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Date: 25 September 2026

देश की खबरें

वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारी सस्पेंड

दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्सिडी के नाम पर रिश्वत मांगने वाले 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों के खिलाफ वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी। चौहान ने रिश्वत मांगने की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के विपणन अधिकारी अनुराग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विपणन अधिकारी ने सीहोर जिले में निरीक्षण के दौरान दो वेयरहाउस से सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत के अनुसार, भैरुंदा तहसील स्थित शिवाय वेयरहाउस से 1 लाख रुपये और रेहटी क्षेत्र के ग्राम बेहराखेड़ी स्थित श्री कृष्णा वेयरहाउस से 60 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। मामले की गंभीर शिकायत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची थी। शिकायत मिलने के बाद कृषि मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कृषि मंत्रालय के विपणन अधिकारी अनुराग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के बाद मंत्रालय की ओर से यह संदेश भी साफ है कि किसानों और वेयरहाउस संचालकों से संबंधित सरकारी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या रिश्वतखोरी की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। चौहान ने गुरुवार को भी मामले में बड़ी कार्रवाई की। विपणन अधिकारी नीरज वर्मा और संदीप दीदावत को किया तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। नीरज वर्मा ने सीहोर जिले के वेयरहाउस संचालको से 50-50 हजार की रिश्वत मांगी थी। वेयरहाउस संचालको से सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। विपणन अधिकारी संदीप दीदावत ने रायसेन स्थित वेयरहाउस संचालक से 60 हजार की रिश्वत मांगी थी। रायसेन में नीरिक्षण के दौरान प्रकाश वेयरहाउस के संचालक से सब्सिडी की राशि जारी करने रिश्वत मांगी थी। केन्द्रीय कृषि मंत्री को दोनों अफसरों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दोनों अधिकारी सस्पेंड किए गए।

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25 September 2026

Cyclone arnab makes landfall; heavy rains and strong winds lash Andhra and Odisha.

चक्रवात अर्नब तट से टकराया, आंध्र-ओडिशा में तेज बारिश और हवाओं का दौर

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अर्नब देर रात करीब 11 बजे से 1 बजे के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराया। इसके बाद दोनों राज्यों के कई इलाकों में तेज बारिश और हवाओं का दौर जारी है। ओडिशा में एहतियात के तौर पर करीब 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दक्षिणी जिलों में भारी बारिश के कारण चार से ज्यादा पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त होकर बह गईं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कलिंगपट्टनम में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जहां हवा की रफ्तार करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। विजयवाड़ा में भी लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई स्कूलों में लगातार दूसरे दिन छुट्टी रखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात पिछले छह घंटे में करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। इसका असर पश्चिम बंगाल तक भी देखने को मिल सकता है, जहां कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। चक्रवात गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनने वाला शक्तिशाली तूफानी सिस्टम है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने पर गर्म और नमी वाली हवा ऊपर उठती है, जिससे सतह के पास कम दबाव का क्षेत्र बनता है। आसपास की हवा इस क्षेत्र की ओर बढ़ती है और गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस प्रक्रिया से बादल और तेज हवाओं वाला सिस्टम विकसित होता है। धरती के घूमने के कारण यह सिस्टम गोलाकार दिशा में घूमने लगता है और इसके केंद्र में अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र बन सकता है, जिसे ‘आई’ कहा जाता है। गर्म समुद्री पानी की जरूरत के कारण ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में विकसित होते हैं।

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24 September 2026

प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से वड़नगर जा रहे सेवा संकल्प बाइक राइडर्स से करेंगे वर्चुअली संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव पुंजापुरा में बाइक राइडर्स के साथ रहेंगे मौजूद आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिलसामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को करेंगे 212 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत देवास जिले के पुंजापुरा में बाइक राइडर्स के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से वडनगर के लिए निकाली गई ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रा’ में शामिल बाइक राइडर्स से वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 35.42 लाख हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 212.57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक विशेष बाइक यात्रा निकाली जा रही है, जो 17 सितंबर को वाराणसी से रवाना हुई है। यात्रा में 250 बाइकों पर 500 सेवा यात्री शामिल हैं। यात्रा विभिन्न राज्यों के अनेक जिलों एवं गांवों से होकर वडनगर (गुजरात) पहुंचेगी। यात्रा के दौरान सेवा, जनसंवाद और राष्ट्रीय एकता से जुड़े संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। यात्रा में विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं उपलब्धियों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने वाले वाहन भी शामिल हैं।

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23 September 2026

देश की खबरें

Mirabai shines at the Asian Games; India wins silver in weightlifting.

