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वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, उभरते खतरों से निपटने के लिए तकनीकी श्रेष्ठता और संयुक्तता जरूरी.   केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 13 नवंबर को 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का करेंगे उद्घाटन.   राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों से किया संवाद.   भारत सरकार ने वीजा व्यवस्था को किया सरल, श्रेणियां घटकर रह गईं 9.   कैबिनेट ने एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को दी मंजूरी, 8.449 किमी मार्ग में होंगे 5 स्टेशन.   कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी.   सभी अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करे केंद्र, पूर्व सैनिकों का आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू करे राज्य सरकार: कांग्रेस.   सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा आरोन से आगे बढ़ी, दिग्विजय सिंह को मिला जैन मुनि का आशीर्वाद.   शिवराज सिंह चौहान की माताजी काशी बाई की स्मृति में भोपाल में त्रयोदशी और गंगाजली पूजन, राजनाथ सिंह व योगी आदित्यनाथ ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन.   भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं की सुनीं जनसमस्याएं, दिए समय पर समाधान के निर्देश.   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शिवराज सिंह चौहान की माताजी के त्रयोदशी संस्कार में हुए शामिल.   भोपाल एवं इंदौर मेट्रो में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ, एक कार्ड से देशभर के मेट्रो नेटवर्क में यात्रा संभव.   स्वच्छता पुरस्कार लेकर लौटे उप मुख्यमंत्री अरुण साव का विमानतल पर जोरदार स्वागत.   कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता.   मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न, नवा रायपुर में आधुनिक स्कूल और 207 स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाने का निर्णय.   छत्तीसगढ़ में निर्यातकों को भारत के व्यापार समझौतों का लाभ दिलाने के लिए FTA एक्सेलरेटर, हेल्पडेस्क और द्विभाषी गाइडबुक की होगी स्थापना.   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 नवंबर को मुंगेली को देंगे 465 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात.   मातर तिहार हमारी संस्कृति, परंपरा और गौसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक: मंत्री गजेन्द्र यादव.  

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  नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक और उभरते खतरों के मद्देनजर परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए ‘चौंकाने वाली कार्यशैली’ के आक्रामक और रक्षात्मक दोनों पहलुओं को मजबूत करना होगा। तेजी से बढ़ती तकनीक और आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए रक्षा बलों को अपनी क्षमताएं लगातार बढ़ानी होंगी।   उन्होंने कहा, “हमारे रक्षा बलों को ऐसी क्षमताएं और कार्यप्रणालियां विकसित करनी होंगी जो दुश्मन को प्रतिक्रिया देने या संभलने का समय ही न दे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम दुश्मन की किसी अप्रत्याशित कार्रवाई से कभी अचंभित न हों।” इसके लिए खुफिया और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने, विभिन्न प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय और खतरों की पहले से पहचान पर बल दिया गया।   रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के संघर्ष पारंपरिक युद्धक्षेत्र से आगे बढ़कर गैर-संपर्क क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं, जहां मिसाइलें, ड्रोन और उन्नत हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों को आधुनिक युद्ध का अहम घटक बताया और कमांडरों से कामिकेज़ ड्रोन, निगरानी तथा ड्रोन-रोधी अभियानों के लिए तैयार रहने को कहा।   उन्होंने वायु सेना से इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए विशेष सिद्धांत और ढांचा विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाई केवल विमानों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीकी सुधार, तेज प्रतिक्रिया और सटीक तैयारी से जीती जाएगी। इन चुनौतियों को संस्थागत सोच, योजना और परिचालन प्रक्रियाओं में शामिल करना होगा।   राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद में वायु सेना द्वारा अपने सिद्धांतों के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच दिखा समन्वय और एक-दूसरे की पूरक भूमिका सैन्य योजना और क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करती रहेगी। ड्रोन और वायु रक्षा को प्राथमिकता देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।   उन्होंने वायु सेना की तकनीक आधारित प्रशिक्षण पहल की सराहना करते हुए युवा रंगरूटों के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने पर जोर दिया। अग्निवीरों के लिए ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय सेनाओं के सुझावों पर लिया गया है और इससे तीनों सेनाओं को मजबूती मिलेगी।   सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ‘उड़ान’ के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आंतरिक रूप से विकसित एआई अनुप्रयोगों का शुभारंभ किया। ये एप्लीकेशन परिचालन, प्रशासन और एयरोस्पेस सुरक्षा के कार्यों को स्वचालित और तेज करेंगे और वायु सेना के सुरक्षित नेटवर्क पर स्थापित किए गए हैं। सम्मेलन का विषय ‘सशक्तीकरण का वर्ष: विकेंद्रीकरण के माध्यम से दक्षता को अधिकतम करना’ है।

