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Since: 23-09-2009

Date: 10 October 2026

देश की खबरें

डाक विभाग और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच देशभर में इंडिया पोस्ट पार्सल सेवाओं के लिए समझौता

नई दिल्ली। भारत में पार्सल और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, संचार मंत्रालय के डाक विभाग और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ने इंडिया पोस्ट पार्सल सेवाओं के लिए समझौता किया है। इस समझौते पर नौ अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क और विश्वसनीय वितरण व्यवस्था के साथ ब्लू डार्ट की लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मजबूत मौजूदगी का लाभ उठाना है। इससे देशभर में पार्सल पहुंचाने की बेहतर, भरोसेमंद और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। समझौते की मुख्य बातें देशभर में पार्सल वितरण: ब्लू डार्ट शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ दूरदराज और कम सुविधाओं वाले इलाकों में पार्सल पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। पार्सल डिलीवरी की व्यापक सुविधाएं: इनमें पहले से भुगतान किए गए पार्सल और डिलीवरी के समय भुगतान वाले पार्सल की सुविधा शामिल है। साथ ही, ओटीपी के जरिए डिलीवरी की पुष्टि और पार्सल की वास्तविक समय में जानकारी भी उपलब्ध होगी। ग्राहकों को बेहतर सेवाएं: समझौते का उद्देश्य पार्सल की तेज डिलीवरी, कामकाज में बेहतर तालमेल और तकनीक के सहज इस्तेमाल के जरिए पार्सल पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना है। ई-कॉमर्स क्षेत्र को बढ़ावा: इस साझेदारी से भारत में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड को लाभ ब्लू डार्ट को देशभर में फैले डाक विभाग के एक लाख 64 हजार डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का लाभ मिलेगा। इससे कंपनी अपनी लॉजिस्टिक्स सेवाओं का विस्तार कर सकेगी, पार्सल पहुंचाने की गति बढ़ा सकेगी और खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में ई-कॉमर्स से जुड़ी बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकेगी। डाक विभाग को लाभ इस साझेदारी से डाक विभाग को अपने डाक और पार्सल नेटवर्क के जरिए कारोबार बढ़ाने और संगठित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के साथ अपनी भागीदारी मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, विभाग को एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सेवाएं देने वाली एक प्रमुख कंपनी के परिचालन अनुभव और कार्यप्रणाली से भी लाभ होगा। डाक विभाग के बारे में डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह देशभर में एक लाख 64 हजार से अधिक डाकघरों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है। विभाग संचार, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बारे में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड पार्सल वितरण और लॉजिस्टिक्स सेवाएं देने वाली कंपनी है। इसका देशभर में व्यापक नेटवर्क है और यह ई-कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारों को डिलीवरी और समयबद्ध एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुभव रखती है।

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9 October 2026

दिल्ली की ओर मप्र से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को देखते हुए मप्र से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। भोपाल की शान-ए-भोपाल और मुंबई राजधानी एक्सप्रेस 9 अक्टूबर को नहीं चलेंगी, जबलपुर की तीन ट्रेनें भी निरस्त; कोटा-दिल्ली ट्रेन 10 अक्टूबर को रद्द भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे ने परिचालन संबंधी कारणों से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। शुक्रवार, 9 अक्टूबर को रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस के साथ मुंबई से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी। इसके अलावा जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली तीन ट्रेनों का परिचालन भी शुक्रवार को नहीं होगा। वहीं, कोटा से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन संख्या 12059 को शनिवार, 10 अक्टूबर के लिए निरस्त किया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। रेल प्रशासन के अनुसार, गाड़ी संख्या 12155 रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस 9 अक्टूबर को निरस्त रहेगी। यह ट्रेन भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके निरस्त होने से इस ट्रेन में आरक्षण कराने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 22221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)–हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भी 9 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। यह ट्रेन भोपाल होकर संचालित होती है, इसलिए इसका असर भोपाल मंडल से यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। जबलपुर से दिल्ली जाने वाली तीन ट्रेनें भी निरस्त पश्चिम मध्य रेलवे की सूचना के मुताबिक, जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली तीन अन्य ट्रेनें भी 9 अक्टूबर को निरस्त रहेंगी। इनमें गाड़ी संख्या 22181, 12189 और 12121 शामिल हैं। इस तरह भोपाल और जबलपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को एक ही दिन कई ट्रेनों के रद्द होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे की सूची में कोटा–हजरत निजामुद्दीन ट्रेन संख्या 12059 को 10 अक्टूबर को निरस्त बताया गया है। ऐसे में शनिवार को दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करने की जरूरत है। टिकट के रिफंड की प्रक्रिया रेलवे की ओर से प्रभावित यात्रियों को ट्रेन निरस्त होने की सूचना दिए जाने की जानकारी दी गई है। निरस्त ट्रेन के टिकटों का रिफंड रेलवे के लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट की बुकिंग के माध्यम के अनुसार रिफंड की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। यात्रियों को यात्रा से पहले स्टेटस जांचने की सलाह रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इसके लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, रेल पूछताछ सेवाओं और संबंधित स्टेशन से जानकारी ली जा सकती है। अचानक यात्रा योजना बनाने के बजाय ट्रेन के निरस्त होने की पुष्टि कर वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करना यात्रियों के लिए बेहतर रहेगा। 9 अक्टूबर को निरस्त ट्रेनें 12155: शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस — रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन। 22221: राजधानी एक्सप्रेस — मुंबई से हजरत निजामुद्दीन। 22181: जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन। 12189: जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन। 12121: जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन। 10 अक्टूबर को निरस्त ट्रेन 12059: कोटा से हजरत निजामुद्दीन। इनका कहना है रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार भोपाल से दिल्ली जाने वाली साने भोपाल को 9 अक्टूबर के लिए निरस्त कर दिया गया है इसी तरह जबलपुर से भी दिल्ली को जाने वाली ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है सभी यात्रियों को मैसेज के द्वारा सूचना दे दी गई है।

