Madhya Bharat

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Date: 5 September 2026

देश की खबरें

EOS-05 ने रचा नया रिकॉर्ड, GSLV से लॉन्च हुआ भारत का सबसे भारी सैटेलाइट

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए EOS-05 उपग्रह को GSLV-F17 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है। करीब 2,367 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह पृथ्वी की निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगा। ‘Naughty Boy’ नाम से चर्चित इस मिशन से कृषि, मौसम की जानकारी और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद मिलने की उम्मीद है। इसकी खासियत यह है कि यह सामान्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तुलना में काफी ऊंचाई से बड़े इलाके पर लगातार नजर रखने में सक्षम होगा। EOS-05 को करीब 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाना है। इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के घूमने की गति के अनुरूप काम करता है, जिससे किसी क्षेत्र की बार-बार तस्वीरें और जरूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। इसका इस्तेमाल चक्रवात, बादलों की गतिविधि, तेज आंधी, क्लाउडबर्स्ट और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं की निगरानी में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन की सफलता पर ISRO को बधाई दी और अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकारी संस्थानों के साथ भारतीय उद्योग की बढ़ती भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया। इस मिशन के साथ GSLV ने भी अपनी क्षमता का नया रिकॉर्ड बनाया है। EOS-05 अब तक GSLV से भेजा गया सबसे भारी उपग्रह बताया जा रहा है। 51.7 मीटर लंबे GSLV-F17 का लिफ्ट-ऑफ मास करीब 420.5 टन रहा। मिशन के दौरान उपग्रह को करीब 29,934 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने का अनुमान था, लेकिन यह लगभग 31 हजार किलोमीटर तक पहुंचा। इसके बाद उपग्रह अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से निर्धारित कक्षा में पहुंचेगा। EOS-05 की निर्धारित कार्य अवधि सात वर्ष है, जबकि इसके नौ वर्ष से अधिक समय तक काम करने की उम्मीद भी जताई गई है।

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4 September 2026

Uproar over GDP question: AAP hits back at Goyal

GDP पर सवाल को लेकर घमासान गोयल के बयान पर AAP का पलटवार

GDP के आंकड़ों और आर्थिक स्थिति पर उठ रहे सवालों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया है। गोयल ने GDP पर सवाल उठाने वालों को ‘बेरोजगार’ बताते हुए कहा कि कुछ लोग खुद को अर्थशास्त्री बताकर टीवी चैनलों पर आते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे बयानों पर भरोसा नहीं करने की अपील की। गोयल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। AAP ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि अगर GDP पर सवाल उठाने वाले बेरोजगार हैं, तो देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। पार्टी ने रोजगार के मुद्दे को सरकार की नीतियों से जोड़ते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। AAP ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने वादे का भी जिक्र किया, जिसमें हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी। पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर 12 साल के हिसाब से 24 करोड़ रोजगार दिए जाने थे, तो इतने युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली। गोयल के बयान और AAP के पलटवार के बाद GDP, रोजगार और सरकार के दावों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

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3 September 2026

Still waiting for government accommodation after a year; Dhankhar living in a private farmhouse.

एक साल बाद भी सरकारी आवास का इंतजार, निजी फार्महाउस में रह रहे धनखड़

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से इस्तीफा देने के एक साल से ज्यादा समय बाद भी सरकारी आवास नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, धनखड़ फिलहाल दिल्ली के छतरपुर इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला के निजी फार्महाउस में रह रहे हैं। उन्होंने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के करीब छह सप्ताह बाद, 1 सितंबर 2025 से उन्होंने चौटाला के फार्महाउस में रहना शुरू किया था, जिसे उस समय अस्थायी व्यवस्था बताया गया था। नियमों के अनुसार, पूर्व उपराष्ट्रपति को जीवनभर बिना किराए के सुसज्जित सरकारी आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उनकी पात्रता के आधार पर आमतौर पर टाइप-VIII श्रेणी का बंगला दिया जाता है। अगर किसी स्थान पर ऐसा आवास उपलब्ध न हो तो सरकार दूसरी उच्च श्रेणी की सरकारी संपत्ति उपलब्ध करा सकती है या जरूरत पड़ने पर करीब 2,000 वर्ग फुट क्षेत्र वाला मकान लीज पर लिया जा सकता है। इसके लिए पूर्व उपराष्ट्रपति को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के सामने अनुरोध करना होता है। हालांकि, मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार धनखड़ की ओर से सरकारी आवास को लेकर किसी अनुरोध की जानकारी सामने नहीं आई है। उनके कार्यालय ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि पद छोड़ने के बाद आवास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा गया था या नहीं। धनखड़ इससे पहले चर्च रोड स्थित नवनिर्मित VP एन्क्लेव में रहते थे और उनके पद छोड़ने के बाद उनके लिए लुटियंस दिल्ली में टाइप-VIII बंगला तैयार होने की बात भी सामने आई थी। इसके बावजूद एक साल से अधिक समय बाद भी वे निजी फार्महाउस में रह रहे हैं, जिससे सरकारी आवास आवंटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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2 September 2026

