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Date: 30 September 2026

देश की खबरें

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 1,941 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ और दिल्लीवासियों के सफर को सुगम बनाने के लिए आज ₹1,941 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने ₹1,635 करोड़ की लागत से बना बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 आज दिल्लीवासियों को समर्पित किया। X पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा “दिल्ली की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ और दिल्लीवासियों के सफर को सुगम बनाने के लिए आज ₹1,941 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। ₹1,635 करोड़ की लागत से बना बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 आज दिल्लीवासियों को समर्पित किया। इससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी होगी, जिससे आवागमन सुगम होगा, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी बचेगा। साथ ही, मोदी मिल-सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास का भी शिलान्यास किया।“ मुख्य बिंदु -केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्लीवासियों के सफर को सुगम बनाने के लिए ₹1,941 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया -अमित शाह ने ₹1,635 करोड़ की लागत से बना बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 दिल्लीवासियों को समर्पित कियाबारापुला एलिवेटेड रोड - दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी से आवागमन सुगम होगा - ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय बचेगा -अमित शाह ने मोदी मिल-सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास का भी शिलान्यास किया

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29 September 2026

PMGSY-IV और पीएम-जनमन के प्रभावों के चार साल तक अध्ययन के लिए हुआ एमओयू

दिल्ली।भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता (आईआईएम कलकत्ता) ने पीएमजीएसवाई -IV और पीएम--जनमन के तहत बनी सड़कों के चार वर्ष के व्यापक 'लॉन्गिट्यूडिनल' (लंबे समय तक चलने वाले) प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर एनआरआरआईडीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अदिति सिंह (आईएएस) महानिदेशक, एनआरआईडीए और प्रो.आलोक कुमार राय, निदेशक (आईआईएम कलकत्ता) ने रोहित कंसल, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा मंत्रालय और आईआईएम कलकत्ता के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह ग्रामीण संपर्कता (कनेक्टिविटी) से जुड़े कार्यों के साक्ष्य-आधारित प्रभाव आकलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य बातें ग्रामीण सड़क संपर्कता के दीर्घकालिक परिणामों का आकलन करने के लिए चार वर्ष का लॉन्गिट्यूडिनल प्रभाव आकलन। 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, 50 जिलों, 150 ब्लॉकों और 250 सड़कों को शामिल करना. शामिल किए जाने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड। आवागमन, पहुंच और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बदलाव का आकलन करने के लिए लगभग 5,000 परिवारों का सर्वेक्षण। इस अध्ययन मेंa समय के साथ होने वाले बदलावों का आकलन करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडिनल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जिसमें बेसलाइन सर्वे (निर्माण-पूर्व सर्वे) और एंडलाइन सर्वे (निर्माण-पश्चात सर्वे) के ज़रिए डेटा एकत्रित किया जाएगा। आवागमन, पहुंच, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव का आकलन। बेसलाइन सर्वेक्षण (निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण): 14 माह । परिवर्तन अवधि: लगभग 12 माह । एंडलाइन सर्वेक्षण (निर्माण-पश्चात सर्वेक्षण): 22 माह । अपेक्षित परिणाम इस लंबे समय तक चलने वाले अध्ययन से पीएमजीएसवाई -IV और पी एम--जनमन के तहत ग्रामीण सड़क संपर्कता के सतत सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक प्रभावों पर ठोस सबूत मिलने की उम्मीद है। यह अध्ययन आकलन करेगा कि बेहतर संपर्कता का असर लोगों की पहुंच, आवाजाही, आजीविका, रोज़गार, आय के अलग-अलग स्रोतों, खेती, खेती से अलग कार्यकलापों और बाज़ारों तक पहुँच के साथ-साथ परिवारों की भलाई और ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी पर किस प्रकार पड़ता है।यह अध्ययन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और अनिवार्य सार्वजनिक व वित्तीय सेवाओं तक पहुँच पर बेहतर ग्रामीण सड़क संपर्कता के दीर्घकालिक प्रभाव का भी आकलन करेगा। इसमें यात्रा के समय और परिवहन लागत में कमी, बेहतर आवाजाही, रोज़गार और आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच और पलायन पर निर्भरता कम होने पर विशेष बल दिया जाएगा। यह समय के साथ इन परिणामों में आए बदलावों की भी जाँच करेगा और अलग-अलग क्षेत्रों व कमज़ोर वर्गों के बीच अंतर का आकलन करेगा, जिससे ग्रामीण सड़क संपर्कता के दीर्घावधि प्रभाव से मिलने वाले फायदों की पूरी जानकारी मिल सकेगी।कुल मिलाकर, एनआरआईडीए, एमओआरडी तथा आईआईएम कलकत्ता के बीच सहयोग से कार्यक्रम की समीक्षा, परिणामों की निगरानी, सबूतों पर आधारित नीति बनाने और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की भावी योजना बनाने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्राप्‍त होगी।