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9 October 2026

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री भविष्य के केंद्र में वैश्विक साझेदारी, युवाओं और महिलाओं को रखा है

नई दिल्ली। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026 के दूसरे दिन सऊदी अरब, बेल्जियम और भूटान के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत की समुद्री साझेदारी को खाड़ी, यूरोप और पड़ोसी देशों तक विस्तारित किया गया। उन्होंने भारत की समुद्री यात्रा के केंद्र में युवाओं और महिलाओं को रखा। सऊदी बंदरगाह प्राधिकरण (मवानी) के प्रतिनिधिमंडल के साथ सर्बानंद सोनोवाल ने वधावन और गलाथिया खाड़ी जैसी भारतीय बंदरगाह परियोजनाओं में सऊदी अरब की भागीदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने जहाज निर्माण, नाविक प्रशिक्षण और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग पर भी चर्चा की। सऊदी अरब ने भारत की बंदरगाह परियोजनाओं और समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) में निवेश करने में रुचि व्यक्त की। फ्लेमिश गतिशीलता, लोक निर्माण, बंदरगाह और खेल मंत्री, एनिक डी रिडर के साथ , सोनोवाल ने भारतीय बंदरगाहों को एंटवर्प-ब्रुग्स से जोड़ने वाले एक हरित शिपिंग कॉरिडोर की संभावना तलाशने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्षों ने हरित ईंधन, स्मार्ट पोर्ट प्रौद्योगिकी और ड्रेजिंग पर चर्चा की। वीओसी पोर्ट ने एंटवर्प पोर्ट के साथ हरित शिपिंग और हरित ईंधन में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के लिए एक समझौता किया है। सोनोवाल ने भूटान के अवसंरचना एवं परिवहन मंत्री ल्योंपो चंद्र बहादुर गुरुंग के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग-2 और जोगीघोपा टर्मिनल को वैश्विक व्यापार के लिए भूटान का प्रवेश द्वार बताया। मंत्रियों ने मानस और संकोश नदियों की क्षमता और बेहतर माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों से उनकी कनेक्टिविटी पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने डिब्रूगढ़ में विकसित किए जा रहे उत्कृष्टता केंद्र में भूटानी युवाओं के लिए समुद्री प्रशिक्षण पर भी चर्चा की । सोनोवाल ने कहा कि सऊदी अरब, बेल्जियम और भूटान के साथ हमारी बातचीत से पता चलता है कि भारत की समुद्री साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार बढ़ रही है। सऊदी अरब के साथ हम बंदरगाहों, जहाज निर्माण और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बेल्जियम के साथ हम हरित शिपिंग कॉरिडोर और स्मार्ट बंदरगाहों की दिशा में काम कर रहे हैं। भूटान के साथ, हम ब्रह्मपुत्र नदी को अपने पड़ोसी देश के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचने और उसके युवाओं के लिए कौशल विकास के द्वार के रूप में खोल रहे हैं । हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक जुड़े हुए, हरित और समृद्ध समुद्री भविष्य के लिए एक विश्वसनीय भागीदार है। 'द फ्यूचर इज़ ब्लू: द नेक्स्ट मैरीटाइम जेनरेशन' और 'ओशन चेंज मेकर्स: वीमेन, यूथ एंड इंडियाज़ मैरीटाइम जर्नी' सत्रों में सर्बानंद सोनोवाल ने युवा भारतीयों और महिलाओं से समुद्री क्षेत्र के लिए उनकी आकांक्षाओं के बारे में सुना। इस सत्र में तीनों सेनाओं की महिलाओं द्वारा गठित एक नौकायन अभियान दल ने भाग लिया, जिससे महिला कैडेटों को प्रेरणा मिली। भारतीय नाविकों की संख्या बारह वर्षों में 1.27 लाख से बढ़कर 3.23 लाख हो गई है जिससे भारत 2015 में पाँचवें स्थान से बढ़कर विश्व में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है जहाँ वैश्विक कार्यबल का 12% से अधिक हिस्सा है। सागर में सम्मान पहल के समर्थन से सक्रिय महिला नाविकों की संख्या 2021 में 1,599 से बढ़कर 2025 में 7,033 हो गई है। भारत का लक्ष्य मिशन 2030 के माध्यम से इस हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाना है। शिपयार्ड-आईटीआई साझेदारी अब 150 घंटे का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करती है और जीपी रेटिंग और समुद्री खानपान प्रशिक्षुओं के लिए एक संरचित छह महीने का ऑनबोर्ड कार्यक्रम समुद्री प्रशिक्षण से पूर्व और समुद्री जीवन के बीच एक सेतु का काम करता है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री भविष्य युवाओं द्वारा लिखा जाएगा । उन्होंने कहा कि आज हमारे नाविकों पर हर महासागर में भरोसा किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है और पहले से कहीं अधिक महिलाएं समुद्री क्षेत्र में करियर चुन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में हम कौशल, संस्थान और अवसर विकसित कर रहे हैं ताकि समुद्र में करियर बनाने का सपना देखने वाला हर युवा भारतीय विश्व की समुद्री अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने में योगदान दे सके। दूसरे दिन वैश्विक व्यापार अवरोधों को सुरक्षित करने समुद्री मंच पर ग्लोबल साउथ की भूमिका, समुद्री क्षेत्र में एआई, हरित बंदरगाह, समुद्री भविष्य में समानता, ब्रिक्स+ कनेक्टिविटी और हरित जहाज निर्माण पर भी पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। केंद्रीय लोक परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने सागरमंथन 2026 के दौरान ग्रीस, लिथुआनिया, मोज़ाम्बिक और म्यांमार के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। श्री ठाकुर ने ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति के उप मंत्री स्टेफानोस गिकास के साथ भारत-ग्रीस समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर द्विपक्षीय बैठक की। लिथुआनिया के परिवहन और संचार मंत्री जुरस तामिंस्कास के साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और क्लैपेडा बंदरगाह के बीच समझौता ज्ञापन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तावित की और सीधे जहाजरानी संपर्क और हरित बंदरगाह सहयोग पर चर्चा की। मोज़ाम्बिक के परिवहन और रसद मंत्री जोआओ जॉर्ज मैटलोम्बे के साथ उन्होंने बंदरगाहों, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और नाविक प्रशिक्षण में भारत की विशेषज्ञता की पेशकश की। म्यांमार के परिवहन उप मंत्री यू टुन लू के साथ उन्होंने सिटवे बंदरगाह के अगले चरण, सीमा पार अंतर्देशीय जल व्यापार और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की।