देश की खबरें

Commercial gas prices hiked in early September; cylinder becomes dearer by ₹9.50.

सितंबर की शुरुआत में बढ़े कमर्शियल गैस के दाम सिलेंडर ₹9.50 महंगा

सितंबर की शुरुआत में कमर्शियल LPG इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹9.50 की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार राहत मिली है और 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, कैंटीन और कैटरिंग जैसे व्यवसायों का ईंधन खर्च बढ़ सकता है।कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत ₹2,747.50 हो गई है, जबकि पहले यह ₹2,738 में मिल रहा था। वहीं चेन्नई में इसकी कीमत ₹2,916.50 पहुंच गई है, जो पहले ₹2,906 थी। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG के दामों की समीक्षा करती हैं। सितंबर में हुई यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब जुलाई और अगस्त के दौरान कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। ऐसे में कारोबारियों के लिए प्रति सिलेंडर ₹9.50 की अतिरिक्त लागत जुड़ गई है।घरेलू LPG के दाम स्थिर रहने से घरों में खाना पकाने वाले उपभोक्ताओं पर फिलहाल इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, कमर्शियल गैस पर निर्भर कारोबारियों को अब हर सिलेंडर के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों में महीनेभर में कई सिलेंडरों की खपत होती है, वहां यह अतिरिक्त खर्च कुल बजट को प्रभावित कर सकता है। अगर आने वाले समय में कमर्शियल LPG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो कारोबार की लागत बढ़ने के साथ खाने-पीने की वस्तुओं के दाम पर भी इसका असर पड़ने की संभावना बन सकती है।

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1 September 2026

भारत की ग्रोथ रफ्तार रहेगी बरकरार 7 फीसदी से ज्यादा विकास दर का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर बड़ा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में देश की GDP ग्रोथ 7 प्रतिशत या उससे ऊपर रह सकती है। अमेरिका के शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तरह अपनी रफ्तार बनाए रखी है, उसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बदलते वैश्विक हालात पर नजर रख रही है और देश की जरूरतों के अनुसार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने मध्य पूर्व में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पैदा हुई चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, इस संकट का असर कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर पड़ा। हालांकि, भारत ने वैकल्पिक रास्तों के जरिए आपूर्ति को बनाए रखने की कोशिश की, जिससे घरेलू जरूरतों पर बड़ा असर नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से किसानों पर इसका अतिरिक्त भार नहीं आने दिया। आने वाले कृषि सीजन के लिए भी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होने की बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ देश को ज्यादा पूंजी और निवेश की जरूरत होगी। घरेलू स्तर पर निजी निवेश में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और सरकार के पूंजीगत खर्च से भी निवेश को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही विदेशी निवेश आकर्षित करने पर भी सरकार का विशेष जोर है। वित्त मंत्री ने बताया कि अमेरिका और कनाडा की यात्रा के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स और निवेशकों से बातचीत की जा रही है। सरकार निवेशकों की जरूरतों और चिंताओं को समझकर नीतियों में जरूरी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि भारत में निवेश का माहौल और मजबूत हो और आर्थिक विकास की गति लगातार बनी रहे।

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31 August 2026

Floodwaters from Nepal have reached Bihar; the water level of the Gandak River has risen

नेपाल की बाढ़ का पानी बिहार पहुंचा, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा

नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ का असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में तेज बहाव के बाद बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर आया, जिससे गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते बिहार के कई तटीय जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए बगहा स्थित गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई संवेदनशील जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गंडक बैराज से पानी के डिस्चार्ज में लगातार बदलाव हो रहा है। रात 12 बजे करीब 1 लाख 52 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि सुबह के समय डिस्चार्ज में कमी के बाद फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिहार सरकार ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को तटीय इलाकों पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। उधर, नेपाल में आई बाढ़ के कारण कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के साथ-साथ भारतीय पर्यटकों से भी संपर्क टूटने की जानकारी सामने आई है। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से नदी का रास्ता बाधित हुआ होगा। इसके बाद प्राकृतिक रुकावट टूटने से पानी अचानक तेज रफ्तार से नीचे की ओर आया। घटना के दौरान हल्की भूकंपीय गतिविधि भी दर्ज की गई थी। हालांकि बाढ़ की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल बिहार में प्रशासन की प्राथमिकता तटीय इलाकों में सुरक्षा और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने की है।

Madhya Bharat

27 August 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

Sealing of shops halted in Bhopal; Kailash Vijayvargiya says a solution will be found.

