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BJP active ahead of the 2027 electoral battle; mission to make a comeback in weak booths.

2027 के चुनावी रण से पहले BJP एक्टिव, कमजोर बूथों पर वापसी का मिशन

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अभी से जमीनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने करीब 18,900 ऐसे बूथों की पहचान की है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे जीत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों के लिहाज से प्रदर्शन कमजोर रहा। अब इन बूथों पर दोबारा पकड़ मजबूत करने के लिए संगठन स्तर पर समीक्षा और संपर्क अभियान की तैयारी की जा रही है। पार्टी यह समझने की कोशिश कर रही है कि किन इलाकों में समर्थन कम हुआ और इसके पीछे स्थानीय मुद्दे या संगठन से जुड़ी क्या वजहें रहीं। इन कमजोर बूथों में करीब 80 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनमें अवध और पूर्वांचल के इलाके प्रमुख हैं। भाजपा यहां गांव, मजरा और बूथ स्तर तक संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी रणनीति के तहत विकास परियोजनाओं को भी उन क्षेत्रों तक पहुंचाने पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षाकृत कम समर्थन मिला था। मई 2026 से अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 44 से ज्यादा जिलों की 115 विधानसभा सीटों में 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। इनमें 67 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं, जहां 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन को भाजपा से अधिक वोट मिले थे। भाजपा सामाजिक समीकरण को लेकर भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। सपा के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के मुकाबले पार्टी गैर-यादव ओबीसी, दलित, महिलाओं और युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में APD यानी अगड़ा, पिछड़ा और दलित समीकरण को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर 18,900 कमजोर बूथ, 44 से अधिक जिले, 115 विधानसभा सीटें और 38 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं भाजपा की 2027 चुनावी तैयारी के बड़े हिस्से को दिखाती हैं।

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15 September 2026

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे

संस्करण 17 से 19 सितंबर, 2026 तक यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर), नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर, 2026 को इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तीन दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन उच्च स्तरीय विचार-विमर्श, उद्योग जगत के साथ सहभागिता और भारत के तेजी से विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और विनिर्माण इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक उद्योग संघ एसईएमआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित , सेमीकॉन इंडिया 2026 में वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, उद्योग जगत, नीति निर्माता , निवेश, शोधकर्ता, स्टार्ट-अप्स और छात्र भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के भविष्य को आकार देने के लिए एक साझा मंच पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। “सिलिकॉन से सिस्टम तक: इकोसिस्टम का निर्माण” विषय के साथ, सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब मजबूत नीतिगत गति, उद्योग के बढ़ते क्रियान्वयन और विश्वसनीय एवं लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं की बढ़ती वैश्विक मांग के संगम से भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में तेजी से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। सेमीकॉन इंडिया 2026 महज एक प्रदर्शनी से कहीं अधिक है। यशोभूमि में तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में, 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों सहित 600 से अधिक प्रदर्शक 15,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में एकत्रित होंगे, साथ ही 150 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता अपने ज्ञान, अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। सेमीकॉन इंडिया 2026 में छह देशों और 12 राज्यों के पवेलियन के साथ-साथ एक स्टार्टअप शोकेस, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन और महिला मंच भारत द्वारा पिछले पांच वर्षों में निरंतर विकसित किए जा रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं की झलक प्रस्तुत करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का प्रदर्शन सेमीकॉन इंडिया 2026 में व्यापक मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर सामग्री और विनिर्माण से लेकर उन्नत पैकेजिंग, डिजाइन तक की यात्रा को दर्शाया जाएगा। आगंतुकों को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना और मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करना। इस प्रदर्शनी में छह देशों के पवेलियन और बारह राज्य सरकारों के पवेलियन होंगे , साथ ही एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन , इनोवेशन शोकेस, स्टार्टअप पिच प्रतियोगिता, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन भी होंगे। स्टार्टअप पवेलियन में लगभग 40 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे , जबकि वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रतिभा, कौशल और करियर के अवसरों के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करेगा।

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14 September 2026

हिंदी दिवस पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले- अपनी भाषा को कभी न छोड़ें

हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं की भूमिका और उनके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता देश की बड़ी ताकत है और हिंदी अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। शाह ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी मातृभाषा को बनाए रखते हुए ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखें। उन्होंने माता-पिता से भी बच्चों के साथ उनकी मातृभाषा में बातचीत करने का आग्रह किया। उनके मुताबिक, अपनी भाषा बोलने में किसी तरह की झिझक या हीन भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाषा व्यक्ति को उसकी जड़ों, संस्कृति, इतिहास और समाज से जोड़ती है। अमित शाह ने कहा कि देश की सभी भारतीय भाषाओं ने राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया है। प्रशासन से लेकर विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। शाह ने यह भी कहा कि आजादी मिलने के बाद राजनीतिक स्वतंत्रता तो हासिल हुई, लेकिन भाषा, संस्कृति और आत्मसम्मान से जुड़े कई विषय लंबे समय तक पीछे चले गए। उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भाषा भी आत्मगौरव और अपनी पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नेताजी की मातृभाषा बंगाली थी, लेकिन आजाद हिंद फौज में अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संवाद के लिए उन्होंने हिंदी को अपनाया और ‘जय हिंद’ जैसे नारे को लोकप्रिय बनाया। शाह ने कहा कि हिंदी को जनसंचार की भाषा के रूप में आगे बढ़ाने में सिर्फ हिंदी भाषी लोगों का ही नहीं, बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं से जुड़े अनेक लोगों का भी योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि देश की भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए भारतीय भाषाओं को मजबूत करना राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान के लिए जरूरी है।

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14 September 2026

देश की खबरें

ब्रिक्स में मप्र की हस्तशिल्प की धूम , केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देखी कलाकृति

दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर आयोजित 'ब्रिक्स बाज़ार' में शिरकत की। यहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तशिल्प धरोहर 'बाग प्रिंट' के स्टॉल पर पहुँचकर शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री और मोहम्मद काज़िम खत्री की उत्कृष्ट कलाकृति को निहारा। पारंपरिक तकनीक से प्रभावित होकर केंद्रीय मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से लकड़ी का ठप्पा (ब्लॉक) लगाकर कपड़े पर छपाई की। इस अवसर पर शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री ने उन्हें पारंपरिक बाग प्रिंट का अंगवस्त्र भेंट कर आत्मीय सम्मान व्यक्त किया। यह क्षण भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों की वैश्विक पहचान का प्रतीक बना।

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13 September 2026

नई दिल्ली के ब्रिक्स बाजार में छाई मध्यप्रदेश की बाग प्रिंट

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर सजे ब्रिक्स बाजार में मध्यप्रदेश के धार जिले की विश्व प्रसिद्ध बाग प्रिंट कला विदेशी प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के बारीक नक्काशीदार ब्लॉक्स से तैयार होने वाली इस पारंपरिक हस्तशिल्प कला के जीवंत प्रदर्शन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंच पर मध्यप्रदेश की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां पहुंचने वाले देश-विदेश के प्रतिनिधियों को बाग प्रिंट की विशिष्ट तकनीक, प्राकृतिक रंगों के उपयोग और लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक्स से कपड़े पर छपाई की प्रक्रिया से परिचित कराया जा रहा है। विदेशी प्रतिनिधियों ने स्वयं लगाए बाग प्रिंट के ठप्पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स बाजार का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बाग प्रिंट स्टॉल पर पहुंचकर पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया को करीब से देखा और इसकी बारीकियों को समझा। प्रतिनिधियों ने न केवल इस पारंपरिक कला की सराहना की, बल्कि स्वयं लकड़ी के नक्काशीदार ठप्पों को रंगों में डुबोकर कपड़े पर प्रिंट भी किया। इस अवसर के लिए विशेष रूप से ‘BRICS’ लोगो वाले ब्लॉक्स तैयार किए गए थे। प्रतिनिधियों ने इन ब्लॉक्स से ठप्पे लगाकर तैयार किए गए कपड़ों को स्मृति-चिह्न के रूप में अपने साथ ले गए। वैश्विक मंच पर मध्यप्रदेश की कला को मिली नई पहचान 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर बाग प्रिंट का जीवंत प्रदर्शन मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों द्वारा इस पारंपरिक कला को करीब से समझना, स्वयं इसकी प्रक्रिया में भाग लेना और इसकी सराहना करना मध्यप्रदेश की समृद्ध शिल्प परंपरा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुनिया तक पहुंच रही बाग प्रिंट की छाप प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के बारीक नक्काशीदार ब्लॉक्स से तैयार होने वाली बाग प्रिंट मध्यप्रदेश की विशिष्ट हस्तशिल्प पहचान है। अपनी पारंपरिक तकनीक, विशिष्ट डिजाइनों और प्राकृतिक रंगों के लिए देश-दुनिया में पहचान बनाने वाली यह कला अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ रही है। ब्रिक्स बाजार में बाग प्रिंट के प्रदर्शन से मध्यप्रदेश की कला एवं शिल्प परंपरा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित ब्रिक्स बाजार में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, ईरान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बेलारूस और इथियोपिया सहित विभिन्न देशों के कलाकार एवं शिल्पकार भी भाग ले रहे हैं।