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8 October 2026

देश की खबरें

केंद्रीय मंत्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची स्थित ICAR-IIAB की सुविधाओं का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। आईसीएआर–भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (ICAR-IIAB), गढ़खटंगा, रांची द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) एवं जनजातीय उप-योजना (TSP) के अंतर्गत 08 अक्टूबर 2026 को प्री-रबी किसान गोष्ठी-सह-कृषि इनपुट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रांची, खूंटी, गुमला एवं रामगढ़ जिलों से लगभग 1,500 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, वैज्ञानिकों एवं नीति-निर्माताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना तथा वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ICAR-IIAB की विभिन्न नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें एडमिन-कम-स्कूल भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय सभागार, जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा NEXTGEN Breeding Facility शामिल हैं। इसके साथ ही ICAR-IIAB में नए गेस्ट हाउस की आधारशिला भी रखी गई, जिसकी लागत 119 करोड़ रुपये है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक एवं पारंपरिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की जनजातीय परंपराओं में जल, पौधों एवं प्रकृति के अन्य तत्वों के संरक्षण और महत्व की गहरी समझ विद्यमान है। उन्होंने ICAR-IIAB को अनुसंधान, नवाचार एवं आत्मनिर्भरता के संगम के रूप में रेखांकित किया। चौहान ने कहा कि वर्तमान कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी आधारित कृषि को अपनाना आवश्यक है।उन्होंने झारखंड की स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उपयुक्त फसलों एवं किस्मों के चयन, किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को खेतों तक पहुंचाने पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सब्जियों, अनाज एवं पशुधन को शामिल करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन तथा उर्वरकों के उचित उपयोग के बारे में किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नकली बीज, मिलावटी उर्वरक एवं घटिया कीटनाशकों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक गांव तक पहुंचाने तथा आगामी रबी मौसम के लिए किसानों को वैज्ञानिक जानकारी एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा “लैब टू लैंड” की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए आगामी दिनों में देशव्यापी “खेत बचाओ अभियान” शुरू करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में देश की खाद्य सुरक्षा एवं विकास में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने, मूल्य संवर्धन, किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने, मृदा परीक्षण तथा संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा नकली बीज, मिलावटी उर्वरक एवं घटिया कीटनाशकों से किसानों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसान कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कृषि प्रौद्योगिकियों को “लैब टू लैंड” के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने के प्रयासों को और मजबूत करने का आह्वान किया।

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8 October 2026

कोयला मंत्रालय ने 'विशेष अभियान 6' के तहत ई-कचरा प्रबंधन पर केंद्रित एक विशेष अभियान चलाया

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 के संबंध में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, 6 अक्टूबर, 2026 को सभी कोयला क्षेत्र (फील्ड) कार्यालयों में ई-कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशेष अभियान चलाया। इस विशेष अभियान में 74 फील्ड कार्यालयों के 2152 कर्मचारियों ने भाग लिया। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में ई-कचरा प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला कोयला मंत्रालय (एमओसी) के सम्मेलन कक्ष में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सीपीसीबी में वैज्ञानिक-बी, सुश्री रिया सोनी ने ई-कचरा प्रबंधन पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें जिम्मेदारी से ई-कचरा प्रबंधन करने और प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया।इस कार्यशाला का उद्देश्य कोयला मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरा) को व्यवस्थित रूप से अलग करने और उनके उचित निपटान की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यशाला में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया जबकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) और कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के अधिकारी इसमें आभासी रूप से (वर्चुअल तरीके से) शामिल हुए। सीसीओ में प्रश्नोत्तरी (क्विज़) प्रतियोगिता: दिल्ली में कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) कार्यालय ने ई-कचरा प्रबंधन' विषय पर एक क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की।ई-कचरा कियोस्क: विशेष अभियान 6 के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप, जमीनी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा करने, अलग-अलग करने और ज़िम्मेदारी से उसका निपटान करने के लिए अलग-अलग फील्ड कार्यालयों में ई-कचरा कलेक्शन वर्कस्टेशन (ई-कचरा कियोस्क) लगाए गए।

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7 October 2026

ECI ने राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के प्रोटोकॉल पर कहा कल शाम 4 बजे से पहले किसी भी राजनीतिक दल ने मिलने के लिए समय नहीं मांगा था

नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात के प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया है। कहा कल शाम 4 बजे से पहले किसी भी राजनीतिक दल ने मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। कई बिंदुओं में इसको बताया गया। 1.आज दिन में कुछ राजनीतिक दलों के निर्वाचन आयोग की ओर मार्च के दौरान मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि कुछ सांसद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोग से मिलना चाहते हैं। आज के घटनाक्रम के संबंध में आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि कल शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचन आयोग से बैठक के लिए समय नहीं मांगा था। 2. इसके बाद शाम लगभग 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों (MPs) का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है और ज्ञापन सौंपना चाहता है। 3. भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2025 में राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की थी। इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी गई है और वे इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। जब भी किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल या कई दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है, तो वह अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised Representative) के माध्यम से आयोग से मिलने का समय मांगता है।इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तय किए गए समय पर मुलाकात होती है। 4. जब निर्वाचन आयोग, आज शाम 4 बजे के बाद, माननीय सांसदों के उपरोक्त मुलाक़ात के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, तो उन्हें दिल्ली पुलिस के DCP के द्वारा बताया गया कि जिस बैठक की मांग की जा रही थी, वह 240 सांसदों के समूह के साथ होनी थी और बैठक का प्रस्तावित स्थान संसद भवन 'Annexe' थी। निर्वाचन आयोग द्वारा विचार किया गया कि यह अनुरोध असामान्य है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्यूँकि प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसी मुलाकात भारत निर्वाचन आयोग के परिसर में ही होती है। 5. ECI ने प्रस्ताव दिया कि माननीय सांसदों का ज्ञापन लेने के लिए आयोग के सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को बैठक स्थल पर भेजा जा सकता है, जो कि अपने आप में ही एक अभूतपूर्व कदम होता। हालांकि, इस अनुरोध को भी माननीय सांसदो द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 6. ECI देश की संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करता है, और अपने स्वयं के प्रोटोकॉल और परंपराओं का भी सम्मान करता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी राजनीतिक दल, किसी भी समय, चुनाव आयोग से मिलने का अनुरोध कर सकता है; एवं आयोग समय की अनुकूलता के दृष्टिगत, उनसे मिलने की तिथि और समय निर्धारित कर सकता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ।

