Madhya Bharat

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Date: 11 November 2026

देश की खबरें

कैबिनेट ने एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को दी मंजूरी, 8.449 किमी मार्ग में होंगे 5 स्टेशन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी, जिसमें 5 ऊपरगामी-एलिवेटेड स्टेशन होंगे, साथ ही इस कॉरिडोर के आरंभ होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क स्थापित हो जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर का विस्तार शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह परियोजना नगर में मेट्रो रेल नेटवर्क में व्यापक विस्तार लाएगी, जिससे शहर के भीतर आवागमन अधिक सुविधाजनक, तेज और भरोसेमंद होगा तथा शहरी परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बेहतर परिवहन संपर्क के तहत नोएडा मेट्रो परियोजना के इस विस्तार में 8.449 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइनें जुड़ेंगी और इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, जहां अभी बेहतर परिवहन संपर्क की कमी है, साथ ही यह अधिक इस्तेमाल होने वाले मेट्रो कॉरिडोर के साथ सीधा संपर्क भी प्रदान करेगा, जिसमें ब्लू लाइन पर नोएडा सेक्टर-61 में इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है। इस चरण का उद्देश्य नोएडा के प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध रूप से जोड़ना है, जिनमें गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल और ऑफिस स्पेस, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 स्थित ब्लू सैफायर मॉल और कमर्शियल स्पेस, नोएडा सेक्टर-51 में आइकिया और नोएडा सेक्टर-73 में एंथुरियम मॉल जैसे व्यावसायिक केंद्र, नोएडा सेक्टर-60 में टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक के कार्यालय, नोएडा सेक्टर-73 में तेल उद्योग विकास बोर्ड और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 में गोल्डन आई ऑफिस एवं कमर्शियल स्पेस जैसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आईटी हब तथा नोएडा सेक्टर-122 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि शैक्षणिक संस्थान, कैलाश अस्पताल, नोएडा सेक्टर-70 में रामा अस्पताल, नोएडा सेक्टर-51 में क्लाउड 9 अस्पताल और नोएडा सेक्टर-62 में रामा अस्पताल जैसे प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र और नोएडा सेक्टर-122 में क्लियो काउंटी रेजीडेंसी और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 में गौर सिटी 1 और 2 जैसी प्रमुख आवासीय सोसायटी शामिल हैं। यह विस्तार इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने से संपर्क बढ़ाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा और रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा तथा सामान्य आवागमन के लिए निवासियों और यात्रियों की शहरी गतिशीलता आसान बनाएगा, जिससे लोगों को अपने कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंचने में समय और लागत दोनों की बचत होगी। यातायात की भीड़भाड़ में कमी के तहत बेहतर वैकल्पिक परिवहन के रूप में मेट्रो रेल के इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यातायात की भीड़भाड़ में कमी आने की उम्मीद है और सड़क यातायात में भीड़भाड़ कम होने से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी, यात्रा समय में कमी आएगी और समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, साथ ही सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव घटने से शहर की यातायात व्यवस्था अधिक अनुशासित और सुरक्षित बनेगी। पर्यावरणीय लाभ के रूप में मेट्रो रेल एक्वा लाइन कॉरिडोर के इस विस्तार और कुल मेट्रो नेटवर्क में बढ़ोतरी से पारंपरिक पेट्रोल-डीजल चालित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी और अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित होंगे, जिससे वायु प्रदूषण कम करने और शहर को स्वच्छ एवं संधारणीय बनाने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से यात्रा समय में कमी और शहर के विभिन्न हिस्सों तथा दिल्ली के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और विभिन्न बस डिपो जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों तक बेहतर पहुंच से लोगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और इससे वे अपने कार्यस्थलों और गंतव्यों तक अधिक सुगमता से पहुंच सकेंगे, इसके अलावा बेहतर परिवहन संपर्क साधन से खासकर नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा और पहले के कम आवाजाही क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक प्रभाव के तहत नोएडा में एक्वा लाइन के इस विस्तार से सार्वजनिक परिवहन तक अधिक लोग पहुंच सकेंगे और इससे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों को लाभ मिलेगा तथा परिवहन संबंधी असमानताएं कम होंगी, जिससे आवागमन समय में कमी आएगी और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच से जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित सभी वर्गों को सुरक्षित और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के तहत यह विस्तार शहर के लिए परिवर्तनकारी विकास साबित होगा और यह बेहतर परिवहन संपर्क, ट्रैफिक जाम में कमी, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक विकास और बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के प्रति आश्वस्त कराता है, साथ ही प्रमुख शहरी चुनौतियों के समाधान और भविष्य के विस्तार का आधार स्थापित कर यह शहर के विकास पथ और संवहनीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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11 November 2026

कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, साथ ही इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है। योजना की प्रमुख विशेषताओं के तहत पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं में नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने वाले महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी शामिल होंगे और सहायता की राशि के रूप में 10 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण, जिसमें कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण शामिल होगा, अथवा सावधि ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा, साथ ही यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकेगा। पात्र सेक्टरों में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां शामिल की गई हैं और ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 85 प्रतिशत होगा, जबकि गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत का मानक दर पर रखा गया है, जिससे उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में अधिक सहायता मिलेगी और बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समर्थन सुलभ होगा। इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी और इससे नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगी, साथ ही यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी और समाज के उन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, जिनके पास परंपरागत रूप से ऋण और उद्यम स्थापित करने के अवसर सीमित रहे हैं।