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12 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

Relief for Vijay Shah in controversial statement case; Governor approves Cabinet proposal.

विवादित बयान मामले में विजय शाह को राहत, कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल की मुहर

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट की अनुशंसा के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार की ओर से इस फैसले से जुड़ी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। गृह विभाग ने मामले में आदेश का प्रारूप तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। यह मामला 11 मई 2025 का है, जब इंदौर के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध हुआ और हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित की गई। SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश की और मंत्री के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। मामले में सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है और जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। 25 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यपाल से विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देने की अनुशंसा करने का फैसला लिया गया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेगा। आदेश जारी होने के बाद इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

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16 September 2026

कैबिनेट में विकास कार्यों के लिए 42 हजार 490 करोड़ रूपये की स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण को गति देने के लिए 42 हजार 490 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्र प्रवर्तित 'समग्र शिक्षा योजना' की आगामी पांच वर्षों की निरंतरता के लिए 36 हजार 6 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। नागरिक सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य से परिवहन विभाग की 11 योजनाओं के लिए 1 हजार 166 करोड़ रुपये तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं के लिए 491 करोड़ रुपये की निरंतरता अनुमोदित की गई। जल संसाधन के क्षेत्र में उज्जैन की चितावद, सिंगरौली की गौंड तथा अशोकनगर की चंदेरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए गए, जिससे 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करते हुए नवगठित जिलों मैहर, मऊगंज और पांदुर्णा में खनिज शाखा की स्थापना के लिए 21 नवीन पदों तथा अनूपपुर व शहडोल के उन्नयित स्कूलों के लिए 36 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। साथ ही रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त विशेष सहायता दिए जाने का अनुसमर्थन और मार्कफेड को 2,220 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। समग्र शिक्षा योजना की निरंतरता के लिए 36,006.22 करोड़ रूपये की स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने केन्द्र प्रवर्तित योजना समग्र शिक्षा के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 36,006.22 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान एवं विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि करना, शाला शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक भेद को कम करना, शाला शिक्षा के सभी स्तरों पर समता एवं समावेशन सुनिश्चित करना, शाला शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहायता देना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एस.सी.ई.आर.टी. / राज्य शिक्षा संस्थान और डाइट को नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना है। साथ ही सार्व-भौमिक पहुंच, समता और गुणवत्ता, शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ किये जाने को इस योजना के मुख्य परिणामों के रूप में निर्धारित किया गया है। समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक अध्ययनरत 4 से 18 आयुवर्ग के समस्त श्रेणी के छात्र-छात्राओं की शिक्षा का प्रावधान है। परिवहन विभाग की 11 योजनाओं की निरंतरता के लिए 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने परिवहन विभाग के सुचारू संचालन, अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए विभाग अंतर्गत संचालित राजस्व एवं पूंजीगत व्यय सम्बंधी 500 करोड़ रूपये से कम की योजनाओं की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए कुल 1,166 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार उड़नदस्ता एवं चेक पॉइंट की स्थापना व्यय के लिए सर्वाधिक 377 करोड़ 41 लाख रुपये तथा जिला स्थापना व्यय के लिए 361 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विभाग के मुख्यालय स्थापना व्यय के लिएभी 120 करोड़ 10 लाख रुपये और राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। डिजिटल सेवाओं और अधोसंरचना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड योजना के निरंतर संचालन के लिए 245 करोड़ 55 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है। विभागीय कार्यालय भवनों के नवीन निर्माण कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के संधारण और रखरखाव के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सड़क सुरक्षा, जनहित और महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी निरंतरता प्रदान की गई है। कुशल चालकों को तैयार करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है। ग्रामीण अंचलों में बेहतर आवागमन के लिए 'ग्रामीण परिवहन नीति' के क्रियान्वयन के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये, सड़क हादसों में पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'नेक व्यक्ति पुरस्कार' के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये और सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फंड) के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। उद्यानिकी विभाग की 8 योजनाओं की निरंतरता के लिए 491 करोड़ रुपये की स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आठ प्रमुख राज्य पोषित योजनाओं को आगामी पांच वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए निरंतर संचालित करने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस अवधि के लिए कुल 491 करोड़ रुपये के वित्तीय आकार को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय राज्य में किसानों की आय बढ़ाने, उद्यानिकी फसलों के रकबे व गुणवत्ता में सुधार करने और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। स्वीकृत प्रस्ताव के तहत फल पौध रोपण और मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के लिए सर्वाधिक 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना के लिए 85 करोड़ रुपये, फसल बीमा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए 53-53 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। एकीकृत शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) अधोसंरचना के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये तथा कृषक प्रशिक्षण एवं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए25-25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। योजनाओं के निरंतर संचालन से प्रदेश के किसानों को उन्नत खेती, अनुदान, प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों का लाभ निरंतर मिलता रहेगा। योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश व नियम जारी करने के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है। अशोकनगर की चंदेरी माईक्रो सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 11 करोड़ 49 लाख रूपये की स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी माईक्रो सिंचाई परियोजना की वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की निरंतरता के लिए 11 करोड़ 49 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जल संसाधन विभाग अंतर्गत चंदेरी माईक्रो सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कर अशोकनगर जिले के 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। सिंगरौली की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 749 करोड़ 62 लाख रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने सिंगरौली जिले की गौंड वृहद सिंचाई परियोजना की वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की निरंतरता के लिए 749 करोड़ 62 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। जल संसाधन विभाग अंतर्गत गौंड वृहद सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंगरौली जिले के 34 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। उज्जैन की चितावद वृहद सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 1846 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के पास क्षिप्रा नदी पर चितावद वृहद सिंचाई परियोजना की वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की निरंतरता के लिए 1,846 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।जल संसाधन विभाग अंतर्गत चितावद वृहद सिंचाई परियोजना का मुख्य उ‌द्देश्य सिंचाई बांध का निर्माण कर संचित जल से 65 हजार हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। मैहर, मऊगंज एवं पांदुर्णा में जिला कार्यालय (खनि शाखा) की स्थापना के लिए 21 नवीन पदों की स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने नवगठित जिले मैहर, मऊगंज एवं पांदुर्णा में जिला कार्यालय (खनि शाखा) की स्थापना के लिए खनि अधिकारी एवं कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कुल 21 पदों की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक जिले में 07-07 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत हर जिले में खनिज अधिकारी, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, सहायक मानचित्रकार, सर्वेयर, सिपाही, भृत्य का 1-1 पद शामिल है। अनूपपुर और शहडोल में उन्नयित 4 हाई स्कूल के लिए 36 नियमित पदों की स्वीकृतिमंत्रि-परिषद ने अनूपपुर और शहडोल में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयित एवं संचालित 04 वि‌द्यालयों केल्हौरी, बाड़ीखार एवं भालूमाड़ा जिला अनूपपुर एवं नवलपुर जिला शहडोल के लिए प्राचार्य हाई स्कूल के 04, माध्यमिक शिक्षक के 24, प्राथमिक शिक्षक के 04 एवं सहायक ग्रेड 3 के 04 कुल 36 नियमित पदों की स्वीकृति दी है।

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16 September 2026

Preparations for Simhasth 2028 intensify; 40 roads in Ujjain to be widened.

सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, उज्जैन में 40 सड़कें होंगी चौड़ी

सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में सड़क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। शहर के करीब 40 प्रमुख मार्गों को चरणबद्ध तरीके से चौड़ा करने की योजना बनाई गई है। इनमें से पांच सड़कों पर फिलहाल कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। कुछ स्थानों पर नगर निगम ने भवनों पर निशान लगाने शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ मार्गों से प्रभावित होने वाले रहवासियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन मार्गों पर चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान बढ़ने वाले यातायात और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाना है। गुदरी से हरसिद्धि की पाल तक करीब 570 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 14.43 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और करीब 136 भवन इसके दायरे में आ सकते हैं। दो तालाब से शांतिनगर तक लगभग 650 मीटर सड़क को भी 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है। इस पर करीब 13.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे और करीब 120 प्रभावित लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं नीलकंठ द्वार से महाकाल चौराहे तक करीब 400 मीटर मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करने की तैयारी है। इस काम की अनुमानित लागत 27.76 करोड़ रुपये है और यहां 120 से अधिक भवन प्रभावित होने की संभावना है। इस मार्ग पर नपती और सेंट्रल लाइनिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा चौबीस खंबा से छोटा रुद्रसागर मार्ग को भी चौड़ा किया जाएगा। करीब 650 मीटर लंबे इस रास्ते की चौड़ाई बढ़ाकर 18 मीटर करने की योजना है, जिस पर लगभग 9.55 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मार्ग के लिए नोटिस प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। खजूरवाली मस्जिद से गणेश चौक तक करीब 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है और इसके लिए करीब 9.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आसपास के अन्य मार्गों पर चौड़ीकरण कार्य चलने के कारण यहां यातायात को डायवर्ट किया गया है। इन सभी परियोजनाओं के जरिए सिंहस्थ से पहले शहर की प्रमुख सड़कों की क्षमता बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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15 September 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

भारतीय किसान संघ मध्यभारत प्रान्त की हुई बैठक , भावन्तर के पक्ष में नही भारतीय किसान संघ

भोपाल। भोपाल में भारतीय किसान संघ मध्यभारत प्रान्त की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी भारतीय किसान संघ के सदस्यता अभियान की तैयारी पर चर्चा की गई। प्रान्त के कार्यकर्ताओं ने जिला अनुसार सदस्यता की तैयारी की जानकारी प्रदान की।बैठक में प्रान्त की विभिन्न समस्याओं ओर समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पास हुआ कि सोयाबीन एवं धान पर भावन्तर योजना का भारतीय किसान संघ समर्थन नही करता है।इसके लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। सर्वज्ञ दीवान प्रान्त अध्यक्ष के द्वारा बैठक की अध्यक्षता एवं विषय प्रस्तुत शिवनंदन रघुवंशी प्रान्त महामंत्री द्वारा रखा गया।बैठक में अखिल भारतीय उपाध्यक्ष रामभरोसे बसोतिया, क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश जैविक प्रमुख जगराम यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष नवनीत रघुवंशी, प्रान्त संगठन मंत्री भरत पटेल एवं समस्त प्रांतीय कार्यकारणी उपस्थित रही।

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14 September 2026

बालाघाट में स्वास्थ्य सेवाओं की शत प्रतिशत पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि बालाघाट के पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं से प्रभावी रूप से कवर करना है। कोई भी पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे और प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत एवं जवाबदेह बनाया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सुखवीर सिंह, आयुक्त धनराजू एस, एमडी एनएचएम डॉ सलोनी सिडाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बालाघाट कलेक्टर कुँअर सत्यम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि बालाघाट जिले के प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधोसंरचना के सशक्तीकरण के लिए आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच को और बेहतर बनाया जाए। शत-प्रतिशत टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन सुनिश्चित करें उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता अभियान से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर पंजीयन हो तथा सभी एएनसी (ANC) समय पर हों, यह सुनिश्चित किया जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (HRP) वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर चिन्हित कर उनका नियमित फॉलोअप किया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार एवं प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। संस्थागत प्रसव के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें शुक्ल ने कहा कि शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किए जाएँ। जिन गर्भवती महिलाओं में प्रसव के दौरान जोखिम की संभावना हो, उन्हें समय रहते स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराकर आवश्यक निगरानी एवं उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बर्थ वेटिंग होम की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, ताकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं समय से उपलब्ध हों। 67 नए मेडिकल ऑफिसर्स की पदस्थापना उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि बालाघाट जिले में आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप 67 नए मेडिकल ऑफिसर्स की पदस्थापना की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपलब्ध मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की मैदानी उपस्थिति आवश्यक है। स्वास्थ्य अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्रों का दौरा करें और मैदानी अमले की कार्यप्रणाली की समीक्षा करें।