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29 September 2026

सुप्रीम कोर्ट का UPI पर रोक लगाने से इंकार

दिल्ली। UPI चार्ज पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने UPI पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। SC ने कहा मामला कानूनी से ज्यादा तकनीकी है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि UPI गेटवे का उपयोग करने वाले लगभग 96% मर्चेंट (व्यापारी) इस नए शुल्क के दायरे से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ विशिष्ट 'पर्सन-टू-मर्चेंट' यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाना है। शीर्ष अदालत ने इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह विषय विशुद्ध कानूनी होने के बजाय मुख्य रूप से तकनीकी और नीतिगत स्वरूप का है। केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि यूपीआई गेटवे का उपयोग करने वाले लगभग 96% मर्चेंट (व्यापारी) इस नए शुल्क के दायरे से बाहर और पूरी तरह से मुक्त हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नए वित्तीय ढांचे के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के 'पर्सन-टू-मर्चेंट' यूपीआई भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर लागू किया जाएगा।

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29 September 2026

देश की खबरें

नागालैंड में जहरीली शराब से 19 की मौत, तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली। नागालैंड में अवैध शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई। फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल गुवाहाटी भेजे गए हैं। राज्य में वर्ष 1990 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बाद भी घटना ने प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने अवैध शराब की लगभग 3,000 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीते 48 घंटों के भीतर मोकोकचुंग जिले में 8 तथा तुएनसांग जिले में 11 व्यक्तियों की संदिग्ध जहरीली शराब पीने से जान चली गई। पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वेसुप्रा केजो ने इस पूरे नेटवर्क और मिलावटी शराब के मुख्य स्रोत का पर्दाफाश करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आई. बुंगलांग चांग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। मौतों के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए जब्त नमूनों को फोरेंसिक विश्लेषण हेतु गुवाहाटी स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन जांच प्रभावित न हो, इसलिए फिलहाल विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।अमले में पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश देकर 19 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए अपील की है। बिना पहचान, बिना लेबल या किसी भी संदिग्ध स्रोत से प्राप्त शराब न लें। यदि शराब सेवन के उपरांत चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, सांस लेने में दिक्कत होना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

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26 September 2026

बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी, बंद हो सकती है सब्सिडी

दिल्ली। करोड़ों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का फायदा लेने केलिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा। जो निर्धारित समय के भीतर वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी सिलिंडर आपूर्ति या बुकिंग तो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन खाते में आने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को सिलिंडर पूरी बाजार कीमत पर खरीदना होगा। 210 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। सब्सिडी रुकने के बावजूद गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा और डिलीवरी जारी रहेगी, हालांकि इसके लिए पूरी कीमत देनी होगी। इस व्यवस्था से एक ही नाम पर चल रहे फर्जी, दोहरे या अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर ब्लॉक करना आसान होगा। इसके अलावा, घरेलू उपयोग वाले सब्सिडी वाले सिलिंडरों का व्यावसायिक परिसरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों में होने वाला अनधिकृत उपयोग पूरी तरह रुक सकेगा। इसका उद्देश्य सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना है। सत्यापन अनिवार्य होने से सब्सिडी का वित्तीय लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों को ही मिले।

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26 September 2026

विपक्ष का ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का करेगा तीसरा प्रयास

दिल्ली। विपक्षी दल मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नया नोटिस देने की तैयारी में हैं। हाल ही में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाये हैं। अगर विपक्षी यह प्रयास करते हैं तो ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का यह विपक्ष का तीसरा प्रयास होगा।पहले प्रयास में प्रस्तुत नोटिस खारिज कर दिया गया था।बताया जा रहा है कि विपक्ष नोटिस का मसौदा तैयार कर रहा। कुमार को हटाने की मांग को लेकर 24 अप्रैल को दिया गया नोटिस राज्यसभा में लंबित है। राष्ट्रीय रोलआउट पूर्ण आयोग की देखरेख में था। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी आपत्तियों में वैधानिक मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में संशोधन के तरीके, मतदाता सूचियों में जोड़ने, हटाने की प्रक्रिया और मतदाता सूची डेटाबेस पर केंद्रीकृत नियंत्रण शामिल था। एसआईआर प्रक्रिया पर अपने दो आयुक्तों द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर आलोचना झेल रहा।