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11 November 2026

नक्सलमुक्त और गरीबीमुक्त भारत ही विकसित भारत की नींव- पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नीतियों, स्वच्छ भारत और हर घर जल जैसी योजनाओं ने मिलकर लोगों को मुफ्त दवा, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया है और इससे परिवारों की बुनियादी चिंताएं दूर हुई हैं, जिससे पीढ़ियों से गरीबी में फंसे परिवारों को अब एक बेहतर भविष्य मिल रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों का पूरा जीवन पहले सिर्फ चिंताओं में बीत जाता था, लेकिन अब उन्हें सरकार का भरोसा मिला है और उनमें एक नया आत्मविश्वास जगा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि गरीबी पर यह जीत नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई से गहराई से जुड़ी है और नक्सलवाद ने पहले लाखों निर्दोष नागरिकों को अभाव में धकेल दिया था, जहां स्कूलों, अस्पतालों, मेडिकल दुकानों, पोलियो टीकाकरण, मोबाइल टावरों और उद्योगों को बाधित किया गया था तथा रेलवे पटरियों को बम-विस्फोट से उड़ा दिया जाता था, जिसके कारण विकास की गति थम गई थी और आम लोगों का जीवन असुरक्षा और अभाव के बीच सिमट गया था। प्रधानमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में चलाए गए विशेष विकास अभियान का जिक्र किया और इसके तहत 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें, 9,500 से अधिक मोबाइल टावर, लगभग 175 एकलव्य स्कूल, करीब 50 आईटीआई, 50 कौशल विकास केंद्र और हजारों डाकघर, बैंक शाखाएं व एटीएम बनाए गए, साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास किया गया और पीएम जनमन योजना के तहत दूर-दराज के आदिवासी गांवों में पहली बार पानी, बिजली और सड़कें पहुंचाई गईं। मोदी ने कहा कि जब हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो उसी समय हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अभियान भी चलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास अभियान ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को नई ऊर्जा दी, नक्सली हिंसा को खत्म किया और 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला, तथा उन्होंने इस क्षेत्र में आए बदलाव के प्रतीक के रूप में बस्तर ओलंपिक का उदाहरण दिया और कहा कि आज इसी बस्तर में बस्तर ओलंपिक हो रहा है, जहां बच्चे बंदूकों के बजाय खेलों में अपना हाथ आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज की उपलब्धियां कोई अंतिम पड़ाव नहीं हैं, बल्कि एक नई शुरुआत हैं और उन्होंने कहा कि देश की यह नई उड़ान स्वतंत्रता सेनानियों, सीमा पर तैनात सैनिकों और नक्सलवाद व आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों के सदियों पुराने सपनों को पूरा करेगी, साथ ही उन्होंने उन सुरक्षा बलों से, जो तेरा गौरव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें के जज्बे के साथ जीते हैं, अपनी इस भावना को नए आत्मविश्वास में बदलने का आह्वान किया और कहा कि अब समय आ गया है कि हम देश के लिए जिएं और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने, हर घर में शौचालय बनाने और टीकाकरण अभियान के विस्तार जैसे बड़े संकल्पों को पूरा करने के देश के शानदार रिकॉर्ड का जिक्र किया और सुरक्षा बलों और नागरिकों पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि भारत गरीबी को जड़ से मिटाने और एक नशा-मुक्त, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्यों को भी इसी तरह हासिल करेगा, साथ ही उन्होंने सभी से इन सपनों को सच करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया और अपना संबोधन दीपावली की शुभकामनाओं के साथ समाप्त किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका बलिदान और आपकी कड़ी मेहनत विकसित भारत की भव्य इमारत का आधार बनेगी।

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11 November 2026

देश की खबरें

प्रधानमंत्री 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे, बेंगलुरु में 15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे और वे 13 नवंबर को बेंगलुरु में सुबह लगभग 10:45 बजे प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे तथा इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जबकि दोपहर लगभग 12:45 बजे प्रधानमंत्री तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उसमें सफर करेंगे तथा दोपहर लगभग 1:15 बजे बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे जहां दोपहर लगभग 3:30 बजे वे भारत वन में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे और शाम लगभग 4 बजे कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे तथा इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जबकि 14 नवंबर को प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और अंबाजी मंदिर 51 पूजनीय शक्तिपीठों में से एक है। *बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम* प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के आवासीय मुख्यालय परिसर, प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे और वे इस अवसर पर स्वर्ण जयंती प्रशासनिक खंड का शिलान्यास करेंगे तथा तिरुवनंतपुरम, केरल में एस-व्यासा ऑफ-कैंपस का शुभारंभ करेंगे। 13 से 23 नवंबर 2026 तक विकसित भारत 2047 की ओर विषय पर आयोजित होने वाला यह स्वर्ण जयंती समारोह संस्था-निर्माण और सेवा के पांच दशकों का प्रतीक है और 1975 में स्थापित प्रशांति कुटीरम की स्थापना आधुनिक विज्ञान को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी तथा यह एस-व्यासा का केंद्र है, जिसे 2002 में मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और यह योग में शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में 1926 में बेंगलुरु में जन्मे प्रख्यात विचारक, लेखक और संगठनकर्ता होंगसांद्रा वेंकटरमैया शेषाद्रि की जन्म शताब्दी भी मनाई जाएगी और वे 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए तथा 1987 से 2000 तक इसके सरकार्यवाह रहे, साथ ही वे एस-व्यास के दूरदर्शियों में से एक थे और उनकी प्रेरणा तथा मार्गदर्शन ने दशकों से प्रशांति कुटीरम के विकास को आकार देने और संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे और ये परियोजनाएं शहरी परिवहन आवागमन, विद्युत पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे और यह नया खंड शहरी संपर्क बढ़ाएगा, दैनिक आवागमन सुगम बनाएगा, यात्रा समय में कमी लाएगा और बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएगा। प्रधानमंत्री कोप्पल-II और गदग-II में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के एकीकरण के लिए पारेषण योजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 4,450 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है और यह पारेषण प्रणाली ग्रिड द्वारा लाभार्थियों तक पारेषण और वितरण के लिए कर्नाटक के कोप्पल और गदग क्षेत्रों से लगभग 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की निकासी सुविधा प्रदान करेगी, साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 1,370 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित बीदर में सौर ऊर्जा क्षेत्र की पारेषण योजना का भी उद्घाटन करेंगे और इस परियोजना में बीदर पूलिंग स्टेशन की स्थापना शामिल है तथा यह क्षेत्र से 2.5 गीगावाट सौर ऊर्जा की निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री 3,450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दावणगेरे, चित्रदुर्ग और बल्लारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की एकीकरण पारेषण योजना की आधारशिला रखेंगे और वे 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दावणगेरे और बल्लारी में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 80 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली यह सुविधा भारत की एलपीजी भंडारण अवसंरचना को काफी सुदृढ़ बनाएगी, साथ ही इस परियोजना में न्यू मैंगलोर पोर्ट को मुख्य टर्मिनल से जोड़ने वाली 9.4 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन भी शामिल है, जो एलपीजी के कुशल परिवहन और भंडारण की सुविधा प्रदान करेगी, तथा प्रधानमंत्री मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का देवनगोंथी मार्केटिंग टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 330 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण और वितरण अवसंरचना को मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री हरलकुंटे, बेंगलुरु में गेल के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे और यह संयंत्र 12.6 टन स्वच्छ कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन लगभग 300 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण करेगा, जिससे वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ तथा अधिक संधारणीय पर्यावरण में योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित चार रेलवे स्टेशनों चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड का उद्घाटन करेंगे और पुनर्विकसित स्टेशन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे तथा शहर के केंद्र में संचालित होने से इनसे क्षेत्र में स्थानीय वाणिज्यिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री 284 किमी लंबी गदग-होतगी दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा 45 किमी लंबी बागलकोट-वंडाल रेलवे लाइन दोहरीकरण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे और यह खंड यात्री और माल ढुलाई में सुधार लाएगा, स्थानीय कारोबार के लिए लाभप्रद होगा और कुडगी एनटीपीसी संयंत्र को कोयले की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री 55 किलोमीटर लंबे सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट रेलवे खंड के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रेल क्षेत्रों में से एक से गुजरने वाली यह परियोजना महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि है, जिसके पूरा होने से समूचा बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग अब पूरी तरह विद्युतीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो बेंगलुरु, तटीय कर्नाटक और गोवा के बीच तेज और आधुनिक रेल संपर्क प्रदान करेगी और यह सेवा मडगांव पहुंचने से पहले हासन, सकलेशपुर, मंगलुरु, उडुपी, मुरुदेश्वर, गोकर्ण और कारवार सहित प्रमुख गंतव्यों को जोड़ेगी, जिससे यात्री लाभान्वित होंगे और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। *मैसूरु में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम* प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत भारत वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारत वन एक शहरी वनीकरण पहल है, जिसका उद्देश्य जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग कर घने, स्वनिर्भर देशी वनों का विकास करना है, साथ ही 17.63 एकड़ में फैली मैसूरु परियोजना का लक्ष्य दो लाख से अधिक देशी पेड़ों के साथ हरित सामुदायिक संपत्ति निर्मित करना है और इस परियोजना में देशी झाड़ियों, इमारती लकड़ी, वितान, फूलदार और फलदार पेड़ों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में गोबर, खाद और जीवामृत जैसी प्राकृतिक मृदा-संवर्धन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, तथा बहु-स्तरीय वन जैव विविधता बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण में सुधार लाने, धूल और वायु प्रदूषण कम करने, स्थानीय तापमान नियंत्रित करने, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का क्षय रोकने और कार्बन पृथक्करण में सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे, जो देश में तारामंडल प्रौद्योगिकी और खगोल विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और भारतीय ताराभौतिकी संस्थान द्वारा निर्मित कॉसमॉस-मैसूरु भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल है, साथ ही यह चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में मैसूर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है, जिसकी परिकल्पना खगोल विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में की गई है। इस अत्याधुनिक केंद्र में 15 मीटर का झुका हुआ गुंबद है, जिसमें 4.2 करोड़ स्वयं के एलईडी के साथ लगभग 6,150 पैनल शामिल हैं और पारंपरिक तारामंडल निष्क्रिय गुंबद पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, वहीं इसके एलईडी पैनलों को तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है, जो गहन दृश्य अनुभव प्रदान करता है और खगोल विज्ञान शिक्षा में नई संभावनाएं जगाता है। स्काई थिएटर में पेशेवर तौर पर निर्मित खगोल विज्ञान कार्यक्रमों के साथ ही मैसूरु के इतिहास और खगोल विज्ञान के बीच के संबंधों को तलाशने वाली एक इन-हाउस निर्मित फिल्म भी दिखाई जाएगी और ये शो कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे, साथ ही इस केंद्र में प्रदर्शनी हॉल, खगोल विज्ञान के मॉडल और कलाकृतियों का संग्रहालय, एक व्याख्यान कक्ष, एक प्रशिक्षण केंद्र और संवादात्मक बाह्य प्रदर्शनियां भी होंगी। इस केंद्र की गतिविधियां भारतीय ताराभौतिकी संस्थान के अनुसंधान, पूरे देश और अंतरिक्ष में बहु-तरंगदैर्ध्य टेलीस्कोप सुविधाओं के संचालन, भविष्य की खगोलीय सुविधाओं के विकास और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित जानकारी प्रदान करने के कार्यक्रमों की पूरक होंगी।