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14 September 2026

तीन दिन के अंदर दूषित शराब से पीड़ित परिवार के खाते में पहुंचेगी मुआवजा राशि

भोपाल। सागर जिले के बण्डा क्षेत्र में दूषित शराब के सेवन से बीमार हुए लोगों का हाल जानने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सकों से उपचार की स्थिति के संबंध में चर्चा की। मंत्री ने कहा कि इस दुखद घटना से सरकार बेहद गंभीर है और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री राजपूत ने कहा कि दूषित शराब के सेवन से जिन लोगों की मृत्यु हुई है अथवा जो प्रभावित हुए हैं, उनके परिवारों को तीन दिन के अंदर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पीड़ितों के पास संबल कार्ड नहीं है, उन्हें भी नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तीन मरीजों की आंखों में गंभीर परेशानी, भोपाल एम्स भेजने की व्यवस्था बीएमसी के निरीक्षण के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सुनील विश्वकर्मा, सुल्तान सिंह, गोविंद अहिरवार नाम के तीन मरीजों की आंखों में अधिक परेशानी होने की जानकारी मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल बेहतर उपचार के लिए तीनों मरीजों को भोपाल भेजने की व्यवस्था कराई। मंत्री ने दूरभाष पर भोपाल एम्स के चिकित्सकों से चर्चा कर मरीजों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की और उन्हें तत्काल भोपाल भेजा गया। मंत्री ने कहा कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार उपचार का पूरा ध्यान रखेगी। शराब माफिया पर कार्रवाई कर पुलिस-प्रशासन ने कमर तोड़ दी दूषित शराब मामले में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर मंत्री राजपूत ने संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस तथा प्रशासन पूरी ताकत के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी

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14 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

Railway crossing in Raipur to remain closed for 48 hours starting today; road traffic affected.

रायपुर में आज से 48 घंटे बंद रहेगा रेलवे फाटक, सड़क यातायात प्रभावित

रायपुर में रेलवे से जुड़ा एक अहम ट्रैफिक अपडेट सामने आया है। उरकुरा और रायपुर रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक क्रमांक 415 को 16 सितंबर की सुबह 8 बजे से सड़क यातायात के लिए बंद किया जाएगा। रेलवे की ओर से इस फाटक के पास अप लाइन में जरूरी मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते फाटक से होकर वाहनों की आवाजाही करीब 48 घंटे तक बंद रहेगी। फिलहाल रेलवे ने इसे 18 सितंबर की सुबह 8 बजे तक बंद रखने की जानकारी दी है। हालांकि मरम्मत कार्य की प्रगति के आधार पर फाटक खोलने का समय बदल भी सकता है। समपार फाटक क्रमांक 415 रेलवे ट्रैक के किमी 824/39-41 पर स्थित है। यहां अप लाइन से जुड़े हिस्से में मरम्मत का काम किया जाएगा। काम के दौरान रेलवे कर्मचारियों के साथ मशीनरी की आवाजाही भी होगी, ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क यातायात रोकना जरूरी होगा। रेलवे का कहना है कि ट्रैक और उससे जुड़े हिस्सों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर इस तरह के रखरखाव कार्य किए जाते हैं। काम पूरा होने के बाद संबंधित हिस्से की जांच की जाएगी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने पर ही फाटक से वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू की जाएगी। फाटक बंद रहने का असर उरकुरा-रायपुर मार्ग से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में आसपास के वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को पहले से अपना वैकल्पिक रास्ता तय करने की सलाह दी गई है। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि बंद फाटक के पास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें। 18 सितंबर सुबह 8 बजे के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम निर्णय मरम्मत कार्य पूरा होने और सुरक्षा जांच के बाद लिया जाएगा।

