Madhya Bharat

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Date: 6 February 2026

देश की खबरें

तेल खरीद पर भारत का साफ संदेश, रूस-वेनेजुएला पर फैसला हालात देखकर

अमेरिका के साथ ट्रेड डील की चर्चाओं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच भारत सरकार ने तेल आयात को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कच्चे तेल से जुड़े सभी फैसले राष्ट्रीय हित व वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी वजह से भारत बाजार की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति पर काम करता है। उन्होंने दोहराया कि तेल आयात पर निर्णय किसी एक देश के दबाव में नहीं, बल्कि व्यावहारिक और आर्थिक आधार पर लिए जाते हैं। यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने रूसी तेल की खरीद घटाने और अमेरिका या वेनेजुएला से आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत ने ऐसी किसी प्रतिबद्धता की पुष्टि नहीं की। वेनेजुएला पर MEA ने बताया कि वह भारत का पुराना ऊर्जा साझेदार रहा है और प्रतिबंधों के कारण आयात में उतार-चढ़ाव आया। सरकार ने साफ किया कि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भारत सभी संभावित आपूर्ति विकल्पों पर व्यावसायिक आधार पर विचार करता रहेगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

5 February 2026

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सेवा में रहते दोबारा परीक्षा पर रोक रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार

संघ लोकसेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 933 पदों पर भर्ती की जाएगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी रखी गई है। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ही मिलेगा। इस बार सबसे अहम बदलाव यह है कि चयन के बाद सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने की सुविधा खत्म कर दी गई है। अब चयनित अभ्यर्थी को रैंक सुधारने का अवसर केवल एक बार मिलेगा। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार का 2026 में ग्रुप-ए सेवा या IPS में चयन होता है, तो वह केवल CSE-2027 में एक बार रैंक सुधार के लिए परीक्षा दे सकता है, वह भी तब जब उसे ट्रेनिंग जॉइन न करने की वन-टाइम छूट मिले। इसके बाद दोबारा परीक्षा देने के लिए सेवा से इस्तीफा देना जरूरी होगा। पहले से IPS में चयनित उम्मीदवार को फिर से IPS आवंटित नहीं किया जाएगा, जबकि IAS और IFS से जुड़े पुराने नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2017 से चली आ रही जोन सिस्टम व्यवस्था को समाप्त कर नई ‘कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2026’ लागू कर दी है। इसके तहत अब IAS, IPS और IFoS अधिकारियों का कैडर आवंटन ‘साइकिल सिस्टम’ के जरिए किया जाएगा। वहीं लोकसभा में लद्दाख के उम्मीदवारों को भाषा पेपर से छूट देने के सवाल पर सरकार ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, हालांकि परीक्षा नियमों में समय-समय पर जरूरी बदलाव किए जाते रहते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

5 February 2026

लोकसभा में हंगामे के बीच टला पीएम का संबोधन

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सदन में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनकी धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली स्पीच टालनी पड़ी। स्पीकर के मुताबिक, विपक्षी महिला सांसद पीएम की सीट तक पहुंच गई थीं और हालात को देखते हुए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया। दरअसल, विपक्षी सांसद 8 सदस्यों के निलंबन का विरोध कर रहे थे। शाम 5 बजे कार्यवाही शुरू होते ही महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियों का घेराव कर लिया, जिसमें पीएम की सीट भी शामिल थी। हाथों में बैनर लेकर किए गए हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी और अंततः धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के भाषण के ही पारित कर दिया गया। यह 2004 के बाद पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना पास हुआ। इस बीच ANI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि कांग्रेस पीएम की स्पीच के दौरान उन पर हमला करने की योजना बना रही थी। वहीं, राहुल गांधी आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब लेकर संसद पहुंचे और पीएम से सवाल उठाने की बात कही, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

