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Date: 27 September 2026

देश की खबरें

नागालैंड में जहरीली शराब से 19 की मौत, तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली। नागालैंड में अवैध शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई। फोरेंसिक जांच के लिए सैंपल गुवाहाटी भेजे गए हैं। राज्य में वर्ष 1990 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बाद भी घटना ने प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने अवैध शराब की लगभग 3,000 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीते 48 घंटों के भीतर मोकोकचुंग जिले में 8 तथा तुएनसांग जिले में 11 व्यक्तियों की संदिग्ध जहरीली शराब पीने से जान चली गई। पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वेसुप्रा केजो ने इस पूरे नेटवर्क और मिलावटी शराब के मुख्य स्रोत का पर्दाफाश करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आई. बुंगलांग चांग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। मौतों के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए जब्त नमूनों को फोरेंसिक विश्लेषण हेतु गुवाहाटी स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच टीम को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन जांच प्रभावित न हो, इसलिए फिलहाल विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।अमले में पुलिस टीम ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश देकर 19 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए अपील की है। बिना पहचान, बिना लेबल या किसी भी संदिग्ध स्रोत से प्राप्त शराब न लें। यदि शराब सेवन के उपरांत चक्कर आना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, सांस लेने में दिक्कत होना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

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26 September 2026

बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी, बंद हो सकती है सब्सिडी

दिल्ली। करोड़ों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का फायदा लेने केलिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी होगा। जो निर्धारित समय के भीतर वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी सिलिंडर आपूर्ति या बुकिंग तो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन खाते में आने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को सिलिंडर पूरी बाजार कीमत पर खरीदना होगा। 210 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी। सब्सिडी रुकने के बावजूद गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा और डिलीवरी जारी रहेगी, हालांकि इसके लिए पूरी कीमत देनी होगी। इस व्यवस्था से एक ही नाम पर चल रहे फर्जी, दोहरे या अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर ब्लॉक करना आसान होगा। इसके अलावा, घरेलू उपयोग वाले सब्सिडी वाले सिलिंडरों का व्यावसायिक परिसरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों में होने वाला अनधिकृत उपयोग पूरी तरह रुक सकेगा। इसका उद्देश्य सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना है। सत्यापन अनिवार्य होने से सब्सिडी का वित्तीय लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों को ही मिले।

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26 September 2026

विपक्ष का ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का करेगा तीसरा प्रयास

दिल्ली। विपक्षी दल मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नया नोटिस देने की तैयारी में हैं। हाल ही में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाये हैं। अगर विपक्षी यह प्रयास करते हैं तो ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का यह विपक्ष का तीसरा प्रयास होगा।पहले प्रयास में प्रस्तुत नोटिस खारिज कर दिया गया था।बताया जा रहा है कि विपक्ष नोटिस का मसौदा तैयार कर रहा। कुमार को हटाने की मांग को लेकर 24 अप्रैल को दिया गया नोटिस राज्यसभा में लंबित है। राष्ट्रीय रोलआउट पूर्ण आयोग की देखरेख में था। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी आपत्तियों में वैधानिक मतदाता पंजीकरण फॉर्म 6 में संशोधन के तरीके, मतदाता सूचियों में जोड़ने, हटाने की प्रक्रिया और मतदाता सूची डेटाबेस पर केंद्रीकृत नियंत्रण शामिल था। एसआईआर प्रक्रिया पर अपने दो आयुक्तों द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर आलोचना झेल रहा।

