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Date: 29 October 2026

देश की खबरें

12वें BRICS संसदीय मंच के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर।* 12वें BRICS संसदीय मंच के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पिछले दो दिनों में हुई सार्थक चर्चा BRICS की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार, मत और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मानवता के कल्याण, शांति और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता साझा है। बिरला ने सभी सदस्य और भागीदार देशों के प्रतिनिधिमंडलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व संघर्ष, अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहा है, ऐसे में संवाद, विश्वास और सहयोग का महत्व बढ़ गया है। भारत का मानना है कि समस्याओं का समाधान संघर्ष नहीं, संवाद में है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे विश्व के लिए काम करना चाहिए जहां हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो और विकास के अवसर सबको समान मिलें। वैश्विक शांति का अर्थ सबके लिए सुरक्षा, सम्मान, न्याय और बेहतर भविष्य है। बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में संसद जनता की आशाओं का केंद्र है। यह सिर्फ कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि संवाद, सहमति, जवाबदेही और जनविश्वास की संस्था है। संसदों को बदलते समय के साथ अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनना होगा। उन्होंने Artificial Intelligence और डिजिटल तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि इससे संसदीय कार्य प्रणाली प्रभावी होगी और सांसदों की दक्षता बढ़ेगी, लेकिन AI का उपयोग नैतिकता, पारदर्शिता और मानव कल्याण के सिद्धांतों पर होना चाहिए। बिरला ने बताया कि मंच पर Joint Declaration पर सहमति बनी है। इसमें UN चार्टर, राष्ट्रों की संप्रभु समानता, आपसी सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा और UN द्वारा नामित आतंकियों व संगठनों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि BRICS की विविधता में सहयोग की अपार संभावना है और इसका लाभ Global South तक पहुंचना चाहिए। उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं, सबको साथ लेकर चलने का होना चाहिए। अंत में उन्होंने 2027 में BRICS की अध्यक्षता लेने वाले चीन को शुभकामनाएं दीं और कहा कि नई दिल्ली से संदेश स्पष्ट है - संवाद निरंतर रहे, विश्वास मजबूत हो और सहयोग ठोस परिणामों में बदले।

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28 October 2026

भारत की नई युग की अंतरिक्ष तकनीक: आत्मनिर्भरता से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक का सफर