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7 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी और ओबीसी वर्ग के सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन से जुड़े पर्याप्त तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण आरक्षण की लड़ाई को बड़ा झटका लगा है। पटवारी ने कहा कि वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का कानून बनाया था। कांग्रेस सरकार की मंशा पिछड़े वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने बीते वर्षों में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कानूनी उलझनों में फंसा रहने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीयत और उसकी पैरवी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने न्यायालय में कौन-से ठोस सामाजिक और शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए, 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपना पक्ष कितनी मजबूती से रखा और आरक्षण की रक्षा के लिए क्या प्रभावी प्रयास किए—इन सभी सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए।पटवारी ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए वकीलों पर करोड़ों खर्च किए जाने का दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग की दुहाई देने वाले भाजपा नेताओं, विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रदेश की जनता के सामने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। यह आरोप है कि आरक्षण की रक्षा के लिए प्रभावी पैरवी करने के बजाय सरकार की कार्रवाई ने ओबीसी वर्ग के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया। कहा कि 87-13 प्रतिशत के फॉर्मूले के चलते पहले से ही हजारों युवाओं की भर्तियां और नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। अब 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित फैसले ने उन अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ा दी है, जिनका चयन या नियुक्ति आरक्षण विवाद के कारण लंबित है। भाजपा सरकार की नीतियों और कानूनी लड़ाई के बीच प्रदेश के युवाओं का भविष्य अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जा सकता।पटवारी ने ओबीसी वर्ग के युवाओं और नागरिकों से अपील करते हुए कहा, “निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और देश के बड़े से बड़े अधिवक्ताओं के माध्यम से आपके अधिकारों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अविलंब सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की जाए और अनुभवी वकीलों की मजबूत टीम के साथ प्रभावी कानूनी पैरवी की जाए। साथ ही, सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए अपनी ठोस कार्ययोजना प्रदेश की जनता के सामने रखे। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में तत्काल जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, ताकि विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक आबादी, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जुड़े प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध हों तथा आरक्षण संबंधी नीतियों को कानूनी और संवैधानिक आधार पर मजबूती दी जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ेगी। वर्ष 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। भाजपा सरकार को ओबीसी समाज के साथ किए गए कथित छल और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा। जीतू पटवारी ने अंत में कहा कि ओबीसी आरक्षण केवल किसी एक वर्ग का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और युवाओं के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी और ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेगी।

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9 October 2026

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये अब तक 6.80 लाख किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए प्रदेश में अब तक लगभग 6.80 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें धान उत्पादक 6.77 लाख तथा मोटा अनाज उत्पादक 13 हजार किसान शामिल हैं। पंजीकृत किसानों का कुल रकबा 10.88 लाख हेक्टेयर है। किसान पंजीयन में आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण और पंजीयन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को आवश्यक निर्देश दिए थे। अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों से चर्चा कर पंजीयन की स्थिति और तकनीकी समस्याओं की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य तकनीकी समस्याओं का निराकरण कर किसानों को पंजीयन में सुविधा उपलब्ध कराना तथा निर्धारित समय-सीमा में पंजीयन प्रक्रिया पूरी कराना है। विभाग के अनुसार, किसानों के पंजीयन के लिए विभिन्न माध्यमों से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसान 10 अक्टूबर 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। एग्रीस्टेक आईडी से भूमि के रकबे की जानकारी बैठक में बताया गया कि समर्थन मूल्य पर वास्तविक किसानों से धान एवं मोटा अनाज की खरीदी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस वर्ष पहली बार किसान पंजीयन में एग्रीस्टेक आईडी का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसान की भूमि के रकबे की जानकारी प्राप्त की जा रही है। इससे पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और पंजीयन केंद्रों के ऑपरेटरों द्वारा किसी किसान का रकबा अनधिकृत रूप से दूसरे किसान के पंजीयन में जोड़ने की आशंका पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, उपार्जन प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम है। एग्रीस्टेक आईडी बनाने और रिकॉर्ड सुधारने की सुविधा भूमिधारक किसानों की एग्रीस्टेक आईडी बनाने के लिए पटवारी, सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर तथा फार्मर रजिस्ट्री सेल्फ एप के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एग्रीस्टेक आईडी में किसान के समस्त खसरों के रिकॉर्ड संधारित किए जाते हैं। यदि किसी किसान का कोई खसरा छूट गया है, तो उसे रिकॉर्ड में जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है। डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था यथावत किसान के रकबे पर बोई गई फसल की जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था पिछले वर्ष की तरह ही रखी गई है। वहीं, राजस्व पट्टे, वन पट्टे तथा मंदिर और ट्रस्ट की भूमि के पंजीयन के लिए एग्रीस्टेक आईडी की अनिवार्यता नहीं रखी गई है।