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25 September 2026

देश की खबरें

बिरसिंहपुर सोलर-बैटरी स्टोरेज परियोजना पर निवेशक संवाद

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में हरित ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए निवेश की संभावनाओं को सामने लाने के उद्देश्य से आज मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में बिरसिंहपुर 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लस 50 मेगावाट/100 मेगावाट घंटा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजना पर निवेशक संपर्क एवं हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कार्यक्रम में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए परियोजना तथा मध्यप्रदेश में हरित ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए।अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश नवाचारी पूल्ड फाइनेंसिंग तंत्र और शासन के सहयोग के माध्यम से शहरी अधोसंरचना के वित्तपोषण में एक नया मानक स्थापित कर रहा है। डेवलपर्स, वित्तीय संस्थानों और ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुखों द्वारा प्रदर्शित मजबूत रुचि प्रदेश की विकास दृष्टि, संस्थागत विश्वसनीयता और सतत शहरी विकास के प्रति प्रतिबद्धता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के बीच समन्वित प्रयासों से ऐसे प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायी होने के साथ-साथ वित्तीय रूप से सुदृढ़ और निवेश के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) के प्रबंध संचालक मंजीत सिंह ने परियोजना के उद्देश्य एवं स्वरूप की जानकारी दी। MPPGCL के अधीक्षण अभियंता अवनीश शुक्ला ने परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद निवेशकों एवं अन्य हितधारकों के साथ हितधारक परामर्श एवं प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। इसमें परियोजना से संबंधित विभिन्न विषयों पर खुली चर्चा हुई तथा निवेशकों एवं हितधारकों से सुझावों का आदान-प्रदान किया गया।कार्यक्रम का समन्वय मध्य प्रदेश अर्बनडेवलपमेंट डेवलपमेंट कंपनी के तकनीकी अधिकारी कमलेश भटनागर और सीईओ गणवीर सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में उपलब्ध निवेश संभावनाओं, परियोजना के विभिन्न पहलुओं तथा इसके संभावित अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह संवाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 के लिए मध्यप्रदेश की निवेश संभावनाओं को निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। गौतलब है की कार्यक्रम में 39 से अधिक डेवलपर फर्मों एवं प्रमुख ऊर्जा और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

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25 September 2026

वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारी सस्पेंड

दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्सिडी के नाम पर रिश्वत मांगने वाले 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों के खिलाफ वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी। चौहान ने रिश्वत मांगने की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के विपणन अधिकारी अनुराग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विपणन अधिकारी ने सीहोर जिले में निरीक्षण के दौरान दो वेयरहाउस से सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत के अनुसार, भैरुंदा तहसील स्थित शिवाय वेयरहाउस से 1 लाख रुपये और रेहटी क्षेत्र के ग्राम बेहराखेड़ी स्थित श्री कृष्णा वेयरहाउस से 60 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। मामले की गंभीर शिकायत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची थी। शिकायत मिलने के बाद कृषि मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कृषि मंत्रालय के विपणन अधिकारी अनुराग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के बाद मंत्रालय की ओर से यह संदेश भी साफ है कि किसानों और वेयरहाउस संचालकों से संबंधित सरकारी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या रिश्वतखोरी की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। चौहान ने गुरुवार को भी मामले में बड़ी कार्रवाई की। विपणन अधिकारी नीरज वर्मा और संदीप दीदावत को किया तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। नीरज वर्मा ने सीहोर जिले के वेयरहाउस संचालको से 50-50 हजार की रिश्वत मांगी थी। वेयरहाउस संचालको से सब्सिडी की राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। विपणन अधिकारी संदीप दीदावत ने रायसेन स्थित वेयरहाउस संचालक से 60 हजार की रिश्वत मांगी थी। रायसेन में नीरिक्षण के दौरान प्रकाश वेयरहाउस के संचालक से सब्सिडी की राशि जारी करने रिश्वत मांगी थी। केन्द्रीय कृषि मंत्री को दोनों अफसरों के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर दोनों अधिकारी सस्पेंड किए गए।

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25 September 2026

Cyclone arnab makes landfall; heavy rains and strong winds lash Andhra and Odisha.

चक्रवात अर्नब तट से टकराया, आंध्र-ओडिशा में तेज बारिश और हवाओं का दौर

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अर्नब देर रात करीब 11 बजे से 1 बजे के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराया। इसके बाद दोनों राज्यों के कई इलाकों में तेज बारिश और हवाओं का दौर जारी है। ओडिशा में एहतियात के तौर पर करीब 5 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दक्षिणी जिलों में भारी बारिश के कारण चार से ज्यादा पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त होकर बह गईं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कलिंगपट्टनम में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जहां हवा की रफ्तार करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। विजयवाड़ा में भी लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई स्कूलों में लगातार दूसरे दिन छुट्टी रखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात पिछले छह घंटे में करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। इसका असर पश्चिम बंगाल तक भी देखने को मिल सकता है, जहां कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। चक्रवात गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनने वाला शक्तिशाली तूफानी सिस्टम है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने पर गर्म और नमी वाली हवा ऊपर उठती है, जिससे सतह के पास कम दबाव का क्षेत्र बनता है। आसपास की हवा इस क्षेत्र की ओर बढ़ती है और गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस प्रक्रिया से बादल और तेज हवाओं वाला सिस्टम विकसित होता है। धरती के घूमने के कारण यह सिस्टम गोलाकार दिशा में घूमने लगता है और इसके केंद्र में अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र बन सकता है, जिसे ‘आई’ कहा जाता है। गर्म समुद्री पानी की जरूरत के कारण ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में विकसित होते हैं।