एशियन गेम्स में मीराबाई का जलवा, भारत को मिला वेटलिफ्टिंग का सिल्वर

एशियन गेम्स में भारत को 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में मेडल मिला है। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाया। मीराबाई ने स्नैच में 87 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो वजन उठाया। इससे पहले 1998 के एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। 32 साल की मीराबाई का यह एशियन गेम्स में पहला मेडल है। वह ओलिंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारत के लिए पदक जीत चुकी हैं। एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत के खाते में कुल चार मेडल आए। इनमें शूटिंग के स्कीट टीम इवेंट में दो ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। महिला टीम में रायजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान ने 331 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुष टीम में अनंतजीत सिंह नारुका, मैराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल ने शूट-ऑफ में कजाकिस्तान को पीछे छोड़कर ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने भी भारत के लिए मेडल हासिल किया। शूटिंग में मनु भाकर पदक से चूक गईं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु 181.1 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। टीम इवेंट में मनु, ईशा और सुरुचि ने मिलकर 1719 अंक बनाए, जो ब्रॉन्ज जीतने वाली वियतनाम की टीम के बराबर थे। बराबरी के बाद ज्यादा परफेक्ट 10 के आधार पर फैसला हुआ। वियतनाम की टीम ने 46 परफेक्ट 10 लगाए, जबकि भारतीय टीम के खाते में 44 परफेक्ट 10 रहे। चीन ने 1735 अंकों के साथ गोल्ड और दक्षिण कोरिया ने 1730 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता।

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23 September 2026

सुप्रीम कोर्ट में भोपाल के रहवासी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर हुई सुनवाई

भोपाल। सीलिंग की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीलिंग की कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर व्यक्त की। कोर्ट ने 5 बिंदुओं के निर्देश जारी किए हैं। SC ने कहा जो रहवासी इलाके है वहां किसी भी प्रकार की कमर्शियल गतिविधियों नहीं हो। नगर निगम की सीलिंग या डिमोलिशन की कारवाही जारी रहना चाहिए। रहवासी इलाकों में कारवाही नहीं रुके। MP सरकार की कमिटी के कारण कंटेंप्ट वाले मामले में कोर्ट के \"एमिकस क्युरी\" AK Sinha ने जांच की थी। सिन्हा ने SC को बताया कि कमिटी गठित कर सरकार ने *कंटेंप्ट किया है। जिसके बाद MP सरकार के वकील KN Natrajan ने बताया कि सरकार से बात हो गई हैं। सरकार ने आश्वासन दिया कि अब कोई कमिटी नहीं बनेगी, न ही सेलिंग की कारवाही बाधित की जाएगी। SC ने सरकार के आश्वासन को स्वीकार किया है। इसके बाद एमिकस क्युरी AK Sinha ने SC को बताया कि आज सुबह सुनवाई से पहले भोपाल के लगभग 10 रहवासियों की शिकायतें आई है। सुबह सीलिंग की कार्रवाई और शाम को प्रतिष्ठानों के खुलने पर नाराजगी गई। SC ने भोपाल से मिली शिकायतों पर कोर्ट ने नोट किया कि कई जगह (Full compliance) \"पूर्णतः पालन\" नहीं हो रहा है । विशेष रूप से भोपाल में इसका पालन नहीं हुआ। SC ने कहा सीलिंग की कार्रवाई का सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं तो पूर्णतः पालन हो। वकील नटराजन ने कोर्ट को बताया कि भोपाल में 1995 से अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं आया (2005 में एक्सपायर हुआ था) नटराजन ने SC से निवेदन किया कि नया मास्टर प्लान का ड्राफ्ट सरकार के पास है । अब उसे लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट से मास्टर प्लान को लेकर हरी झंडी मिली है।

