Madhya Bharat

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Date: 6 October 2026

देश की खबरें

भारत और जापान ने संयुक्त ऋण तंत्र के लिए परिचालन नियमावली जारी की

नई दिल्ली। भारत और जापान के बीच संयुक्त ऋण व्यवस्था का उद्देश्य उन्नत निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना, जलवायु वित्त जुटाना, प्रौद्योगिकी सहयोग को सुगम बनाना और भारत में उच्च-स्तरीय उत्सर्जन कटौती एवं निष्कासन का समर्थन करना है। यह तंत्र अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों में विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करते हुए भारत में सतत विकास में योगदान देगा। इस नियमावली का शुभारंभ पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग को व्यावहारिक रूप देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे और 8 जून 2026 को कार्यान्वयन के नियम (आरओआई) अपनाए गए थे। यह विकास संस्थागत तैयारी से कार्यान्वयन की ओर बढ़ने का संकेत देता है और भारत-जापान संयुक्त समन्वय परियोजना (जेसीएम) के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और व्यापक प्रक्रियात्मक ढांचा स्थापित करता है। यह नियमावली संपूर्ण परियोजना चक्र के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं प्रदान करती है—जिसमें प्रोजेक्ट आइडिया नोट जमा करने से लेकर जेसीएम क्रेडिट के जारी होने और अधिकृत होने तक तक सब शामिल है।

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5 October 2026

NHAI ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के पुल पर पोस्ट-मानसून निरीक्षण के बाद सुधारात्मक कार्य शुरू किया

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के एक पुल के संबंध में स्पष्ट किया है कि पुल में दरार, संरचनात्मक क्षति अथवा स्ट्रक्चर फेलियर या फॉल्ट होने संबंधी प्रसारित जानकारी तथ्यात्मक नहीं है। संबंधित पुल की स्थिति सामान्य एवं सुरक्षित है तथा यातायात का आवागमन सुचारू रूप से जारी है।NHAI द्वारा पुल का नियमित पोस्ट-मानसून निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान ब्रिज डेक स्लैब के लगभग 2 वर्गमीटर के सीमित हिस्से में मामूली पानी का रिसाव पाया गया। एहतियाती तौर पर संबंधित हिस्से में सुधारात्मक कार्य किया जा रहा है, ताकि इसका समय रहते स्थायी समाधान किया जा सके। यह कार्य NHAI की सक्रिय एवं निवारक रखरखाव व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है।कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं और यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर कार्य किया जा रहा है। इससे यातायात का आवागमन सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। संबंधित कार्य को लगभग एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पुलों एवं अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की नियमित निगरानी एवं निरीक्षण किया जाता है। पोस्ट-मानसून निरीक्षण इसी सतत रखरखाव व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से मानसून के बाद संरचनाओं की स्थिति का आकलन कर आवश्यक कार्य समय रहते किए जाते हैं।NHAI का प्रयास है कि राजमार्ग संरचनाओं में किसी भी आवश्यक रखरखाव की पहचान प्रारंभिक स्तर पर ही कर उसका समयबद्ध निराकरण किया जाए। इस सक्रिय दृष्टिकोण से संरचनाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता एवं दीर्घकालिक टिकाऊपन बनाए रखने के साथ-साथ यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित एवं सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण, निवारक रखरखाव एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्य निरंतर किए जा रहे हैं।

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5 October 2026

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने ली पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि भवन, नई दिल्ली में मंत्रालय की पहली समग्र मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि योजनाओं का लाभ फाइलों में नहीं, किसानों की लाइफ में दिखे। डिजिटल क्रांति का ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। देश में बने 10.77 करोड़ से अधिक 'फार्मर आईडी', सीधे किसानों की जेब तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा। उन्होंने कहा इसी महीने राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसानों को अधिकतम लाभ मिलेगा। उन्होंने दलहन और तिलहन मिशनों की समीक्षा के दौरान कहा देश को खाद्य तेलों और दालों में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाएंगे। प्राकृतिक खेती को बड़ा समर्थन मिला है। लक्ष्य पार कर 27.32 लाख किसान और 12.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जुड़ा, 33 हजार कृषि सखियां तैनात की जाएंगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि विकास के लिए राज्यों को धन की कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पर किसानों का विश्वास मजबूत हुआ है। शिवराज ने कहा नामांकन 23% बढ़कर 2.83 करोड़ पार हुआ है। उन्होंने किसानों को त्वरित क्लेम के निर्देश दिए हैं। लैब से लैंड की दूरी मिटाना नई पहल है। एआईएफ (AIF) में 1.01 लाख करोड़ रुपए के ऋण से गांवों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। रिकॉर्ड 30 लाख किसान FPO से जुड़े है। किसानों को तीन गुना तक अधिक दाम मिलने लगा है। ट्रेनिंग की जमीनी गुणवत्ता परखने के लिए शिवराज सिंह ने निर्देश दिए है। सुस्त राज्यों और जिलों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिदायत दी है कि \"पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा।