भोपाल में दुकानों की सीलिंग रुकी, कैलाश विजयवर्गीय बोले- निकलेगा रास्ता

भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर व्यापारियों को फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई पर शुक्रवार को ब्रेक लगा रहा और किसी भी दुकान को सील नहीं किया गया। शहर की करीब 62 हजार दुकानों पर कार्रवाई की आशंका के बीच व्यापारी लगातार विरोध जता रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को होनी है। इसी बीच नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं। सरकार की ओर से मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने दिल्ली पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने सीलिंग कार्रवाई से जुड़ी स्थिति और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, व्यापारियों को तत्काल राहत देने और सीलिंग कार्रवाई के लिए कुछ समय की मोहलत हासिल करने को लेकर कानूनी विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। वहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी व्यापारियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, जिससे व्यापारियों के कारोबार पर प्रतिकूल असर न पड़े। मंत्री ने भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर भी जल्द फैसला होने की बात कही है। दरअसल, रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर रहवासियों की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने सीलिंग शुरू की थी। कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद अब सरकार समाधान तलाशने में जुटी है।

Madhya Bharat

4 September 2026

Mandakini in furious spate in Chitrakoot; 400 shops affected, alert issued for 36 villages.

चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, 400 दुकानें प्रभावित; 36 गांवों में अलर्ट

सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की बाढ़ से हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पिछले पांच दिनों से नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है और कई बार पानी खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंच चुका है। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित है। रामघाट पूरी तरह जलमग्न है, कामदगिरी का मुख्य पहुंच मार्ग प्रभावित हुआ है और नयागांव के कई हिस्सों में भी बाढ़ का असर है। बाढ़ के चलते 400 से ज्यादा दुकानें प्रभावित हुई हैं, जबकि कई घरों और दुकानों में पानी के साथ जमा कीचड़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने जिले के 36 गांवों में भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सतना में अगले दो दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र मध्यप्रदेश की ओर बढ़ने के कारण जिले में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर सामान्य होने में समय लग रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में भी परेशानी आ रही है। चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में जमा पानी को पंप की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। नगर परिषद की टीमें जल निकासी, नालियों की सफाई और प्रभावित इलाकों में साफ-सफाई का काम लगातार कर रही हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ स्वास्थ्य जांच, पेयजल शुद्धिकरण और जल निकासी पर भी जोर दिया जा रहा है। नदी के जलस्तर में कुछ घंटों के भीतर तेजी से बदलाव होने के कारण राहत कार्यों को लगातार निगरानी में किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह और जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह समेत कई अधिकारी चित्रकूट में रहकर हालात का जायजा ले रहे हैं। बुधवार सुबह 7 बजे मंदाकिनी का जलस्तर 126 मीटर दर्ज हुआ था, जो दोपहर 3.30 बजे बढ़कर 129.15 मीटर पहुंच गया और शाम 5 बजे करीब 129 मीटर पर स्थिर रहा। प्रशासन की प्राथमिकता अब प्रभावित इलाकों में पानी निकालने, सफाई कराने और लोगों को सुरक्षित रखने की है।

Madhya Bharat

3 September 2026

Air connectivity to increase in MP; preparations underway for direct flights to 25 cities

MP में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी 25 शहरों के लिए सीधी उड़ानों की तैयारी

मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य से 17 घरेलू और 8 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। एविएशन डायरेक्टोरेट ने विमानन कंपनियों से 15 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय रूट में सिंगापुर, कुआलालंपुर और बैंकॉक जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, जबकि घरेलू कनेक्टिविटी के लिए कोच्चि, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, जम्मू, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, गोवा समेत कई शहरों को जोड़ने की तैयारी है। सरकार नई उड़ानों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 के तहत विमानन कंपनियों को इंसेंटिव और वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देगी। घरेलू उड़ानों के लिए दूरी के आधार पर आर्थिक सहायता तय की जाएगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी निर्धारित मानकों के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह सहायता शुरुआती तौर पर छह महीने के लिए होगी और उड़ानों के प्रदर्शन को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। नई एयर कनेक्टिविटी से कारोबार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, खजुराहो और दतिया समेत आठ कमर्शियल एयरपोर्ट हैं, जबकि कई एयर स्ट्रिप भी मौजूद हैं। नए प्रस्ताव के तहत घरेलू उड़ानों के लिए कम से कम 50 सीट और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 180 या उससे अधिक सीट वाले विमानों के संचालन की शर्त रखी गई है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि प्रमुख आर्थिक और पर्यटन केंद्रों से सीधी हवाई सेवा बढ़ने से प्रदेश की कनेक्टिविटी के साथ निवेश और पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

Madhya Bharat

2 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

₹304 crore transferred to accounts of meritorious students; CM offers encouragement.

मेधावी विद्यार्थियों के खातों में पहुंचे 304 करोड़, CM ने किया प्रोत्साहित

मध्य प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागार में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले 1 लाख 21 हजार 804 विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान कुल 304 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जबकि मंच से 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों से संवाद कर उनके भविष्य के लक्ष्य और सपनों के बारे में जाना। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता और असफलता दोनों से सीख लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे अंक हासिल करना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ कौशल विकसित करने, बड़े लक्ष्य तय करने और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में NEET, JEE मेन्स और CUET जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश को केवल डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी ही नहीं, बल्कि अच्छे किसान, उद्यमी और योग्य जनप्रतिनिधियों की भी जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने की बात कही। साथ ही बताया कि लैपटॉप के लिए दी जा रही सहायता विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन अध्ययन और ई-लर्निंग से जोड़ने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत कुछ विद्यार्थियों से हुई थी और अब इसका लाभ पाने वालों की संख्या बढ़कर 1.21 लाख से ज्यादा हो गई है, जो प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Madhya Bharat

1 September 2026

Preparations for the Bina-Khimlasa-Malthon four-lane road

बीना-खिमलासा-मालथौन फोरलेन की तैयारी

मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ सकता है। बीना-खिमलासा-मालथौन के बीच करीब 67 किलोमीटर लंबे मौजूदा दो लेन मार्ग को फोरलेन में बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 2800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मंगलवार को भोपाल मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। फोरलेन प्रोजेक्ट को क्षेत्र की बढ़ती औद्योगिक और व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फोरलेन बनने के बाद इस मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सड़क की खराब स्थिति और वाहनों के दबाव के कारण बीना से मालथौन तक की दूरी तय करने में करीब दो से ढाई घंटे लग जाते हैं। सड़क के चौड़ीकरण के बाद यही सफर लगभग एक घंटे में पूरा होने की संभावना है। खासतौर पर बीना रिफाइनरी से जुड़े भारी वाहनों और माल परिवहन को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर सड़क से यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या कम होगी और आसपास के क्षेत्रों में नए औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से बड़े फोरलेन प्रोजेक्टों को मंजूरी देकर सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इससे पहले भोपाल-विदिशा के बीच 44 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के लिए 1757 करोड़ रुपये और सिवनी-बालाघाट के 91 किलोमीटर मार्ग के लिए करीब 3964 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के फोरलेन होने से बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों तक आवागमन आसान होने के साथ व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

Madhya Bharat

1 September 2026

Heavy rain alert for 11 districts in MP; flood risk rises in Chitrakoot.

MP के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चित्रकूट में बाढ़ का खतरा बढ़ा

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल संभाग समेत आसपास के कई जिलों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सतना जिले के चित्रकूट में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक पहुंच गया है, जबकि गोरगी बांध टूटने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। तेज बहाव के चलते रामघाट का बड़ा पुल भी प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके के स्कूलों में दो दिन का अवकाश घोषित किया है। उधर, शहडोल के बाणसागर बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ने के बाद छह गेट खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर लोगों को नदी और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी भोपाल में भी बारिश के बीच बड़ा तालाब लगभग भर चुका है। जलस्तर फुल टैंक लेवल से महज कुछ इंच नीचे है, ऐसे में जलस्तर और बढ़ने पर भदभदा बांध के गेट खोले जा सकते हैं। मौसम विभाग ने सितंबर के शुरुआती दिनों में भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। सीधी, उमरिया, मंडला, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जैसे जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। बारिश के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 9 फीसदी कम वर्षा दर्ज हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में तेज बारिश से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की चुनौती बढ़ सकती है।