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22 September 2026

एशियन गेम्स 2026 में भारत का पहला गोल्ड, महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपने पहले गोल्ड मेडल का खाता खोल दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 79 रन और ऋचा घोष ने 49 रन की तेजतर्रार पारी खेली, जबकि शेफाली वर्मा ने 48 रन बनाए। 217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और महज 69 रन पर ऑलआउट हो गई। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और शेफाली वर्मा व स्मृति मंधाना ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रन जोड़े, जो एशियन गेम्स में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बताई गई है। शेफाली ने 29 गेंदों में 48 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों पर 79 रन की पारी खेली। इस दौरान स्मृति ने अपने इंटरनेशनल करियर में 11 हजार रन पूरे किए और टी20 क्रिकेट में अपना 37वां अर्धशतक भी लगाया। पारी के आखिरी हिस्से में ऋचा घोष ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में 49 रन ठोककर भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम की आधी बल्लेबाज महज 49 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट गईं और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली। श्रीलंका की पूरी टीम 69 रन पर सिमट गई और भारत ने 147 रन से बड़ी जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। यह एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में भारत का लगातार दूसरा गोल्ड है। इससे पहले 2022 में भी भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। अब क्रिकेट फैंस की नजर पुरुष टीम पर होगी, जो 24 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी।

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22 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

अर्बन चैलेंज फंड कार्यशाला में मध्यप्रदेश के अधिकारियों की सहभागिता

भोपाल। नई दिल्ली स्थित हडको मुख्यालय में अर्बन अधोसंरचना परियोजनाओं में निवेश, वित्तीय संसाधनों और नगरीय परिवर्तन की संभावनाओं पर केंद्रित दो दिवसीय कार्यशाला ‘अर्बन चैलेंज फंड : निर्णय क्षमता, निवेश तत्परता एवं नगरीय परिवर्तन’ गुरुवार से प्रारंभ हुई। कार्यशाला का आयोजन सीआईटीआईआईएस 2.0 के अंतर्गत हडको के एचएसएमआई द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने किया। कार्यशाला में स्मार्ट सिटी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं जबलपुर, नगर निगम भोपाल एवं ग्वालियर तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग और मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारी सहभागिता कर रहे है। कार्यशाला में अर्बन चैलेंज फंड, बाजार आधारित वित्त पोषण, पूंजी बाजार, पीपीपी, बहुपक्षीय वित्त पोषण, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, लैंड वैल्यू कैप्चर तथा नगरीय वित्त जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी जा रही है। साथ ही नगरीय परियोजनाओं को अवधारणा से वित्तीय समापन तक ले जाने के लिए निवेश तत्परता और परियोजना तैयारी पर केस स्टडी के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