Madhya Bharat Madhya Bharat 12 November 2026

देश की खबरें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को और सरल बनाया है और यह कदम भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार वीजा व्यवस्था को अधिक संक्षिप्त, सुसंगत और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त, 2026 को मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है।   यह सरलीकरण अक्टूबर, 2025 में किए गए पहले सरलीकरण के बाद हुआ है, जब मुख्य वीजा श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था, साथ ही भारतीय वीजा व्यवस्था के सरलीकरण पर विचार के दौरान भारत सरकार ने विकसित देशों की वीजा प्रणाली और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया और यात्रा के समान उद्देश्यों को एक साथ लाने का मकसद उचित वीजा श्रेणी की पहचान में अधिक स्पष्टता और आसानी प्रदान करना तथा वैध विदेशी आगमन को सुविधाजनक बनाना है।   वर्तमान में ई-वीजा की प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा पूरी की जाती है और इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है, जबकि नए बदलावों से वीजा श्रेणियों का ओवरलैप कम हुआ है और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों तथा व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क समझना आसान हुआ है।   विजिटर वीजा के तहत छोटी और लंबी अवधि के लिए अधिक लचीलापन दिया गया है और पहले का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाता है, जो पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के व्यापक दायरे को दर्शाता है, साथ ही इस श्रेणी को दो उप-श्रेणियों V-1 और V-2 में रखा गया है, ताकि आवेदक अपनी प्रस्तावित यात्रा की प्रकृति और अवधि के अनुसार उपयुक्त वीजा चुन सकें।   V-1 वीजा में अन्य पात्र विजिटर गतिविधियों के अतिरिक्त व्यापार संबंधी बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, छोटी अवधि का मेडिकल ट्रीटमेंट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं और यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाता है, जबकि V-2 वीजा लंबी अवधि की यात्राओं के लिए दिया जाता है, जिसकी वैधता 1, 5 या 10 वर्ष है, जैसा निर्दिष्ट हो, और इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियां और पर्वतारोहण शामिल हैं, साथ ही पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वाला वीजा दिया जा सकता है।   छोटी अवधि की कई तरह की यात्राओं को एक स्पष्ट श्रेणी के अंतर्गत लाकर यह नई व्यवस्था उन यात्रियों के लिए वीजा चुनना आसान बनाती है, जो अपनी यात्रा में मनोरंजन के साथ-साथ व्यावसायिक बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, सांस्कृतिक शिक्षा या कम समय के योग कार्यक्रमों को शामिल करना चाहते हैं, वहीं अधिक अवधि वाला V-2 विकल्प बार-बार आने वाले पात्र यात्रियों के लिए निरंतरता और सुविधा प्रदान करता है और पर्वतारोहण से जुड़ा विशेष प्रावधान इस तरह की यात्रा की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करता है।   मेडिकल वीजा के तहत इलाज की निरंतरता और बार-बार आने-जाने में आसानी के लिए पारंपरिक और आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं और M-1 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले इलाज को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं, जबकि M-3 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाला इलाज शामिल है, साथ ही M-1 और M-3 वीजा, उनके ई-वीजा वेरिएंट सहित, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जा सकते हैं और इसके अनुरूप मेडिकल अटेंडेंट वीजा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं, जिसमें M-1 और M-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः M-2 और M-4 वीजा दिए जाएंगे।   इस व्यवस्था से मरीजों को बेहतर अंदाजा मिल पाता है कि क्या होने वाला है, खासकर तब जब इलाज में कई बार डॉक्टर से मिलना, फॉलो-अप अपॉइंटमेंट या अलग-अलग चरणों में होने वाली प्रक्रियाएं शामिल हों, जबकि मल्टीपल-एंट्री की सुविधा होने से इलाज के दौरान बार-बार वीजा आवेदन करने की जरूरत कम हो सकती है और आयुष के लिए अलग प्रावधान आवेदकों को इलाज का सही तरीका चुनने में मदद करता है, साथ ही अटेंडेंट वीजा की उपलब्धता से साथ आने वाले लोगों द्वारा मदद मिलना आसान हो जाती है और इससे भारत में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के Heal in India भारत में इलाज विजन के अनुरूप है।   स्टूडेंट वीजा के तहत शिक्षा और शोध के लिए स्पष्ट राह बनाई गई है और स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेकित किया गया है, जिसमें S-1 वीजा स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा को कवर करता है, जबकि S-2 वीजा में भारतीय विश्वविद्यालयों के PhD और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए भारत आने वाले विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं।   Study in India पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों के लिए e-S1 वीजा पांच वर्ष तक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है और ये प्रावधान छात्रों को अधिक आसानी से पहचानने योग्य वीजा का रास्ता और शैक्षणिक योजना के लिए अधिक निश्चितता प्रदान करते हैं, साथ ही पाठ्यक्रम की अवधि से जुड़ी लंबी वैधता प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी कम कर सकती है और पात्र छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई के दौरान यात्रा करना आसान बना सकती है।   