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11 November 2026

PM मोदी ने किया भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, बोले- ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य स्वच्छ ऊर्जा में*

*नई दिल्ली, 2 नवंबर 2026।* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। 140 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, उद्योगपति, निवेशक और स्टार्टअप इस चार दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 9वीं असेंबली और चौथे हरित हाइड्रोजन सम्मेलन के साथ आयोजित हो रहा है। *PM के संबोधन की बड़ी बातें -* *1. संकट में भी भारत की ग्रोथ मजबूत:* PM ने कहा कि कोरोना से लेकर पश्चिम एशिया संकट तक, 140 करोड़ भारतीयों को गर्व है कि भारत ने हर वैश्विक संकट का प्रभावी ढंग से सामना किया और विकास दर मजबूत बनी रही। अगर पिछले 10 साल में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश नहीं किया होता, तो हमारा संकट दुनिया से कहीं ज्यादा गंभीर होता। *2. ऊर्जा सुरक्षा = स्वच्छ ऊर्जा:* PM ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं और कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित हैं, इसलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था बार-बार प्रभावित होती है। ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य स्वच्छ ऊर्जा में ही निहित है। *3. 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करेंगे:* भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। पेरिस समझौते के तहत 50% क्षमता का लक्ष्य 2025 में ही 5 साल पहले पूरा कर लिया। अब देश 300 गीगावाट के करीब पहुंच चुका है और टॉप-3 देशों में है। अगले 10-11 साल में 500 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का नया लक्ष्य है। PM बोले- \"यह कठिन जरूर है, लेकिन मुझे भरोसा है, हम इसे हासिल करके रहेंगे।\" *4. पीएम सूर्य घर योजना से 76% बिल कम:* फरवरी 2024 में शुरू हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 25 महीनों में 65 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर लगे हैं। हर 6 दिन में 1 लाख घर जुड़ रहे हैं। इससे बिलों में 76% कमी आई है, लाखों परिवारों का बिल जीरो हो गया और वे अतिरिक्त बिजली बेचकर कमा भी रहे हैं। *5. किसानों और सरकारी इमारतों में सोलर:* 44 हजार से ज्यादा सरकारी इमारतों को सोलर से जोड़ने से सालाना 700 करोड़ की बचत हो रही है। कुसुम योजना से 30 लाख से ज्यादा किसानों को सोलर सिंचाई मिली, हर किसान को सालाना करीब 1 लाख की बचत। जलाशयों पर सोलर लगाने वाली पीएम सूर्य सरोवर योजना से जमीन की लागत भी बच रही है। *6. ग्रीन हाइड्रोजन और कॉरिडोर:* देश इस दशक के अंत तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के मिशन पर है। कुछ महीने पहले ही पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है। बिजली के वितरण के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और 'एक राष्ट्र, एक पावर ग्रिड' बनाया जा रहा है। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। *7. मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत:* 10 साल पहले सोलर मॉड्यूल क्षमता 2 गीगावाट थी, जो अब 200 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। 40 गीगावाट की सोलर सेल क्षमता भी विकसित हुई है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सफलता है। *8. स्टार्टअप्स को चुनौती:* PM ने स्टार्टअप्स, IIT और उद्यमियों से अपील की कि ऐसे मॉडल बनाएं जिससे परिवार की अधिकतम ऊर्जा जरूरत सोलर से पूरी हो। रूफटॉप सोलर कुकिंग, घर पर ही ई-वाहनों की सोलर चार्जिंग, डेयरी के लिए सोलर उपकरण विकसित करें। इससे मिडिल क्लास हर साल हजारों रुपये बचा सकेगा। *9. निवेश का बड़ा मौका:* पिछले 10 साल में रिन्यूएबल सेक्टर में 15 लाख करोड़ (164 अरब डॉलर) से ज्यादा निवेश हुआ, जिसमें से 6 लाख करोड़ तो पिछले 2 साल में आया। इस दशक के अंत तक 20 लाख करोड़ (220 अरब डॉलर) से ज्यादा के निवेश के अवसर हैं। PM ने अंत में कहा कि भारत 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के मंत्र के साथ काम कर रहा है और अफ्रीका के लिए 200 मिलियन डॉलर की अफ्रीका सोलर फैसिलिटी का प्रस्ताव रखा गया है।

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2 November 2026

रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली, चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