नई दिल्ली। 1963 में थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रस्ताव तक पहुंच गई है। इस सफर को नई पीढ़ी की तकनीकें गति दे रही हैं - पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV), इलेक्ट्रिक, ग्रीन और परमाणु प्रणोदन, इन-ऑर्बिट सर्विसिंग और स्वायत्त डॉकिंग। ISRO ने SpaDeX मिशन के तहत कक्षा में दो उपग्रहों की स्वायत्त डॉकिंग कर दुनिया में चौथा देश बनने का गौरव हासिल किया। वहीं गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान के लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। *नींव से वैश्विक पहचान तक* 1962 में डॉ. विक्रम साराभाई की पहल पर INCOSPAR और 15 अगस्त 1969 को ISRO की स्थापना हुई। शुरू से ISRO का लक्ष्य अंतरिक्ष तकनीक को आम नागरिक की सेवा, संचार, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के लिए उपयोग करना रहा है। *नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV)* PSLV, GSLV, LVM3 और SSLV के बाद अब NGLV पर काम चल रहा है। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने ₹8,240 करोड़ की लागत से NGLV को मंजूरी दी। यह LEO में 30 टन तक पेलोड ले जा सकेगा, जो LVM3 से तीन गुना ज्यादा है। इसका आंशिक रूप से पुन: प्रयोज्य 14 टन वाला संस्करण लॉन्च लागत को घटाएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र और ग्रहीय मिशनों के लिए अहम होगा। *पुन: प्रयोज्य यान और स्क्रैमजेट* ISRO ने पुष्पक RLV के तीन लैंडिंग प्रयोग 2023-2024 में सफल किए। 2016 में स्क्रैमजेट इंजन का मैक-6 पर सफल परीक्षण कर भारत यह तकनीक दिखाने वाला चौथा देश बना। *स्वदेशी प्रणोदन* ISRO 300 mN स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर का 1000 घंटे का जीवन परीक्षण पूरा कर चुका है, जो पारंपरिक सिस्टम से 6 गुना ज्यादा दक्ष है। साथ ही ISROSENE नामक रॉकेट-ग्रेड केरोसिन और ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट थ्रस्टर विकसित किए जा रहे हैं। बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस ने 1N-क्लास ग्रीन थ्रस्टर का PSLV-C58 पर सफल प्रदर्शन किया है। ISRO और परमाणु ऊर्जा विभाग भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए रेडियोआइसोटोप हीटर यूनिट (RHU) और थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTG) पर सहयोग कर रहे हैं। *SpaDeX और मानव अंतरिक्ष उड़ान* SpaDeX ने 16 जनवरी 2025 को डॉकिंग और फिर अनडॉकिंग, और 20 अप्रैल 2025 को 15 मीटर दूरी से पूर्ण स्वायत्त दूसरी डॉकिंग और बिजली हस्तांतरण का प्रदर्शन किया। यह तकनीक स्पेस स्टेशन और चंद्र नमूना वापसी मिशन के लिए जरूरी है। *नेविगेशन, संचार और पृथ्वी अवलोकन* NavIC भारत और 1500 किमी आसपास तक नेविगेशन सेवा दे रहा है। GSAT-24 (2022) DTH और GSAT-20 (2024) 48 Gbps थ्रूपुट के साथ ब्रॉडबैंड और इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी दे रहा है। CMS-03/GSAT-7R (नवंबर 2025) नौसेना के लिए समर्पित है। पृथ्वी अवलोकन में 2020-25 में 7 सहित 22 उपग्रह लॉन्च हुए। NASA-ISRO का NISAR मिशन 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ, जो L और S बैंड रडार से हर 12 दिन पृथ्वी का अवलोकन करेगा। HysIS हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग से कृषि, वानिकी और तटीय अध्ययन में मदद कर रहा है।

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28 October 2026

कोलकाता बंदरगाह पर DRI की बड़ी कार्रवाई, 13.5 करोड़ की 55 हजार ई-सिगरेट जब्त

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर।* राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर दो अलग-अलग अभियानों में 55 हजार से अधिक तस्करी की ई-सिगरेट जब्त की हैं, जिनकी कीमत 13.5 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है। DRI को खुफिया सूचना मिली थी कि नेपाल जा रहे दो कंटेनरों में ई-सिगरेट छिपाकर ले जाई जा रही हैं। 24 अक्टूबर को अधिकारियों ने दोनों कंटेनरों को रोका। एक कंटेनर में माल को \"पानी के गिलास\" और दूसरे में \"मिट्टी के मग\" के रूप में गलत घोषित किया गया था। जांच में पहले कंटेनर से घोषित सामान के बीच छिपाई गई IGET ब्रांड की 40 हजार ई-सिगरेट मिलीं, जबकि दूसरे कंटेनर से VTV, VOCO, BANG और EJOY सहित विभिन्न ब्रांडों की करीब 15 हजार ई-सिगरेट बरामद हुईं। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कवर कार्गो के साथ कुल 55 हजार ई-सिगरेट जब्त की गई हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के तहत ई-सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) के उत्पादन, आयात-निर्यात, बिक्री, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध है। DRI के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ICDs पर 3 लाख से ज्यादा ई-सिगरेट जब्त की जा चुकी हैं, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपये से अधिक है।