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25 September 2026

इंदौर में विधानसभा 1 को मिली 1 करोड़ के विकास कार्य की सौगात

इंदौर । पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विधानसभा 1 के वार्ड 13 में 1 करोड़ की लागत से निर्मित होने जा रही रोड का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा 1 के स्कूलों से लेकर के आंगनवाड़ियों और बगीचों से लेकर सड़कों तक विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस वार्ड में आने पर ऐसा लगता है कि मै अपने परिवार में आया हूं। यहां पर मुझे इतना स्नेह मिलता है। हमने पार्षदों की पहली बैठक में सभी वार्डों में होने वाले कार्यों की सूची बना ली थी। उसके पश्चात करीब एक हजार फाइलें बनाकर विकास कार्य प्रारंभ किए गए। आज मैं कह सकता हूं कि सभी एक हजार फाइलों के विकास कार्य हो रहे हैं अर्थात वार्डों में ज्यादातर समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। आपके यहां पर पानी की एक टंकी का निर्माण किया जा रहा है इससे पानी के कम प्रेशर से आने की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तीन मंजिल तक नर्मदा जल पहुंच जाएगा। ड्रेनेज और सड़क के कार्य किए जा रहे हैं। इस वार्ड के बगीचों में झूले और ओपन जिम लगाए जाएंगे। पार्षद पराग कौशल जी ने मुझे बताया कि उनको बगीचों के लिए बैंच की जरुरत है तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको कितनी बैंचेस की जरूरत है आप बता दिजिए वह दिलवा दी जाएगी। स्कूलों को बेहतर सुविधा और शिक्षा के केंद्र बनाने की हमारी योजना के तहत स्कूलों में फर्निचर से लेकर वाटर कूलर तक की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश यह है कि गरीब परिवार अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकता है इसलिए सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाए जिससे बच्चे वहां पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। स्कूलों में कम्प्यूटर के टेंडर हो चुके हैं और अब हम एआई लैब की योजना बना रहे हैं। हम कैंसर मुक्त विधानसभा बने इसका प्रयास कर रहे हैं, इसका कार्यालय का भी जल्द शुभारंभ होगा। कैंसर की नि:शुल्क मैमोग्रफी हो और कैंसर पाए जाने पर उसका नि:शुल्क सर्जरी हो इसकी व्यवस्था माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी करने वाले हैं। यदि अभी किसी को कैंसर है और उसकी सर्जरी करवाना हो तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में नि:शुल्क सर्जरी की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि कैंसर का इलाज काफी महंगा होता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी जरूरतमंद को राशन नहीं मिल रहा है तो उसकी चिंता करे और उसको इस योजना का लाभ दिलवाएं। आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारी को मंच पर बुलाकर मुफ्त राशन से संबंधित जानकारी देने को कहा। अधिकारी ने उपस्थित जनसमुदाय को विस्तार से जानकारी दी और कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का आसानी से लाभ ले सकता है। आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन लेता है तो उसका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज होता है और 50 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। पहले हमारे पास लोग इलाज के लिए आते थे तो हम परेशान हो जाते थे कि इसका इलाज कैसे करवाए अब हम आयुष्मान से इलाज करवा देते हैं। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है जिसमें दुर्घटना बीमा होता है। इसमें मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और स्थाई विकलांगता पर एक लाख रुपये मिलते हैं। इसका भी कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का यह बीमा हो जाए इसकी कोशिश करेंगे। इसमें 450 रुपये साल के जमा होंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आकाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पार्षद पराग कौशल,मंडल अध्यक्ष, भाजपा नेता अशोक चौहान चांदू नेता, गोविंद सिंह पंवार, भूपेंद्र कैसरी सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानिय रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मंच पर आकाश विजयवर्गीय ने गजेंद्र सिंह सिसौदिया का जन्मदिन मनाया।

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25 September 2026

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई-बस सेवा\" शुरू, सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री गडकरी हुए शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय \"मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई-बस सेवा\" की शुरुआत की। रिमोट का बटन दबाकर प्रदेशवासियों को \"मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा\" एवं \"पीएम ई-बस सेवा\" की सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुगम सफर, सुरक्षित सफर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ अवसर पर एमपी यात्री परिवहन कंपनी (MPYPIL) ने IIM इंदौर और SPA के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए। प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सड़क परिवहन के माध्यम से बसों का बेहतर प्रबंधन जनता की सुविधा और सुगम आवागमन के लिए किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से छोटे से छोटे गाँव और कस्बों तक सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। हमारी सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों की शहरों से कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का व्यापक नेटवर्क विकसित हुआ है।आज का दिन अद्भुत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और सेवा संकल्प महाअभियान का यह संगम जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करता है। आज 351 बसों के साथ इस सेवा की शुरुआत हो रही है और आने वाले समय में मध्यप्रदेश को 1,500 बसों की सौगात मिलने वाली है। जनता की सेवा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह हमारे वर्ष 2023 के संकल्प पत्र में किए गए संकल्प की पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।सीएम ने कहा नगरों के भीतर और बाहर, प्रदेश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के बाहर भी बसों का संचालन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुगम, सुरक्षित और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