नई दिल्ली, 1 नवंबर 2026। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को INDIA गठबंधन ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ' नारे के साथ महारैली की। रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी सहित 19 विपक्षी दलों के नेता, कार्यकर्ता, छात्र संगठन और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। विपक्षी नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास से खुली बसों में सवार होकर रामलीला मैदान पहुंचे। रैली का मुख्य फोकस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध, चुनावी अनियमितताओं के आरोप और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर था। *राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप* लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, \"इस देश में सालों से वोटों की चोरी हो रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है। EVM के जरिए और वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जोड़ने के जरिए वोट चुराए गए हैं।\" राहुल गांधी ने आगे कहा, \"2024 के चुनावों के बाद भारत के 15 प्रतिशत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसका मतलब है कि 2024 का चुनाव एक अवैध चुनाव था। यह एक चुराया गया चुनाव था।\" *खरगे और अखिलेश यादव के बयान* कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इससे डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, \"आज रामलीला मैदान लोकतंत्र की हल्दीघाटी बन गया है।\" उन्होंने कहा कि यूपी के लोग स्वागत करना भी जानते हैं और विदाई देना भी, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी से विदाई दी जाएगी। रैली में ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सहित अन्य बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया और सभी ने एक सुर में चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर सवाल उठाए।

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1 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

उज्जैन में सिंहस्थ-28 से पहले 132 केवी लाइन के 5 टावर होंगे शिफ्ट, निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी तेज

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल सिंहस्थ-28 आयोजन के दौरान उज्जैन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा एक महत्वपूर्ण विद्युत पारेषण लाइन के मार्ग में बदलाव किया जा रहा है और इसके तहत सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र से गुजरने वाली 132 केवी उज्जैन-रताड़िया ट्रांसमिशन लाइन के पांच टावरों को शिफ्ट करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ताकि भविष्य में लाइन के रखरखाव और सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन के दौरान उज्जैन शहर तथा मेला क्षेत्र को लगातार और विश्वसनीय बिजली मिलती रहे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र के लगभग 1026 मीटर लंबाई और 686 मीटर चौड़ाई वाले हिस्से में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के पांच टावर स्थित हैं और यह पूरा क्षेत्र लंबे समय तक पानी में डूबा रहने के कारण इन टावरों और लाइन का नियमित रखरखाव करने में गंभीर कठिनाइयां आती हैं तथा लगातार पानी में डूबे रहने से टावरों की मजबूती पर भी विपरीत असर पड़ता है जिससे पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा को खतरा बना रहता है और इसी स्थिति को देखते हुए एमपी ट्रांसको द्वारा पांचों टावरों को उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में लाइन का रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य अधिक सुगमता से किए जा सकेंगे और पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता दोनों सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन के दौरान उज्जैन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखते हुए एमपी ट्रांसको द्वारा पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा, रखरखाव और विश्वसनीयता से जुड़े सभी आवश्यक कार्य समय रहते किए जा रहे हैं ताकि आयोजन के दौरान विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहे और श्रद्धालुओं तथा शहरवासियों को किसी प्रकार की बिजली बाधा का सामना न करना पड़े। यह 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन 220 केवी सबस्टेशन शंकरपुरा उज्जैन से 132 केवी सबस्टेशन रताड़िया को जोड़ती है और रताड़िया सबस्टेशन सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा उज्जैन शहर और सिंहस्थ क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस लाइन का निर्माण वर्ष 1992 में किया गया था जबकि सदाबल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण वर्ष 2013-14 में हुआ था और इसी कारण बाद में विकसित इस प्लांट क्षेत्र में टावरों के आने से रखरखाव की समस्या उत्पन्न हुई जिसे अब टावर शिफ्टिंग के माध्यम से स्थायी रूप से दूर किया जा रहा है।

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11 November 2026

मध्यप्रदेश पुलिस की चोरी की वारदातों पर बड़ी कार्रवाई, 10 दिनों में 1 करोड़ 13 लाख 45 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने तथा चोरी और नकबजनी की घटनाओं में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में विगत 10 दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस ने चोरी एवं नकबजनी की अनेक घटनाओं का खुलासा करते हुए शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन कार्रवाइयों में चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, मोटर पंप, लोहे के पाइप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन एवं अन्य संपत्ति सहित कुल 1 करोड़ 13 लाख 45 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है जो पुलिस की सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है। टीकमगढ़ जिले में थाना कुड़ीला पुलिस ने पाइप चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लोहे के पाइप एवं वारदात में प्रयुक्त दो वाहन सहित करीब 58 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई जबकि झाबुआ जिले में पेटलावद थाना पुलिस ने ग्राम उन्नई में दंपति के साथ मारपीट कर सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी लूटने वाली डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, 52,600 रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त 15 लाख रुपये कीमत की कार सहित कुल 18 लाख 52 हजार 600 रुपये की संपत्ति जब्त की गई। ग्वालियर में भितरवार थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले में मुख्य आरोपी ताज खान एवं चोरी के जेवर खरीदने वाले अविनाश वाल्मीक को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी की निशानदेही पर करीब 12 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण तथा खरीदार से सोने की अंगूठी जब्त की गई वहीं खरगोन जिले में जैतापुर पुलिस ने चोरी की दो घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनमें से आरोपी दीपक उर्फ नेपाली पर इंदौर, खंडवा, विदिशा एवं खरगोन जिले में पूर्व से 33 अपराध दर्ज हैं और पूछताछ में आरोपियों ने मार्च माह में भी चोरी की वारदात करना स्वीकार किया तथा पुलिस ने आरोपियों से करीब 6.50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण एवं चोरी में प्रयुक्त करीब 1.50 लाख रुपये कीमत की पल्सर मोटरसाइकिल सहित कुल 8 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की। छतरपुर जिले में थाना कोतवाली पुलिस ने टौरिया मोहल्ला में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 लाख 50 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण जब्त किए और थाना लवकुशनगर पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर को अभिरक्षा में लेकर ग्राम हिनौता में हुई चोरी के करीब 3 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण जब्त किए जबकि जीआरपी भोपाल ने रेलवे स्टेशन गंजबासौदा से ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से आईफोन-13 प्रो, आईपैड, ईयरबड्स एवं एप्पल एयरटैग सहित करीब 2 लाख 63 हजार रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की गई और जीआरपी ग्वालियर ने ट्रेनों, रेलवे स्टेशन एवं आउटर क्षेत्रों में चोरी करने वाले सात शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर थाने में दर्ज 05 अपराधों में कुल 1 लाख 28 हजार 999 रुपये की संपत्ति जब्त की। मुरैना जिले में थाना स्टेशन रोड पुलिस ने चोरी की वारदात का 05 दिवस के भीतर खुलासा कर एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से 3 लाख 27 हजार रुपये नकद, चोरी गया बैग, खाते की किताबें एवं अन्य संपत्ति जब्त की गई वहीं सागर जिले में कैंट थाना पुलिस ने ग्राम पटकुई स्थित मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में हुई चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जो दोनों गोदाम में ही कर्मचारी थे और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 360 स्पीकर, 200 एयरपॉड्स एवं 945 CMF ईयरबड्स सहित करीब 2 लाख 34 हजार रुपये कीमत का सामान जब्त किया। नर्मदापुरम जिले में थाना स्टेशन रोड पिपरिया पुलिस ने नकबजनी की घटना का मात्र 10 घंटे में खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से करीब 70 हजार रुपये कीमत के दो टैबलेट जब्त किए गए जबकि खंडवा जिले में पुलिस ने किसानों के खेतों एवं कुओं से पानी की मोटर पंप चोरी करने वाले 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 07 मोटर पंप जब्त की गईं जिनकी कुल कीमत 70 हजार रुपये है और कटनी जिले में थाना ढीमरखेड़ा पुलिस ने ग्राम महगवां में हुई चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस ने करीब 50 हजार रुपये कीमत की चोरी गई संपत्ति जब्त की तथा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने घरों, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को दें।