5 February 2026

देश की खबरें

Kharge attacks BJP: Women, vote bank, condition country deteriorated

खरगे का BJP पर हमला: महिलाओं को केवल वोट बैंक, देश की हालत बिगड़ी

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 6062 शब्दों के इस अभिभाषण में कई अहम मुद्दों पर मौन है। खरगे ने सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संसदीय लोकतंत्र पर हमले, अर्थव्यवस्था और किसानों-मजदूरों की दिक्कतों, और विदेश नीति की खामियों जैसे पांच जरूरी मुद्दे उठाए। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए खरगे ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के ताने-बाने को कमजोर किया है और संवैधानिक हक-हकूकों पर चोट पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण की बात केवल दिखावा है और महिलाएं भाजपा के लिए केवल वोट बैंक बनकर रह गई हैं। खरगे ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू न करने पर भी सरकार को घेरा और कहा कि अगर सच में महिलाओं को नेतृत्व देना होता तो यह विधेयक बिना शर्त पारित किया जाता। खरगे ने कांग्रेस के महिलाओं को नेतृत्व देने के उदाहरण भी पेश किए। उन्होंने कहा कि सौ साल पहले महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तब कांग्रेस ने सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने को 60 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि BJP और RSS ने अब तक किसी महिला को अपने शीर्ष नेतृत्व में शामिल नहीं किया, जो इस बात का संकेत है कि उनकी नीतियों में महिलाओं को सही नेतृत्व नहीं दिया जा रहा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

Mamata Banerjee, 26 poems in protest against SIR, raising questions,democracy

ममता बनर्जी ने SIR विरोध में लिखी 26 कविताओं की पुस्तक, लोकतंत्र पर उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ अपना विरोध साहित्यिक रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने इस प्रक्रिया के खिलाफ 26 कविताओं की एक किताब लिखी है, जिसका नाम ‘SIR: 26 इन 26’ रखा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये कविताएं उनके आक्रोश और प्रतिरोध की भावनाओं से जन्मी हैं और बंगाल के लोगों पर चल रहे डर और दबाव को उजागर करती हैं। इस पुस्तक का विमोचन 22 जनवरी को 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किया गया। किताब में कविताओं के दिलचस्प शीर्षक जैसे पैनिक, डूम, मॉकरी, फाइट, डेमोक्रेसी और हू इज टू ब्लेम शामिल हैं। ममता बनर्जी ने इसे उन लोगों को समर्पित किया है जिन्होंने इस विवादित प्रक्रिया के दौरान अपनी जान गंवाई। उन्होंने दावा किया कि बंगाल के लोग लगातार भय और दमन के माहौल में जी रहे हैं और ये कविताएं लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिरोध का प्रतीक हैं। कविता ‘डूम’ में ममता बनर्जी लिखती हैं कि चुप्पी शांति नहीं बल्कि गिरती हुई जिंदगियों का संकेत है। इसके अलावा, ‘मॉर्ग’ कविता में लोकतंत्र को दबाने और एजेंसी राज के साये में विरोध को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। इन रचनाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री ने SIR प्रक्रिया को सीधे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है और इसे कठघरे में खड़ा किया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

Rahul Gandhi , Modi,minister , heated exchange Parliament gates, latter calling him

राहुल गांधी और मोदी के मंत्री के बीच संसद गेट पर तीखी बहस, ‘गद्दार’ कहने पर हुआ पलटवार

बुधवार को संसद गेट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आमना-सामना हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने मंत्री को ‘गद्दार दोस्त’ कह दिया, जिस पर बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन करार दिया। यह विवाद तब हुआ जब कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी टैंकों के लद्दाख में घुसने के दौरान पीएम ने पूरी जिम्मेदारी नहीं ली और सेना को “जो समझो वो करो” का संदेश दिया। राहुल ने बताया कि पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह को फोन करके मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने सेना के कठिन हालात और अकेलेपन को उजागर किया। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बहसबाजी हुई हो। इससे पहले सितंबर 2024 में बिट्टू ने राहुल गांधी पर सिख समुदाय को बांटने का आरोप लगाया था और कहा था कि सिख किसी भी राजनीतिक दल से बंधे नहीं हैं। इस तरह के बयान और बहसबाजी संसद के बाहर और भीतर राजनीतिक हलचल पैदा करते रहे हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