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28 October 2026

देश की खबरें

भारत-मैक्सिको के बीच वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते (PTA) पर बातचीत शुरू, कार्य क्षेत्र शर्तों पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर।* भारत और मैक्सिको ने अपने आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को नई गति देने के लिए वरीयतापूर्ण व्यापार समझौते (PTA) पर बातचीत औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। दोनों देशों ने इसके लिए कार्य क्षेत्र शर्तों (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बातचीत का दायरा, रूपरेखा और योजना तय करेगा। यह पहल जून 2025 में कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्सिको की राष्ट्रपति डॉ. क्लाउडिया शिनबाम के बीच हुई बैठक का परिणाम है, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई थी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की मैक्सिको यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई। उन्होंने मैक्सिको के विदेश व्यापार उप मंत्री लुइस रोसेंडो गुटिरेज़ रोमानो से मुलाकात की, जो आर्थिक मामलों के मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड कासाबोन की ओर से शामिल हुए। समझौते में बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुगमता, विवाद निपटान, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय, तकनीकी बाधाएं और व्यापार उपाय जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रस्तावित PTA का उद्देश्य दोनों देशों की पूरक क्षमताओं का लाभ उठाना है। मैक्सिको भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बाजार है। ऑटोमोटिव, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि-खाद्य, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, चिकित्सा उपकरण और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। दोनों पक्षों ने व्यापार-निवेश संबंधों को गहरा करने और उत्पादक क्षेत्रों के बीच संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा की। 2027 की पहली तिमाही में मैक्सिको के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे पर भी बात हुई, जो बी2बी बैठकों और नए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा।

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28 October 2026

खेत बचाओ अभियान 2026: मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर, आम-लीची की सतत खेती पर हुई चर्चा

मोतिहारी, 27 अक्टूबर 2026। आईसीएआर महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेत बचाओ अभियान 2026 के तहत पूर्वी चंपारण के मेहसी प्रखंड के कोठिया हरिराम गांव में किसान जागरूकता और क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संतुलित उर्वरक उपयोग, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल विविधीकरण और आम-लीची के बागों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में 29 किसानों ने भाग लिया और वैज्ञानिकों के साथ बागों की उत्पादकता बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के वैज्ञानिक अमोल के. जाधव ने किया। उन्होंने कहा कि बागों की उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन जरूरी है। उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग लागत बढ़ाता है और पोषक तत्वों में असंतुलन पैदा करता है, जबकि मिट्टी परीक्षण और फसल की जरूरत के अनुसार उर्वरक देने से दक्षता बढ़ती है और उत्पादन स्थिर रहता है। किसानों को फसल अवशेष, गिरी हुई पत्तियां, गोबर की खाद और कंपोस्ट जैसे स्थानीय जैविक संसाधनों के पुन: उपयोग के बारे में भी बताया गया। इनके उपयोग से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, संरचना सुधरती है और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम होती है। आम और लीची की सतत खेती के लिए जैविक संसाधनों को संतुलित खनिज उर्वरकों के साथ मिलाकर उपयोग करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में फलदार बागों में अंतरवर्ती खेती और फसल विविधीकरण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। किसानों को बाग की उम्र, पेड़ों के फैलाव, नमी और अनुकूलता के आधार पर दलहनी और स्थानीय फसलों को अंतरवर्ती फसल के रूप में उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और आय के स्रोत बढ़ें। किसानों ने उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य, जैविक प्रबंधन और अंतरवर्ती खेती से जुड़े अपने अनुभव और चुनौतियां साझा कीं। संवाद से फल आधारित कृषि प्रणालियों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के व्यावहारिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस पहल से पूर्वी चंपारण के आम और लीची उत्पादक क्षेत्रों में किसानों की आत्मनिर्भरता और जलवायु अनुकूल खेती को मजबूती मिलेगी।

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27 October 2026

आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 में 309 शिकायतों का निपटारा किया, 220 स्वच्छता अभियान चलाए

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 के तहत 2 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 के बीच 309 लोक शिकायतों और 50 शिकायत अपीलों का निपटारा किया है। इस दौरान मंत्रालय ने 220 स्वच्छता अभियान भी चलाए, जिनमें कार्यस्थल की साफ-सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यालय स्थान के बेहतर उपयोग पर ध्यान दिया गया। अभियान के दौरान 1525 फाइलों की समीक्षा कर उन्हें हटाया गया और स्क्रैप तथा पुराने अभिलेखों के निपटान से करीब 1030 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया। स्क्रैप निपटान से मंत्रालय ने 1 लाख 89 हजार 298 रुपये का राजस्व भी अर्जित किया है, जो संसाधन प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता में सुधार को दर्शाता है। यह गतिविधियां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के आगे की कड़ी हैं। उस अभियान में 32 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों की पहचान की गई थी, जिनमें से 20 का कायाकल्प किया गया। इसमें मंत्रालय के अधिकारियों, संबंधित संगठनों और स्थानीय समुदायों ने भागीदारी की। स्वच्छता ही सेवा अभियान में जनभागीदारी और सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर भी जोर दिया गया। 131 सफाई कर्मचारियों ने अभियान में हिस्सा लिया और 88 को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। स्वच्छता प्रतियोगिताएं और पर्यावरणीय कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए गए। स्वच्छ भारत दिवस पर समापन के अवसर पर 31 पेड़ लगाए गए। मंत्रालय विशेष अभियान 6.0 के तहत लंबित शिकायतों के समय पर निपटान, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर काम जारी रखे हुए है, ताकि प्रशासनिक दक्षता मजबूत हो और स्वच्छ, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित कार्य वातावरण को बढ़ावा मिल सके।