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25 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

प्रदेश में पिछले पांच दिनों में 3 करोड़ से अधिक कीमत के अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने कई जिलों में अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की। विगत पांच दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में की गई कार्रवाई में स्मैक, डोडाचूरा, गांजा, एमडी ड्रग्स एवं ब्राउन शुगर सहित 3 करोड़ 91 लाख रुपये से अधिक कीमत के अवैध मादक पदार्थ एवं संपत्ति जब्‍त की हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई खरगोन में हुई है। जहां ड्रोन की मदद से 3 करोड़ का गांजा पकड़ा। खरगोन—दुर्गम एवं नो-नेटवर्क क्षेत्र में ऑपरेशन ‘प्रहार’, करीब 3 करोड़ रुपये की गांजा फसल पर बड़ी कार्रवाई खरगोन पुलिस ने ऑपरेशन ‘प्रहार’ के तहत अवैध गांजे की खेती के विरुद्ध जिले की अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम जामली एवं ग्राम गुवाड़ा ठाटा फलिया में दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। दोनों स्थान शेडो एरिया (नो-मोबाइल-नेटवर्क जोन) में स्थित थे। पुलिस टीमों ने ड्रोन की मदद से खेतों की सर्चिंग की तथा नदी, पहाड़ी एवं दुर्गम रास्तों से होकर खेतों तक पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्राम जामली से पुलिस ने 9,391 गांजे के पौधे, 3,765 किलोग्राम वजन, कीमत 1 करोड़ 88 लाख 25 हजार रुपये तथा ग्राम गुवाड़ा ठाटा फलिया से 5,800 गांजे के पौधे, 2,209 किलोग्राम वजन, कीमत 1 करोड़ 10 लाख 45 हजार रुपये के जब्त किए। इस प्रकार दोनों स्थानों से कुल 15,191 गांजे के पौधे, 5,974 किलोग्राम (59.74 क्विंटल) वजन एवं लगभग 2 करोड़ 98 लाख 70 हजार रुपये कीमत के गांजे के पौधे जब्त किए गए। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिए गए हैं। इंदौर इंदौर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना लसूड़िया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग कार्रवाइयों में 65 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख 50 रुपये है। थाना छत्रीपुरा पुलिस ने गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 12 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर, कीमत लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये, बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने चेकिंग के दौरान 12 ग्राम ब्राउन शुगर सहित एक बाइक जिसकी कीमत 1 लाख 70 हजार रुपये है जब्‍त की है । इन कार्रवाइयों में कुल 9 लाख 40 हजार रुपये के मादक पदार्थ एवं संपत्ति जब्‍त की है। *नरसिंहपुर* नरसिंहपुर पुलिस द्वारा अवैध स्मैक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 60.04 ग्राम अवैध स्मैक, अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये, बरामद की गई। कार्रवाई में स्मैक तस्करी में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा तस्करी में प्रयुक्त काले रंग की मोटरसाइकिल, अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये, भी जब्त की गई। इस प्रकार कुल लगभग 8 लाख रुपये की संपत्ति जब्‍त की है। *ग्वालियर* ग्वालियर पुलिस द्वारा डबरा सिटी थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 किलो 128 ग्राम अवैध गांजा, कीमत लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये, बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा गांजा उड़ीसा से लाकर डबरा में बेचने की बात सामने आई। *पन्ना* पन्ना पुलिस द्वारा थाना गुनौर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 3.048 किलोग्राम अवैध गांजा अनुमानित कीमत 60 हजार रुपये बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 किलो 120 ग्राम अवैध गांजा एवं मोटरसाइकिल सहित कुल 86 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है। दोनों कार्यवाहियों में कुल 1 लाख 46 हजार रुपये के मादक पदार्थ एवं संपत्ति जब्‍त की है। *दमोह* दमोह पुलिस द्वारा थाना तेजगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 किलो 140 ग्राम अवैध गांजा, अनुमानित कीमत 1 लाख रुपये, बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। *शिवपुरी* शिवपुरी पुलिस द्वारा थाना बैराड़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के कब्जे से 1 किलो 138 ग्राम अवैध गांजा एवं 3 हजार 730 रुपये नगद सहित कुल 23 हजार 730 रुपये का संपत्ति बरामद की है। वहीं थाना कोलारस पुलिस ने ग्राम सरजापुर में आरोपी के बाड़े से लगभग 40 किलोग्राम वजन के 9 हरे गांजे के पौधे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों कार्रवाइयों में कुल 63 ह‍जार 730 रुपये की संपत्ति जब्‍त की है। मंदसौर* मंदसौर थाना दलौदा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 40 ग्राम अवैध स्मैक कीमत 4 लाख एवं 1.5 किलोग्राम डोडाचूरा कीमत 3 हजार सहित हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कीमत 70 हजार एवं एंड्रॉयड मोबाइल कीमत 15 हजार जब्त किया। थाना भानपुरा पुलिस ने ग्राम धनकपुरा में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर मक्का के कट्टों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा 481 किलोग्राम 592 ग्राम डोडाचूरा कीमत 10 लाख रुपये तथा 30 लाख कीमत का टाटा ट्रक जब्त किया है । इसी थाना क्षेत्र में दूसरी कार्रवाई में 120 ग्राम एमडी ड्रग्स कीमत 12 लाख रुपये, 4 किलो 700 ग्राम डोडाचूरा कीमत 9 हजार 400 रुपये, हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल कीमत 70 हजार एवं एंड्रॉयड मोबाइल कीमत 15 हजार जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना गरोठ पुलिस ने बिना नंबर के पावरट्रेक ट्रैक्टर-ट्रॉली से 221 किलोग्राम डोडाचूरा कीमत 4 लाख 42 हजार रुपये बरामद कर एक विधि-विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया। कार्रवाई में ट्रैक्टर-ट्रॉली कीमत 8 लाख रुपये एवं दो मोबाइल फोन कीमत 20 हजार भी जब्त किए गए। मंदसौर जिले की इन सभी कार्रवाइयों में कुल 70 लाख 44 हजार 400 कीमत के अवैध मादक पदार्थ एवं सपंत्ति जब्‍त की है।