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16 September 2026

स्वीकृत और हितग्राही लाभ को लेकर कांग्रेस और भाजपा सरकार के दावों पर सियासत

रायपुर। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर सियासत गर्म है। वास्तविक आंकड़ों, सर्वे रिपोर्ट और प्रशासनिक स्वीकृतियों को लेकर बहस छिड़ी ही है। पूर्व और वर्तमान सरकारों के अपने अपने दावे हैं। दरअसल राज्य में पात्रता तय करने के लिए दो मुख्य सर्वे हुए। वर्ष 2011 के सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सर्वे में लगभग 18 लाख 75 हजार लोग पात्र पाए गए थे, जबकि 2018 के सर्वे में लगभग आठ लाख 19 हजार नए नाम जुड़े। इस तरह कुल पात्र हितग्राहियों का आंकड़ा करीब 26 लाख 95 हजार तक पहुंच गया। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल की बात करें तो, भाजपा की डॉ. रमन सिंह सरकार के समय लगभग छह लाख आवास स्वीकृत हुए। वहीं, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में कुल पांच लाख 46 हजार आवासों की कागजी प्रक्रिया तो हुई, लेकिन इनमें से करीब दो लाख 46 हजार आवासों के लिए वित्तीय व्यवस्था (राशि) सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिसके कारण उन्हें वास्तविक क्रियान्वयन की श्रेणी में पूर्ण स्वीकृति नहीं माना गया। जिसके चलते नई सरकार के गठन के समय लगभग 27 लाख लंबित पात्रता और बैकलाग का बड़ा लक्ष्य सामने था। विष्णु देव साय सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही 18 लाख 12 हजार आवासों की राशि जारी करने की प्रक्रिया को गति दी। इस आंकड़े में 2018 के सर्वे के 8.19 लाख, 2011 सर्वे के 6.99 लाख, पुरानी अपूर्ण स्वीकृतियों के 2.46 लाख और मुख्यमंत्री आवास योजना के 46 हजार आवास शामिल थे। इन आंकड़ों को केंद्र सरकार को भेजकर स्वीकृतियां सुनिश्चित कराई गईं। नए सर्वे और सितंबर 2023 के दावों में 11 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को तीन लाख 65 हजार नए आवासों का लक्ष्य दिया गया है। नया लक्ष्य 2024 में कराए गए बिल्कुल नए सर्वे पर आधारित है। इसका 2011 या 2018 के पुराने आंकड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ''ग्रामीण आवास न्याय योजना'' और ''मुख्यमंत्री आवास योजना'' जैसी राज्य प्रवर्तित योजनाएं लाई गई थीं। सात लाख लोगों को राशि जारी करने के दावे जगह केवल 84 हजार हितग्राहियों के खातों में ही पैसे पहुंच पाए थे। जिसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र 46 हजार लोगों को भी चुनाव से पहले राशि जारी नहीं हो पाई थी। जिससे अंतर देखने को मिला।

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16 September 2026

रायपुर का 137 साल पुराना गणेशोत्सव, गोलबाजार से जुड़ी है खास कहानी

रायपुर के गोलबाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में गणेशोत्सव की परंपरा करीब 137 साल पुरानी बताई जाती है। शुरुआत में महज 7-8 लोगों ने मिलकर गणेश उत्सव मनाना शुरू किया था, जो आज एक बड़े आयोजन का रूप ले चुका है। इस उत्सव की खास पहचान भव्य झांकियां भी हैं। वर्ष 1999 में इसी स्थान पर पहली बार अमरनाथ गुफा की झांकी तैयार की गई थी। इसके साथ पाताल भैरवी, हनुमान लीला और चारों धाम के दर्शन भी झांकी के जरिए कराए गए थे। श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति की ओर से हर साल आयोजन को भव्य बनाया जाता है। समिति से जुड़े केदारनाथ गुप्ता के अनुसार, शुरुआती दौर में जहां कुछ लोग ही आयोजन संभालते थे, वहीं अब करीब 70 सदस्य उत्सव की व्यवस्थाओं में जुड़े हैं। गणेशजी के लिए करीब सात साल पहले 750 ग्राम सोने का मुकुट भी तैयार कराया गया था। गणेश चतुर्थी के दिन इसी मुकुट से बप्पा का अभिषेक किया जाता है। यह मुकुट विसर्जन कुंड तक भी ले जाया जाता है और पूजा के बाद सुरक्षित वापस लाया जाता है। इस बार गणपति बप्पा के साथ तिरुपति बालाजी, माता पद्मावती और महालक्ष्मी के दर्शन आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप देने का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा है। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक आयोजन का स्वरूप दिया था। उस दौर में यह लोगों को एकजुट करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बना। इसी ऐतिहासिक परंपरा की झलक आज भी देश के अलग-अलग हिस्सों के गणेशोत्सव में देखने को मिलती है। वहीं, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बप्पा की स्थापना को लेकर महामाया मंदिर के पंडित मनोज शुक्ला का कहना है कि भगवान गणेश की स्थापना के लिए किसी विशेष मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं है और तिथि के दौरान सुबह से रात तक स्थापना की जा सकती है।

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15 September 2026

छतीसगढ़ की खबरें

12 wild elephants arrive in Amritdhara; entire settlement evacuated.