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5 October 2026

देश की खबरें

प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी

दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एशियाई खेलों में 4 दशकों से ज्यादा समय बाद स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने टीम की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रेरक बताते हुए उसकी सराहना की और कहा कि यह सफलता असाधारण कौशल और टीमवर्क का परिणाम है। मोदी ने टीम को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा जताई कि यह सफलता समूचे राष्ट्र में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ाने में मददगार होगी।प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहाः ‘‘भारतीय हॉकी के लिए एक बहुत ही विशेष क्षण! भारत के लोग महिला हॉकी टीम की सफलता का जश्न मना रहे हैं जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और वह भी 4 दशकों से ज्यादा समय बाद। यह असाधारण कौशल और टीमवर्क का परिणाम है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही प्रेरणादायक है। टीम को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह सफलता समूचे राष्ट्र में हॉकी की लोकप्रियता बढ़ाने में मददगार होगी।

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2 October 2026

प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मुलाकात

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में जारी विकास कार्यों, जनकल्याणकारी पहलों, उपलब्धियों, निवेश और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2027 में मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। उन्होंने प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल वातावरण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के संबंध में भी प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 17 सितंबर से प्रदेश में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी को दी। उन्होंने अभियान के माध्यम से जनभागीदारी, सेवा और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न आयोजनों के बारे में अवगत कराया।

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1 October 2026

खरीफ 2026-27 के लिए 5547.99 करोड़ रु. की उपज खरीद की मंजूरी

नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के अन्नदाताओं के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए एक बड़ा और किसान-हितैषी फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद के लिए कुल 5,547.99 करोड़ रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) राशि की खरीददारी का अनुमोदन प्रदान किया है। इस निर्णय का सीधा उद्देश्य बाजार में फसलों की कीमतों में गिरावट से किसानों का बचाव करना और उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है। शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि अन्नदाता को उसकी उपज का उचित दाम मिले और इसके लिए खरीद तंत्र को पहले से अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जा रहा है। इस अनुमोदन के तहत तीन प्रमुख राज्यों के किसानों से विभिन्न फसलों की बड़े पैमाने पर खरीद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा तय करते हुए कुल 3,992.57 करोड़ रु. की खरीद को शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरी झंडी दी गई है। इसके तहत राज्य में 3,937.70 करोड़ रु. मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रु. मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी। कर्नाटक के दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए 1,107 करोड़ रु. की उपज खरीद का अनुमोदन किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा दी गई मंजूरी से कर्नाटक में 659.27 करोड़ रु. मूल्य की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन, 335.83 करोड़ रु. मूल्य की 38,250 मीट्रिक टन मूंग तथा 111.90 करोड़ रु. मूल्य की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी (सनफ्लावर) की खरीद PSS के तहत की जाएगी। इसके साथ ही, तेलंगाना के किसानों के हित में कुल 448.42 करोड़ रु. की खरीद को केंद्रीय मंत्री श्री चौहान द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसमें 353.90 करोड़ रु. मूल्य की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रु. मूल्य की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शामिल है। शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत को खाद्य तेलों और दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर खरीद की व्यवस्थाएं पारदर्शी रहेंगी और किसानों को उनकी उपज की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

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30 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