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29 September 2026

गधे के नाम पर भी जारी हुआ सर्टिफिकेट, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पर उठे सवाल

भोपाल- मध्यप्रदेश में नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े विवादों के बीच अब मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने दावा किया है कि परिषद की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों के वास्तविक सत्यापन के बिना आवेदन आगे बढ़ने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने की गंभीर खामी मौजूद है। रवि परमार ने बताया कि उन्होंने परिषद की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की सुरक्षा और दस्तावेज सत्यापन व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिए परीक्षण किया। उनके अनुसार, आवेदन में गधे (Donkey) की फोटो अपलोड की गई और आवश्यक दस्तावेजों के स्थान पर ऐसे दस्तावेज अपलोड किए गए, जिनमें कोई वास्तविक शैक्षणिक योग्यता प्रमाणित नहीं होती थी। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान किया गया। रवि परमार का दावा है कि इस प्रक्रिया के बाद गधे के नाम से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया। उन्होंने कहा कि यदि यह परीक्षण आधिकारिक पोर्टल पर उसी प्रकार सफल हुआ है जैसा कि उनके द्वारा किया गया है, तो यह केवल तकनीकी खामी नहीं बल्कि नर्सिंग पेशे में रजिस्ट्रेशन की विश्वसनीयता, दस्तावेज सत्यापन और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर प्रश्न है।जब गधे का रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो असली दस्तावेजों का सत्यापन कैसे हो रहा है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि गधे का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि परिषद द्वारा आवेदक की पहचान, शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कोई सामान्य ऑनलाइन प्रमाणपत्र नहीं है। रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रोफेशनल अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों की देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन जारी करने से पहले उसकी शैक्षणिक योग्यता, संबंधित संस्थान, मार्कशीट, फोटो, पहचान और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का वास्तविक सत्यापन अत्यंत आवश्यक है।