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25 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

धार जिले में जहरीली शराब से मौत, आबकारी विभाग का माफियाओं को संरक्षण

धार जिले में जहरीली शराब से मौत, आबकारी विभाग का माफियाओं को संरक्षणभोपाल। नेता प्रतिपक्ष ने धार में शराब पीने से हुईं मौत को लेकर सरकार और आबकारी विभाग को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और आबकारी विभाग के संरक्षण में मध्यप्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार फल-फूल रहा है।सागर में 30 से अधिक मौतों के बाद अब धार जिले में भी जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आ रही है। सागर और धार में लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने सिर्फ कार्रवाई की खानापूर्ति की।इतनी मौतों के बाद भी आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना, सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे और इस मामले में धार जिला आबकारी अधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मित्रता घर पर निभाइए। सरकार में जवाबदेही तय कीजिए और आबकारी आयुक्त समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई कीजिए।हम किसी भी कीमत पर धार को दूसरा सागर नहीं बनने देंगे।

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25 September 2026

351 buses flagged off from Bhopal; bus connectivity in MP set to strengthen again.

भोपाल से 351 बसों को हरी झंडी, MP में फिर मजबूत होगी बस कनेक्टिविटी

मध्यप्रदेश में करीब 21 साल बाद सार्वजनिक बस सेवा दोबारा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम यात्री परिवहन सेवा की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 7 शहरों के लिए 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें संचालित की जाएंगी। इस सेवा का संचालन पीपीपी मॉडल पर होगा और सरकार की निगरानी रहेगी। योजना का उद्देश्य शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बस कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। आने वाले समय में इसे प्रदेश की करीब 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक विस्तार देने की योजना है। पहले चरण में इंदौर में 145 बसें, भोपाल में 106, जबलपुर में 67 और रीवा में 18 इंटरसिटी बसें चलेंगी। इसके अलावा देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसें शुरू की जाएंगी। इंदौर में 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी, जबकि भोपाल में 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें संचालित होंगी। जबलपुर में 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसों की व्यवस्था की गई है। रूट का निर्धारण ट्रैफिक और ओरिजिन-डेस्टिनेशन सर्वे के आधार पर किया गया है। बस सेवा के संचालन के लिए निजी ऑपरेटरों के साथ अनुबंध के अलावा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और परिवहन सुविधाओं के विकास की व्यवस्था की गई है। सिस्टम के जरिए बसों की लाइव लोकेशन, गति और संचालन की निगरानी की जाएगी। बस टर्मिनल, डिपो और बस स्टॉप जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड निगरानी करेगा, जबकि सात क्षेत्रीय कंपनियां और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समितियां जमीनी स्तर पर व्यवस्था देखेंगी। योजना के तहत हर साल करीब 2,500 से 3,000 बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

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25 September 2026

12,000 करोड़ की योजना में भ्रष्टाचार, लोकल सेंसर उपकरण लगे

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर अमृत योजना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि घर-घर साफ पानी का दावा, लेकिन पाइपलाइन में ही 12,000 करोड़ का भ्रष्टाचार!अमृत 2.0 के तहत MP में 622 जलप्रदाय प्रोजेक्ट मंजूर हैं। लेकिन SCADA सिस्टम में अप्रूव्ड ब्रांड की जगह सस्ते लोकल सेंसर-उपकरण पर दूसरे ब्रांड के स्टीकर चिपका कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।यानी जनता के लिए पानी भी समझौते वाला और सरकारी खजाने के साथ खेल भी!भाजपा सरकार जवाब दे, आखिर अप्रूव्ड ब्रांड के नाम पर घटिया उपकरण किसके संरक्षण में लगे? कंसल्टेंट और इंजीनियरों ने इन्हें पास कैसे किया? और सरकारी पैसे की इस कथित बंदरबांट की जिम्मेदारी कौन लेगा?मोहन यादव जी, इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की उच्चस्तरीय जाँच करवाइए, क्योंकि पानी जनता का अधिकार है, भ्रष्टाचार का ठेका नहीं!