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9 October 2026

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में ग्रामीणों को मिल रहा संपत्ति का वैधानिक अधिकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में स्वामित्व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार, 9 अक्टूबर को प्रदेश के 17 जिलों के 82 हितग्राहियों को संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज प्रदान किए गए। डिजिटल तकनीक के माध्यम से पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाकर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 17 जिलों के 82 हितग्राहियों को मिला लाभ स्वामित्व योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले में 34, हरदा में 10 और सिंगरौली में 6 हितग्राहियों के संपत्ति दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण किया गया है। डिंडोरी, मंडला और रायसेन में 5-5, जबकि अनूपपुर, उमरिया और नरसिंहपुर में 3-3 हितग्राहियों के दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार अशोकनगर, आलीराजपुर, कटनी, ग्वालियर, बालाघाट, श्योपुर, सागर और सीधी में एक-एक हितग्राही के दस्तावेजों का पंजीयन पूर्ण किया गया है। ग्रामीणों को संपत्ति के वैधानिक अधिकार और वित्तीय सशक्तिकरण का आधार स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों एवं भूखंडों का ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कर संपत्ति संबंधी अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से पात्र हितग्राहियों को संपत्ति के स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन दस्तावेजों से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर अधिकार का प्रमाण मिलने के साथ बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में भी मदद मिलती है। छिंदवाड़ा में पटवारी ने प्रदर्शित की डिजिटल पंजीयन प्रक्रिया छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ विकासखंड की ग्राम पंचायत जमुनिया कला में आयोजित जनविश्वास शिविर में पटवारी सुनील गागड़े ने ‘सारा ऐप’ के माध्यम से संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। इसके बाद ‘संपदा 2.0’ के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई।

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9 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

51 शक्तिपीठों के शक्ति धाम प्रकल्प से देश में आध्यात्मिक चेतना का होगा विस्तार- विधानसभा अध्यक्ष तोमर

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को श्री बालमुकुंद आश्रम, झालरिया मठ में 51 शक्तिपीठों पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर विचार व्यक्त किए। देवी के प्रमुख 51 शक्तिपीठों पर आधारित शक्ति धाम प्रकल्प भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाने की व्यापक परिकल्पना है। यह प्रकल्प देशभर के लोगों को प्रेरणा देने के साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज्ञान को साधना में ढालना और आध्यात्मिक ऊर्जा को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है। शक्ति धाम न्यास, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा कालिदास संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले मां भगवती का स्मरण करते हुए देवी के 51 शक्तिपीठों की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में विचार-विमर्श करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शक्ति की आराधना, श्रद्धापूव्रक स्मरण और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन हमारे जीवन को सार्थक, प्रेरणास्पद और सुगम बनाता है। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नही है, बल्कि उस ज्ञान को साधना और व्यवहार में उतारकर अपने जीवन, देश की प्रगति तथा समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना आवश्यक है। 51 शक्तिपीठों की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सभी प्रयासरत हैं। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से इस विषय से जुड़े गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने का अवसर मिला है। यह पहल स्वागत योग्य है। जब यह प्रकल्प साकार होगा, तब देशभर के श्रद्धालुओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से इस महत्वपूर्ण प्रकल्प को पूर्णता प्रदान की जाएगी। समापन कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक बटुकों द्वारा स्वस्तिवाचन के साथ हुआ। अतिथियों का परिचय कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक श्री गोविंद गंधे ने दिया। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रतिवेदन शक्ति धाम न्यास के सचिव श्री राकेश शर्मा ने प्रस्तुत किया। आध्यात्मिकता और धार्मिक संस्कारों से सशक्त होगा राष्ट्र- उपमुख्यमंत्री शुक्ल कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक परंपरा, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत में निहित है। देश में आध्यात्मिकता का विकास आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढिय़ों में धार्मिक चेतना, मानवीय संवेदनाओं और सेवा के संस्कारों का विकास हो सके। इन संस्कारों से प्रेरित होकर युवा पीढ़ी पीडि़त मानवता की सेवा में अपना योगदान दे सकेगी

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9 October 2026

स्वास्थ्य सेवाओं का लिया फीडबैकहर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

भोपाल। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरदा जिला चिकित्सालय पहुंचकर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा मरीजों से चर्चा कर उनके उपचार एवं अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्में वितरित किए। साथ ही क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मरीजों को पोषण सहायता के उद्देश्य से फूड बास्केट प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ खड़ी है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से जनविश्वास अभियान के माध्यम से सरकार घर-घर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग को राहत देने तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर योजनाएं संचालित कर रही है। बुजुर्ग महिला से ली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, बच्चों को किया दुलार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों से चर्चा करते हुए उपचार की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उनका संवेदनशील अंदाज भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग महिला से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बुजुर्ग महिला से चर्चा करते हुऐ कुशलक्षेम पूछा, बुजुर्ग महिला ने बताया कि इलाज बहुत अच्छा मिल रहा है और अब पहले से आराम है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से दुलार करते भी नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपस्थित बच्चों के सर पर दुलार से हाथ फेरते हुए उनका भी हाल-चाल पूछा। अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली बच्चों को वितरित किए गए निःशुल्क चश्में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव बच्चों के बीच पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों को निशुल्क चश्में वितरित किए। मुख्यमंत्री द्वारा शासकीय कन्या शाला की कक्षा 12वी की छात्रा कु. शिवानी, कु. छाया एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा कु. मुस्कान को चश्मा वितरित किया। हरदा में जिला अन्धत्व निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 135 स्कूलों में 20320 बच्चों की जांच की गई जिसमें 1156 बच्चों में दृष्टिदोष पाए जाने पर उन्हें निशुल्क चश्में वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में टीबी मरीजों को पोषण आहार की टोकरी भी वितरित की। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से युक्त लगभग 8 किलोग्राम की प्रत्येक फूड बास्केट में आटा, मूंगफली दाना, दाल और चना आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने हरदा जिले के ग्राम झिरी की रामबाई धुर्वे, उषा गिनारे तथा टिमरनी के परसराम लोवंशी को पोषण आहार की टोकरी प्रदान की। उल्लेखनीय है कि नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत क्षय रोगियों को पोषण सहायता के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिले में टीबी उन्मूलन की दिशा में व्यापक स्तर पर जांच एवं स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हरदा जिले के हाईरिस्क ग्रामों एवं मोहल्लों को कवर करते हुए घर-घर जाकर 1 लाख 86 हजार 332 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हाईरिस्क ग्रामों एवं वार्डों में एआई आधारित हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन और बलगम (स्यूटम) जांच के माध्यम से संभावित टीबी मरीजों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से टीबी मरीजों को पोषण आहार की फूड बास्केट भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिला अस्पताल को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरदा जिला अस्पताल को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्राप्त आईएसओ सर्टिफिकेट भी कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.पी. सिंह को प्रदान किया। यह उपलब्धि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वृद्धजनों का किया सम्मान, वृद्धजनों ने दिया स्नेह और आशीर्वाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम अंतर्गत हरदा में सार्थक सेवा वृद्धजन आश्रम पहुंचकर वृद्धजनों से आत्मीय भेंट की। उन्होंने वृद्धजनों को शाल, श्रीफल एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वृद्धजनों से उनकी कुशलक्षेम जानी तथा आश्रम में उपलब्ध व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वृद्धाश्रम का भ्रमण किया तथा सेवा संकल्प अभियान के तहत आश्रम में आयोजित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में आश्रम में आयोजित भ्रमण, भेंट एवं सम्मान सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदर्शित की गई थी। सार्थक सेवा आश्रय समिति को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संस्था के रूप में शासन स्तर से मान्यता प्रदान की गई है। समिति द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशन में वृद्धाश्रम का आधिकारिक संचालन किया जा रहा है।