Summer schedule setback: Indore to Nashik and Udaipur flights suspended

समर शेड्यूल में झटका: इंदौर से नासिक और उदयपुर की फ्लाइट बंद

इंदौर से नासिक और उदयपुर की उड़ानों के लिए यात्रियों के लिए बुरी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस मार्च के अंत से लागू होने वाले समर शेड्यूल में इन दोनों शहरों के लिए उड़ानें बंद कर रही है। कंपनी ने न तो इन रूट्स के लिए प्रस्ताव दिया है और न ही मार्च के अंत के बाद की बुकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा 29 मार्च से लागू होने वाले समर शेड्यूल के ड्राफ्ट में इंदौर से नासिक और उदयपुर की उड़ानों का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिगो ने इन रूट्स को जारी रखने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। इसके साथ ही एयरलाइन ने अपनी बुकिंग प्रणाली से 27 मार्च के बाद उदयपुर और 28 मार्च के बाद नासिक की उड़ानों हटा दी हैं। नासिक की सीधी उड़ान बंद होने से शिर्डी जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, जबकि उदयपुर की उड़ान बंद होने से पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले इंडिगो ने कई शहरों के लिए इंदौर से उड़ानें बंद कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, फाइनल समर शेड्यूल में रनवे के काम और एयरपोर्ट की 24 घंटे संचालन क्षमता के अनुसार नई उड़ानों और कनेक्टिविटी के विकल्प मिल सकते हैं।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

5 February 2026

Brahmin community protests against the film

भोपाल में ‘घूसखोर पंडित’ फिल्म के विरोध में ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन

भोपाल में एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में पंडितों ने फिल्म को समाज की छवि खराब करने वाला बताया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म को तुरंत नेटफ्लिक्स से हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म के टाइटल को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता वकील विनीत जिंदल का कहना है कि फिल्म में ‘पंडित’ शब्द को जानबूझकर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ा गया है। याचिका में फिल्म के कंटेंट को सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है। फिल्म के ट्रेलर के अनुसार, अभिनेता मनोज बाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनके भ्रष्ट पुलिस वाले के किरदार को ‘पंडित’ शब्द से जोड़ा गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ब्राह्मण समाज का कहना है कि यह चित्रण पूरी तरह आपत्तिजनक है और उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

5 February 2026

27% OBC reservation: Supreme Court, hear case again today, previous date was controversial

27% ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, पिछली तारीख विवादास्पद रही

ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। पिछली सुनवाई में सरकारी वकीलों की गैरमौजूदगी को लेकर विवाद हुआ था, जबकि सरकार ने इसे खारिज किया था। ओबीसी वर्ग का आरोप है कि सरकार आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है, जबकि कानून पर किसी भी अदालत की रोक नहीं है। अब आज की सुनवाई में राज्य सरकार और ओबीसी वर्ग के अधिवक्ता अपने-अपने पक्ष मजबूती से रखेंगे। चार दिन पहले हुई सुनवाई में ओबीसी वर्ग के वकीलों ने कहा था कि केस कॉल होने के समय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। इसके बावजूद सरकार ने दावा किया कि उसके वकील कोर्ट में मौजूद थे और 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार ने यह मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा दिया है, जबकि ओबीसी वकीलों का आरोप है कि भर्ती विज्ञापनों में 27% आरक्षण का उल्लेख होने के बावजूद 13% पदों को रोक रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP सरकार आरक्षण को लागू करने में विफल रही है और जानबूझकर तारीखें बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि RSS की विचारधारा आरक्षण विरोधी रही है और OBC वर्ग को उनका हक दिलाने में बाधा डाली जा रही है। अब अदालत में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मामले में आगे क्या फैसला होता है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

Major turnaround , Raja Raghuvanshi murder case, two accused released

राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा उलटफेर, दो आरोपी हुए रिहा

