-गुरुग्राम NH-48 पर भी लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गुरुग्राम में कई इलाकों में जलभराव के चलते सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को मौसम और ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी बारिश का असर साफ नजर आ रहा है। यूपी के वाराणसी, अयोध्या, जौनपुर और गाजीपुर समेत कई शहरों में बारिश का दौर जारी है, जिससे सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। वाराणसी में लंबे समय से रुक-रुककर बारिश होने के कारण कई जगहों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। राजस्थान के जयपुर, कोटा और भरतपुर समेत कई जिलों में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिहार में गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते नदी किनारे और निचले इलाकों में प्रशासन की निगरानी बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल और राजगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नदी-नाले उफान पर हैं, वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और केरल समेत करीब 15 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में बारिश का असर बना रह सकता है, ऐसे में स्थानीय प्रशासन और लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

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25 August 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

₹304 crore transferred to accounts of meritorious students; CM offers encouragement.

मेधावी विद्यार्थियों के खातों में पहुंचे 304 करोड़, CM ने किया प्रोत्साहित

मध्य प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागार में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले 1 लाख 21 हजार 804 विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान कुल 304 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जबकि मंच से 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से संवाद कर उनके भविष्य के लक्ष्य और सपनों के बारे में जाना। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता और असफलता दोनों से सीख लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे अंक हासिल करना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ कौशल विकसित करने, बड़े लक्ष्य तय करने और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में NEET, JEE मेन्स और CUET जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश को केवल डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी ही नहीं, बल्कि अच्छे किसान, उद्यमी और योग्य जनप्रतिनिधियों की भी जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने की बात कही। साथ ही बताया कि लैपटॉप के लिए दी जा रही सहायता विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अध्ययन और ई-लर्निंग से जोड़ने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत कुछ विद्यार्थियों से हुई थी और अब इसका लाभ पाने वालों की संख्या बढ़कर 1.21 लाख से ज्यादा हो गई है, जो प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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1 September 2026

Preparations for the Bina-Khimlasa-Malthon four-lane road

बीना-खिमलासा-मालथौन फोरलेन की तैयारी

मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ सकता है। बीना-खिमलासा-मालथौन के बीच करीब 67 किलोमीटर लंबे मौजूदा दो लेन मार्ग को फोरलेन में बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 2800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मंगलवार को भोपाल मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। फोरलेन प्रोजेक्ट को क्षेत्र की बढ़ती औद्योगिक और व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फोरलेन बनने के बाद इस मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सड़क की खराब स्थिति और वाहनों के दबाव के कारण बीना से मालथौन तक की दूरी तय करने में करीब दो से ढाई घंटे लग जाते हैं। सड़क के चौड़ीकरण के बाद यही सफर लगभग एक घंटे में पूरा होने की संभावना है। खासतौर पर बीना रिफाइनरी से जुड़े भारी वाहनों और माल परिवहन को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर सड़क से यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या कम होगी और आसपास के क्षेत्रों में नए औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से बड़े फोरलेन प्रोजेक्टों को मंजूरी देकर सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इससे पहले भोपाल-विदिशा के बीच 44 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के लिए 1757 करोड़ रुपये और सिवनी-बालाघाट के 91 किलोमीटर मार्ग के लिए करीब 3964 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के फोरलेन होने से बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों तक आवागमन आसान होने के साथ व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

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1 September 2026

Heavy rain alert for 11 districts in MP; flood risk rises in Chitrakoot.