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24 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

इलाज, दवाओं की उपलब्धता और स्वच्छता में न हो लापरवाही - उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल । उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल रीवा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर, विभिन्न वार्डों तथा अति-गंभीर देखरेख इकाइयों का गहन अवलोकन किया और भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधा संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री स्वयं मरीजों के पास पहुँचे और उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल में मिल रहे इलाज, दवाओं की उपलब्धता आदि विषय पर चर्चा की। मरीजों द्वारा अधिकांश सेवाओं पर संतोष व्यक्त करने पर उप मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताई, साथ ही अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों की हर छोटी-बड़ी समस्या का त्वरित और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल में आने वाले हर पीड़ित व्यक्ति को न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल मिले, बल्कि उसके साथ सहानभूतिपूर्ण और मानवीय व्यवहार भी किया जाए। अस्पताल की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के पश्चात उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज के डीन, अस्पताल अधीक्षक, विभागाध्यक्षों तथा वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने ओपीडी प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं की तत्परता, चिकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अस्पताल में आवश्यक एवं जीवनरक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक हर समय उपलब्ध रहे, ताकि मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने की आवश्यकता न पड़े। जांच उपकरण सदैव सुचारू रूप से कार्यशील रहें। तकनीकी खराबी आने पर उसका तत्काल निराकरण कराया जाए। शुक्ल ने निर्देशित किया कि वार्डों, आईसीयू और शौचालयों में स्वच्छता का उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा का सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल संपूर्ण विंध्य अंचल के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। निरंतर यह प्रयास है कि इस क्षेत्र के नागरिकों को गंभीर एवं जटिल बीमारियों के इलाज के लिए बाहर अन्य शहरों की ओर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि रीवा में स्वास्थ्य अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। आने वाले समय में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में नए विभागों के विस्तार, सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती और नई उन्नत तकनीकों के समावेश पर तेजी से कार्य चल रहा है, ताकि क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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26 September 2026

नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर होगा

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे, डीआईजी डॉ. विनीत कपूर पीएसओ टू डीजीपी, डीआईजी (CID) प्रशांत खरे, डायरेक्टर FSL राहुल कुमार लोढ़ा, FSL के जॉइंट डायरेक्टर सहित जेल, अभियोजन, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदर्शनी की रूपरेखा, विभिन्न विभागों की सहभागिता तथा अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों तथा अपराध की घटना से लेकर न्याय मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल, सहज एवं रोचक तरीके से समझाना है। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित व्यवस्थाओं, तकनीक, नवाचारों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में पुलिस की कार्यप्रणाली को चरणबद्ध तरीके से दर्शाया जाएगा। इसमें थाने में अथवा राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 में सूचना प्राप्त होने, घटनास्थल पर पुलिस एवं एफएसएल टीम के पहुंचने, साक्ष्य संकलन एवं वैज्ञानिक विवेचना, पुलिस थाने में प्रकरण की कार्यवाही, सीसीटीएनएस, मालखाना एवं अन्य डिजिटल व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद अभियोजन की भूमिका, जिला न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी तथा उच्च न्यायालय में अपील की प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीक के उपयोग को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। वीडियो, डिजिटल स्क्रीन, पोस्टर, मॉडल एवं अन्य दृश्य माध्यमों से नागरिकों को बताया जाएगा कि नवीन आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीक और वैज्ञानिक साक्ष्यों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। साइबर अपराध, एफएसएल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अन्य आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्थाओं से संबंधित सामग्री भी प्रदर्शित की जाएगी।प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश पुलिस की विभिन्न उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय कार्यों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें साइबर अपराध के प्रति जागरूकता एवं साइबर क्विज, नक्सल उन्मूलन सहित पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न अभियानों (नशे से दूरी है जरूरी/सेफ क्लिक), नवाचारों और जनहितकारी पहलों की जानकारी डिजिटल माध्यम, वीडियो, पोस्टर एवं अन्य दृश्य माध्यमों से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित स्टॉल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपने, आवश्यक फोटोग्राफ, वीडियो, लिखित सामग्री, अन्य संसाधन उपलब्ध कराने तथा प्रदर्शनी तैयार करने वाली एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को अपने-अपने स्टॉल को प्रभावी एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को भी दर्शाया जाएगा। प्रवेश द्वार एवं विभिन्न स्थानों की सज्जा, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों, वन एवं वन्यजीवन, पारंपरिक कला-संस्कृति तथा जनजातीय विरासत की झलक शामिल करने पर भी चर्चा की गई।बैठक में बताया गया कि प्रदर्शनी लगभग पांच दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए निर्धारित स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल तैयार किए जाएंगे तथा 3 अक्टूबर से प्रदर्शनी आम नागरिकों के लिए संचालित होगी। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।। बैठक में अधिकारियों ने प्रदर्शनी को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा नागरिकों को नवीन आपराधिक कानूनों एवं आपराधिक न्याय प्रणाली की जानकारी सरल एवं प्रभावी माध्यम से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।