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29 September 2026

3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में लगेंगे सेवा शिविर

भोपाल। प्रदेशव्यापी ‘सेवा सेतु अभियान–सरकार आपके द्वार’ की तैयारियां शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को नागरिकों के और अधिक निकट पहुंचाना है, ताकि आमजन को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों में पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ एवं आवश्यक सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। शिविरों में राजस्व विभाग की सेवाओं के साथ विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इनमें स्वामित्व योजना, फार्मर आईडी, अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन, आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, संबल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, महिला एवं बाल विकास की योजनाएं तथा स्वरोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य शिविर और योजनाओं की जानकारी पर केंद्रित प्रदर्शनी प्रत्येक सेवा सेतु शिविर में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिससे नागरिकों को योजनाओं की जानकारी और पात्रता संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। हितग्राहियों के पंजीयन और विभागीय समन्वय पर जोर शिविरों में आने वाले हितग्राहियों के पंजीयन के लिए पृथक स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की शिविर स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों के साथ शेष पात्र हितग्राहियों को भी चिन्हित कर शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप लाभ प्रदान किया जाएगा। अभियान के दौरान प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलेगा। अभियान के तहत 3 अक्टूबर को विकासखंड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

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29 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

अवैध नशीली दवाओं की तस्करी का खुलासा, प्रतिबंधित दवाएं जब्त

भोपाल के थाना कोलार रोड पुलिस ने नशीली दवा/ड्रग के विरूद्ध बडी कार्यवाही की है। कोलार पुलिस को रात में एक संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली थी। उक्त व्यक्ति से बारीकी से पूंछताछ करने पर अवैध प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी का बडा खुलासा हुआ। बंजारी कोलार निवासी संतोष चौहान के घर प्रतिबंधित दवाओं की 214 टेबलेट मिली। मेडीकल संचालक विक्रय लोगों को प्रतिबंधित नशे की दवाओं की बिक्री कर रहे थे। कोलार पुलिस एवं ड्रग टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की। पुलिस के मुताबिक आयुश मेडीकल बरखेडी थाना जहांगीराबाद से 5 कंपनियों की कुल 696 प्रतिबंधित दवाओं की टेबलेट जब्त की गई हैं। राज मेडीकल अन्ना नगर थाना गोविंदपुरा से 4 अलग अलग कंपनियों की कुल 544 प्रतिबंधित दवाओं की जब्ती हुई है। ड्रग विभाग द्वारा उक्त दोनों मेडीकलों को सील कर उनके कृय विकृय पर जांच होने तक रोक लगायी गई है। पुलिस के मुताबिक प्रतिबंधित दवा SPASMO PROXYVON+ कैप्सूल के 02 नग जेब में रखे मिले जिसे नशे के रूप में उपयोग करना एवं स्वंय का नाम मिथलेश लोधी पिता वंशगोपाल लोधी बताया तथा वहीं उसके साथ खडे उसके दोस्त नितेश चौहान भी मिला दोनों से पूंछताछ की गयी जिनके द्वारा नितेश चौहान के भाई संतोष सिंह चौहान से खरीदना बताया । बाद उक्त संदिग्धों को लेकर नितेश चौहान के घर बंजारी फेस 1 कोलार पहंचे जहां नितेश के बताये अनुसार उसके भाई संतोष सिंह चौहान के कब्जे से 02 अलग अलग कंपनियों की 214 टेबलेट जप्त की गयी तथा पूंछताछ पर संतोष चौहान ने उक्त दवाऐं आयुष मेडीकल बरखेडी जहांगीराबाद एवं राज मेडीकल स्टोर अन्ना नगर गोविंदपुरा से खरीदना बताया । उक्त पूंछताछ के आधार पर पुलिस एवं ड्रग टीम द्वारा आयुष मेडीकल पहुंचकर तस्दीक की गयी तथा आयुष मेडीकल बरखेडी से मेडीकल संचालक रामसेवक निरंजन के कब्जे से 05 अलग अलग कंपनियों की कुल 696 टेबलेट, वहीं राज मेडीकल अन्ना नगर से मेडीकल संचालक राजकुमार परसोदिया से 04 अलग अलग कंपनियों की कुल 544 टेबलेट जब्त की गयी हैं । जब्त दवाएं अनावेदक मिथलेश लोधी से- SPASMO PROXYVON+ कंपनी के 02 कैप्सूल अनावेदक संतोष सिंह चौहान से- SPASMO PROXYVON+ कंपनी के 184 एवं अल्फाजोन कंपनी की 30 नींद की गोलियां आयुष मेडीकल से बरखेडी - SPASMO PROXYVON+ कंपनी के 16 कैप्सूल, AVIL 25 के 315 टैबलेट, AVIL 50 की 85 , AVIL50 की 150 एवं LOKACIAN TABLAT PLUS के 130 टेबलेट राज मेडीकल अन्ना नगर से- SPASMO PROXYVON+ कंपनी के 90 कैप्सूल, PYEEVON SPAS PLUS कंपनी के 158, , XARISPAS कंपनी के 152, TRIDOSS कंपनी के 144 कैप्सूल