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24 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

Schools in Balod closed due to heavy rain; decision on exams to be taken later.

भारी बारिश के चलते बालोद में स्कूलों की छुट्टी, परीक्षा पर बाद में होगा फैसला

बालोद जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 25 सितंबर को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम की खराब स्थिति और बारिश के बीच बच्चों को स्कूल आने-जाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके चलते 25 सितंबर को जिले के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। स्कूलों में छुट्टी के साथ परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। विभाग के अनुसार जिन स्कूलों में 25 सितंबर को परीक्षा होनी थी, उनके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। यानी विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा की नई तारीख या आगे की व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग के अगले निर्देश का इंतजार करना होगा। फिलहाल परीक्षा को लेकर कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है और संबंधित आदेश बाद में जारी किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक सूचना के बाद विधिवत आदेश भी जारी किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन और शिक्षक विभाग के निर्देश के अनुसार आगे की व्यवस्था करेंगे। जिले में बारिश के कारण बने हालात को देखते हुए फिलहाल विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अभिभावकों से भी कहा गया है कि वे परीक्षा और स्कूल संचालन से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए विभाग के आधिकारिक आदेश का इंतजार करें।

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25 September 2026

मुख्यमंत्री क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ आवास तथा मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता भी बढ़ रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ आवास तथा मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता भी बढ़ रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए पारदर्शी व्यवस्था, सरल प्रक्रियाओं और निवेश के अनुकूल वातावरण के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अपना घर प्रत्येक परिवार का सपना होता है। समाज के हर वर्ग की आकांक्षा होती है कि उसके पास सुरक्षित और सुविधाजनक आवास हो। पिछले पौने तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर ने तेजी से प्रगति की है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में बढ़ते निवेश, औद्योगिकीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और नए शहरी केंद्रों के विकास के साथ इस क्षेत्र में संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से कहा कि वे प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण में योगदान दें। विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप तैयार किया ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए विजन डॉक्यूमेंट ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ तैयार किया है। राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपार क्षमता है। प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। यहां प्रचुर खनिज संपदा, पर्याप्त बिजली और जल संसाधन उपलब्ध हैं। देश के प्रमुख क्षेत्रों से प्रदेश की कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है और यहां के मेहनतकश लोग हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ केवल एक कहावत नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सरलता, परिश्रम और सामर्थ्य की पहचान है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली को निकट से देखा है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत आधुनिक अधोसंरचना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और जनकल्याण के नए अध्याय लिख रहा है। *हर परिवार के पक्के घर का सपना हो रहा साकार* देश के करोड़ों परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार किया है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में भी बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और पक्के आवास तेजी से ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदल रहे हैं।

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24 September 2026

Chhattisgarh BJP gets a new in-charge; Smriti Irani to take charge of the organization.

छत्तीसगढ़ BJP को मिला नया प्रभारी, स्मृति ईरानी संभालेंगी संगठन की कमान

भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। नई सूची के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा का प्रभार भी सौंपा गया है। पार्टी की ओर से जारी सूची में कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए संगठनात्मक नियुक्तियों का ऐलान किया गया है। नई व्यवस्था में कई नेताओं को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश द्विवेदी को बिहार के साथ कर्नाटक, जबकि राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ में स्मृति ईरानी और सिद्धार्थ शंभू की नियुक्ति के साथ प्रदेश भाजपा में प्रभारी और सह-प्रभारी की नई टीम तय हो गई है। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी का पद नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद खाली था। 20 जनवरी 2026 को नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से नए प्रभारी की नियुक्ति का इंतजार था। अब केंद्रीय नेतृत्व ने स्मृति ईरानी को यह जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के चलते नए प्रभारी के सामने संगठन और सरकार के बीच समन्वय, कार्यकर्ताओं से संवाद और आगामी सांगठनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने जैसी जिम्मेदारियां रहेंगी। नई नियुक्तियों के बाद प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों पर फोकस बढ़ने की संभावना है।