बिजनेस वीजा के तहत निवेश और विशेष गतिविधियों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं और बिजनेस वीजा श्रेणी को B-1 और B-2 में समेकित किया गया है, जिसमें B-1 वीजा दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं, जबकि B-2 वीजा अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं।   भारतीय कंपनियों द्वारा इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी चेक और आवश्यक रखरखाव, प्रोडक्शन, IT और ERP रैंप-अप, ट्रेनिंग, सप्लाई-चेन डेवलपमेंट, प्लांट डिजाइन और ब्रिंग-अप, सीनियर मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता जैसी गतिविधियों में नियुक्त विदेशी विषय-विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी कर्मियों के लिए भी एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिसमें know-how, तकनीक और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल है, ऐसे कर्मियों को ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकता है और पहले यह e-B4 वीजा नामकरण के तहत दिया जाता था।   यह अंतर व्यावसायिक संगठनों को दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनाते समय अल्पकालिक अनुबंध वाले काम की तुलना में अधिक स्पष्टता देता है और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए समर्पित प्रावधान औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना और संचालन, तकनीक हस्तांतरण, कर्मियों के प्रशिक्षण और उत्पादन का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञता की समय पर तैनाती को सुविधाजनक बना सकता है, जिससे कंपनियों और विदेशी पेशेवरों दोनों के लिए निश्चितता में सुधार होता है।   कुल मिलाकर सरल और उद्देश्य-आधारित वीजा फ्रेमवर्क के तहत नए बदलाव वीजा श्रेणियों के बीच ओवरलैप को कम करते हैं और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क को नेविगेट करना आसान बनाते हैं, साथ ही सरलीकरण का उद्देश्य स्पष्ट और उद्देश्य-आधारित वीजा विकल्पों के माध्यम से भारत के साथ वैध यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है, जो लागू पात्रता मानदंडों और शर्तों के अधीन होगा।   विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरलीकृत वीजा आवेदन फॉर्म के तहत गृह मंत्रालय ने वीजा की 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वीजा आवेदन फॉर्म को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए व्यापक कवायद की है और वीजा की सभी 23 श्रेणियों तथा उप-श्रेणियों के लिए आवश्यक फील्ड और कॉलम 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कम कर दिए गए हैं, जिससे विदेशी नागरिकों से आवश्यक जानकारी को काफी कम करना, वीजा फॉर्म को सरल बनाना, जबकि वीजा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक विवरणों को बनाए रखना संभव होगा।   इस पहल से आवेदक द्वारा आवेदन पूरा करने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी तथा अधिक केंद्रित जांच और वीजा आवेदन के प्रोसेसिंग की सुविधा देकर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी, साथ ही भारतीय वीजा व्यवस्था में किए गए सभी परिवर्तनों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा IT सिस्टम का उन्नयन अंतिम चरण में है और वर्ष के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी होना प्रारंभ हो जाएगा।   संशोधित वीजा फ्रेमवर्क में अब नौ मुख्य श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें बिजनेस वीजा के तहत दीर्घकालिक व्यावसायिक गतिविधियां, जिनमें औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना शामिल है, तथा अल्पकालिक व्यावसायिक गतिविधियां, जैसे खेल और सांस्कृतिक व वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भागीदारी, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस में भाग लेना और फिल्मों की शूटिंग, जिसमें डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन फिल्में शामिल हैं, डिप्लोमैटिक वीजा के तहत भारत को सौंपे गए या भारत आने वाले राजनयिक, जिनमें UN के राजनयिक शामिल हैं, और उनके आश्रित, वर्क वीजा के तहत भारतीय कंपनियों और संगठनों के साथ दीर्घकालिक रोजगार, NGO में काम और मिशनरी गतिविधियां, जर्नलिस्ट वीजा के तहत भारत में मान्यता प्राप्त पत्रकार, मेडिकल वीजा के तहत गहन और इनडोर मेडिकल उपचार कराने के लिए भारत आने वाले विदेशी, जिसमें आयुष प्रणालियों के तहत उपचार और उनके अटेंडेंट शामिल हैं, ऑफिशियल वीजा के तहत गैर-डिप्लोमैटिक अधिकारी, जिनमें भारत को सौंपे गए या भारत यात्रा पर UN के गैर-डिप्लोमैटिक अधिकारी और उनके आश्रित शामिल हैं, स्टूडेंट वीजा के तहत स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा, योग, वैदिक संस्कृति और भारतीय संगीत व नृत्य में अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन, शोध, इंटर्नशिप और एक्सचेंज स्टूडेंट्स, विजिटर वीजा के तहत पर्यटन, अल्पकालिक गतिविधियां, जिनमें व्यापार बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन और वेलनेस रिट्रीट, ट्रांजिट और पर्वतारोहण शामिल हैं, तथा मिसलेनियस वीजा के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति और उनके जीवनसाथी व बच्चे, ऑरोविल फाउंडेशन जैसे विभिन्न निर्दिष्ट संस्थानों में शामिल होने आने वाले, विभिन्न दीर्घकालिक वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिकों के आश्रित, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए स्टे वीजा, पड़ोसी देशों के नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा और अन्य विविध उद्देश्य, जो किसी अन्य वीजा श्रेणी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, शामिल किए गए हैं।