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9 October 2026

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टी.टी. नगर स्टेडियम में किया कार्यक्रम को संबोधित

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव को पूरे एक माह तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सेवा के रंग-राष्ट्र के संग कार्यक्रम में विशाल और आकर्षक रंगोलियां तैयार की गईं। रंगोली के माध्यम से बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और राष्ट्र के प्रति अपने भावों का प्रकटीकरण किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'सेवा के रंग-राष्ट्र के संग' कार्यक्रम के अंतर्गत मानव रंगोली निर्माण कार्यक्रम को टीटी नगर स्टेडियम में संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत, नए दौर में प्रवेश कर चुका है। मध्यप्रदेश भी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत के नक्शे के रूप में बनाई मानव रंगोली मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को टी.टी. नगर स्टेडिटम में अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर, प्रधानमंत्री श्री मोदी और विकसित भारत के संकल्प पर आधारित विशाल रंगोलियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भारत के नक्शे के रूप में बनी मानव रंगोली में शामिल बच्चों के बीच जाकर बैठे और बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े। पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो रहा था। स्टेडियम में उपस्थित युवाओं ने देश को @2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए \"वी विल डू इट\" और भारत माता की जय के नारों का उद्घोष किया। इस अवसर पर युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था, विद्यार्थी मुख्यमंत्री डॉ यादव से हाथ मिलाने,उनका अभिवादन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुर थे। एशियन गेम्स : 2026 में हमारे खिलाड़ियों ने उत्कृष्टता सिद्ध की मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने जापान में संपन्न हुए एशियन गेम्स-2026 की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की। मध्यप्रदेश को इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक मिले हैं।

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9 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप मिलेगा प्रशिक्षण, रोजगार के खुलेंगे नए अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल शैक्षणिक योग्यता तक सीमित न रखते हुए उन्हें आधुनिक तकनीक, व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी कौशल से सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एवं कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा प्रतिष्ठित औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू), तकनीकी शिक्षा में नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत तथा प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। चार संस्थाओं के साथ एमओयू से युवाओं को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला 2026 के समापन अवसर पर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की पहल की गई। इन समझौतों के माध्यम से विद्यार्थियों को उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के सहयोग से इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कंपनी की कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और उद्योगों में उपयोग होने वाले व्यावहारिक कौशल की जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार अडानी समूह के सहयोग से आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस पहल से विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता विकसित करने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए नांदी फाउंडेशन के सहयोग से सॉफ्ट स्किल, अंग्रेजी संवाद कौशल, साक्षात्कार की तैयारी एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष इस संस्था के माध्यम से छह हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। इस वर्ष भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं कौशल विकास से जुड़े विद्यार्थियों को लगभग 48 से 50 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जंगल सफारी में विभिन्न ट्रेडों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण के लिए भी संस्थाओं के साथ एमओयू की पहल की जा रही है। इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने विशेष पहल प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया गया है। इस मूल्यांकन में संस्थानों के शैक्षणिक स्तर, प्रशिक्षण व्यवस्था, उपलब्ध अधोसंरचना और अन्य आवश्यक सुविधाओं का आकलन किया गया है। मूल्यांकन की रिपोर्ट का रोजगार मेला के समापन समारोह में मुख्यमंत्री साय, मंत्री तकनीकी शिक्षा साहेब, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने विमोचन किया। इसमें संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा।आईटीआई और पॉलिटेक्निक में शुरू होंगे आधुनिक तकनीक आधारित रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुराने एवं अप्रासंगिक पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आधुनिक तकनीक से संबंधित पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को नई तकनीकों की जानकारी और व्यावहारिक दक्षता प्राप्त होगी। इससे वे बदलते औद्योगिक परिवेश में रोजगार की नई संभावनाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल रोजगार पोर्टल को स्किल मार्केट के रूप में विकसित करने की तैयारी कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा डिजिटल रोजगार पोर्टल को भविष्य में स्किल मार्केट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस पोर्टल पर उद्योगों की आवश्यकताओं, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों और रोजगार के इच्छुक युवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की योजना है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम इस व्यवस्था के माध्यम से युवा अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं उद्योग एवं नियोजक संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन कर सकेंगी।