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27 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर भर्ती सुनिश्चित करें : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल

भोपाल, 28 अक्टूबर 2026।* उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (HRP) की पहचान, फॉलोअप और समय पर संस्थागत भर्ती सुनिश्चित की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। *ई-संजीवनी से बढ़ाएं विशेषज्ञ परामर्श की पहुंच* शुक्ल ने कहा कि ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश ने UPI को अपनाया, उसी तरह स्वास्थ्य में तकनीक का उपयोग कर नागरिकों को सहज सुविधा दी जा सकती है। उन्होंने ई-संजीवनी के उपयोग में आ रही बाधाओं को दूर करने और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। *सिर्फ 30% HRP महिलाओं की समय पर भर्ती, सुधार के निर्देश* समीक्षा में बताया गया कि चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से सिर्फ 30 प्रतिशत ही पर्याप्त समय पूर्व स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती हो पा रही हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने विशेष कार्ययोजना के तहत समन्वित प्रयास करने को कहा। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन, प्रसवपूर्व जांच (ANC) और पीएमएसएमए के तहत जांच पर जोर दिया। बताया गया कि अनमोल पोर्टल पर 6.2 लाख गर्भवती महिलाएं दर्ज हैं, जिनमें से करीब 2 लाख को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इनकी निगरानी सुमन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के जरिए की जा रही है। *प्रदेश में मातृ-शिशु स्वास्थ्य की स्थिति* वित्त वर्ष 2026-27 में सितंबर तक 90.6% गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में पंजीयन और 93.4% संस्थागत प्रसव दर्ज हुए हैं। SRS 2022-24 के अनुसार प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 135 प्रति लाख जीवित जन्म है। प्रदेश में 35 प्रसूति ICU, 109 FRU और 229 बर्थ वेटिंग होम क्रियाशील हैं। नवजात सेवाओं के लिए 62 SNCU, 200 NBSU, 24 मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, 68 PICU और 318 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हैं। 2 मानव दुग्ध बैंक क्रियाशील हैं और 8 प्रक्रियाधीन हैं। अप्रैल-सितंबर 2026 में SNCU में 72,595, NBSU में 22,793 और PICU में 59,450 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया गया, जबकि 47,912 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में सेवा दी गई। ई-संजीवनी से इसी अवधि में 59,914 जनरल और 10,890 विशेषज्ञ टेली-कंसल्टेशन किए गए।

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28 October 2026

हरदीप सिंह पुरी मध्यप्रदेश से जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार

भोपाल, 28 अक्टूबर।* केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मध्यप्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा की। यह सीट भाजपा नेता एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव होगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश से हरदीप सिंह पुरी का मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें यूपी से दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया था। अब मध्यप्रदेश से उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने उनका राज्यसभा में बने रहना तय कर दिया है। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इससे पहले वे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। 2014 में भाजपा में शामिल होने के बाद 2017 में उन्हें आवास एवं शहरी मामलों का स्वतंत्र प्रभार मिला था।