निवेश के नाम पर राशि दोगुनी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आमजन को निवेश के नाम पर कम समय में अधिक लाभ का प्रलोभन देकर आर्थिक धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंडला जिले में निवेश की राशि कम समय में दोगुनी कर लौटाने का लालच देकर लोगों से राशि प्राप्त करने संबंधी प्रकरण में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 32 लाख रुपए नकद, तीन स्कूटी, एक मारुति ब्रेजा कार, एक हुंडई अल्काजार कार तथा एक मोबाइल फोन सहित लगभग 66 लाख 50 हजार रूपए की संपत्ति जब्‍त की है। प्रकरण की जांच में अब तक करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें सामने आई हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मंडला पुलिस द्वारा विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश एवं पतासाजी की गई। टीमों द्वारा नागपुर, गोंदिया, मुंबई, बालाघाट सहित विभिन्न स्थानों पर जानकारी एकत्र कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस की समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप गोंदिया, बालाघाट एवं मंडला से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हुंडई अल्काजार कार पूर्व में गिरवी रखी हुई थी, जिसे आरोपियों द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी से प्राप्त राशि में से 11 लाख रुपए नकद देकर छुड़ाया गया था। पुलिस द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का वाहनों एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में उपयोग किए जाने के संबंध में भी जांच की जा रही है। अन्य प्रकरणों एवं वित्तीय लेन-देन की भी जांच जांच में एक आरोपी के विरुद्ध महाराष्ट्र के नागपुर जिले के नंदनवन थाने में भी धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध होना सामने आया है। उक्त प्रकरण में आरोपी के जमानत पर होने की जानकारी प्राप्त हुई है। वर्तमान प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर निवेशकों की पहचान, उनसे प्राप्त राशि, आपसी वित्तीय लेन-देन, अर्जित संपत्तियों तथा धोखाधड़ी से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। प्रकरण की जांच जारी है। मध्यप्रदेश पुलिस आमजन से अपील करती है कि कम समय में धनराशि दोगुनी करने अथवा असामान्य रूप से अधिक लाभ देने के प्रलोभन में अपनी जमा पूंजी निवेश न करें। किसी भी निवेश योजना में राशि लगाने से पूर्व उसकी सत्यता एवं वैधानिकता की जांच अवश्य करें।

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5 October 2026

गायक जुबिन नौटियाल 6 अक्टूबर को भोपाल में देंगे प्रस्तुति, युवा संवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन

भोपाल। 6 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में \"सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026\" का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल प्रस्तुति देंगे। जुबिन नौटियाल और कबीर कैफे की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल तथा कबीर कैफे द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होगा। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य युवाओं को नई दिशा, प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराना है। कॉन्क्लेव में प्रदेश से 20 हजार से अधिक युवा सहभागिता करेंगे। कॉन्क्लेव में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अवसरों की जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव युवाओं से संवाद कर उनकी आकांक्षाओं, विचारों और अपेक्षाओं को जानेंगे तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विकास पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे। विशेषज्ञ देंगे मानसिक स्वास्थ्य और कॅरियर संबंधी मार्गदर्शन कॉन्क्लेव में आईआईटी मुंबई और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ युवाओं को शिक्षा, तकनीकी विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। एम्स के मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। 17 शासकीय विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की सहभागिताकॉन्क्लेव में 17 शासकीय विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता रहेगी। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एवं सेडमैप द्वारा स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार से संबंधित गतिविधियां प्रस्तुत की जाएंगी। 80 से अधिक प्रदर्शनी कक्षों में दिखेगी अवसरों और संभावनाओं की तस्वीरकॉन्क्लेव में विभागों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और नवोदित उद्यमों के 80 से अधिक प्रदर्शनी कक्ष लगाए जाएंगे। इनमें रोजगार, प्रशिक्षण, कॅरियर, उद्यमिता, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और शासकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं गतिविधियां प्रदर्शित की जाएंगी। विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, कॅरियर मार्गदर्शन और ड्रोन प्रौद्योगिकी सहित भविष्य की आवश्यकताओं से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विचार से नवाचार और नवाचार से उद्यमिता तक मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से विभिन्न नवोदित उद्यम अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। युवा इन नवाचारों के माध्यम से विचार को उत्पाद और उत्पाद को उद्यम में बदलने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। इससे उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने तथा नए विचारों पर कार्य करने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष फोकस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी, अर्धचालक प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत वाहन (EV) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां कॉन्क्लेव के प्रमुख विषयों में शामिल रहेंगी।

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5 October 2026

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को वन विकास निगम की ओर से सौंपा गया 16 करोड़ 74 लाख 2 हजार रुपए के लाभांश का चेक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर से 16 करोड़ 74 लाख 2 हजार रुपए के लाभांश का चेक सौंपा गया। यह निगम द्वारा अब तक दिया गया सर्वाधिक लाभांश है। राज्य सरकार के अंशदान पर 44.13 रुपए प्रति शेयर की दर से यह लाभांश प्रदान किया गया है। निगम के अध्यक्ष रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को लाभांश का चेक सौंपा। इस अवसर पर निगम के उपाध्यक्ष श्री राम मोहन सिंह बघेल और प्रमुख सचिव वन राघवेंद्र सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निगम के अध्यक्ष रावत, उपाध्यक्ष बघेल, प्रमुख सचिव वन सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन तथा मध्यप्रदेश वन विकास निगम के प्रबंध संचालक को निगम की विकासोन्मुखी गतिविधियों के लिए बधाई दी। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर से भारत सरकार को उसके अंशदान पर 44.13 रुपए प्रति शेयर की दर से 61 लाख 17 हजार रुपए का लाभांश भुगतान किया जाएगा।