Madhya Bharat Madhya Bharat 11 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

  भोपाल, 12 नवंबर 2026: प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) ने अग्निवीर योजना और पूर्व सैनिकों के आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह विषय केवल भर्ती से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और सेना की मजबूती से जुड़ा है।   उन्होंने कहा कि 14 जून 2022 को शुरू की गई अग्निवीर योजना में चार साल की सेवा के बाद केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित करने और 75 प्रतिशत को बाहर करने का प्रावधान था। अब 4 नवंबर 2026 की घोषणा के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जा रहा है, जिससे उनकी कुल सेवा छह साल होगी। इसके बाद मापदंडों पर खरा उतरने पर ही उन्हें नियमित भर्ती का मौका मिलेगा।   श्रीवास्तव ने कहा कि दो साल तक 75 प्रतिशत अग्निवीरों की स्थिति उनके 25 प्रतिशत साथियों से अलग रहेगी। वेतन, सुविधाएं, शादी सहित कई मामलों में अंतर रखना अमानवीय है और इससे यूनिट के अनुशासन और युद्ध क्षमता पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी अग्निवीर कठिन चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और चार साल के अनुभव के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हैं और सेना में रिक्त पद भी हैं, ऐसे में उन्हें अभी स्थायी क्यों नहीं किया जाता।   उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भर्ती के समय किए गए अनुबंध को बाद में बदलना सही नहीं है। नई घोषणा के बाद पुरानी शर्तों के तहत मिलने वाली सुविधाएं खत्म करने का असर उन अग्निवीरों पर पड़ेगा जो चार साल बाद स्वेच्छा से बाहर जाना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मांग की कि सभी अग्निवीरों को बिना शर्त नियमित किया जाए और इस योजना को समाप्त किया जाए।   पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 2019 के बाद नियमों में ऐसे बदलाव किए गए कि ग्रुप सी में 10 प्रतिशत और ग्रुप डी में 20 प्रतिशत आरक्षण लगभग समाप्त जैसा हो गया है। पहले पुलिस की 6,000 भर्तियों में 400 से 600 पूर्व सैनिकों को अवसर मिलता था, जबकि अब यह संख्या चार या पांच रह गई है। प्रदेश में करीब 85 हजार पूर्व सैनिक हैं, जिनमें से लगभग 40 हजार को आरक्षण की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय पर तुरंत चर्चा कर पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलाने की मांग की।

Madhya Bharat Madhya Bharat 12 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

  भोपाल, 12 नवंबर 2026: मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री करण सिंह वर्मा और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दे, विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषय मंत्रियों के सामने रखे।   मंत्रियों ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए। जिन समस्याओं के लिए विभागीय कार्रवाई आवश्यक थी, उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया और अधिकारियों से कहा गया कि वे आमजन को राहत देने के लिए समयबद्ध तरीके से काम करें।   करण सिंह वर्मा और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं, इसलिए उनके द्वारा दिए गए सुझाव सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्राप्त प्रकरणों की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।   दोनों मंत्रियों ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान और हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनसेवा और समस्याओं के निराकरण को लगातार आगे बढ़ा रहा है।