Madhya Bharat

31 August 2026

छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर की सड़कों पर खतरा, जलभराव और फिसलन से हादसे का डर

रायपुर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की हालत सामने ला दी है। कई प्रमुख और अंदरूनी मार्गों पर गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर-3 समेत कई इलाकों में जलभराव के साथ सड़क की सतह उखड़ने और बजरी फैलने की स्थिति बनी हुई है। पानी भर जाने के कारण सड़क और गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और हादसे का खतरा बढ़ गया है। पुरानी बस्ती रोड से लेकर संतोषीनगर और गुरु घासीदास कॉम्प्लेक्स से अनुपम गार्डन तक कई जगह सड़कें खराब हो गई हैं। कुछ स्थानों पर छोटे गड्ढे बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के चलते और गहरे हो गए हैं। चेंबर के आसपास की सड़क भी कई जगह असमतल और क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। वहीं, चंदनीडीह के पास नेशनल हाईवे-53 और सर्विस रोड पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार प्रभावित हुई और वाहन चालकों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ा। वार्ड 55 में सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नगर निगम ने बारिश के बीच सड़कों की स्थिति पर निगरानी बढ़ाने और गड्ढों को मिक्स मटेरियल से भरने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कई इलाकों में सीसी रोड निर्माण के काम भी चल रहे हैं और ठेकेदारों के कार्य की निगरानी की जा रही है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्माण में गुणवत्ता की कमी मिलने पर संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बारिश जारी रहने के कारण राजधानी की कई सड़कों पर जलभराव और गड्ढे लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं।

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4 September 2026

Chhattisgarh ranks number one in water conservation.

जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ नंबर-1

जल संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने देश में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जल शक्ति मंत्रालय के ‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के तीसरे चरण में राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कई जिले भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में जल संरक्षण और जनभागीदारी से जुड़े प्रयासों की जानकारी साझा की। सम्मेलन के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बारिश के पानी को सहेजने, भू-जल स्तर बढ़ाने और पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे जनअभियान का रूप दिया गया है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय लोगों को अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि किसान के लिए पानी उसकी फसल, परिवार और आजीविका से सीधे जुड़ा है, इसलिए गांव और किसान को जल संरक्षण की योजनाओं के केंद्र में रखा गया है। राज्य की इस उपलब्धि को केवल जल संरचनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि लोगों की बढ़ती भागीदारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले के ‘5 प्रतिशत मॉडल’ का भी जिक्र किया। इस पहल के तहत किसान अपनी कृषि भूमि का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा बारिश के पानी को रोकने और भू-जल पुनर्भरण के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं। यहां ऐसी संरचनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे बारिश का पानी खेतों से बाहर बहने के बजाय वहीं जमा हो और धीरे-धीरे जमीन के अंदर पहुंचे। इस मॉडल में किसान सिर्फ योजना के लाभार्थी नहीं, बल्कि जल संरक्षण के सक्रिय भागीदार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यह पहल दूसरे राज्यों के लिए भी जनभागीदारी से जल बचाने का उदाहरण बनकर सामने आई है।

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3 September 2026

Coconut cultivation has carved a unique niche in Kondagaon, Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नारियल की खेती ने बनाई खास पहचान

आमतौर पर नारियल की खेती समुद्र के आसपास के इलाकों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन कोंडागांव का प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेत्र इस धारणा से अलग तस्वीर पेश कर रहा है। कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड के इस प्रक्षेत्र ने देश के 11 प्रक्षेत्रों में सालाना नारियल उत्पादन के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। करीब 100 एकड़ में फैले इस फार्म में लगभग 6 हजार नारियल के पेड़ हैं, जिनसे हर साल 3 लाख से ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है। कोंडागांव स्थित इस प्रक्षेत्र में नारियल की 18 अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। यहां कुल उत्पादन का करीब 70 फीसदी हिस्सा बौनी, टॉल और संकर किस्मों से प्राप्त होता है। नारियल के उत्पादन के साथ-साथ यहां बड़े स्तर पर पौध तैयार करने का काम भी किया जाता है। हर साल 50 हजार से अधिक नारियल के पौधे तैयार कर किसानों को बेचे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी इनकी मांग बनी रहती है। पौधों और नारियल की बिक्री से बोर्ड को सालाना करीब एक करोड़ रुपये की आमदनी होती है। नारियल के पौधे को फल देने में आमतौर पर चार से पांच साल का समय लगता है। इसके बाद अच्छी देखभाल और अनुकूल परिस्थितियों में पेड़ करीब 60 से 70 वर्षों तक उत्पादन देता रह सकता है। हालांकि नारियल की खेती में शुरुआती वर्षों में किसानों को धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक उत्पादन मिलने के कारण इसे दीर्घकालिक बागवानी के लिए उपयोगी माना जाता है। बेहतर पैदावार के लिए सही प्रजाति का चयन, मिट्टी, सिंचाई, जल निकासी, खाद प्रबंधन और स्थानीय मौसम जैसी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

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2 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

CGPSC Mains 2025 results declared; 608 candidates selected for the interview.