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26 September 2026

हरित भोपाल, समृद्ध भोपाल और विकसित भोपाल है मास्टर प्लान ड्रॉफ्ट की कोर थीम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्री गणेश अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर एक लंबे अंतराल के बाद भोपाल विकास योजना-2047 (मास्टर प्लान) के प्रारूप (ड्रॉफ्ट) का प्रकाशन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि कैपिटल सिटी की यह विकास योजना (मास्टर प्लान) भोपाल की प्राकृतिक धरोहर- भोजताल, वन क्षेत्रों एवं बाघ भ्रमण क्षेत्र के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई है। इस विकास योजना में हरित टीडीआर का बेहतर प्रावधान किया गया है, इससे हरित क्षेत्र में आने वाली भूमि के स्वामियों की क्षतिपूर्ति के साथ विकासकर्ताओं को टीडीआर के जरिए अतिरिक्त विकास की सुविधा भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध, सुगम, सुरक्षित और विकसित भोपाल के संकल्प की दिशा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि भोपाल विकास योजना के प्रकाशित प्रारूप पर नागरिकगण अपनी आपत्ति एवं सुझाव दे सकते हैं। भोपाल मास्टर प्लान ड्रॉफ्ट के हैं चार प्रमुख स्तंभ प्रकाशित भोपाल मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट सतत् विकास, समावेशी शहर और समृद्ध भविष्य की संकल्पना से अभिप्रेरित है। इसकी कोर थीम हरित भोपाल, समृद्ध भोपाल और विकसित भोपाल रखी गई है। इस मास्टर प्लान ड्रॉफ्ट के चार प्रमुख आधार स्तंभ रखे गए हैं। इसमें पहला प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण एवं नागरिक हितैषी नियोजन पर बल दिया गया है। तीसरा सुधारोन्मुख एवं परिवर्तनकारी नियोजन को भी केन्द्रीय लक्ष्य (कोर टारगेट) में रखा गया है। चौथा इस मास्टर प्लान को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले सतत् विकास की अवधारणा पर केन्द्रित किया गया है। भोपाल मास्टर प्लान ड्रॉफ्ट की प्रमुख विशेषताएं प्राकृतिक संवेदनशीलता सम्मत नियोजन इस मास्टर प्लान की प्रमुख विशेषता है। आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव। महानगरीय अवधारणा के अनुरूप प्रस्ताव। ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से शहर का आर्थिक विकास। राज्य की टीओडी नीति के अनुरूप मिश्रित भूमि उपयोग का प्रस्ताव। असीमित एफएआर एवं भवन ऊंचाई। विकास मापदंडों का सरलीकरण एवं युक्तियुक्तकरण। मास्टर प्लान ड्रॉफ्ट में शहर के हरित क्षेत्र को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है। विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए पूंजी संग्रहण की समुचित व्यवस्था। क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के माध्यम से पुनर्विकास। अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन दिया गया है। हरित टीडीआर के प्रावधान भी किए गए हैं। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन का प्रभावी पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। मास्टर प्लान ड्रॉफ्ट में सुरक्षित शहर (सेफ सिटी) के सभी प्रावधान भी किए गए हैं। पार्किंग प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकास योजना की मांगों का क्रियान्वयन भी तय किया गया है। मास्टर प्लान ड्रॉफ्ट में भोपाल को इकाई सिटी (EKAI - एज्युकेशन, नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिटी) के रूप में डेवलप करने के लिए भी समुचित प्रस्ताव/प्रविधान किए गए हैं।