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9 October 2026

मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से 10 वर्षीय ऋतिक के इलाज के लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से जशपुर जिले के गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 वर्षीय ऋतिक यादव के बेहतर उपचार की राह आसान हो गई है। मुख्यमंत्री ने ऋतिक के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित आवश्यक उपचार के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस सहायता से ऋतिक का कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित अस्पताल में उपचार कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से बच्चे के महंगे इलाज को लेकर चिंतित परिवार को बड़ी राहत और नई उम्मीद मिली है। जशपुर जिले के निवासी ऋतिक यादव, पिता मेघनाथ यादव, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। चिकित्सकों द्वारा उनके उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बताई गई है। उपचार पर आने वाले भारी खर्च के कारण परिवार के सामने आर्थिक कठिनाई थी। ऐसे में परिजनों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री साय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उपचार के लिए 18 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की। बेंगलुरु के अस्पताल में होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऋतिक का उपचार कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित मजूमदार शॉ मेडिकल सेंटर (Mazumdar Shaw Medical Center) में किया जाएगा। उपचार में OT-U100, Allogenic BMT तथा BMT Haplo-identical जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट गंभीर बीमारियों के उपचार की एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से स्वीकृत 18 लाख रुपये की राशि ऋतिक के उपचार में महत्वपूर्ण मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया से मिली मदद, परिवार को मिली नई उम्मीद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ऋतिक के परिजनों ने भी कैंप कार्यालय पहुंचकर बच्चे के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का आवेदन किया था। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने के बाद उपचार के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई। परिजनों के लिए यह सहायता केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बेहतर उपचार की नई उम्मीद लेकर आई है। सहायता राशि स्वीकृत होने से परिवार को महंगे इलाज का खर्च वहन करने में बड़ी मदद मिलेगी। परिजनों ने इस संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। गंभीर बीमारियों के उपचार में जरूरतमंद परिवारों का सहारा बन रही योजना मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को महंगे उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आर्थिक कठिनाइयां उनके इलाज में बाधा न बनें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और समय पर उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऋतिक यादव के उपचार के लिए 18 लाख रुपये की स्वीकृति इसी संवेदनशील पहल का उदाहरण है। इससे परिवार को आर्थिक संबल मिलने के साथ बच्चे के बेहतर उपचार की उम्मीद भी मजबूत हुई है।

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9 October 2026

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की विकास कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। सरगुजा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल और सूरजपुर की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील भी बैठक में मौजूद थीं।योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चारों विभागों के अधिकारियों से योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसलिए अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों को अपने कार्यालय की व्यवस्था सुधारने तथा अच्छी साफ-सफाई रखने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें, गम्भीरतापूर्ण ढंग से दायित्वों का निर्वहन करें। निर्माणाधीन पीएम आवासों को अक्टूबर तक पूर्ण करने कहा उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय निकायों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे शहर, हमारे प्रदेश की छवि और जिले की प्रतिष्ठा बनाते हैं। इसलिए नगरों की व्यवस्था दुरुस्त करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि टेण्डर प्रकिया होने के बाद तुरंत कार्य शुरू हो जाएं, प्रगतिरत कार्यों को जल्द पूरा करें, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और अपने दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्राथमिकता का कार्य है, इसलिए सभी सीएमओ अक्टूबर माह तक प्रगतिरत निर्माण कार्यों को पूरा करें। उन्होंने राजस्व संग्रहण कार्य की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद के कार्यों, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), 15वें वित्त आयोग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ’सड़कों की मरम्मत में लाएं तेजी’ उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने को कहा। श्री साव ने भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों तथा अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क एवं अधोसंरचना से जुड़े कार्यों का सीधा प्रभाव आम लोगों के आवागमन पर पड़ता है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। आने वाला समय त्यौहारों का समय है, इसलिए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, लोगों को असुविधा न हो। पेयजल अधोसंरचनाओं के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पेयजल एवं अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, जलापूर्ति से संबंधित कार्यों तथा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाए रखने, जल स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेयजल से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को कहा। उन्होंने पेयजल से संबंधित अधोसंरचना के रखरखाव एवं योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

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8 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

नक्सल प्रकरणों की वापसी के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएं, 15 दिनों में जिला स्तरीय समितियों की बैठक करें - उप मुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने वर्ष 2001 से अब तक नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य निर्धारित लाभ प्रदान किए जाने की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अब तक की कार्रवाई पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए लंबित प्रकरणों पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण किया जाए, ताकि पात्र परिजनों को निर्धारित सहायता एवं सुविधाएं प्राप्त हो सकें। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने नक्सल घटनाओं में जान गंवाने वाले आम नागरिकों की जानकारी भी ली। उन्होंने मृत नागरिकों के आश्रित परिवारों को दी जा रही आर्थिक सहायता एवं अन्य लाभों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी पात्र परिवारों को अनिवार्य रूप से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नक्सल घटनाओं में घायल जवानों एवं घायल नागरिकों को प्रदान की जा रही सहायता, उपचार और अन्य सुविधाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। *शहीदों की स्मृति में बनेंगे जनोपयोगी स्मारक, बड़े घटनास्थलों पर दर्ज होगी वीर सपूतों की गाथा* उप मुख्यमंत्री शर्मा ने नक्सल घटनाओं में शहीद जवानों एवं जान गंवाने वाले आम नागरिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की योजना की समीक्षा की। उन्होंने स्मारकों के लिए तैयार किए गए मानक डिजाइन पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि इन स्मारकों को केवल स्मृति स्थल तक सीमित न रखकर जनोपयोगी स्वरूप भी दिया जाए। उन्होंने स्मारकों को यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को भी इनका लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर नक्सल घटनाओं में बड़ी संख्या में जवान या आम नागरिकों की मृत्यु हुई है, वहां बड़े स्मारक बनाए जाएं। ऐसे स्मारक स्थलों पर लोगों के रुकने और ठहरने की समुचित व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही संबंधित नक्सल घटना, शहीद जवानों और मृत नागरिकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी स्मारक स्थल पर प्रदर्शित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां बस्तर के वीर सपूतों के बलिदान और इतिहास से परिचित हो सकें। *शहीदों के नाम पर होंगे पंचायत भवन, स्कूल मैदान, मार्ग और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण* उप मुख्यमंत्री शर्मा ने नक्सल घटनाओं में शहीद हुए जवानों की स्मृति को स्थायी सम्मान देने के लिए सार्वजनिक स्थलों के नामकरण संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, मार्ग, चौक-चौराहों, बाजार और स्कूल मैदान सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई अगले महीने तक पूर्ण की जाए। उन्होंने गांवों में शहीद स्मारकों के निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्धारित मानक प्रारूप के अनुरूप इनका निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। *बस्तर के रासायनिक उर्वरक मुक्त गांवों की होगी पहचान, किसानों को मिलेगा उत्पादों का उचित मूल्य* उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बस्तर के ऐसे गांवों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां अब तक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ऐसे गांवों को चिन्हित कर धान उपार्जन प्रारंभ होने से पहले आवश्यक व्यवस्थाओं से जोड़ा जाए, ताकि वहां उत्पादित कृषि उपज का किसानों को उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने इस पहल में संबंधित गांवों की महिला स्वसहायता समूहों को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय कृषि उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाकर उनके लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसर विकसित किए जाएं। *मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के निर्देश* उप मुख्यमंत्री शर्मा ने नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी की आराधना एवं दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा उनकी सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं।