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29 September 2026

1 अक्टूबर को बालाघाट पहुंचेंगे राहुल गांधी, मृत बैग बच्चों के परिवार से करेंगे मुलाकात

भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 01 अक्टूबर को बालाघाट आयेंगे। वे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित आदिवासी परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी पीड़ा को समझेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी का मध्य प्रदेश आगमन वंचित और आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और न्याय की आवाज को मजबूती देगा। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के संकल्प के साथ उनके साथ खड़ा है। पटवारी ने बालाघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मासूम बच्चों की मौतों को अत्यंत गंभीर और पीड़ादायक घटना बताते हुए भाजपा सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा है। पटवारी ने कहा कि बालाघाट में मासूम बच्चों की मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बैहर और बिरसा क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांवों में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य संबंधी जांचों में मलेरिया, खसरा, कुपोषण, एनीमिया और निमोनिया जैसे कई स्वास्थ्य कारकों का उल्लेख सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक व्यवस्था की विफलताओं का खामियाजा मध्य प्रदेश के गरीब और आदिवासी परिवारों के मासूम बच्चे भुगतते रहेंगे? जिन क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां समय पर उपचार, जांच, दवाइयां, टीकाकरण और पोषण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को यह बताना होगा कि आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? बीमार बच्चों तक समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचीं? प्रशासन को बीमारी और संक्रमण की स्थिति का समय पर पता क्यों नहीं चला? प्रभावित परिवारों को बेहतर उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में कहां कमी रही? उन्होंने कहा कि बालाघाट की घटना केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। हर मृत बच्चे के पीछे एक परिवार की उम्मीद, एक मां का सपना और एक पिता का भविष्य जुड़ा था। पटवारी ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए तथा जांच के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कांग्रेस की मांग - आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल मजबूत किया जाए। - बच्चों की मौतों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हो। - प्रत्येक पीड़ित परिवार को न्याय और आवश्यक सहायता मिले। - स्वास्थ्य व्यवस्था में हुई लापरवाही की जिम्मेदारी तय की जाए। - दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टर, दवाइयां, जांच, टीकाकरण और पोषण सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। पटवारी ने कहा कि हमारा संकल्प स्पष्ट है—आदिवासी समाज को न्याय, पीड़ित परिवारों को इंसाफ और जिम्मेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित हो।

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29 September 2026

मप्र पंचायतों के उप चुनाव का हुआ मतदान, 3 अक्टूबर को नतीजे

भोपाल । मप्र में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। पंचायत उप निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य के 7, जनपद पंचायत सदस्य के 28, सरपंच के 110 और 4090 पंच पद के लिये उप निर्वाचन होना था। जिला आगर-मालवा की नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के लिए 75.96 प्रतिशत मतदान हुआ। पंचायत उप निर्वाचन के लिये 56.62 प्रतिशत मतदान हुआ। निर्वाचन में 56.62 एवं नगर परिषद सुसनेर में 75.96 प्रतिशत मतदान हुआ। नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष पद के लिए मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। जिला पंचायत सदस्यों एवं पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 अक्टूबर 2026 को प्रात: 10.30 बजे से की जायेगी। चुनाव में खरगोन और रायसेन में मतदान का बहिष्कार हुआ। ग्रामीणों ने माँगों कोंलेकर बहिष्कार किया। हालांकि निर्वाचन आयोग की समझाइश के बाद कुछ मतदान हुआ।