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26 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

विज्ञान मेले में एम पी ट्रांसको का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में 22 से 26 सितंबर 2026 तक आयोजित पांच दिवसीय राज्य स्तरीय 13वें भोपाल विज्ञान मेले में मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम,मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) का स्टॉल आगंतुकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। स्टॉल पर चालू ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस में विशेष प्रशिक्षित लाइन स्टाफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले हॉट सूट पहने लाइन मेंटेनेंस कर्मी के मॉडल विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। *विद्यार्थियों में दिख रही ट्रांसमिशन सिस्टम जानने की उत्सुकता* एमपी ट्रांसको के स्टॉल पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मॉडल और तकनीकी व्यवस्थाओं को देखकर छात्र-छात्राएं ट्रांसमिशन लाइनों, सबस्टेशनों, विद्युत आपूर्ति के संचालन तथा आधुनिक तकनीकों से जुड़े अनेक सवाल पूछ रहे हैं। एमपी ट्रांसको के अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ विद्यार्थियों के प्रश्नों का सरल भाषा में समाधान कर रहे हैं और मॉडलों के माध्यम से उन्हें विद्युत ट्रांसमिशन तंत्र की कार्यप्रणाली समझा रहे हैं। अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान विद्यार्थी ट्रांसमिशन क्षेत्र में उपयोग होने वाली नई तकनीकों को लेकर विशेष रुचि दिखा रहे हैं। *स्काडा से लेकर ऑप्टिकल फाइबर तक आधुनिक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन* एम पी ट्रांसको के कार्यपालक निदेशक श्री संदीप गायकवाड़ ने बताया कि ट्रांसमिशन कंपनी ने स्टॉल पर एसएलडीसी एवं स्काडा डिस्प्ले, रिमोट वीडियो सर्विलांस प्रणाली, ओपीजीडब्ल्यू एवं ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क, आयसोलेटर के रिमोट संचालन, ऑप्टिकल फाइबर के वर्किंग मॉडल, ऑनलाइन स्काडा, जीआईएस सबस्टेशन की ऑनलाइन कैमरा डिस्प्ले तथा फॉल्ट लोकेटर जैसी आधुनिक तकनीकों को भी प्रदर्शित किया है। मल्टी-सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों तथा सबस्टेशनों में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के मॉडल भी यहां रखे गए हैं। *एक ही स्टॉल पर दिख रही ट्रांसमिशन की पूरी तकनीकी झलक* स्टॉल पर मचान (स्कैफोल्डिंग), आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस), विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन कंडक्टर, जीआईएस एवं एआईएस सबस्टेशन, पाइल फाउंडेशन और भूमिगत केबल प्रणाली के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इन मॉडलों के जरिए ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण, संचालन और रखरखाव की तकनीकी प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। *पोस्टर और ग्राफिक्स से भी दी जा रही जानकारी* स्टॉल पर विभिन्न ग्राफिक्स , पोस्टर और अन्य जानकारीपरक प्रदर्शनों के माध्यम से एमपी ट्रांसको की गतिविधियों, विद्युत ट्रांसमिशन व्यवस्था और आधुनिक तकनीकी प्रणालियों से संबंधित जानकारी भी आगंतुकों को दी जा रही है। *एम पी ट्रांसको के ये अधिकारी समझा रहें हैं ट्रांसमिशन सिस्टम* विज्ञान मेले में एम पी ट्रांसको भोपाल के कार्यपालन अभियंता अतुल नाबर, रवि चौरसिया, रितेश जैन,सहायक अभियंता आशीष जैन सहित टीम भोपाल आगुंतको, स्कूल, कालेज के विद्यार्थियों को ट्रांसमिशन सिस्टम समझाने के साथ उनके द्वारा गए विभिन्न प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर भी दे रहें हैं।