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24 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक से होगा धान के रकबे का वैज्ञानिक आकलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के क्षेत्रफल के सटीक, वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित आकलन की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) के मध्य आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत प्रदेश में सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर धान की खेती के क्षेत्रफल की मैपिंग और सत्यापन किया जाएगा।इस अवसर पर प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सोनमणि बोरा, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग डॉ. फरिहा आलम तथा संचालक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (CGCOST) श्री कवीश्वर उपस्थित थे। इस समझौते का उद्देश्य प्रदेश में धान की खेती के वास्तविक क्षेत्रफल के आकलन को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। तकनीक आधारित इस व्यवस्था से भू-अभिलेखों, डिजिटल क्रॉप सर्वे और सैटेलाइट आधारित फसल सत्यापन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे धान उपार्जन से संबंधित प्रक्रियाओं में डेटा की शुद्धता बढ़ाने के साथ ही पारदर्शिता को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। *FRA एवं डुबान क्षेत्रों की तैयार होगी GIS आधारित डिजिटल मैपिंग* समझौते के अंतर्गत विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) तथा डुबान क्षेत्रों में स्थित ऐसे कृषि भू-भागों की पहचान एवं मैपिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनका विवरण वर्तमान में जियो-रेफरेंस्ड स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। ऐसे कृषि क्षेत्रों की GIS आधारित पॉलीगॉन लेयर तैयार की जाएगी, जिससे संबंधित भू-भाग की डिजिटल भौगोलिक पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। इन क्षेत्रों में सैटेलाइट इमेजरी एवं रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से धान की खेती वाले क्षेत्रफल का आकलन किया जाएगा। इससे ऐसे क्षेत्रों में भी फसल की वास्तविक स्थिति और कृषि रकबे के संबंध में अधिक सटीक भू-स्थानिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जहां पारंपरिक भू-अभिलेखों के आधार पर डिजिटल सत्यापन में व्यावहारिक कठिनाइयां आती रही हैं। *Latitude-Longitude का सैटेलाइट इमेजरी से होगा मिलान* प्रदेश के अन्य जियो-रेफरेंस्ड कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि खंडों के Latitude-Longitude का सैटेलाइट इमेजरी के साथ मिलान किया जाएगा। इसके आधार पर संबंधित भू-खंड पर धान की फसल की उपस्थिति का तकनीकी सत्यापन किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से डिजिटल रिकॉर्ड और खेत की वास्तविक स्थिति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों और GIS आधारित मैपिंग के उपयोग से धान के रकबे के आकलन में मानवीय निर्भरता कम होगी तथा बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फसल की स्थिति का अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विश्लेषण संभव हो सकेगा। *डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए मजबूत होगा भू-स्थानिक आधार* खाद्य संचालनालय और CGCOST के इस तकनीकी सहयोग से प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए आवश्यक भू-स्थानिक आधार को भी मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से FRA एवं डुबान क्षेत्रों की डिजिटल पहचान और मैपिंग होने से इन क्षेत्रों से संबंधित कृषि डेटा को अधिक व्यवस्थित तरीके से डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। इसके माध्यम से भूमि संबंधी डिजिटल जानकारी, फसल सर्वेक्षण तथा सैटेलाइट आधारित सत्यापन को एक-दूसरे के पूरक के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इससे भविष्य में फसल क्षेत्रफल के आकलन और कृषि संबंधी डेटा के विश्लेषण के लिए अधिक विश्वसनीय आधार उपलब्ध होगा। *तकनीक और डेटा आधारित होगी धान उपार्जन व्यवस्था* छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन एक व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था है। ऐसे में धान की खेती के वास्तविक क्षेत्रफल की सटीक जानकारी उपार्जन व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई तकनीकी व्यवस्था से धान के रकबे के सत्यापन में सैटेलाइट एवं भू-स्थानिक डेटा का उपयोग बढ़ेगा और उपार्जन से संबंधित निर्णयों के लिए अधिक प्रमाणिक डेटा उपलब्ध हो सकेगा।