इंदौर के बहुचर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी गार्ड बलवीर सिंह अहिरवार और बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को सबूतों की कमी के चलते दोषमुक्त कर दिया गया है। पुलिस ने शुरुआत में इन्हें साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच में हत्याकांड में इनकी कोई सीधी संलिप्तता साबित नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आशंका थी कि आरोपियों ने सबूत छिपाने की कोशिश की। जांच में पता चला कि सोनम और विशाल चौहान लसूड़िया इलाके में एक बिल्डिंग में ठहरे थे, जो शिलाम जेम्स के नाम पर किराए पर ली गई थी। रेंटल एग्रीमेंट विशाल के नाम पर होने के कारण शुरुआती संदेह बढ़ गया, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों की गहन जांच में आरोपियों की संलिप्तता साबित नहीं हुई। जांच में बिजली बिल, रेंटल डॉक्यूमेंट और अन्य तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शिलॉन्ग की ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिगम ने बताया कि प्रारंभिक परिस्थितियों के आधार पर गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उनकी भूमिका साबित नहीं हो सकी। वहीं, मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस अन्य पहलुओं की जांच जारी रखी हुई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

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गेहूं का MSP 2585 रुपये, आष्टा मंडी में रबी सीजन की नीलामी शुरू, किसानों की उम्मीदें बढ़ीं

केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये की वृद्धि करते हुए इसे 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। पिछले साल यह मूल्य 2425 रुपये था। MSP की घोषणा के बाद किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक ऑनलाइन या कियोस्क माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भू-अभिलेख, ऋण पुस्तिका और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम अनुकूल रहने से इस बार फसल की स्थिति अच्छी है और उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। आष्टा मंडी में मंगलवार से नए रबी सीजन की गेहूं की आवक और नीलामी की शुरुआत हुई। पहली नीलामी में इछावर के किसान राजाराम ने चार क्विंटल गेहूं मंडी में लाया, जिसे सात्विक एग्रो फूड इंडस्ट्री ने 2381 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा। मंडी सचिव नरेंद्र कुमार मेश्राम के अनुसार पहले दिन कुल 9904 क्विंटल आवक दर्ज की गई। उन्नत किस्मों जैसे गेहूं सुजाता 3006 और लोकवन को गुणवत्ता के अनुसार बेहतर भाव मिले, जिससे मंडी में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना और किसानों में उत्साह देखा गया। किसानों की नजरें इस बार राज्य सरकार द्वारा बोनस राशि पर भी टिकी हैं। पिछले वर्षों में बोनस देने से किसानों को राहत मिली थी और इस बार यदि 115 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिल गया, तो कई किसान उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का चुनावी वादा पूरा होगा। आष्टा मंडी की पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और उच्च गुणवत्ता वाली फसल की वजह से पड़ोसी जिलों के किसान भी अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे बेहतर भाव मिलने की संभावना और मजबूत हुई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

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90 लाख रुपये की चोरी का खुलासा, सोना-चांदी कचरे में छुपाया गया

ड़वाह पुलिस ने सूने मकानों और दुकानों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए लगभग 90 लाख रुपये मूल्य का सोना, चांदी, नकदी और स्कूटी बरामद की। दो शातिर आरोपियों और एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा के निर्देश और एसडीओपी बड़वाह अर्चना रावत के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। पहली चोरी 26 से 29 जनवरी 2026 के बीच हुई, जब बड़वाह के अरुण के सूने मकान से 370 ग्राम सोना, पांच किलो चांदी, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी हो गया। दूसरी घटना 1 फरवरी 2026 की रात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित खुश्याल की बिल्डिंग मटेरियल दुकान से लगभग 30 हजार रुपये नकद चोरी की। दोनों मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। थाना बड़वाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 48 घंटे तक घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और मुखबिर सूचना का उपयोग किया। इससे 16 वर्षीय विधि विरुद्ध बालक और उसके साथियों हर्ष व दिव्यांश की पहचान हुई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सारा माल—including 300 ग्राम सोने