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26 September 2026

रबी सीजन की तैयारियों को लेकर संभागीय समीक्षा की हुई बैठक

इंदौर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संयुक्त संचालक जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कम वर्षा की स्थिति में रबी सीजन की तैयारियों को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त संचालक मंडी, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग के सभी जिलों के उप संचालक कृषि, परियोजना संचालक आत्मा, प्राचार्य कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, क्षेत्रीय प्रबंधक मार्कफेड, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी इंदौर एवं खंडवा, बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक नाफेड, आई.पी.सी. बैंक इंदौर सहित सभी जिलों के जिला विपणन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। संयुक्त संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए कृषि आदान व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कम वर्षा की स्थिति में दलहनी एवं तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने तथा किसानों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए NMNF एवं PKVY योजनाओं की समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। सभी जिलों में संचालित प्राकृतिक एवं जैविक हाट बाजारों का गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इंदौर संभाग के समस्त जिलों के उप संचालकों द्वारा रबी सीजन में दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने तथा कम वर्षा की स्थिति में कम पानी वाली गेहूं की प्रजातियों को प्रोत्साहित करने संबंधी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किसानों को उर्वरक सुचारू रूप से उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। क्षेत्रीय प्रबंधक मार्कफेड द्वारा समय-समय पर रेक प्वाइंट से उर्वरक उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों के गुण नियंत्रण के संबंध में सघन कार्रवाई करने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उप संचालकों द्वारा बताया गया कि जिलों में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा भी जिलों में पर्याप्त बीज उपलब्ध होने की जानकारी दी गई।

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26 September 2026

हम जो कहते हैं,करके भी दिखाते हैं - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की बहुप्रतीक्षित मांग (शासकीय बसों का संचालन) पूरी होने पर इस स्वर्णिम सौगात के लिए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि हम जो कहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' एवं 'पीएम ई-बस सेवा' के जरिए हमने अनंत चतुर्दशी के मंगल अवसर पर प्रदेशवासियों को खुशियों की अनंत सौगात दी है। उन्होंने कहा कि 25 सितम्बर को मध्यप्रदेश के नागरिकों, विशेष रूप से दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले हमारे भाई-बहनों के जीवन में सुगम परिवहन से सहज परिवर्तन लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले दो दशकों में शासकीय बसों का संचालन बंद होने के कारण हमारे ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा अभाव बना हुआ था। दूर-दराज के कई गांव मुख्य सड़कों से कट गए थे। गांव-देहात के हमारे गरीबों, किसानों एवं छात्र-छात्राओं को आने-जाने के लिए सीमित साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने अपने 'संकल्प पत्र' में भी यह सेवा प्रारंभ करने का उल्लेख किया था। गत दिवस शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ इस सेवा का मंगल आरम्भ करते हुए संकल्प को धरातल पर साकार कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि शुक्रवार को राज्यभर में 1,500 बसों से शुरू हुई इस सेवा को हमने वर्ष 2029 तक 15,000 बसों तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति तक सुगम बस परिवहन की सुविधा पहुंच सके।

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26 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

PWD ने सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने रायपुर परिक्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में रायपुर शहर के प्रमुख मार्गों सहित प्रगतिरत एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों, आरओबी, आरयूबी एवं फ्लाईओवर निर्माण की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में राजधानी रायपुर के प्रमुख मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। विभागीय सचिव श्री बंसल ने अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यों के प्राक्कलन शीघ्र प्रस्तुत करने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने तथा स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने तथा महत्वपूर्ण अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान रायपुर के प्रमुख मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण कार्यों पर भी चर्चा की गई।