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8 October 2026

मुख्यमंत्री साय की पहल से जशपुर में स्वास्थ्य शिक्षा को नई सौगात, कंडोरा में शुरू होगा फिजियोथेरेपी कॉलेज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर है। जिले के कुनकुरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम कंडोरा में फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू करने की तैयारी की जा रही है। करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित हाईस्कूल भवन में प्रारंभिक रूप से कॉलेज का संचालन किया जाएगा। कॉलेज में 50 सीटों पर इसी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रारंभ करने की तैयारी है। इस पहल से जिले के विद्यार्थियों को फिजियोथेरेपी जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। कंडोरा में निर्मित हाईस्कूल भवन में हाईस्कूल संचालन की अनुमति नहीं मिलने के बाद शासन द्वारा उपलब्ध अधोसंरचना का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए यहां फिजियोथेरेपी कॉलेज संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इससे एक ओर पहले से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होगा, वहीं दूसरी ओर जिले में स्वास्थ्य शिक्षा के नए अवसर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह पहल जशपुर को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ’50 सीटों पर प्रवेश की तैयारी, विद्यार्थियों को जिले में ही मिलेगा उच्च शिक्षा का अवसर’ फिजियोथेरेपी कॉलेज की शुरुआत से जशपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने के नए अवसर मिलेंगे। प्रारंभिक रूप से 50 सीटों के साथ कॉलेज संचालन की तैयारी की जा रही है। इससे विद्यार्थियों को फिजियोथेरेपी की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। कॉलेज के संचालन से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों को फिजियोथेरेपी से संबंधित सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ’फिजियोथेरेपी उपचार सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को भी मिलेगा लाभ’ जिले में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का लाभ केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। वर्तमान में जिले के अनेक मरीजों को फिजियोथेरेपी उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर फिजियोथेरेपी शिक्षा और विशेषज्ञ सेवाओं का विस्तार होने से ऐसे मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होने के साथ फिजियोथेरेपी सेवाओं के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ’चराईडांड में 13.93 करोड़ रुपये से बनेगा स्थायी हाईटेक कैंपस’ फिजियोथेरेपी कॉलेज के लिए चराईडांड के पास करीब 13 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से स्थायी हाईटेक कैंपस विकसित करने की योजना है। स्थायी परिसर के निर्माण तक कंडोरा में पहले से तैयार भवन का उपयोग कॉलेज संचालन के लिए किया जाएगा। स्थायी कैंपस विकसित होने से भविष्य में विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक अधोसंरचना और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जिले की क्षमता का विस्तार होगा।

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8 October 2026

पिछले ढाई वर्षों में 925 रोजगार मेलों के माध्यम से 25 हजार 845 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स और विधि विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान संचालित हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘प्रयास’ जैसी संस्थाओं के माध्यम से भी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और बेहतर भविष्य के लिए अधिक से अधिक अवसर छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध हों। इसके लिए शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों को उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। *95 से अधिक नियोक्ता संस्थानों ने युवाओं को दिए रोजगार के अवसर* राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 95 से अधिक पंजीकृत नियोक्ता संस्थानों के साथ अन्य कंपनियों ने भी सहभागिता की। आयोजन स्थल पर लगभग 50 स्टॉल स्थापित किए गए, जहां विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षात्कार और चयन किया गया। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर कौशल प्रशिक्षण और उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियों को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर अपने ही प्रदेश में मिलें, वे अपने कौशल और प्रतिभा के बल पर आत्मनिर्भर बनें तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनें। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला–2026 के समापन अवसर पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने चयनित युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री के करकमलों से लगभग 1,100 चयनित युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। 7 एवं 8 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय रोजगार मेले में प्रदेशभर से 13 हजार से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। विभिन्न कंपनियों द्वारा आयोजित चयन प्रक्रियाओं के बाद 5 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ। प्रदेश के सभी जिलों के साथ दूरस्थ एवं जनजातीय अंचलों से भी बड़ी संख्या में युवा मेले में पहुंचे और अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हुए।मुख्यमंत्री साय ने चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि रोजगार का यह अवसर उनके जीवन में नई शुरुआत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। *युवाओं के सपनों को अवसरों से जोड़ रही सरकार* मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेशभर में 925 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 25 हजार 845 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य स्तरीय रोजगार मेले की सफलता इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और गति देने वाली है। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा से कौशल और कौशल से रोजगार तक जोड़ने की दिशा में निरंतर काम कर रही है।

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8 October 2026

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