MP के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चित्रकूट में बाढ़ का खतरा बढ़ा

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल संभाग समेत आसपास के कई जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सतना जिले के चित्रकूट में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक पहुंच गया है, जबकि गोरगी बांध टूटने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज बहाव के चलते रामघाट का बड़ा पुल भी प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके के स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। उधर, शहडोल के बाणसागर बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ने के बाद छह गेट खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को नदी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी भोपाल में भी बारिश के बीच बड़ा तालाब लगभग भर चुका है। जलस्तर फुल टैंक लेवल से महज कुछ इंच नीचे है, ऐसे में जलस्तर और बढ़ने पर भदभदा बांध के गेट खोले जा सकते हैं। मौसम विभाग ने सितंबर के शुरुआती दिनों में भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। सीधी, उमरिया, मंडला, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जैसे जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। बारिश के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 9 फीसदी कम वर्षा दर्ज हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में तेज बारिश से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की चुनौती बढ़ सकती है।

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31 August 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

GIS-2027 की तैयारियां तेज निवेशकों को न्योता देने दुबई जाएंगे CM मोहन यादव

मध्यप्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद विदेश जाकर निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 6 सितंबर को दुबई जाएंगे, जहां वे उद्योगपतियों और संभावित निवेशकों से चर्चा कर उन्हें मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित GIS-2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने और समिट का शुभारंभ करने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य इस आयोजन को प्रदेश में निवेश और रोजगार के लिहाज से बड़ा मंच बनाने का है। GIS-2027 के लिए मुख्यमंत्री दुबई के बाद करीब 7 अन्य देशों में भी निवेशकों से संपर्क करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी GIS की तैयारियों के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन, जर्मनी और जापान समेत कई देशों का दौरा कर निवेशकों को मध्यप्रदेश आने का न्योता दिया था। सरकार के अनुसार पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। अब सरकार इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के साथ नए निवेश को प्रदेश में लाने पर भी जोर दे रही है। इस बार GIS-2027 में 70 से ज्यादा देशों के निवेशकों और उद्योगपतियों को आमंत्रित करने की तैयारी है। सरकार का फोकस कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, खनन, आईटी-आईटीईएस, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, रक्षा, वैमानिकी, अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। इसके साथ ही डेयरी और दूध उत्पादन को भी प्रमुख निवेश क्षेत्र के तौर पर शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध संसाधन, जमीन और औद्योगिक संभावनाएं निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। GIS-2027 के जरिए इन्हीं संभावनाओं को वैश्विक मंच पर सामने रखने की तैयारी है।

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27 August 2026

भोपाल की 10 लेन रोड पर बनेंगे 18 व्हीकल अंडरपास

भोपाल के रत्नागिरी तिराहा से आशाराम तिराहा तक करीब 16 किलोमीटर लंबी अयोध्या बायपास 10 लेन रोड पर 18 व्हीकल अंडरपास बनाए जा रहे हैं। करीब 700 से 800 मीटर के अंतराल पर बनने वाले इन अंडरपास से सड़क के दोनों ओर रहने वाली करीब एक लाख की आबादी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों को मुख्य सड़क पार करने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में एक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस पूरे प्रोजेक्ट को करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर रहा है। शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत 832 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन निर्माण शुरू होने में देरी के चलते इसमें करीब 170 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। काम को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 लेन रोड में मुख्य सिक्स लेन मार्ग के अलावा दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड भी शामिल है, जिससे आसपास की कॉलोनियों और स्थानीय ट्रैफिक को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। अयोध्या बायपास के दोनों ओर करीब 60 कॉलोनियां बसी हुई हैं। सड़क का स्तर कई जगह आसपास की जमीन से करीब ढाई फीट तक ऊंचा होने के कारण स्थानीय लोगों के सामने बारिश के पानी और सीवेज की निकासी की समस्या बनी हुई है। सड़क किनारे बनी बड़ी डक्ट ने भी कई जगह कॉलोनियों के सामने अवरोध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में निर्माणाधीन अंडरपास केवल आवाजाही का रास्ता ही नहीं, बल्कि बारिश के पानी की निकासी में भी अहम भूमिका निभाएंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद स्थानीय आबादी को आवागमन और जल निकासी, दोनों मोर्चों पर राहत मिलने की उम्मीद है।