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26 September 2026

नारायणपुर में माड़ीन नदी के बीच पेड़ पर फंसे ग्रामीण का सफल रेस्क्यू

नारायणपुर। नारायणपुर जिले में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इस बीच, माड़ीन नदी के अचानक बढ़ते जलस्तर के कारण ग्राम तारागांव में बाढ़ के पानी के बीच फंसे 55 वर्षीय ग्रामीण को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर सेना की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश तथा कलेक्टर के मार्गदर्शन में चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल ने अदम्य साहस का परिचय दिया। *बैल खोलने गए थे खेत, पेड़ ने बचाई जान* प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम तारागांव निवासी गोपी राम पटेल (55 वर्ष) नदी किनारे स्थित अपने खेत में बंधे बैल को खोलने गए थे। उसी दौरान नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ गया, जिससे वे चारों तरफ से पानी से घिर गए। जान बचाने के लिए वे पास ही स्थित एक आम के पेड़ पर चढ़ गए और घंटों उसी के सहारे फंसे रहे।सूचना मिलते ही एसडीओपी छोटेडोंगर, जिला सेनानी (नगर सेना) के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी धौड़ाई के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद टीम ने सूझबूझ से गोपी राम को सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद उन्हें तुरंत धौड़ाई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और भोजन उपलब्ध कराया। *कलमानार में 09 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर कराया गया शिफ्ट* जिले के ओरछा विकासखंड अंतर्गत ग्राम कलमानार में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सम्भावित आपदा को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नदी किनारे बसे 09 परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थानों और उनके रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट करा दिया है। प्रशासन की टीमों द्वारा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। *आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी* भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। लोगों को उफनते नदी-नालों, निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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26 September 2026

आंगन मिलन सेवा से उत्सव स्थल बने आंगनबाड़ी केंद्र में पहले दिन 97 हजार से अधिक लोग हुए शामिल

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में शुक्रवार से शुरू हुई ‘आंगन मिलन सेवा’ के पहले दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्सव जैसा माहौल रहा। राज्यभर में 2,262 स्थानों पर 12,698 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें 97,471 लोगों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मुंगेली जिले के मदकू में आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए और माताओं एवं बच्चों के पोषण का संदेश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती माताओं का स्वागत किया गया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों, दालों और हरी सब्जियों का प्रदर्शन कर परिवारों को संतुलित भोजन के बारे में बताया गया। सुपोषित थाली के माध्यम से महिलाओं ने जाना कि रोजमर्रा के भोजन में विविध खाद्य पदार्थ शामिल कर माताओं और बच्चों का पोषण कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रमों में बच्चों के अभिभावकों ने भी भाग लिया और पोषण तथा मातृ स्वास्थ्य से जुड़े अनुभव साझा किए। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थियों ने बताया कि योजनाओं से मिली सहायता से वे अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। आंगन मिलन सेवा के माध्यम से परिवारों और समुदाय को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ते हुए बच्चों के पोषण को साझा जिम्मेदारी बनाने पर जोर दिया गया।

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26 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान

रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के प्रभावी क्रियान्वयन और हितग्राहियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आठ वर्ष तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित “आरोग्य मंथन 2026” में छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ को पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से आयुष्मान भारत योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र गहवई ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के किसी भी पात्र नागरिक को आर्थिक कठिनाई के कारण उपचार से वंचित न होना पड़े। बीमारी के समय परिवार को उपचार के साथ आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिले, इसी उद्देश्य से प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा१ है। प्रदेश से बाहर भी उपचार की चिंता नहीं, पोर्टेबिलिटी बनी स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत आधार मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की पोर्टेबिलिटी सुविधा विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें रोजगार, कामकाज अथवा अन्य कारणों से अपने गृह राज्य से बाहर रहना पड़ता है या बेहतर उपचार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। इस व्यवस्था के माध्यम से पात्र हितग्राही देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में योजना से संबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो हितग्राही दूसरे राज्यों में उपचार लेते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ सहजता से मिले और उनके क्लेम का निराकरण समय पर हो, इसके लिए राज्य सरकार लगातार व्यवस्था को मजबूत कर रही है। पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के निराकरण में मिला राष्ट्रीय सम्मान इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, चिकित्सकों, अस्पतालों और योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह सम्मान हमें स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, प्रभावी और हितग्राही-केंद्रित बनाने की प्रेरणा देगा। स्वास्थ्य सुरक्षा से जनकल्याण” के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि गंभीर बीमारी किसी परिवार के लिए आर्थिक संकट का कारण न बने और जरूरत के समय प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो। क्लेम प्रोसेसिंग और तकनीकी निगरानी पर विशेष ध्यान प्रदेश में पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के समयबद्ध निराकरण के लिए क्लेम प्रोसेसिंग व्यवस्था, तकनीकी निगरानी, संबद्ध अस्पतालों के साथ समन्वय और लंबित प्रकरणों के निराकरण पर लगातार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं को इस प्रकार सुदृढ़ किया जा रहा है कि उपचार प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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25 September 2026