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29 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त और विकसित भारत का हो रहा निर्माण : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘सेवा संकल्प यात्रा एवं युवा संवाद’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से लंबी यात्रा तय कर रायपुर पहुंचे बाइक राइडर्स तथा बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से पहुंचे बाइक राइडर्स का छत्तीसगढ़ की धरती पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित नए भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुटे हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है और आज पूरा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवा संकल्प यात्रा देश की युवा शक्ति को सेवा, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। गुजरात के वडनगर से प्रारंभ हुई यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि से उनकी कर्मभूमि वाराणसी तक सेवा का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान युवा स्वच्छता, नशामुक्ति, टीबी मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज को जागरूक कर रहे हैं। यह यात्रा युवाओं में राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध और सेवा की भावना को और मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत डेढ़ करोड़ से अधिक दीप प्रज्ज्वलित किए गए। प्रदेशवासियों ने जिस उत्साह और आत्मीयता के साथ इसमें सहभागिता की, वह प्रधानमंत्री के प्रति जनता के स्नेह और विश्वास को अभिव्यक्त करता है। नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ से गहरा और आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने प्रदेश में लंबा समय बिताया है और यहां के जनजीवन को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्रीय राज्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ कार्य करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली, अनुशासन, दूरदृष्टि और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को करीब से देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसी लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर भविष्य की आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाई है। शासन की प्राथमिकता है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। बस्तर में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी हिंसा और भय से प्रभावित रहे क्षेत्रों में अब शांति, विश्वास और विकास का वातावरण मजबूत हुआ है। दूरस्थ अंचलों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। बदलते बस्तर में आज नई पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देख रही है।

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29 September 2026

पारस पोर्टल से प्रभावी मॉनिटरिंग, अंतर्विभागीय समन्वय से विकास कार्यों को मिलेगी गति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल के माध्यम से योजनाओं एवं विकास कार्यों की नियमित निगरानी के साथ विभागों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की समय रहते पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन में पारस पोर्टल के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुविधा, वेंडर चयन से लेकर सोलर संयंत्र की स्थापना तक पूरी प्रक्रिया को हितग्राही के लिए सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के निर्देश दिए। सड़क और पुल-पुलियों के लंबित कार्यों की बाधाएं तत्काल दूर करें मुख्यमंत्री साय ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित सड़क, पुल एवं पुलिया निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर सड़क संपर्क सीधे आम नागरिकों की सुविधा, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लंबित कार्यों और उनके कारणों की परियोजनावार जानकारी ली तथा संबंधित कलेक्टरों को भूमि संबंधी प्रकरणों और जिला स्तर पर लंबित अन्य प्रक्रियाओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण स्वीकृत विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों एवं प्रमुख मार्गों से जोड़ने वाली स्वीकृत सड़कों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग अथवा अन्य विभागों की अनुमति से संबंधित बाधाओं को अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्राथमिकता से दूर किया जाए। ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना को मिले प्राथमिकता मुख्यमंत्री साय ने विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में आवश्यक आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गांवों में बुनियादी अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन में समयबद्ध हो शिकायतों का निराकरण मुख्यमंत्री साय ने सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुशासन की महत्वपूर्ण कसौटी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों को छोटी-छोटी सेवाओं और समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा हो तथा उसका समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग केवल प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे आम नागरिक के लिए शासन तक पहुंच आसान हो और उसकी समस्या के समाधान में लगने वाला समय कम हो। योजनाएं कागजों तक सीमित न रहें, धरातल पर दिखे परिणाम मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पारस पोर्टल प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण, विकास कार्यों तथा प्रमुख योजनाओं की प्रभावी निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। जिलों में विभिन्न विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें तथा ऐसी समस्याएं, जिनका समाधान राज्य स्तर से अपेक्षित है, उन्हें समय रहते सामने लाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और जनसेवाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल प्रगति की जानकारी लेना नहीं, बल्कि बाधाओं का समाधान कर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाएं केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभाव धरातल पर दिखाई दे। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और स्वीकृत विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे हों। पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य शासन, विभागों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इसी परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को मजबूत किया जा रहा है।