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छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर, 12 नवंबर 2026: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रायपुर लौटे उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव और रायपुर, बिलासपुर एवं बिल्हा के निर्वाचित प्रमुखों का विमानतल पर जोरदार स्वागत किया गया। तीनों निकायों से सैकड़ों स्वच्छता दीदियां, अधिकारी और कर्मचारी स्वागत के लिए पहुंचे थे।   रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी तथा बिल्हा नगर पंचायत अध्यक्ष वन्दना जेंड्रे का भी अभिनंदन किया गया। पारंपरिक लोक नृत्यों और गाजे-बाजे के साथ प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हुआ।   रायपुर लौटने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीनों शहरों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने लगातार दूसरे वर्ष अपनी राष्ट्रीय पहचान कायम रखी है। लगातार दो वर्षों तक तीन-तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे निरंतर सुधार, प्रतिबद्धता और प्रभावी प्रयासों का प्रमाण है।   उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सफाई मित्रों के अथक परिश्रम, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियां घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण और नागरिकों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय सम्मान स्वच्छता दीदियों के योगदान का भी सम्मान है।   श्री साव ने कहा कि लक्ष्य केवल कुछ शहरों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुविधापूर्ण बनाना है। बिलासपुर, रायपुर और बिल्हा की उपलब्धि अन्य निकायों को भी प्रेरित करेगी।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में तीनों शहरों ने अपनी शीर्ष पहचान बरकरार रखी है। पिछली बार बिल्हा अपनी श्रेणी में देश में प्रथम था, बिलासपुर ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया था और इस बार सबसे स्वच्छ रीवर फ्रंट वाले शहरों में दूसरा स्थान पाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ का पुरस्कार मिला था, इस बार रायपुर को राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।

Madhya Bharat Madhya Bharat 12 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर, 12 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ सरकार निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में एक समर्पित FTA एक्सेलरेटर, FTA हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी FTA गाइडबुक स्थापित करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक संभाग में FTA जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में इसकी घोषणा की।   यह कार्यशाला विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 300 निर्यातकों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों और निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत द्वारा हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों से खुलने वाले नए अवसरों के प्रति निर्यातकों को जागरूक करना और क्षेत्रवार रणनीति बनाकर इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।   सचिव वाणिज्य एवं उद्योग रजत कुमार ने बताया कि घोषित कार्ययोजना के तहत छत्तीसगढ़ में FTA एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। इसे एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जो निर्यातकों को निर्यात की तैयारी के शुरुआती चरण से लेकर FTA के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने तक संपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराएगा।   राज्य सरकार हिंदी और अंग्रेजी में FTA गाइडबुक भी तैयार करेगी, जिसमें मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। इसमें विभिन्न देशों में अलग-अलग उत्पादों पर लागू आयात शुल्क और प्रत्येक व्यापार समझौते के अंतर्गत मिलने वाली शुल्क रियायतों का देशवार विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।   प्रदेश के जमीनी स्तर तक जानकारी पहुंचाने के लिए सभी संभागों में FTA कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि प्रत्येक जिले के हितधारक FTA के लाभ, प्रावधानों और अवसरों को समझ सकें। इसके अलावा उद्योग संचालनालय में FTA हेल्पडेस्क भी स्थापित किया जाएगा, जो निर्यातकों को FTA से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन, सुविधा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।   मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से इस्पात, चावल और वन संपदा के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान देता रहा है। अब राज्य का लक्ष्य मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, ताकि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से आगे बढ़कर वैश्विक बाजारों के लिए तैयार उत्पादों का निर्माता और निर्यातक बना जा सके। उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े बाजारों के द्वार खोल दिए हैं और छत्तीसगढ़ इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा प्रयास है कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बने।   पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें प्रमुख रूप से चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय और एल्युमीनियम प्रमुख उत्पाद रहे। इसके साथ ही शहद, लाख, महुआ और इमली जैसे वनोपज तथा ढोकरा और कोसा जैसे हस्तशिल्प उत्पादों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता वर्ष 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को अब कम से कम एक साझेदार देश के बाजार में शुल्क रियायत का लाभ मिल रहा है। इन समझौतों के तहत खाड़ी देशों में छत्तीसगढ़ के इस्पात और एल्युमीनियम पर लगने वाला 5 प्रतिशत शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, वहीं यूनाइटेड किंगडम ने टूटे चावल पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना तथा भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना है। घोषित चार सूत्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य प्रदेश के बड़े औद्योगिक निर्माताओं से लेकर वन उपज आधारित उद्यमों और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे उद्यमियों तक सभी निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों का लाभ दिलाना है।

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