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11 November 2026

बालाघाट पुलिस ने साइबर ठगों से 20 लाख रुपये बचाए, पीड़ित को मिली पूरी राशि वापस

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों को तुरंत राहत दिलाने पर विशेष ध्यान दे रही है, इसी कड़ी में बालाघाट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नागरिक के 20 लाख रुपये साइबर ठगों से सुरक्षित कराकर वापस दिलाए हैं और यह पूरी राशि शत-प्रतिशत पीड़ित के खाते में लौटाई गई है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट मलय जैन के निर्देशन में साइबर नोडल बालाघाट ने वार्ड क्रमांक 20, राम गली निवासी संजय नेमा की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की, जिनके साथ अज्ञात साइबर ठगों ने ऑनलाइन माध्यम से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी और शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारियों से पोर्टल और अधिकृत ई-मेल के जरिए तत्काल संपर्क किया। पुलिस के प्रयासों से इक्विटास बैंक में संदिग्ध लेन-देन की पूरी 20 लाख रुपये की राशि होल्ड करा ली गई और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि पीड़ित के खाते में वापस भेज दी गई, जिससे साइबर ठगों की योजना विफल हो गई और पीड़ित को बड़ी राहत मिली। मध्यप्रदेश पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें, किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें और ठगी होने पर देर न करते हुए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या http://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, क्योंकि ठगी के तुरंत बाद का समय ही राशि वापस पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।

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11 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

कर्मचारी कल्याण पर मुख्य सचिव की सख्त समीक्षा, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, भर्ती और पेंशन प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश

भोपाल। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ गहन समीक्षा बैठक की और सभी विभागाध्यक्षों से स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पूरी की जाए और कर्मचारी कल्याण के अन्य सभी विषयों पर भी समयबद्ध कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए क्योंकि सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और लंबित प्रकरणों में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्ष राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की अब तक हुई बैठकों के बाद पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर लें और सेटअप के अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं जबकि विभिन्न विभागों में अब भी 2300 से अधिक प्रकरण लंबित हैं जिनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर इन सभी प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाए ताकि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को समय पर राहत मिल सके और उन्हें भटकना न पड़े। पदोन्नति के विषय पर मुख्य सचिव ने कहा कि गत वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की जा चुकी हैं और गृह तथा राजस्व विभाग ने इस दिशा में बेहतर काम किया है इसलिए अब इस वर्ष होने वाली पदोन्नतियों को भी तत्काल प्रारंभ किया जाए और बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 68437 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जा चुका है और रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी है तथा पीएससी द्वारा पिछली पदोन्नति समिति की बैठक में बेहतर समन्वय के लिए सभी विभागों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आगे भी तिथियां तय करने में और बेहतर समन्वय करने को कहा। सीधी भर्ती के माध्यम से डेढ़ लाख पद भरने की बड़ी योजना पर मुख्य सचिव ने कहा कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए और यह कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जानी है जिसके लिए सभी विभाग निर्धारित मापदंडों के अनुसार रोडमैप बनाकर समय-सीमा में भर्तियां सुनिश्चित करें और बैठक में जानकारी दी गई कि पीएससी को 6588 पदों पर और कर्मचारी चयन मंडल को 17299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत विभागीय जांच की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि विभागीय जांच समय-सीमा में हर हाल में पूर्ण की जाए ताकि कर्मचारियों को लंबे समय तक अनिश्चितता में न रहना पड़े और पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा करते हुए वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करने में विभिन्न विभागों के अधीनस्थ अमले को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए तत्काल परिपत्र जारी किया जाए जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशान न होना पड़े। वर्ष 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर वर्ष 2027 में नियमित पीएससी के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी और पीएससी सचिव ने बताया कि नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून में मुख्य परीक्षा तथा नवंबर 2027 में साक्षात्कार आयोजित करने की योजना है जबकि विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर 2027 में साक्षात्कार प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 25 नवंबर तक भेज दिए जाएं और विशेष पीएससी के लिए भी वर्ष 2027 की संभावित रिक्तियों का आकलन कर 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजे जाएं ताकि परीक्षा कैलेंडर देरी से प्रभावित न हो और युवाओं को समय पर अवसर मिल सके। बैठक के अंत में सुशासन की दिशा में मुख्य सचिव ने बताया कि आमजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी अनेक सेवाओं को डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है जिसका प्रारंभिक प्रदर्शन भी किया गया और नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा जैसे प्रकरणों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के लाइसेंस और पंजीयन से संबंधित सेवाओं के लिए विकसित किए जा रहे डैशबोर्ड पर लंबित प्रकरणों की स्थिति बताई गई और विभागाध्यक्षों से सुझाव आमंत्रित करते हुए मुख्य सचिव ने सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में समाधान करने के कड़े निर्देश दिए।

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11 November 2026

गांधीसागर बनेगा देश की सबसे बड़ी पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का केंद्र, 1920 मेगावाट बिजली 6 घंटे तक लगातार मिलेगी