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28 October 2026

खुजनेर पहुंची दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा

राजगढ़, 28 अक्टूबर।* पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा बुधवार को गुलावता से आगे बढ़ते हुए खुजनेर पहुंची। यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह साधु-संतों और सहभागियों के साथ पदयात्रा करते हुए विभिन्न गांवों से गुजरे। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सत्य, सनातन धर्म के सम्मान और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। बुधवार को सुबह गुलावता स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से पदयात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा शेरपुरा, ईचावदा, शंकर नगर, भैंसवा माता मंदिर जोड़ और ग्राम धामंदा स्थित सामुदायिक भवन होते हुए आगे बढ़ी। दोपहर भोजन और विश्राम के बाद यात्रा ने ग्राम आमला स्थित श्री हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद ग्राम चिड़लावनिया होते हुए यात्रा खुजनेर पहुंची। रात्रि विश्राम मेड़तवाल वैश्य समाज धर्मशाला खुजनेर में रखा गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल आदर्शों सत्य, प्रेम, करुणा, दया और सद्भाव का संदेश देना है। सभी धर्मों का सम्मान और भाईचारे की भावना बनाए रखना जरूरी है। यात्रा के माध्यम से धार्मिक स्थलों पर दान, चढ़ावे और मंदिर संपत्तियों की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और सोने-चांदी की ईंटों का हिसाब सार्वजनिक करने, अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच तथा मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग भी उठाई जा रही है।

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28 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने भाजपा कार्यालय में सुनी कार्यकर्ताओं की जनसमस्याएं

भोपाल, 28 अक्टूबर 2026।* मध्यप्रदेश शासन के मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं सुनीं। मंत्री ने कार्यकर्ताओं के सुझावों और शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विभागीय कार्रवाई आवश्यक है, उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया। मंत्री लोधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। आमजन की समस्याओं का समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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28 October 2026

पैंगोलिन शल्क तस्करी के आरोपी की जमानत तीसरी बार खारिज

भोपाल/जबलपुर।* दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन के शल्कों की तस्करी के मामले में आरोपी मुकेश कुमार विश्वकर्मा की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर ने तीसरी बार निरस्त कर दी है। प्रकरण के सभी आरोपी 12 जून 2026 से जबलपुर जेल में निरुद्ध हैं। न्यायालय ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) की विवेचना और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा पैंगोलिन शल्कों की तस्करी को गंभीर और संवेदनशील अपराध माना। न्यायालय ने पाया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51(क) के तहत आरोपी के निर्दोष होने पर विश्वास करने का आधार नहीं है। *4.4 किलो शल्क के साथ पकड़े गए थे 4 आरोपी* STSF मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई ने 8 जून 2026 को कटनी जिले के ग्राम झिन्ना पिपरिया में खमतरा-ढीमरखेड़ा रोड पर घेराबंदी कर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से लगभग 4.4 किलोग्राम पैंगोलिन के शल्क, एक मोटरसाइकिल और एक चार पहिया वाहन (सिरान सी-3) जब्त किया गया था। इस संबंध में वन अपराध दर्ज किया गया था। पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है।

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28 October 2026

इंदौर, उज्जैन और भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में होंगे विकसित, 2047 तक 20 लाख रोजगार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इंदौर।* मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक, निवेश अनुकूल और नागरिक-केंद्रित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार सृजित करने, 12 से 15 नई टाउनशिप और 30 हजार एकड़ में नियोजित शहरी विकास का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री बुधवार को इंदौर में आयोजित मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। *12 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे* मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। शहर केवल आवासीय क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर फ्यूचर सिटी में 5 हजार एकड़ में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास किया जाएगा। उज्जैन में महाकाल महालोक के बाद प्रतिवर्ष 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन से होटल, परिवहन और व्यापार को बढ़ावा मिला है। *इंदौर आर्थिक क्षेत्र रिपोर्ट का विमोचन* कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की इंदौर आर्थिक क्षेत्र (IER)-2047 रिपोर्ट का विमोचन किया। यह 8 जिलों - इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा और शाजापुर को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान 37.4 अरब डॉलर की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर तक ले जाने, 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने और 100 अरब डॉलर निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। *6 MoU, 2013 करोड़ की परियोजनाएं* कॉन्क्लेव में अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,013 करोड़ की शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए 3 वित्तीय MoU हुए - - उज्जैन मंदिर सर्किट के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच 643.39 करोड़ - इंदौर जल प्रदाय एवं सीवरेज के लिए इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच 1,320.42 करोड़ - रीवा जल प्रदाय के लिए रीवा नगर निगम और HDFC बैंक के बीच 50 करोड़ इसके अलावा जल के पुनः उपयोग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3 अन्य MoU भी हुए। *3 ड्राफ्ट पॉलिसी प्रस्तुत* मुख्यमंत्री ने दो नई पॉलिसी के ड्राफ्ट जारी किए - - उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026, 2037 तक 50 प्रतिशत पुनः उपयोग का लक्ष्य - अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026 - एकीकृत भूमि विकास एवं भवन प्रोत्साहन नियम-2026 को भी जन-परामर्श के लिए रखा गया। *डेला ग्रुप करेगा 2250 करोड़ निवेश* मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की। डेला ग्रुप भोपाल के निकट रातापानी में 2250 करोड़ की लक्जरी रेसकोर्स परियोजना विकसित करेगा, जिसमें 220 एकड़ में विला, फाइव स्टार रिसॉर्ट और घुड़सवारी-पोलो सुविधाएं होंगी। कॉन्क्लेव में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, एसीएस संजय दुबे सहित निवेशक मौजूद रहे।