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5 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

सागर के वन्यजीव पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, चीतों की चहलकदमी से बढ़ेगा पर्यटन- गोविंद राजपूत

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अक्टूबर को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीतों को छोड़ेगे। चीतों के आगमन के साथ ही बुंदेलखंड की धरती पर वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों का आना सागर सहित पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। मंत्री राजपूत ने कहा कि चीते देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से पर्यटक सागर और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय होटल, रिसॉर्ट, होम-स्टे, परिवहन, गाइड, वाहन चालक, छोटे व्यवसाय और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को रोजगार एवं आय के नए अवसर मिल सकते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।उन्होंने कहा कि जिस तरह शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, उसी तरह चीता खुले मैदान और घास के मैदानी क्षेत्र का प्रमुख वन्यजीव है। चीतों की मौजूदगी से इस क्षेत्र की जैव विविधता और वन्यजीव पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीतों का आगमन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह केवल वन्यजीवों को बसाने की योजना नहीं है, बल्कि सागर और बुंदेलखंड में पर्यटन, रोजगार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने का अवसर भी है। उन्होंने बताया कि चीतों की सुरक्षा के लिए रिजर्व क्षेत्र में लगभग 439 हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष व्यवस्था और सुरक्षित स्थान विकसित किया गया है, जहां चीतों को अनुकूल वातावरण में रखा जाएगा। वन विभाग द्वारा उनकी निगरानी, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चीतों के आने से बढ़ेगा वन्यजीव पर्यटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में लौट रहा चीता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में छोड़ा था। इसके बाद देश में चीता पुनर्स्थापना अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मध्यप्रदेश के अन्य उपयुक्त वन क्षेत्रों में भी चीतों को बसाने की दिशा में कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में विलुप्त हो चुके चीते को फिर से बसाने का जो संकल्प लिया गया था, वह आज जमीन पर दिखाई दे रहा है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों का आगमन उसी व्यापक वन्यजीव संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। समापन समारोह में होंगे अन्य कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे और दो चीतों को छोड़ेगे। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण एवं संबंधित गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों के लिए पुरस्कार वितरण सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों चीतों को छोड़ा जाना सागर के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। यह आयोजन वन्यजीव संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाले समय में सागर को देश के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण और पर्यटन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