CGPSC मेंस 2025 का रिजल्ट जारी 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। मेंस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 608 अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया है। आयोग ने सफल उम्मीदवारों की विस्तृत सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और अन्य विवरण के जरिए चयन सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों की नजर इंटरव्यू के अगले चरण पर है। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इंटरव्यू के दौरान दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी प्रमाण-पत्र पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। आयोग की ओर से इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम और जरूरी निर्देश आधिकारिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज और आवेदन के दौरान दी गई जानकारी से जुड़े कागजात व्यवस्थित रखने होंगे। इंटरव्यू की तैयारी के साथ दस्तावेजों की जांच भी समय रहते पूरी कर लेना बेहतर रहेगा, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य होंगे और इंटरव्यू से जुड़ी अंतिम प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी पुष्टि आयोग की आधिकारिक सूचना से ही होगी। रिजल्ट के बाद अब 608 अभ्यर्थियों के सामने चयन प्रक्रिया के अंतिम महत्वपूर्ण चरण में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है।

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1 September 2026

Chhattisgarh BJP promotes young faces; gearing up to reach Gen-Z

छत्तीसगढ़ BJP में युवा चेहरों को बढ़ावा Gen-Z तक पहुंच बनाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने पर जोर देता नजर आ रहा है। संगठन और चुनाव से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियों में युवा नेताओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। पार्टी के इस कदम को भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा का फोकस अब पारंपरिक संगठनात्मक गतिविधियों के साथ युवा मतदाताओं, खासकर Gen-Z से जुड़ने पर भी है। इसके लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अहम माध्यम बनाया जा रहा है। आगामी निकाय चुनाव युवा नेताओं के लिए अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, चुनावी रणनीति को बूथ तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने जैसी जिम्मेदारियों में इन नेताओं की भूमिका बढ़ सकती है। पार्टी के लिए यह मौका यह परखने का भी होगा कि युवा चेहरे किस तरह कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनावी मैदान में काम करते हैं। साथ ही रोजगार, शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप और डिजिटल अवसर जैसे मुद्दों पर Gen-Z के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश भी तेज हो सकती है। भाजपा की यह रणनीति केवल आगामी चुनाव तक सीमित नहीं मानी जा रही है। युवा नेताओं को लगातार जिम्मेदारियां देकर पार्टी अपनी दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। जिला, मंडल और बूथ स्तर पर संगठनात्मक अभियानों में युवाओं की भूमिका बढ़ाने के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन पर भी जोर दिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में युवा नेता भाजपा के चुनावी प्रबंधन के साथ-साथ नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ने में कितने प्रभावी साबित होते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।

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31 August 2026

Another paper leak at IGKV; third incident in 20 days raises questions about the examination system

IGKV में फिर पेपर लीक 20 दिन में तीसरी घटना से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल

रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है। B.Sc. फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स विषय का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से करीब पांच घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा का पेपर तड़के करीब 4 से 5 बजे छात्रों तक पहुंचा। परीक्षा के बाद वायरल प्रश्नपत्र का मूल पेपर से मिलान किया गया तो दोनों में सवाल हूबहू एक जैसे पाए गए। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की। समिति ने प्रश्नपत्र भेजने और वापस मिलने वाले लिफाफों की जांच की, जिसमें छेड़छाड़ के निशान मिलने की बात सामने आई है। विश्वविद्यालय ने मामले की पुलिस जांच के लिए संबंधित थाना प्रभारी को पत्र भी भेजा है। अब जेनेटिक्स की परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लिया जाना है। अगर परीक्षा रद्द होती है तो नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। IGKV में करीब 20 दिनों के भीतर पेपर लीक की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इससे पहले एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के प्रश्नपत्र भी लीक हो चुके हैं और दोनों परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। एंटोमोलॉजी मामले में पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार हो रही घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। अब परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से केवल 30 मिनट पहले पहुंचाने, CCTV निगरानी बढ़ाने और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी है।

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27 August 2026

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