भोपाल। मध्यप्रदेश के नीमच जिले का गांधीसागर अब केवल एक जलाशय नहीं बल्कि देश की ऊर्जा क्रांति का नया केंद्र बनने जा रहा है क्योंकि यहां ग्रीनको ग्रुप द्वारा 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है जिस पर कुल 11500 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया जाएगा और परियोजना के पूरी तरह चालू होने के बाद यह 1920 मेगावाट की पूरी क्षमता पर लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगी जिससे पीक आवर्स के दौरान सस्ती और भरोसेमंद हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। यह महत्वाकांक्षी परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गांवों में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जा रही है और परियोजना प्रबंधक श्री श्रीनिवास के अनुसार यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है जिसमें दो जलाशयों का उपयोग किया जाएगा जिसमें नीचे वाला जलाशय मौजूदा गांधीसागर जलाशय है जिसकी कुल क्षमता लगभग 270 टीएमसी यानी 7643.70 एमसीएम है जबकि ऊपर ग्रीनको द्वारा नया जलाशय बनाया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में गांधीसागर से केवल 2.4 टीएमसी यानी 67.66 एमसीएम पानी का गैर उपभोक्ता उपयोग होगा यानी पानी की खपत बिल्कुल नहीं होगी बल्कि उसी पानी को चक्रीय रूप से बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना की कार्यप्रणाली अपने आप में अनूठी है क्योंकि पंपिंग मोड में दिन या रात के समय ग्रिड में मौजूद अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके दो दिशाओं में चलने वाली मोटरों के जरिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके संग्रहित किया जाएगा और जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होगी यानी पीक आवर्स के दौरान तब ऊपरी जलाशय से पानी को नीचे छोड़ा जाएगा जिससे वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन बन जाएंगी और नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा और इस तरह दिन में बची हुई सौर ऊर्जा को रात में बिजली में बदला जा सकेगा। तकनीकी रूप से यह परियोजना 122 मीटर के रेटेड हेड पर काम करेगी और इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है यानी जितनी ऊर्जा संग्रहित की जाएगी उसका 80 प्रतिशत वापस बिजली के रूप में मिलेगा और इसमें कुल 9 टरबाइन लगाए जा रहे हैं जिनसे सालाना 3580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी जबकि पंपिंग और उत्पादित बिजली की निकासी के लिए इसका कनेक्शन लगभग 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल सीटीयू सब स्टेशन से जोड़ा गया है ताकि प्रदेश और देश के ग्रिड को स्थिर और भरोसेमंद आपूर्ति मिल सके। परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की योजना के तहत दिसंबर 2026 में टरबाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा और जून 2027 तक पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन पूर्ण रूप से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे अगले साल गर्मी के सीजन तक ही प्रदेश को इस बड़ी परियोजना का लाभ मिलने लगेगा और साथ ही निर्माण चरण में लगभग 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है जबकि संचालन और रखरखाव के समय भी साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा जिसमें मध्यप्रदेश के स्थानीय योग्य युवाओं को प्राथमिकता देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता शामिल की गई है। इस परियोजना से बिजली वितरण कंपनियों को भी बड़ा वित्तीय लाभ होगा क्योंकि पीक आवर्स में उत्पादित बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों की डिस्कॉम्स को दीर्घकालिक पीपीए के माध्यम से बेचा जाएगा जो बाजार के अस्थिर और महंगे पीक टैरिफ की तुलना में काफी सस्ता पड़ेगा जिससे डिस्कॉम्स की लागत घटेगी और उपभोक्ताओं पर बोझ भी कम होगा जबकि पर्यावरण की दृष्टि से यह परियोजना अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाएगी और ग्रिड को लचीली, समयबद्ध और मांग आधारित हरित ऊर्जा देकर देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। गांधीसागर जलाशय वैसे भी चंबल नदी पर बना एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है और मंदसौर तथा नीमच सहित पूरे मध्यप्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का सशक्त केंद्र बन चुका है जहां 115 मेगावाट का गांधीसागर जलविद्युत गृह पहले से सस्ती और हरित ऊर्जा दे रहा है और जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है वहीं मत्स्य पालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से मछली उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार से जोड़ने की सुविधा देकर ग्रामीण आजीविका को मजबूत किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना से मंदसौर और नीमच के दूरस्थ गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है और प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से किसानों को सिंचाई सुविधा देकर जल संरक्षण के साथ उत्पादन और आय दोनों बढ़ाई जा रही है जबकि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कूनो के बाद गांधीसागर वन्य जीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है और यह क्षेत्र गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी और चंबल के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र भी है और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए हिंगलाजगढ़ किले का जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा चतुर्भुजनाथ नाला की विश्व प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट को संरक्षित कर पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी लगातार सृजित हो रहे हैं।

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11 November 2026

बिरसा मुंडा जयंती पर MP में त्रिदिवसीय उत्सव, धार से बदलेगी जनजातीय अंचल की तकदीर

भोपाल, 11 नवंबर 2026। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस) पर मध्यप्रदेश सरकार 14, 15 और 16 नवंबर को त्रिदिवसीय राज्यस्तरीय समारोह मनाएगी। - *14 नवंबर:* जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम - *15 नवंबर:* धार और जोबट (आलीराजपुर) में भव्य आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे - *16 नवंबर:* खंडवा में समापन समारोह राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। धार में रोड-शो, संवाद और विकास की सौगात 15 नवंबर को धार में मुख्यमंत्री डॉ. यादव भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे, रोड-शो करेंगे और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लेंगे। वे मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पट्टेधारियों के प्लॉट-मकान की रजिस्ट्री अपने सामने निष्पादित कराएंगे और जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण इसी दिन मुख्यमंत्री *1353.18 करोड़ रुपए* की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नर्मदा का पानी अब धार और आलीराजपुर के किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। *परियोजना से लाभ -* - धार के 84 और आलीराजपुर के 42, कुल *126 गांव* - लगभग *47,000 हेक्टेयर* भूमि में रबी में सिंचाई - लगभग *1.26 लाख किसान* लाभान्वित होंगे - 166.51 मिलियन घनमीटर जल का उद्वहन, 58.87 मेगावाट बिजली आपूर्ति - गेहूं, चना, सब्जी उत्पादन बढ़ेगा, फसल विविधीकरण से आय बढ़ेगी परियोजना का निर्माण 30 जून 2026 को पूरा हो चुका है और टेस्टिंग जारी है। इसमें नर्मदा नदी से कातरखेड़ा इंटेक से दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पानी खेतों तक पहुंचेगा। इसके लिए 5 पंप हाउस, 58 किमी राइजिंग मेन और हजारों किमी वितरण पाइपलाइन बनाई गई है। किसानों को मिलेगा आधुनिक खेती का प्रशिक्षण लाभ सिर्फ सिंचाई तक सीमित न रहे, इसके लिए 11 से 15 नवंबर तक परियोजना क्षेत्र की *85 ग्राम पंचायतों* में कृषि चौपाल और कृषि पाठशालाएं लगेंगी। धार के समारोह स्थल पर *‘स्मार्ट किसान एवं प्रेसिजन फार्मिंग’* की लाइव प्रदर्शनी भी लगेगी, जहां कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग किसानों को आधुनिक तकनीक का व्यावहारिक प्रदर्शन देंगे।

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11 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

मातर तिहार हमारी संस्कृति, परंपरा और गौसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक: मंत्री गजेन्द्र यादव

रायपुर। मातर तिहार के अवसर पर आज प्रदेश के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव ने विधि-विधान के साथ गौमाता का पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और इस अवसर पर समाजजनों की उपस्थिति में उन्होंने पारंपरिक दोहा गाकर गौमाता को सोहाई बांधी तथा विधिवत पूजा-अर्चना की। मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मातर तिहार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विशिष्ट पर्व है और यह पर्व हमें अपनी जड़ों, सामाजिक एकजुटता और गौवंश के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव सिखाता है, साथ ही यादव समाज की परंपरा में गौसेवा और गौपालन का विशेष महत्व रहा है और गौमाता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि संस्कृति और जनजीवन का अभिन्न अंग हैं, इसलिए उनकी सेवा और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि यादव समाज में मातर तिहार केवल उत्सव नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान, पूर्वजों की परंपराओं और गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है और इस पर्व पर पारंपरिक दोहे गाकर सोहाई बांधने और सामूहिक रूप से गौपूजन करने की परंपरा हमारी लोकसंस्कृति की जीवंतता को दर्शाती है। मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, लोकपरंपराओं और गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इन परंपराओं से जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और सामाजिक मूल्य निरंतर आगे बढ़ते रहें।