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28 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर को दी 232 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात*

*रायपुर, 28 अक्टूबर 2026।* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सूरजपुर जिले को 232 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से उन्होंने प्रेमनगर में 24.29 करोड़ के 63 कार्यों का लोकार्पण और 208.20 करोड़ के 54 कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर नगर पंचायत के लिए 2.70 करोड़ के अतिरिक्त विकास कार्यों की भी घोषणा की। इसमें मंगल भवन के पास डोम के लिए 1 करोड़, इंडोर स्टेडियम के लिए 50 लाख और वार्ड 10, 11, 12 से विश्रामगृह तक 2 किमी बीटी सड़क के लिए 1.20 करोड़ शामिल है। *जल संचय में सूरजपुर प्रदेश में प्रथम, देश में चौथे पर* मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संचय जनभागीदारी अभियान में सूरजपुर जिला प्रदेश में प्रथम और देश में चौथे स्थान पर रहा है, जो जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के 2,212 कार्यों पर 130.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। *किसान और सिंचाई* मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 10 हजार करोड़ से अधिक के कार्य और 1500 पुरानी योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 2800 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तेंदूपत्ता दर 4 हजार से बढ़ाकर 5500 रुपये कर चुकी है और महतारी वंदन योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।

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28 October 2026

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. लरंग साय की प्रतिमा का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया वर्चुअल अनावरण

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026।* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वर्चुअली बलरामपुर जिले के चिरई-जसवंतपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय लरंग साय की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. लरंग साय का जीवन जनसेवा, जनजातीय समाज के उत्थान और सरगुजा अंचल के विकास के लिए समर्पित रहा। उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को समाजसेवा और जनकल्याण की प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके आत्मीय संबंधों को भी याद किया। *बलरामपुर को 202 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात* इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले को 202.65 करोड़ रुपये के 2,009 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 156.68 करोड़ के 1,863 कार्यों का भूमिपूजन और 45.97 करोड़ के 146 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने तीन बड़ी घोषणाएं भी कीं - 1. शंकरगढ़ बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन 2. चांदो में बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण 3. स्व. लरंग साय की प्रतिमा स्थल के पास भव्य स्मृति द्वार का निर्माण *धान खरीदी 15 नवंबर से, 360 नए केंद्र खुलेंगे* मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर चुकी है और चरण पादुका योजना फिर शुरू की गई है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 32 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

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28 October 2026

धान बेचने के लिए नहीं लगना होगा कतार में, तुंहर टोकन एप से घर बैठे मिलेगा टोकन

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को धान बेचने के लिए सोसायटियों में लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। राज्य सरकार ने पिछले साल की तरह इस साल भी तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था जारी रखी है। किसान घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार टोकन ले सकेंगे। खाद्य विभाग द्वारा संचालित यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसके जरिए किसान 24 घंटे टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय और श्रम की बचत होगी और खरीदी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। जोत के अनुसार टोकन की संख्या तय की गई है। दो एकड़ तक के लघु और सीमांत किसानों को एक टोकन, दो से दस एकड़ तक के किसानों को अधिकतम दो टोकन और दस एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन मिलेंगे। किसान टोकन में धान की मात्रा भी दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी टोकन पर पूरी पात्र मात्रा नहीं बेची जाती है तो शेष मात्रा लैप्स नहीं होगी। किसान बची हुई मात्रा को अगले टोकन में बेच सकेंगे। इस व्यवस्था से किसानों को बार-बार सोसायटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे आसानी से धान बेच सकेंगे।