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27 August 2026

डॉ नरोत्तम मिश्रा से मिले मंत्री एंदल सिंह कंसाना, मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात ने एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर अकेले में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल, दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही प्रदेश बीजेपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। पार्टी स्तर पर चुनाव परिणाम की समीक्षा और हार के कारणों को लेकर मंथन का दौर भी चला। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा लगातार राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। ऐसे माहौल में कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना का उनके आवास पर पहुंचना सियासी नजरिए से अहम माना जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं की ओर से इसे सामान्य और सौजन्य मुलाकात ही बताया गया है। मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एंदल सिंह कंसाना उनके भोपाल स्थित आवास पर सौजन्य भेंट के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नरोत्तम मिश्रा ने कंसाना को अपना परम मित्र बताया। फिलहाल मुलाकात को लेकर कोई राजनीतिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने भोपाल के सियासी गलियारों में चर्चाओं को जरूर बढ़ा दिया है।

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26 August 2026

छतीसगढ़ की खबरें

CGPSC Mains 2025 results declared; 608 candidates selected for the interview.

CGPSC मेंस 2025 का रिजल्ट जारी 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मेंस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 608 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया है। आयोग ने सफल उम्मीदवारों की विस्तृत सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और अन्य विवरण के जरिए चयन सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों की नजर इंटरव्यू के अगले चरण पर है। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इंटरव्यू के दौरान दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी प्रमाण-पत्र पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। आयोग की ओर से इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम और जरूरी निर्देश आधिकारिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज और आवेदन के दौरान दी गई जानकारी से जुड़े कागजात व्यवस्थित रखने होंगे। इंटरव्यू की तैयारी के साथ दस्तावेजों की जांच भी समय रहते पूरी कर लेना बेहतर रहेगा, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य होंगे और इंटरव्यू से जुड़ी अंतिम प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी पुष्टि आयोग की आधिकारिक सूचना से ही होगी। रिजल्ट के बाद अब 608 अभ्यर्थियों के सामने चयन प्रक्रिया के अंतिम महत्वपूर्ण चरण में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है।

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1 September 2026

Chhattisgarh BJP promotes young faces; gearing up to reach Gen-Z

छत्तीसगढ़ BJP में युवा चेहरों को बढ़ावा Gen-Z तक पहुंच बनाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने पर जोर देता नजर आ रहा है। संगठन और चुनाव से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियों में युवा नेताओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। पार्टी के इस कदम को भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा का फोकस अब पारंपरिक संगठनात्मक गतिविधियों के साथ युवा मतदाताओं, खासकर Gen-Z से जुड़ने पर भी है। इसके लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अहम माध्यम बनाया जा रहा है। आगामी निकाय चुनाव युवा नेताओं के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, चुनावी रणनीति को बूथ तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने जैसी जिम्मेदारियों में इन नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है। पार्टी के लिए यह मौका यह परखने का भी होगा कि युवा चेहरे किस तरह कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनावी मैदान में काम करते हैं। साथ ही रोजगार, शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप और डिजिटल अवसर जैसे मुद्दों पर Gen-Z के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश भी तेज हो सकती है। भाजपा की यह रणनीति केवल आगामी चुनाव तक सीमित नहीं मानी जा रही है। युवा नेताओं को लगातार जिम्मेदारियां देकर पार्टी अपनी दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। जिला, मंडल और बूथ स्तर पर संगठनात्मक अभियानों में युवाओं की भूमिका बढ़ाने के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन पर भी जोर दिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में युवा नेता भाजपा के चुनावी प्रबंधन के साथ-साथ नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ने में कितने प्रभावी साबित होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।

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31 August 2026

Another paper leak at IGKV; third incident in 20 days raises questions about the examination system

IGKV में फिर पेपर लीक 20 दिन में तीसरी घटना से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल

रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है। B.Sc. फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स विषय का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से करीब पांच घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा का पेपर तड़के करीब 4 से 5 बजे छात्रों तक पहुंचा। परीक्षा के बाद वायरल प्रश्नपत्र का मूल पेपर से मिलान किया गया तो दोनों में सवाल हूबहू एक जैसे पाए गए। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने प्रश्नपत्र भेजने और वापस मिलने वाले लिफाफों की जांच की, जिसमें छेड़छाड़ के निशान मिलने की बात सामने आई है। विश्वविद्यालय ने मामले की पुलिस जांच के लिए संबंधित थाना प्रभारी को पत्र भी भेजा है। अब जेनेटिक्स की परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लिया जाना है। अगर परीक्षा रद्द होती है तो नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। IGKV में करीब 20 दिनों के भीतर पेपर लीक की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इससे पहले एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के प्रश्नपत्र भी लीक हो चुके हैं और दोनों परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। एंटोमोलॉजी मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। अब परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से केवल 30 मिनट पहले पहुंचाने, CCTV निगरानी बढ़ाने और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है।

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27 August 2026

छतीसगढ़ की खबरें

बिलासपुर में सैकड़ों शिक्षकों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा

TET नियम में राहत और वरिष्ठता से पदोन्नति की मांग बिलासपुर में मंगलवार को शिक्षक साझा मंच के बैनर तले जिलेभर के सैकड़ों शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। शिक्षकों ने नेहरू चौक से रैली शुरू की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां शिक्षकों ने पदोन्नति प्रक्रिया में TET की अनिवार्यता को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का कहना है कि पदोन्नति के लिए TET को अनिवार्य करने से लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने मांग की कि पदोन्नति में TET की अनिवार्यता को वर्ष 2028 तक शिथिल किया जाए। शिक्षकों का तर्क है कि केंद्र सरकार ने TET उत्तीर्ण करने के लिए 2028 तक का समय दिया है, इसलिए तब तक पदोन्नति प्रक्रिया में भी राहत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों ने पदोन्नति का आधार वरिष्ठता यानी ज्येष्ठता रखने और SC-ST वर्ग के शिक्षकों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देने की मांग की है। शिक्षक संगठनों ने कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द विभागीय TET परीक्षा आयोजित कराने की मांग भी रखी। इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने और मोदी की गारंटी से जुड़े प्रावधानों को लागू करने सहित कुल पांच सूत्रीय मांगें ज्ञापन में शामिल हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि वे लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज किया जा सकता है।

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26 August 2026

New system for ration distribution in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में राशन वितरण की नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। सितंबर महीने में पात्र हितग्राहियों को सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के हितग्राही इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में पहले से ही दोनों महीनों के चावल का पर्याप्त स्टॉक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वितरण के समय किसी तरह की परेशानी न हो। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को सितंबर माह शुरू होने से पहले राशन दुकानों तक चावल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को सितंबर में ही दो महीने का निर्धारित राशन मिल जाएगा और अक्टूबर में उन्हें अलग से चावल लेने के लिए राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं होगी। विभाग का उद्देश्य समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और PDS वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। इधर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत राशन दुकानदारों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब चावल वितरण पर दुकानदारों को 100 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा, जबकि पहले यह राशि 90 रुपये थी। यानी प्रति क्विंटल 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ई-पॉश मशीन से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि में भी वृद्धि की गई है। हालांकि राशन विक्रेता संघ इस बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। संघ का कहना है कि मौजूदा खर्च और काम को देखते हुए कमीशन में कम से कम 60 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग जारी है।

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25 August 2026

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सरकारी स्कूलों की बदहाली पर Gen-Alpha की आवाज बुलंद, तालाबंदी से मार्च तक विरोध

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ अब छात्र भी खुलकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने में रायगढ़, महासमुंद, बालोद, धमतरी और कोंडागांव समेत कई जिलों में विद्यार्थियों ने तालाबंदी, घेराव और मार्च कर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। कहीं जर्जर स्कूल भवन के कारण पंचायत भवन में पढ़ाई हो रही है, तो कहीं शिक्षकों की कमी से विषयवार कक्षाएं प्रभावित हैं। प्रदेश में 1800 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे बताए जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है। शिक्षकों की कमी के साथ स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं की स्थिति भी चिंता का विषय है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 5500 से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि करीब 7260 स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण नई पीढ़ी अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हुई है। छात्रों का विरोध केवल अनुशासन का मुद्दा मानने के बजाय उनकी समस्याओं को सुनकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

17 August 2026

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