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5 October 2026

रानी दुर्गावती के दिखाए मार्ग से जनजातियों के विकास का नया अध्याय लिख रही राज्य सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने प्रजा के सुख को ही अपना धर्म माना था। उनका शासनकाल कृषि, जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। यह रानी दुर्गावती की प्रशासनिक दक्षता का ही कमाल था कि गोंड साम्राज्य के हजारों गांव समृद्धि का केंद्र बन गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती अदम्य साहस, अटल स्वाभिमान और शक्ति की प्रतीक थीं। उन्होंने जीवनकाल में 52 युद्ध लड़े और 51 में विजय प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती के दिखाए मार्ग पर चलकर हमारी सरकार प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण और विकास का एक नया अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को खंडवा जिले के हरसूद के ग्राम छनेरा में हुए वीरांगना रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती उत्सव एवं तेंदूपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन एवं रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण तथा पंच कलश के जरिये गोगोपूजन एवं बड़ादेव का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार गोंडवाना साम्राज्य के तत्कालीन 52 गढ़ों के राजशासकों के वर्तमान वंशजों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन राजवंशजों को साफा पहनाकर तथा खड्ग एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां खंडवा जिले के साथ बुरहानपुर, बड़वानी, खरगौन, देवास और हरदा के 3 लाख 54 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 21 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की बोनस राशि का वितरण किया। इसमें खंडवा के 32 हजार 846 तेंदूपत्ता संग्राहक भी शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खंडवा वन मंडल क्षेत्र की 56 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के 26 हजार 400 से अधिक हितग्राहियों को 4 करोड़ 58 लाख रुपए के काष्ठ लाभांश की राशि भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले में लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसमे लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हाई स्कूल भवनों और छात्रावासों के साथ लगभग 20 करोड़ रूपए की लागत से खालवा में खेल परिसर का भूमिपूजन के साथ ही 68 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से 3 सामुदायिक एवं सांस्कृतिक भवनों की सौगात भी शामिल है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रमुख घोषणाएंमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर क्षेत्रीय विकास एवं सुविधा उन्नयन से जुड़ी विभिन्न घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 साल में सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। इसी उद्देश्य से हरसूद विधानसभा क्षेत्र में करवानी उद्वहन सिंचाई परियोजना पर तेजी से कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के जनजातीय क्षेत्रों में 25 करोड़ की लागत से बिजली आपूर्ति से जुड़े सभी विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खालवा तहसील क्षेत्र में 6 सांदीपनि विद्यालय बनाए जायेंगे। हरसूद में 490 सीटर नया कन्या छात्रावास बनेगा। इस क्षेत्र के सभी छात्रावासों में 34 करोड़ की लागत से रोटी मेकर मशीनें लगाई जायेंगी। छात्रावासों में वॉटर कूलर लगाए जाएंगे। यहां के छात्रावासों में ई-लाइब्रेरी बनाई जायेगी। करीब 161 करोड़ की लागत से 40 नए जनजातीय छात्रावास बनाये जायेंगे। यहां के आश्रम स्कूलों को विकास कार्यों के लिए 143 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। खंडवा में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक हाइटेक नर्सरी बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हरसूद सहित खंडवा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार विरासत से विकास के संकल्प से साथ गरीब से गरीब के जीवन में रोशनी लाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पंख लगाने का काम किया है। वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्मोत्सव में आज 52 गढ़ों के राजवंशजों का सम्मान कर जीवन धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती के जीवन से हमें राष्ट्र प्रथम, स्वाभिमान, विषम परिस्थितियों में नेतृत्व कौशल, नारी शक्ति का सम्मान, जल संचय, जंगल और प्रकृति के संरक्षण की सीख मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की मेहनत को सम्मान देते हुए सरकार ने प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक 750 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये किया है तथा शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जा रहा है। आज खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, देवास और हरदा सहित कुल 6 जिलों के 3 लाख 54 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि 32 लघुवनोपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर वनवासियों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए गरीब बच्चों की फीस राज्य सरकार भर रही है। मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप बांटे गए हैं। शासकीय स्कूलों के बच्चों को नि:शुल्क किताबें और साइकिलें दी गई हैं। प्रदेश के 85 हजार युवाओं को शासकीय पदों पर नौकरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी साल राज्य में 1 लाख करोड़ रूपए की लागत से जनकल्याण और विकास के काम कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के गांव-गांव तक मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को भी सुगम परिवहन की बसों का लाभ मिलेगा। प्रदेश में कानून का राज है। राज्य सरकार ने बालाघाट और मंडला जिले से नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों में ग्रामीण आबादी को नि:शुल्क रजिस्ट्री का लाभ दिया जा रहा है। किसानों की समृद्धि के लिए दिन में भी 10 घंटे बिजली देने की शुरुआत की जा रही है। कृषक कल्याण वर्ष में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर अन्नदाताओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर धाम को पीएमश्री हेली सेवा से जोड़ा गया है। प्रदेश में गरीब जरूरतमंदों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है। राहवीर योजना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