अमृतधारा में 12 जंगली हाथियों की दस्तक, पूरी बस्ती कराई गई खाली

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और कोरिया जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात के आसपास उस वक्त ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जब 12 जंगली हाथियों का दल आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अमृतधारा बस्ती को एहतियातन खाली करा दिया। बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और रेस्ट हाउस में ठहराया गया है। वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने के साथ जंगल और हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है। जानकारी के मुताबिक, हाथियों का यह दल पिछले दो दिनों से बिहारपुर वन परिक्षेत्र के जंगलों और चंदन वन क्षेत्र के आसपास विचरण कर रहा था। इसके बाद हाथियों ने अपना रास्ता बदला और अमृतधारा जलप्रपात की तरफ बढ़ते हुए आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गए। बस्ती में दाखिल होने के बाद हाथियों के दल ने कुछ ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा खेतों में खड़ी फसल और बाड़ियों को भी रौंदने की जानकारी सामने आई है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हुआ है। आबादी के नजदीक हाथियों की लगातार मौजूदगी को देखते हुए स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। वन विभाग स्थिति पर नजर रखते हुए हाथियों को सुरक्षित तरीके से आबादी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के इलाके में निगरानी और बढ़ा दी है। वनकर्मी लगातार उनकी दिशा और गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं, वहीं आसपास के गांवों के लोगों को भी अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों से कहा गया है कि वे जंगल की तरफ जाने से बचें और हाथियों के करीब जाकर उन्हें देखने या उनका पीछा करने की कोशिश न करें। अधिकारियों की ओर से लोगों से भीड़ नहीं लगाने और किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर वन विभाग को सूचित करने की अपील की गई है। फिलहाल ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

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14 September 2026

सेवा सेतु बन रहा लोगों की पसंद , 50 लाख से अधिक नागरिकों ने किया आवेदन

रायपुर। सेवा सेतु तेजी से लोगों की पसंद बन रहा है। 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेवा सेतु के नए संस्करण की शुरुआत की थी। एक अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2026 तक सेवा सेतु के माध्यम से 50 लाख से अधिक नागरिकों ने शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें से 49.05 लाख का निराकरण किया जा चुका है।एक माह में ही 4.50 लाख नागरिक इससे जुड़े हैं। इस वर्ष एक अप्रैल से 31 अगस्त नागरिकों को 17 लाख 20 हजार से अधिक प्रमाण पत्र उनके वाट्सएप पर भेजा जा चुका है। इस वर्ष 31 जुलाई तक 45,67,350 आवेदन में से 45,09,341 का निराकरण किया गया था। सेवा सेतु में एक क्लिक पर 848 सेवाओं की उपलब्धता ने सरकारी सुविधाओं तक पहुंच को न केवल आसान बनाया है, बल्कि समय और संसाधनों की बचत के साथ पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया है। शासन-प्रशासन ने एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के दौर में कार्यशैली में तेजी से बदलाव किया है।

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13 September 2026

CGPSC recruitment for 700 posts put on hold; awaiting amendment to the advertisement.

CGPSC की 700 पदों वाली भर्ती पर ब्रेक, विज्ञापन में संशोधन का इंतजार

छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 700 पदों पर भर्ती का इंतजार लंबे समय से जारी है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 625, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पद शामिल हैं। वित्त विभाग से भर्ती को करीब एक साल पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसके चलते पीएचडी, NET और SET जैसी पात्रता परीक्षाएं पास कर चुके अभ्यर्थियों को नौकरी के अवसर का इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, लेकिन विज्ञापन के प्रारूप में कुछ कमियां सामने आईं। फरवरी में आयोग ने विभाग से जरूरी संशोधन और जानकारी मांगी थी। कई महीनों तक जवाब नहीं मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। प्रस्तावित पदों में वाणिज्य के 75 पद, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिकी, गणित, रसायन, वनस्पति और प्राणीशास्त्र के 50-50 पद शामिल हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल के 25-25 पद भी प्रस्तावित हैं। वहीं, सरकारी कॉलेजों में 595 प्रोफेसर पदों की सीधी भर्ती भी कई वर्षों से लंबित है। इस भर्ती के लिए विज्ञापन 2021 में जारी हुआ था और करीब 1,533 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इंटरव्यू की तारीख अब तक तय नहीं हुई। अधिकारियों के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन में जरूरी संशोधन कर आयोग को मांगी गई जानकारी भेज दी गई है। साथ ही प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू का प्रस्ताव भी आयोग को भेजा गया है और दोनों प्रक्रियाओं को जल्द आगे बढ़ाने की तैयारी है।

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12 September 2026