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27 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का इतिहास अब एक छत के नीचे, बनेगी 'रियासत वीथिका'

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य की 14 पूर्ववर्ती देसी रियासतों के इतिहास और उनसे जुड़ी दुर्लभ धरोहरों को एक ही स्थान पर सहेजने के लिए 'रियासत वीथिका' स्थापित करने की योजना है। इस संबंध में आज रायपुर के उद्योग भवन स्थित पर्यटन मंडल के सभाकक्ष में रियासतों के वंशजों के साथ बैठक कर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्ययोजना की जानकारी दी गई और उनके सुझाव लिए गए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि प्रदेश का इतिहास पर्यटन, संस्कृति और पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। रियासतों ने छत्तीसगढ़ को देश में विशिष्ट पहचान दिलाई है। सरकार ऐतिहासिक महलों को हेरिटेज पर्यटन और होमस्टे के रूप में विकसित करने पर भी काम कर रही है, जिससे धरोहरों के संरक्षण के साथ पर्यटन की नई संभावनाएं बनेंगी। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव एस. भारतीदासन ने बताया कि प्रस्तावित वीथिका में विभिन्न रियासतों की राजदरबारी परंपराओं, राजचिह्नों, पारंपरिक वेशभूषा, अस्त्र-शस्त्र, प्राचीन सिक्कों, मुहरों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और तीज-त्योहारों को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्तमान में ये धरोहरें राजमहलों, निजी संग्रहों और अभिलेखागारों में बिखरी हुई हैं, जिन्हें एक मंच पर लाकर प्रदेश के इतिहास की समग्र झलक पेश की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो प्रत्येक रियासत से संपर्क कर सामग्री का संकलन और दस्तावेजीकरण करेगा। यह वीथिका विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देगी। बैठक में रायगढ़ राजघराने से राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, सरगुजा से आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, सारंगढ़ से परिवेश मिश्र, कवर्धा से योगेश्वर राज सिंह, छुईखदान से गिरिराज किशोर दास, उदयपुर-धरमजयगढ़ से जितेंद्र नरसिंह राणा और खैरागढ़ से आर्यव्रत सिंह सहित कई राज परिवारों के वंशज मौजूद रहे, जिन्होंने वीथिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए।

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27 October 2026

छत्तीसगढ़ कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी, होंगे विकास के कार्य