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5 October 2026

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को गोलियों से भूना गया था,

रीव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने सोमवार को रीवा एवं मऊगंज जिले के प्रवास के दौरान सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सेवा कार्यों में सहभागिता की तथा संगठनात्मक बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से संवाद किया। इस दौरान हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाकर संगठन को और मजबूत बनाएं। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को गोलियों से भूना गया था। वर्ष 1998 में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने किसानों को अपना हक मांगने पर बैतूल जिले के मुलताई में 19 किसानों की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण करने के साथ हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने का संकल्प लिया है। गरीब के सिर पर पक्की छत हो, उसका बैंक खाता हो, उसे आयुष्मान योजना का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिले, उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएं से मुक्ति मिले और घर में शौचालय हो, इन संकल्पों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। किसानों की फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फसल बीमा जैसी योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार का निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। कांग्रेस नेता खुद स्वीकार करते थे उनके शासनकाल में एक रूपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पिता व कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से सरकार गरीबों के लिए 100 रुपये भेजती है तो गरीब तक केवल 15 रुपये ही पहुंचते हैं। यानी कांग्रेस शासनकाल में गरीबों के लिए भेजी गई 85 प्रतिशत राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। प्रधानमंत्री श नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था को बदलते हुए डीबीटी की व्यवस्था लागू की, जिसके माध्यम से अब सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजी गई राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है। कांग्रेस चाहती तो अपने शासनकाल में भी डीबीटी जैसी व्यवस्था बनाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकती थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया। परिणाम यह रहा कि गरीबों के हिस्से की बड़ी राशि बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही। 7 अक्टूबर के कार्यक्रम में प्रत्येक कार्यकर्ता की सहभागिता सुनिश्चित करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि 7 अक्टूबर को मऊगंज, रीवा सहित अन्य जिलों में होने वाले बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जुट जाएं। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्चुअली संबोधन में सभी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यकर्ताओं और आमजन तक पहुंचे, इसके लिए सभी कार्यकर्ता सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाएं। भाजपा सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करती, बल्कि राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर कार्य करते हुए विचारधारा को आगे बढ़ाने और उसे मजबूत करने का कार्य करती है। ।

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5 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी छत्तीसगढ़ सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान संचालित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। प्रदेशभर में जलभराव और बाढ़ में फंसे 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रभावित परिवारों के लिए 152 राहत शिविर स्थापित कर 11 हजार 945 से अधिक लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर 2026 की अवधि के दौरान, विशेषकर 23 से 29 सितम्बर के बीच हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रदेश के 33 में से 22 से अधिक जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने से 1,083 गांवों के 74 हजार 130 से अधिक नागरिक प्रभावित हुए। बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा और बस्तर जिलों में देखा गया। सुकमा जिले के 25 गांवों के 40 हजार 714 तथा बस्तर जिले के 145 गांवों के 20 हजार 212 लोग प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त रायपुर, धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम, दुर्ग, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा सहित अन्य जिलों के अनेक गांव भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए। *49 हजार से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू* आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किए। आपदा प्रबंधन की टीमों ने दिन-रात अभियान चलाते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदेशभर में अब तक 49 हजार 793 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें अकेले सुकमा जिले में 40 हजार से अधिक तथा रायपुर जिले में 5,600 से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर में 152 राहत शिविर स्थापित किए गए। इन शिविरों में 11 हजार 945 से अधिक प्रभावित लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। *प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने पर जोर* बारिश और बाढ़ से हुई जनहानि, पशुहानि, मकानों तथा फसलों की क्षति के मामलों में राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। बारिश और बाढ़ से संबंधित हादसों में प्रदेशभर में अब तक 15 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसके साथ ही 1,220 से अधिक पशुधन की हानि हुई है। प्राकृतिक आपदा से 2,103 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 7,947 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। किसानों की 6,154 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार ने क्षति के आकलन के साथ ही पात्र प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। *जनहानि से लेकर मकान और फसल क्षति तक सहायता का त्वरित वितरण* जनहानि के प्रकरणों में अब तक ₹16 लाख की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है, जबकि ₹24 लाख से अधिक का भुगतान प्रक्रियाधीन है। पशुहानि के मामलों में प्रभावित पशुपालकों को ₹26.17 लाख से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है तथा ₹2.18 लाख की राशि का भुगतान शेष है। पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹1.61 करोड़ से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ₹20.26 लाख की सहायता राशि शीघ्र ही संबंधित हितग्राहियों के खातों में भेजी जाएगी। इसी प्रकार फसल क्षति के लिए ₹12.82 लाख की क्षतिपूर्ति राशि जारी की जा चुकी है, जबकि ₹4.96 लाख से अधिक की राशि का वितरण शेष है। इस प्रकार जनहानि, पशुहानि, मकान एवं फसल क्षति से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। *शेष नुकसान का शीघ्र आकलन कर राहत राशि देने के निर्देश* राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग और गरियाबंद सहित प्रभावित जिलों में राजस्व एवं पटवारी टीमों को शेष नुकसान का अंतिम आकलन जल्द से जल्द पूरा करने और पात्र हितग्राहियों को राहत राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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5 October 2026

जगदलपुर के जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री, हितग्राहियों को मिले योजनाओं के लाभ

जगदलपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर अंचल नक्सलवाद के लंबे और काले दौर से निकलकर अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी हिंसा और भय से प्रभावित रहे क्षेत्रों में आज शासन की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं। विकास के साथ लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का नया वातावरण बन रहा है। उप मुख्यमंत्री शर्मा आज जगदलपुर के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा एक ही स्थान पर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के साथ पात्र हितग्राहियों को वित्तीय सहायता, अधिकार अभिलेख, प्रमाण पत्र और विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। *हिंसा के जख्मों पर सेवा और संवेदना का मरहम* शिविर को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मां दंतेश्वरी की कृपा और शासन-प्रशासन के साझा प्रयासों से बस्तर में माओवादी हिंसा समाप्ति की ओर है। क्षेत्र में अब भय के स्थान पर विश्वास और हिंसा के स्थान पर विकास एवं सेवा का नया सवेरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने नक्सली हिंसा और आईईडी विस्फोटों से प्रभावित आम नागरिकों एवं सुरक्षा जवानों के पुनर्वास का उल्लेख करते हुए कहा कि तीन दिवसीय विशेष शिविर के माध्यम से पीड़ितों और दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण शत-प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इस पहल से जुड़े एक भावुक प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि कृत्रिम हाथ लगने के बाद एक हितग्राही ने उसी हाथ से पानी की बोतल उठाकर पानी पिया। वर्षों बाद अपने हाथ से सामान्य काम कर पाने की यह खुशी बताती है कि ऐसी पहल किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। *एक ही छत के नीचे मिला योजनाओं का लाभ* जिला स्तरीय सेवा संकल्प शिविर में विभिन्न विभागों ने मौके पर ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान किया। राजस्व विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पांच बाढ़ प्रभावितों को कुल 6 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके साथ ही 35 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। श्रम विभाग द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को 20 हजार रुपए तथा मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत एक पात्र हितग्राही को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। कृषि विभाग ने पांच किसानों को फसल बीमा प्रमाण पत्र और मत्स्य पालन विभाग ने तीन मत्स्य पालकों को जाल वितरित किए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के वय वंदन कार्ड और पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। शिविर में 12 नागरिकों के आधार विवरण का अद्यतन करने के साथ जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से संबंधित आवेदन भी लिए गए।

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5 October 2026

सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल छत्तीसगढ़ में एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस में करेगी ₹41,750 करोड़ का निवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सिंगापुर में आयोजित प्रथम सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026 में ₹43,250 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की प्रतिबद्धताएं प्राप्त कीं। इनमें एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के लिए ₹41,750 करोड़ की एक बड़ी निवेश प्रतिबद्धता शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने फोरम में राज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां छत्तीसगढ़ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के नामांकन पर सहभागिता कर रहा था। यह महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धता सिंगापुर मुख्यालय वाली एनर्जी कैपिटल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आई है, जो छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करेगी। एनर्जी कैपिटल ग्लोबल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑन-साइट स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े एआई-रेडी डेटा सेंटर्स का विकास और वित्तपोषण करती है तथा इसकी उपस्थिति सिंगापुर, भारत, मलेशिया, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में है। मुख्यमंत्री ने फोरम में कंपनी को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ सौंपा। यह निवेश प्रतिबद्धता छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को और गति देती है। राज्य में पहले से ही भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित है। ये परियोजनाएं मिलकर छत्तीसगढ़ को भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। एनर्जी कैपिटल ग्लोबल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टानिस्लाव बोरिसोव ने कहा, “एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस ऊर्जा, भूमि और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, वह आज छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। यह एमओयू एक दीर्घकालिक साझेदारी की शुरुआत है। हम मध्य भारत में सबसे बड़ा एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने, राज्य में अंतरराष्ट्रीय पूंजी और विशेषज्ञता लाने तथा इसके संचालन के लिए छत्तीसगढ़ के इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित हैं।” राज्य को सनस्ट्रीम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से सोलर क्षेत्र के साथ-साथ संबंधित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए ₹1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये निवेश प्रतिबद्धताएं छत्तीसगढ़ की नीतियों, संभावनाओं और लोगों के प्रति विश्वास का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के और करीब ले जाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक फायरसाइड चैट में भी हिस्सा लिया, जिसका संचालन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ का पक्ष प्रभावी ढंग से रखते हुए उन्होंने कहा, “हम बंद कमरों में चर्चा करके सुधार नहीं लाते। हम सीधे उद्योग जगत से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछते हैं और उसके अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव करते हैं। 450 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं और यह ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ तब तक नहीं रुकेगी, जब तक लोग स्वयं यह न कहें कि अब और सुधार की आवश्यकता नहीं है।” उन्होंने कहा कि सुधारों, प्रगतिशील औद्योगिक नीति और सक्रिय सरकार के इस संयोजन के कारण छत्तीसगढ़ को केवल 18 महीनों में ₹8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सिंगापुर सरकार के विदेश मंत्रालय तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री गैन सियो ह्वांग फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उनकी उपस्थिति ने भारतीय राज्यों के साथ आर्थिक संबंधों को और गहरा करने को सिंगापुर द्वारा दिए जा रहे महत्व को रेखांकित किया। मास्टरकार्ड, आईएचसीएल (ताज होटल्स) और नेस्ले सहित वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ नेतृत्व ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। फोरम के इतर मुख्यमंत्री ने एक्वाटेक और एड्रॉइट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन चर्चाओं में उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से संबंधित अधोसंरचना और छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण के व्यापक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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5 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