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29 September 2026

मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों का जाना हाल

सुकमा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ से प्रभावित शबरीनगर, श्रीनगर, लाइनपारा सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने राहत एवं स्वास्थ्य शिविरों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं एवं आवश्यकताएं जानीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। बाढ़ से जिन परिवारों के मकान, घरेलू सामान अथवा अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उन्हें नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के साथ राहत और पुनर्वास के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने शबरीनगर में स्थापित राहत एवं स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री राहत शिविर में रह रहे प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें स्वयं भोजन परोसकर आत्मीयता के साथ उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित परिवार के घर भी पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर बाढ़ के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों और हुए नुकसान की जानकारी ली तथा उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों को समझते हुए सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 23 एवं 24 सितंबर को हुई अतिवृष्टि से सुकमा जिले के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति निर्मित हुई थी। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के साथ स्वास्थ्य शिविर संचालित किए जा रहे हैं। जरूरतमंद परिवारों को तात्कालिक सहायता, सूखा राशन एवं गर्म वस्त्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन और आवश्यक स्वच्छता संबंधी उपाय भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कोंटा क्षेत्र में भी बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। पिछले दिनों लगातार बारिश के कारण सबरी नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के गांवों के साथ कोंटा नगर पालिका के चार वार्डों में पानी भर गया था। कोंटा क्षेत्र में प्रभावितों के 19 राहत केंद्रों में ठहरने, भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों को देखा और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ से मकानों, घरेलू सामान तथा अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान का प्राथमिकता से आकलन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पात्र प्रभावितों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र प्रदान की जाए। करीब 300 परिवारों को 10-10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मुख्यमंत्री साय ने बाढ़ के कारण घरों में रखे सामान को नुकसान पहुंचने से प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे करीब 300 प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि आरबीसी 6-4 के तहत पात्रता के अनुसार मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन की ओर लौटने में हर संभव सहयोग दिया जाए। क्षति के आकलन से लेकर सहायता राशि के वितरण तक पूरी प्रक्रिया संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पूरी हो। कोई भी पात्र परिवार सहायता से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के बाद अब पुनर्वास के कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जिन परिवारों ने इस आपदा में नुकसान सहा है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए शासन की सहायता समय पर उन तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है।

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28 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की संजू देवी को मिलेंगे 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि

रायपुर। एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य और छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी ने आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए संजू देवी को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संजू देवी को 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संजू देवी ने अपने उत्कृष्ट खेल, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं में अपार सामर्थ्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन मिले, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री ने संजू देवी से एशियन गेम्स के अपने अनुभवों और भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के संबंध में आत्मीय बातचीत की। उन्होंने संजू देवी की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक खिलाड़ी की उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, बल्कि वह अपने साथ हजारों युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान देती है। संजू देवी की सफलता प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देख रहे बच्चों और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की महिला कबड्डी स्पर्धा में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में ईरान को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की सुश्री संजू देवी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से निकलने वाली प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता निखारने और देश-दुनिया के खेल मंचों तक पहुंचने के पर्याप्त अवसर मिलें। संजू देवी जैसी प्रतिभाओं की उपलब्धियां इस संकल्प को और मजबूत करती हैं। संजू देवी ने सम्मान और प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मिला यह प्रोत्साहन उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।

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28 September 2026

PWD ने सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने रायपुर परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में रायपुर शहर के प्रमुख मार्गों सहित प्रगतिरत एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों, आरओबी, आरयूबी एवं फ्लाईओवर निर्माण की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राजधानी रायपुर के प्रमुख मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। विभागीय सचिव श्री बंसल ने अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों के प्राक्कलन शीघ्र प्रस्तुत करने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने तथा स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने तथा महत्वपूर्ण अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान रायपुर के प्रमुख मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण कार्यों पर भी चर्चा की गई।

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26 September 2026

नारायणपुर में माड़ीन नदी के बीच पेड़ पर फंसे ग्रामीण का सफल रेस्क्यू

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इस बीच, माड़ीन नदी के अचानक बढ़ते जलस्तर के कारण ग्राम तारागांव में बाढ़ के पानी के बीच फंसे 55 वर्षीय ग्रामीण को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर सेना की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश तथा कलेक्टर के मार्गदर्शन में चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल ने अदम्य साहस का परिचय दिया। *बैल खोलने गए थे खेत, पेड़ ने बचाई जान* प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम तारागांव निवासी गोपी राम पटेल (55 वर्ष) नदी किनारे स्थित अपने खेत में बंधे बैल को खोलने गए थे। उसी दौरान नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ गया, जिससे वे चारों तरफ से पानी से घिर गए। जान बचाने के लिए वे पास ही स्थित एक आम के पेड़ पर चढ़ गए और घंटों उसी के सहारे फंसे रहे।सूचना मिलते ही एसडीओपी छोटेडोंगर, जिला सेनानी (नगर सेना) के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी धौड़ाई के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद टीम ने सूझबूझ से गोपी राम को सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद उन्हें तुरंत धौड़ाई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और भोजन उपलब्ध कराया। *कलमानार में 09 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर कराया गया शिफ्ट* जिले के ओरछा विकासखंड अंतर्गत ग्राम कलमानार में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सम्भावित आपदा को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नदी किनारे बसे 09 परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थानों और उनके रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट करा दिया है। प्रशासन की टीमों द्वारा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। *आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी* भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों को उफनते नदी-नालों, निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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26 September 2026

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