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

3 February 2026

छतीसगढ़ की खबरें

कोरबा में ‘तबादला एक्सप्रेस’: टीआई-एसआई समेत कई पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, सूची जारी

कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने जिले में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। बिलासपुर रेंज के महानिरीक्षक के प्रथम कोरबा प्रवास और समीक्षा बैठक के बाद एक टीआई, चार एसआई, तीन एएसआई, दो हेड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल के तबादले किए गए हैं। एसपी ने जिले में अवैध गतिविधियों पर सख्त और लगातार कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। दर्री थाना प्रभारी का दायित्व आशीष सिंह को सौंपा गया है, जबकि नागेश तिवारी को पाली थाना प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक जितेंद्र यादव को करतला थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। पसान थाना प्रभारी श्रवण विश्वकर्मा को हटाकर रक्षित केंद्र भेजा गया, वहीं जटगा से एक एएसआई को पसान थाना प्रभारी बनाया गया है। सिविल लाइन से सुमन पोया को लेमरू थाना प्रभारी और पुरुषोत्तम उईके को पाली से सिविल लाइन भेजा गया है। एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर पर भी कई तबादले किए गए हैं। कुंवर साय पैकरा, लक्ष्मी प्रसाद कुर्रे, दीपक खांडेकर, नरेंद्र लहरे, शैलेंद्र तंवर, अश्विनी ओगरे और दिलहरण कंवर को नई पदस्थापना दी गई है। सभी को तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोतवाली, सिविल लाइन, मानिकपुर, सीएसईबी चौकी समेत शहर और जिले के कई प्रमुख थाना प्रभारियों को यथावत रखा गया है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

5 February 2026

12 Maoists carrying a bounty of Rs 46 lakh surrender in Bijapur, eight of them women

बीजापुर में 46 लाख के इनामी 12 माओवादी ने किया आत्मसमर्पण, आठ महिला शामिल

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को कुल 12 माओवादी नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिन पर कुल 46 लाख रुपये का इनाम था। इनमें आठ महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी माओवादी संगठन के ‘साउथ सब जोनल ब्यूरो’ से जुड़े थे और बस्तर पुलिस की ‘पूना मर्जेम’ पहल के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सरेंडर हुए। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने इन नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने एक एके-47 रायफल, दो एसएलआर, 250 जिलेटिन स्टिक, 400 डेटोनेटर, बारूद का एक प्लास्टिक ड्रम और कॉर्डेक्स वायर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने बताया कि सभी को तत्काल 5 से 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी और राज्य सरकार की नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा। इनमें सोमडू मड़काम, हुंगी कुंजाम और पायकी कुंजाम जैसे प्रमुख माओवादी शामिल हैं, जिन पर सबसे अधिक इनाम घोषित था। बीजापुर में 2024 की शुरुआत से अब तक 888 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है। वहीं 1,163 नक्सली गिरफ्तार हुए और मुठभेड़ों में 231 मारे गए। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि सुरक्षा, सड़क संपर्क और विकास योजनाओं की वजह से माओवादी संगठन का आधार लगातार सिमट रहा है। उन्होंने शेष नक्सली कैडरों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और सुरक्षित भविष्य बनाने की अपील की।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

5 February 2026

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छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती: 254 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर 6 फरवरी

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला परिचारक भर्ती-2023 प्रक्रिया में शामिल 254 अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर 6 फरवरी 2026 को होगा। आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से जारी सूचना के अनुसार, यह तृतीय और अंतिम मौका है। अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों और सत्यापन प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सत्यापन अंतिम चयन का निर्णय नहीं है; अंतिम निर्णय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह सूचना उच्च शिक्षा संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट highereducation.cg.gov.in पर भी अपलोड कर दी गई है। विभाग ने सभी चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों से कहा है कि वे समय पर दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हों ताकि भर्ती प्रक्रिया सुचारु और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