बरसात के बाद सड़कों और पुलों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार, 672 करोड़ रुपए से अधिक के 24 कार्यों की निविदा मंजूर

रायपुर। लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन के तीन कार्यों के लिए कुल 78 करोड़ 96 लाख 74 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इनमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 37 करोड़ 37 लाख 96 हजार रुपए लागत का पुल-पुलिया सहित 18 किलोमीटर परसवार-चलगली मार्ग, रायपुर में 17 करोड़ 32 लाख 31 हजार रुपए लागत से अभनपुर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 2.60 किलोमीटर हिस्से का फोरलेन उन्नयन तथा रायगढ़ में 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए लागत का 12.30 किलोमीटर कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क का उन्नयन शामिल है। धमतरी में कई महत्वपूर्ण मार्गों का होगा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण धमतरी जिले में मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 3.75 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए, पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग में पांच किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, नौ किलोमीटर छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा 10 किलोमीटर अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग में 23 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है। रायगढ़ में फोरलेन सड़कों के साथ होगा विद्युतीकरण रायगढ़ जिले के रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए तथा रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। कांकेर से सरगुजा तक मजबूत होगा सड़क नेटवर्क विभाग ने कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग में पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। बेमेतरा जिले में देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपए, दुर्ग जिले में भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपए, सरगुजा जिले में 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपए तथा महासमुंद जिले में बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग की 25.90 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। गुणवत्ता पर विशेष नजर, निर्धारित समय-सीमा में पूरे होंगे कार्य राज्य शासन ने संबंधित सभी कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों को किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जा सकेगा तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी।

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2 October 2026

पाकरगांव हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा दुःख

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाकरगांव में बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में दो श्रमिकों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीडि़त परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर हादसे में जान गंवाने वाले दोनों श्रमिकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को पीडि़त परिवारों को हर आवश्यक सहायता तत्परता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश, जिम्मेदारी तय कर होगी कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री साय ने घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने घटना में प्रथम दृष्टया सामने आई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पत्थलगांव विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमृत बेक को निलंबित कर दिया गया है। श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट कहा कि विद्युत संबंधी कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल श्रमिकों के समुचित उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कमी न हो और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएं।

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2 October 2026

छत्तीसगढ़ के छह विश्वविद्यालयों में एक साथ शुरू हुआ ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम

रायपुर। बाल अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों में Post Graduate Diploma in Protection of Child Rights (RAKSHAK) पाठ्यक्रम की कक्षाएं एक साथ प्रारंभ हुईं। शुभारंभ के अवसर पर छहों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और संबंधित पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा भी इसमें शामिल हुईं।उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में सहभागिता की। उन्होंने पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर विश्वविद्यालयों को बधाई देते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी सभी विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों और संबंधित संस्थानों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके सुरक्षित भविष्य और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मिलकर कार्य करने तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे। आयोग की अध्यक्ष और सचिव ने उनके प्रश्नों के उत्तर देकर आवश्यक जानकारी साझा की। ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम का उद्देश्य बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं संवेदनशील मानव संसाधन तैयार करना है। यह पहल बाल अधिकारों की समझ को व्यापक बनाने और बच्चों के संरक्षण के लिए संस्थागत स्तर पर प्रभावी कार्य को प्रोत्साहित करेगी। ‘रक्षक’ पाठ्यक्रम की कक्षाएं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, आंजनेय विश्वविद्यालय और शंकराचार्य विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई हैं। छहों विश्वविद्यालयों की सहभागिता से यह पाठ्यक्रम बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के साझा प्रयास को आगे बढ़ाएगा।

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1 October 2026

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