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11 November 2026

जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ में दिखेगी आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और स्वाधीनता संग्राम के शौर्य की अनुपम झलक

रायपुर। देश के स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान, अदम्य साहस, बलिदान और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है और महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और वहीं 11 से 18 नवंबर तक प्रदेशभर में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से युवा पीढ़ी जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और परंपरागत ज्ञान से परिचित होगी। राज्य शासन के सचिव आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनजातीय हितग्राहियों के लिए संचालित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे और स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि एवं संबद्ध विभाग, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा उद्योग एवं रोजगार विभाग सहित संबंधित विभाग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय इतिहास, संस्कृति और परंपरागत ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है और इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समाज के उन महानायकों के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रप्रेम को जन-जन तक पहुंचाना है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता और सामाजिक स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन स्वर्णिम अध्यायों को राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में स्थापित करने का अवसर है, जिनमें जनजातीय नायकों के साहस, नेतृत्व और बलिदान की अमिट गाथाएं अंकित हैं और भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के अनेक जनजातीय वीरों ने औपनिवेशिक शासन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की थी, जबकि छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और अन्य जनजातीय नायकों की संघर्षगाथाएं आज भी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती हैं। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रयासों को सामने लाया जाएगा और इससे आम नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही जनजातीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों को समझने का अवसर मिलेगा। जनजातीय गौरव सप्ताह को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने के लिए प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं और इनमें जनजातीय महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जनजातीय इतिहास, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान पर आधारित निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां शामिल होंगी। विशेष रूप से माध्यमिक स्तर एवं उससे ऊपर के विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है और आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर जनजातीय समाज की जीवनशैली, प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध, सामुदायिक परंपराओं, लोककला और ऐतिहासिक योगदान से परिचित कराना है, जिसके लिए जनजातीय इतिहास, संस्कृति एवं स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित साहित्य के संकलन और वितरण के भी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति अपनी विशिष्ट परंपराओं, लोकनृत्यों, लोकगीतों, हस्तशिल्प, पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति संरक्षण की जीवनदृष्टि के कारण देश में विशेष पहचान रखती है और बस्तर से सरगुजा तक फैली सांस्कृतिक विविधता प्रदेश की अमूल्य धरोहर है, इसलिए जनजातीय गौरव सप्ताह के माध्यम से इस विरासत के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी तक हस्तांतरण का संदेश दिया जाएगा। राज्य शासन ने आयोजन को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और विभागीय प्रदर्शनी स्टॉलों में योजनाओं एवं उपलब्धियों का आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, साथ ही शिक्षण संस्थानों में आयोजित गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से करने तथा कार्यक्रमों के प्रतिवेदन और छायाचित्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस का यह आयोजन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय एकता के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में महत्वपूर्ण होगा और यह अवसर न केवल जनजातीय वीरों के बलिदान को नमन करने का है, बल्कि उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर समावेशी विकास, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की भागीदारी को और सशक्त बनाने का भी है।

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11 November 2026

मुकुंदपुर में 5.22 करोड़ के वृहद पुल का भूमिपूजन, बरसात में टूटता संपर्क अब होगा स्थायी

रायपुर। एमसीबी जिला के मुकुंदपुर से बलसोत्ता को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित वृहद पुल का भूमिपूजन बुधवार को कोड़िया नाला के पास संपन्न हुआ और पीएमजीएसवाई योजना के तहत बनने वाले इस 120 मीटर लंबे पुल पर 522.08 लाख रुपये खर्च होंगे तथा भूमिपूजन के साथ ही क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठ गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए और उन्होंने भूमिपूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जबकि कार्यक्रम में जनपद पंचायत खड़गवां की अध्यक्ष श्याम बाई मरकाम, उपाध्यक्ष विरेन्द्र सिंह करियाम, जिला पंचायत सदस्य रामजीत लकड़ा और प्रिया मसराम, मुकुंदपुर सरपंच विजय सिंह और जनपद सदस्य सीतावंती भी उपस्थित रहीं और जिला प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण भी कार्यक्रम में पहुंचे। मुकुंदपुर से बलसोत्ता मार्ग पर कोड़िया नाला बरसात के मौसम में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है और नाला उफान पर होने से स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों और रोज काम पर जाने वाले लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था तथा कई बार उन्हें लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन नया पुल बनने के बाद यह समस्या स्थायी रूप से खत्म हो जाएगी और हर मौसम में निर्बाध आवागमन संभव हो सकेगा। इस पुल के निर्माण से गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय, बाजार, स्कूल और अस्पताल से और मजबूत होगा तथा किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में भी आसानी होगी और मुकुंदपुर, बलसोत्ता सहित आसपास के दर्जनों गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, वहीं आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस और अन्य वाहनों की आवाजाही बिना रुके हो सकेगी और क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और विकास की गतिविधियों को भी गति मिलेगी। भूमिपूजन पर ग्रामीणों ने खुशी जताई और कहा कि पुल बनने से उनका बरसात का संघर्ष पूरी तरह खत्म होगा, जबकि प्रशासन ने निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता और तय समय सीमा के साथ पूरा कराने का भरोसा दिलाया है।

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11 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का परचम, बिल्हा ने देश में हासिल किया पहला स्थान, रायपुर और बिलासपुर भी पुरस्कृत

रायपुर। स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है और भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के तीन नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा शामिल हैं और विशेष रूप से बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में बिलासपुर ने स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा तथा संबंधित नगरीय निकायों के महापौरों और आयुक्तों ने राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के स्वच्छता संबंधी प्रयासों को नई पहचान मिली है। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश के शहरों की बदलती तस्वीर और स्वच्छता के प्रति नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्हा जैसे छोटे नगर का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बिलासपुर का स्वच्छ नदी तटवर्तीय श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी स्थान पर रहना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और प्रदेश का लक्ष्य केवल स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें स्वच्छता हर नागरिक की आदत और हर शहर की पहचान बने तथा जनभागीदारी, आधुनिक नगरीय सुविधाओं और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह सम्मान नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बिल्हा का 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है और यह सम्मान दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे नगरीय निकाय भी बेहतर प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और जनसहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। समारोह में छत्तीसगढ़ से नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे, नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी तथा नगर पंचायत बिल्हा की अध्यक्ष वंदना जेंड्रे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मिशन डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम रायपुर संबित मिश्रा और बिलासपुर आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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11 November 2026

आत्मविश्वास और मेहनत से बनाओ पहचान, समाज में लाओ बदलाव: राज्यपाल का 24,800 छात्रों को मंत्र, मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न