मुख्यमंत्री सायं ने 21 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम मदकू में 68 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपये की लागत के 21 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बिजली, खेल और जनसुविधाओं के विस्तार से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री साय ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा, रक्तदान एवं नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर’ में भी शामिल हुए।मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास की गति तेज हो और जनसेवा की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो। गांवों में अच्छी सड़कें हों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले और गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक शासन की प्रत्येक योजना का लाभ सहजता से पहुंचे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में रखा है। उनके नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश में विकास के साथ जनकल्याण का एक नया अध्याय लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जनसेवा के संकल्प को जनभागीदारी से और मजबूत करने का माध्यम है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और जनकल्याण की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के साथ समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी विस्तार मिल रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि नागरिक को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटकना न पड़े, उसकी समस्या का समय पर समाधान हो और शासन की योजनाओं का लाभ उसे आसानी से मिले। इसी उद्देश्य से सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बना रही है। ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से शासन को नागरिकों के और करीब लाया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में बदलाव लाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। हमारा स्पष्ट प्रयास है कि पात्रता रखने वाला कोई भी परिवार जानकारी या प्रक्रिया के अभाव में किसी योजना के लाभ से वंचित न रहे

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25 September 2026

बस्तर जिले में 9 राहत शिविरों में 350 से अधिक प्रभावितों को मिला सुरक्षित आश्रय

रायपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से बस्तर संभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। बुधवार से जारी भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं और कई प्रमुख संपर्क मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर बस्तर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके भोजन, ठहरने, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नगरनार क्षेत्र के नदी बोड़ना में बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 40 लोगों को बचाव दल ने नावों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकालकर ग्राम पंचायत भवन में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर में पहुंचाया। इसी तरह तोकापाल के घाट धनोरा से 25 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। ग्राम पलवा और लोहंडीगुड़ा के भेजा क्षेत्र के निचले रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और पंचायत भवनों में स्थानांतरित किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बस्तर जिले में कुल 9 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें अब तक 350 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया गया है। बाढ़ का सर्वाधिक असर जगदलपुर शहर में देखने को मिला है, जहां स्थापित चार राहत शिविरों में 175 लोगों को ठहराया गया है। अकेले शहीद भगत सिंह स्कूल में 100 से अधिक प्रभावितों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जगदलपुर तहसील के नगरनार क्षेत्र अंतर्गत नदी बोड़ना राहत शिविर में लगभग 40 लोग ठहरे हुए हैं। बस्तर तहसील के भैंसगांव शिविर में 77, बकावंड विकासखंड के बेलगांव राहत केंद्र में 35 तथा लोहंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत भेजा में बनाए गए राहत शिविर में 26 प्रभावितों को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए भोजन, पेयजल, ठहरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने प्रभावित क्षेत्रों का किया सघन निरीक्षण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने सुबह स्वयं प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने जगदलपुर शहर के गंगामुंडा पारा, महादेव घाट, खड़कघाट, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिमरापाल के नजदीकी क्षेत्र तथा नगरनार-भेजापदर मार्ग पर नदी बोड़ना सहित विभिन्न जलभराव वाले स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और राहत शिविरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावितों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षित ठहरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही मैदानी अमले को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। इंद्रावती नदी का बढ़ा जलस्तर, बांधों के गेट खुलने से निचले इलाकों में सतर्कता लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा मानकों के तहत ओडिशा में इंद्रावती नदी पर बने खातीगुड़ा बांध के तीन तथा मुरान बांध के दो गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते प्रशासन ने नदी के आसपास बसे गांवों और निचले इलाकों में सतर्कता एवं निगरानी बढ़ा दी है। मन्धोता और बकावंड के बेलगांव सहित चारों ओर से पानी से घिरे क्षेत्रों में बचाव दल नावों एवं आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात हैं। प्रशासनिक अधिकारी कंट्रोल रूम, फोन नेटवर्क और मैदानी अमले के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त राहत शिविर स्थापित करने और राहत सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी भी रखी गई है। प्रशासन की अपील, उफनते नदी-नालों और जलमग्न पुल-पुलियों को पार न करें जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न करें तथा उफनते नदी-नालों और जलमग्न पुल-पुलियों को पार करने का जोखिम न उठाएं। आपात स्थिति में बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष अथवा संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर तत्काल सूचना दें।

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25 September 2026

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