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026।* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -1. 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू:* खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी होगी। 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। पिछले साल के एग्रीस्टेक आईडी वाले किसानों को नया पंजीयन नहीं कराना होगा। बायोमेट्रिक आधार पर खरीदी होगी और 360 नए उपार्जन केंद्र सहित कुल 3100 केंद्रों पर खरीदी होगी। *2. बिजली बिल में राहत जारी:* एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में दी जा रही रियायत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक खपत की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। इससे 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। *3. सड़क ठेकेदारों को डामर कीमतों में राहत:* डामर की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग के राज्य वित्त पोषित कार्यों के लिए 70 से 100 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी। *4. सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज:* शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होगी। सूचीबद्ध अस्पतालों में ऑनलाइन पूर्व-अनुमोदन से इलाज मिलेगा, भुगतान बाद में प्रतिपूर्ति की जरूरत नहीं होगी। *5. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026:* अधोसंरचना विकास को पारदर्शी बनाने के लिए मिशन को मंजूरी। 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल के लिए 500 करोड़ रुपये (100 करोड़ प्रतिवर्ष) का प्रावधान। लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा। *6. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन:* पर्यटन के विकास के लिए 5 साल तक 500 करोड़ रुपये का मिशन मंजूर। होमस्टे, निजी निवेश और पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। *7. 9 राजनीतिक आंदोलन के प्रकरण वापस:* विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 9 प्रकरणों को जनहित में वापस लेने की अनुमति। *8. नगर पंचायत कूंरा का नाम कुंवरगढ़:* रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ किया गया। यह 36 गढ़ों में शामिल है। *9. औद्योगिक नीति में संशोधन:* 1000 करोड़ या अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज। *10. कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना:* 295 किमी लंबी कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए मंजूरी। लगभग 8000 करोड़ लागत, जिसमें राज्य और रेल मंत्रालय का 1000-1000 करोड़ का योगदान। *11. रिडेवलपमेंट योजना के दूसरे चरण में 5 परियोजनाएं:* दुर्ग पोल्ट्री फार्म, रामानुजगंज वेटनरी हॉस्पिटल कैम्पस, जशपुर पुलिस लाइन, सक्ती बुधवारी बाजार और धमतरी रुद्री चौक की भूमि का PPP मॉडल पर पुनर्विकास। *12. राजनांदगांव में भंडारण सुविधा:* ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि आवंटन। *13. सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग:* राजनांदगांव के सोमनी में NDDB के माध्यम से 400 करोड़ की लागत से प्रोसेसिंग फैसिलिटी, 31.55 एकड़ भूमि आवंटित। 1000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5000 अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। *14-15. नए पदों का सृजन:* सुशासन एवं अभिसरण विभाग में 3 पद और वन मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक अस्थायी पद मंजूर। *16. परिवार पेंशन:* स्वर्गीय राकेश मोहन चंदोला की सेवा को नियमित मानकर परिवार को पेंशन और एरियर्स की मंजूरी। *17. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन:* 2026-27 में 100 करोड़ के बजट से मिशन मंजूर। अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर बनेंगे। *18. औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन:* औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। *19. कृषक उन्नति योजना में संशोधन:* धान पर आदान सहायता राशि अब प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के मान से दी जाएगी।

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27 October 2026

वनों की समृद्धि और मातृशक्ति के परिश्रम से तैयार उत्पाद बनें छत्तीसगढ़ की पहचान - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026।* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के दिवाली गिफ्ट पैक का लोकार्पण किया। वन धन विकास केंद्रों से जुड़े महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थानीय और हर्बल उत्पादों से यह आकर्षक गिफ्ट पैक तैयार किया गया है। इस पहल से छत्तीसगढ़ के गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं लघु वनोपज संग्राहकों और महिला समूहों की आय भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का आधार है। सरकार का प्रयास है कि वनों से मिलने वाली उपज का अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो और इसका सीधा लाभ संग्राहकों और महिला समूहों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वन धन केंद्रों के माध्यम से माताएं-बहनें स्थानीय वनोपज को प्रसंस्कृत कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बना रही हैं। बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर उनके परिश्रम को नई पहचान दी जा रही है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के गिफ्ट पैक इसी दिशा में एक सार्थक पहल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ में बने उत्पाद खरीदते हैं तो उसका लाभ सीधे वनांचल के परिवारों और महिला समूहों तक पहुंचता है। *दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं गिफ्ट पैक* छत्तीसगढ़ हर्बल्स के दिवाली गिफ्ट पैक दो श्रेणियों में तैयार किए गए हैं। प्रीमियम पैक में नौ प्रकार के और सामान्य पैक में पांच प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। आम नागरिक इन्हें लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा संचालित संजीवनी विक्रय केंद्रों से खरीद सकेंगे। गिफ्ट पैक में जामुन जूस, जामुन स्प्रेड, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, कोदो और महुआ से बने कुकीज, च्यवनप्राश, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, बस्तर के मसाला और नमकीन काजू, जशपुर की ग्रीन टी और एलोवेरा जेल जैसे उत्पाद शामिल हैं। *वन धन केंद्रों में हो रहा निर्माण* ये उत्पाद प्रदेश के विभिन्न वन धन विकास केंद्रों - कौरीनभाटा (राजनांदगांव), बोड़ला (कवर्धा), पंचक्की (जशपुर), आसना (जगदलपुर), दुगली (धमतरी), डोंगानाला (कटघोरा) और केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव, दुर्ग में तैयार हो रहे हैं। इन केंद्रों का वार्षिक कारोबार लगभग 60 से 70 लाख रुपये है, जहां महिलाएं उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

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27 October 2026

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