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23 September 2026

नगर निगम बीरगांव में हुआ 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर जिले के नगर निगम बीरगांव में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 135 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इन कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करने के साथ ही क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए लगभग 110 करोड़ रुपये के नवीन विकास कार्यों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बीरगांव तेजी से विकसित हो रहा शहरी क्षेत्र है। औद्योगिक गतिविधियों और बढ़ती आबादी के अनुरूप यहां सड़क, पेयजल, स्वच्छता, सीवरेज, खेल सुविधाओं और अन्य नागरिक अधोसंरचनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में बीरगांव नगर निगम क्षेत्र को 160 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकार्पित और भूमिपूजन किए गए विकास कार्यों में नगर निगम से संबंधित 94 करोड़ रुपये से अधिक तथा लोक निर्माण विभाग के 38 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही नगरोत्थान योजना के अंतर्गत लगभग 16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों के पूरा होने से बीरगांव और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, खेल अधोसंरचना सहित अनेक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। *स्टेट कैपिटल रीजन से बीरगांव के विकास को मिलेगी नई दिशा* मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें बीरगांव भी शामिल है। स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से पूरे क्षेत्र के सुनियोजित, समन्वित और दीर्घकालीन विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसका लाभ आने वाले वर्षों में बीरगांव को भी मिलेगा और यहां आधुनिक शहरी अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ केवल सड़क और भवन बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाना भी है। इसी सोच के साथ सरकार सुशासन और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार सुधार कर रही है। तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीरगांव में मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश में 10 मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय विकसित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण जैसी व्यवस्थाओं से भूमि संबंधी सेवाओं को सरल बनाया गया है। मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण से बीरगांव और आसपास के नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित सेवाएं अधिक सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध होंगी। *बीरगांव में एसटीपी के लिए 82 करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा* मुख्यमंत्री साय ने बीरगांव के लिए अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इससे क्षेत्र में सीवेज प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने और स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ओवरहेड टैंक एवं पाइपलाइन विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये, अधोसंरचना मद से सड़क एवं नाली निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये तथा सरोरा में खेल मैदान के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने बीरगांव में विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आधुनिक अध्ययन सुविधाओं से युक्त नालंदा परिसर के निर्माण के लिए भी 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने व्यास तालाब तिराहा से बीरगांव नाला तक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक करोड़ रुपये तथा बुधवारी बाजार बीरगांव से नगर निगम कार्यालय तक स्ट्रीट लाइट के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रावांभाठा में विद्युतीकरण एवं मरम्मत के लिए 50 लाख रुपये, सर्व मांगलिक भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये और शासकीय महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी निर्माण के लिए 89 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

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23 September 2026

Impact of the Bay of Bengal system: Rainfall to increase in Chhattisgarh over the next two days.

बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का असर, छत्तीसगढ़ में अगले दो दिन बढ़ेगी बारिश

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिखाई दे रहा है। 23 और 24 सितंबर को बस्तर संभाग के कई इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम-मध्य और उससे लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। राजधानी रायपुर में भी एक-दो दौर हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 1038.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से करीब 6 प्रतिशत कम है। इस अवधि तक सामान्य तौर पर 1106.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। पिछले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। कवर्धा में 4 सेंटीमीटर, राजपुर और कोटा में 3-3 सेंटीमीटर, जबकि चांदो, भैयाथान, मरवाही और दर्री में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। जांजगीर, गादीरास, लोरमी, कोरबा और अजगरबहार में भी बारिश दर्ज की गई। फिलहाल सरगुजा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा और बेमेतरा ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं बलरामपुर में अब तक करीब 1500 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 56 प्रतिशत अधिक है। सितंबर मानसून सीजन का आखिरी महीना है और 30 सितंबर को आधिकारिक तौर पर मानसूनी अवधि समाप्त हो जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश से तुरंत मानसून विदा हो जाएगा। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह के आसपास होती है। 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश को मानसूनी बारिश माना जाता है। इस बार प्रदेश में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं रहा है, कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि कई इलाकों में अब भी बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे है।

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23 September 2026

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