बिलासपुर।* पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को 24,800 छात्रों का भविष्य संवर गया। राज्यपाल रमेन डेका ने मुख्य अतिथि के रूप में 5 साल के स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा छात्रों को उपाधियां दीं और जीवन में सफलता का मंत्र दिया। *राज्यपाल का युवाओं को 4 सूत्रीय मंत्र -* *1. नकल छोड़ो, खुद की ताकत पहचानो -* \"जीवन में अपना स्थान खुद बनाना पड़ता है। दूसरों की नकल मत करो, अपनी विशिष्टता पर भरोसा रखो। अपनी रुचि और क्षमता पहचान कर पूरी मेहनत से आगे बढ़ो। रोजगार के आज कई नए क्षेत्र हैं।\" *2. फेल होने से मत डरो -* \"असफलता से घबराओ मत। उसके कारण समझो, गलतियों से सीखो और फिर कोशिश करो। दीक्षांत नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है।\" *3. मोबाइल का जाल नहीं, ज्ञान का उपयोग करो -* \"इंटरनेट ने ज्ञान आसान किया है, लेकिन डिजिटल उपकरणों में मत उलझो। समय का सही उपयोग करो, अपनी सोच और रचनात्मकता बढ़ाओ।\" *4. छोटा काम भी बड़ा बदलाव लाता है -* \"जीवन में संतुलन और संतुष्टि जरूरी है। अपने आसपास सफाई रखो, पौधे लगाओ। ऐसा काम करो जिसका मकसद सिर्फ लेन-देन नहीं, बल्कि समाज में पॉजिटिव बदलाव हो।\" उन्होंने कहा कि इन छात्रों की सफलता में माता-पिता, गुरु और संस्थान का बड़ा योगदान है। मुक्त विश्वविद्यालय दूर-दराज तक शिक्षा पहुंचा रहा है। *समारोह में 2 बड़े लॉन्च -* - विश्वविद्यालय की नई एडवांस वेबसाइट लॉन्च हुई - स्मारिका *'अभ्युदय'* का विमोचन हुआ *मानवता की मिसाल -* इसी मंच से एकलव्य विद्यालय देवपहरी के 311 बच्चों को बैग, स्वेटर, टिफिन और बोतलें दी गईं। *उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले - यह सपनों का विश्वविद्यालय -* उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह विश्वविद्यालय उन लाखों लोगों के सपनों को पूरा कर रहा है जो नौकरी या मजबूरी से रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते। उन्होंने *NAAC A+ ग्रेड* मिलने पर बधाई दी और कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीन पर उतार रहा है। समारोह में हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने दीक्षांत भाषण दिया, NAAC अध्यक्ष नागेश्वर राव, विधायक धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, कुलपति वीरेंद्र कुमार सारस्वत समेत बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और प्राध्यापक मौजूद रहे।

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4 November 2026

खनिज संपदा से चमकेगा छत्तीसगढ़, बनेगा देश का ग्रोथ इंजन: CM साय और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की बड़ी बैठक में 5 बड़े फैसले, 16,738 करोड़ का राजस्व

रायपुर। छत्तीसगढ़ की धरती में छिपा खजाना अब प्रदेश के हर आदिवासी और खनन प्रभावित परिवार की तकदीर बदलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय कोयला-खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खनन और कोयला क्षेत्र की हाईलेवल समीक्षा बैठक में बड़ा विजन पेश किया। *CM विष्णु देव साय का विजन - खनिज का लाभ गांव-गांव तक -* मुख्यमंत्री ने साफ कहा - \"छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध है और देश के औद्योगिक विकास में हमारी भूमिका सबसे अहम है। हमारा लक्ष्य है कि खनिज का पैसा सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित न रहे, बल्कि सीधे खदान के पास रहने वाले आदिवासी और गरीब परिवारों तक पहुंचे।\" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहेगा। खनन के साथ पर्यावरण, रोजगार और स्थानीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। *बस्तर मॉडल की देशभर में चर्चा - TIN पोर्टल हिट -* बैठक में सबसे ज्यादा तारीफ बस्तर के *TIN पोर्टल (Tribal Incentives on Natural Resources)* की हुई। CM ने 31 अगस्त 2026 को इसे लॉन्च किया था और नतीजे चौंकाने वाले हैं - - पहले टिन संग्राहकों को बिचौलियों से कम दाम मिलता था - अब *लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) के रेट* पर पारदर्शी दाम मिल रहा है - *DBT से सीधे बैंक खाते में पैसा*, QR कोड और SMS अलर्ट से पूरी निगरानी - *1 साल में भुगतान 4 गुना बढ़ा* - 90 लाख से सीधे 3.81 करोड़ अब 6 केंद्रों - बचेली, कटेकल्याण, चिकपाल, तोंगपाल, नामा, चिंतलनार में खरीदी हो रही है, 3 नए केंद्र और खुलेंगे। *केंद्रीय मंत्री ने कहा - छत्तीसगढ़ देश के लिए मिसाल -* जी. किशन रेड्डी ने कहा, \"मैं देश में जहां भी जाता हूं, छत्तीसगढ़ के कामों की मिसाल देता हूं।\" उन्होंने 4 नवाचारों की विशेष तारीफ की - 1. *खनिज ऑनलाइन 2.0* - पारदर्शी व्यवस्था 2. *ड्रोन और AI निगरानी* - अवैध खनन पर लगाम 3. *स्टार रेटिंग* - खदानों की गुणवत्ता जांच 4. *TIN पोर्टल* - आदिवासियों को न्याय *बैठक के 5 बड़े फैसले -* *1. DMF का पैसा - गांव के विकास में लगेगा -* खनन से प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क के लिए DMF राशि का 100% उपयोग। नक्सल प्रभावित जिलों को मिली विशेष छूट का लाभ आम लोगों तक पहुंचे। *2. क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस -* लिथियम, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, वैनेडियम, गैलियम जैसे भविष्य के खनिजों की खोज तेज होगी। केंद्र का बजट पूरा इस्तेमाल होगा। *3. बंद खदानों का कायाकल्प -* जिन खदानों का काम पूरा हो गया, उनका वैज्ञानिक तरीके से समापन और जमीन का नया उपयोग - तालाब, पार्क या खेती के लिए। *4. नीलाम ब्लॉकों को तुरंत चालू करो -* नीलाम हुए खनिज ब्लॉकों को जल्द से जल्द उत्पादन में लाने के लिए स्वीकृतियां तेज होंगी। *5. कोयला उत्पादन में तेजी -* SECL के साथ अलग बैठक में कोयला उत्पादन बढ़ाने, लंबित मामलों को सुलझाने और आधारभूत संरचना मजबूत करने पर जोर। कलेक्टर VC से जुड़े। *छत्तीसगढ़ की आर्थिक ताकत -* - *2025-26 में 16,738 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व* - रिकॉर्ड - कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टिन के उत्पादन में वृद्धि - कोलंबाइट जैसे नए खनिजों के विकास पर भी चर्चा बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, कोल इंडिया के चेयरमैन बी. साईराम, SECL CMD हरीश दुहन मौजूद रहे। केंद्र और राज्य ने मिलकर खनिज, निवेश, रोजगार और समावेशी विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया।

Madhya Bharat

3 November 2026

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