छतीसगढ़ की खबरें

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए किसानों को बड़ी राहत, 6 फरवरी तक मिलेगा समय

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के तीन श्रेणियों के किसान 5 और 6 फरवरी 2026 तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। यह अतिरिक्त अवसर उन किसानों को दिया गया है जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका सत्यापन समय पर नहीं हो सका या खरीदी प्रक्रिया में कोई तकनीकी बाधा आई। इसके अलावा, वे किसान भी इस अवधि में धान बेच सकेंगे जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी 2026 को टोकन मिला था, लेकिन वे निर्धारित तारीख पर अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। यह कदम किसानों की फसलों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से बाजार में बेचने में मदद करेगा और आर्थिक राहत सुनिश्चित करेगा। सरकार ने खरीदी केंद्रों पर बारदाना और हमालों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही, खरीदी प्रक्रिया को सुचारु और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसानों को तकनीकी या अन्य कारणों से होने वाली असुविधाओं से बचाने और उनकी उपज की सही कीमत सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

4 February 2026

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सरकारी-निजी अस्पतालों को भुगतान न मिलने से कैशलेस सुविधा बंद होने की आशंका

रायपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को मिलने वाला कैशलेस इलाज कभी भी ठप हो सकता है। योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान बकाया है, जिससे अस्पतालों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने अभी इलाज बंद करने की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 900 से अधिक सरकारी व निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। भुगतान नहीं मिलने से खासकर छोटे और मंझोले निजी अस्पतालों की स्थिति खराब है। स्टाफ का वेतन, दवाइयों और वेंडर्स का भुगतान प्रभावित हो रहा है। कई अस्पताल अब कैशलेस के बजाय नकद इलाज की बात कह रहे हैं, जबकि कुछ अस्पताल भुगतान मिलने पर पैसे लौटाने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर राजधानी में स्वास्थ्य संगठन भी दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक ओर आईएमए ने इलाज बंद करने से इनकार किया है, वहीं दूसरे संगठन ने विरोध जताते हुए कर्मचारियों से काली पट्टी बांधकर काम करवाया। उधर आंबेडकर अस्पताल पर 70 करोड़ और डीकेएस अस्पताल पर 34 करोड़ रुपये का बकाया होने से मरीजों को कई जरूरी दवाइयां बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। आईएमए के स्टेट प्रेसीडेंट डॉ. सुरेंद्र शुक्ला का कहना है कि फिलहाल इलाज बंद करने का कोई फैसला नहीं है, लेकिन सरकार से जल्द बकाया भुगतान की मांग की गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

3 February 2026

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नए रेल प्रोजेक्ट्स से आदिवासी अंचल और उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ

मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय बजट में रेलवे को 2.93 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें से यह राशि छत्तीसगढ़ के लिए तय की गई है। इससे बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। रायपुर मंडल के डीआरएम दयानंद ने बताया कि रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना पर काम किया जाना है, जबकि दल्लीराजहरा–ताड़ोकी–रावघाट रेल परियोजना का करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और अप्रैल तक ट्रांसपोर्ट शुरू होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या दोगुनी की जाएगी। परमलकसा–खरसिया फ्रेट कॉरिडोर और अन्य माल ढुलाई परियोजनाएं भी गति पकड़ेंगी, जिससे राज्य की इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। फिलहाल प्रदेश में 51,080 करोड़ रुपये के रेलवे प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, जिनमें नए ट्रैक, स्टेशन पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े अहम कार्य शामिल हैं। इकोनॉमिक और फ्रेट कॉरिडोर पर भी खास फोकस किया जा रहा है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और दानकुनी से सूरत को जोड़ने वाला फ्रेट कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा, जिसमें राज्य के 8 जिले शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे डबल इंजन सरकार का बड़ा तोहफा बताया और कहा कि 2009-14 के औसत 311 करोड़ रुपये की तुलना में मौजूदा बजट लगभग 24 गुना ज्यादा है, जो छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा देगा।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

3 February 2026

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