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Date: 22 October 2024

देश की खबरें

भारत ने 'गुपचुप' लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी एस-4

नई दिल्ली । भारत ने गोपनीय तरीके से विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी एस-4 लॉन्च कर दी है। तीसरी पनडुब्बी को भी गुपचुप तरीके से जनवरी, 2022 में लॉन्च किया गया था। इसी श्रेणी की दो बैलिस्टिक परमाणु पनडुब्बी नौसेना के बेड़े में शामिल की जा चुकी है। चौथी परमाणु पनडुब्बी एस-4 3,500 किमी. रेंज में एक साथ 8 के-4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। अरिहंत श्रेणी की 06 पनडुब्बियां रूस की मदद से बनाई जा रही हैं। कनाडा के साथ कूटनीतिक विवाद के बीच भारत ने अपने शत्रुओं के खिलाफ अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर (एसबीसी) में चुपचाप अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल (एसएसबीएन) पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है। यह 3,500 किमी. रेंज की के-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर को तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना के वीएलएफ राडार स्टेशन की नींव रखी थी, जिसके एक दिन बाद 16 अक्टूबर को चौथी परमाणु पनडुब्बी की लॉन्चिंग हुई है। इसमें लगभग 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है, जिसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट पहले से ही गहरे समुद्र में गश्त कर रही हैं। पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का जलावतरण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने 26 जुलाई, 2009 को किया था। यह दिन इसलिए भी चुना गया, क्योंकि यह कारगिल युद्ध में विजय की सालगिरह भी थी। प्रतीकात्मक समारोह के दौरान ड्राई डॉक में पानी भर पनडुब्बी को तैराया गया और नौसैनिक परंपरा के अनुसार गुरशरण कौर ने पतवार पर नारियल फोड़ा। इस 6000 टन के पोत को बनाने के बाद भारत वह छठा देश बन गया, जिनके पास इस तरह की पनडुब्बियां हैं। अन्य पांच देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। गहन बंदरगाह और समुद्री परीक्षणों से गुजरने के बाद आईएनएस अरिहंत 2016 में नौसेना के बेड़े का हिस्सा बनी थी। आईएनएस अरिहंत से 750 किमी रेंज की के-15 परमाणु मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट में मिसाइलों की संख्या दो गुना रखी गई है, जिससे भारत को 'पानी के युद्ध' में और अधिक मिसाइलें ले जाने की क्षमता हासिल है। इस पनडुब्बी का कोडनेम एस-3 रखा गया था। कई बार टलने के बाद इसकी लॉन्चिंग 2017 में हो पाई। इस पनडुब्बी को मूल रूप से आईएनएस अरिदमन के नाम से जाना जाता था लेकिन लॉन्चिंग होने पर इसे आईएनएस अरिघाट नाम दिया गया था। लगभग 3 साल के समुद्री परीक्षणों के बाद इसी साल 29 अगस्त को परमाणु ऊर्जा वाली दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट नौसेना में शामिल हो गई। यह सतह पर 12-15 समुद्री मील (22-28 किमी/घंटा) की अधिकतम गति और जलमग्न होने पर 24 समुद्री मील (44 किमी/घंटा) गति प्राप्त कर सकती है। तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को भी विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर से 23 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसमें भी गोपनीयता बरती गई थी। यह परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से 13.8 मीटर बड़ी है। यह अपने साथ कम से कम 8 के-4 बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है। भारत अपनी समुद्री हमले की क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसी कम से कम चार पनडुब्बियों को समुद्र में उतारने की योजना बना रहा है। आईएनएस अरिदमन को अगले साल नौसेना में शामिल किया जाएगा।

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22 October 2024

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जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्द्धन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी : राष्ट्रपति

नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्द्धन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी सक्रिय भागीदारी के बिना जल-सुरक्षित भारत का निर्माण संभव नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मु ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित नौ श्रेणियों में 38 विजेताओं की सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार ओडिशा को, उत्तर प्रदेश को दूसरा और गुजरात और पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ-साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हम छोटे-छोटे प्रयासों से जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमें अपने घरों के नल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ओवरहेड वॉटर टैंक से पानी ओवरफ्लो न हो, घरों में जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए और सामूहिक रूप से पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि पानी हर व्यक्ति के लिए एक बुनियादी आवश्यकता और मौलिक मानव अधिकार है। स्वच्छ जल तक पहुंच सुनिश्चित किए बिना स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। पानी की अनुपलब्धता और खराब स्वच्छता का वंचितों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर अधिक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ताजा पानी के संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी हम जल संरक्षण और प्रबंधन की अनदेखी करते हैं। ये संसाधन मानव निर्मित कारणों से प्रदूषित और समाप्त हो रहे हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि भारत सरकार ने जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारे पूर्वज गांवों के पास तालाब बनवाते थे। वे मंदिरों के पास या उनके भीतर जलाशय बनवाते थे, ताकि पानी की कमी होने पर उसमें संग्रहित पानी का इस्तेमाल किया जा सके। दुर्भाग्य से हम अपने पूर्वजों की सीख भूल रहे हैं। कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए जलाशयों पर अतिक्रमण कर लिया है। इससे न केवल सूखे के समय पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है, बल्कि अत्यधिक वर्षा होने पर बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधनों के प्रति प्रासंगिक दृष्टिकोण और कार्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कार विजेताओं के \"सर्वोत्तम अभ्यास\" आम जनता तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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22 October 2024

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हिंद केसरी पहलवान अभिजीत कटके के घर आयकर विभाग की छापेमारी

मुंबई । महाराष्ट्र के मशहूर पहलवान हिंद केसरी अभिजीत कटके पुणे जिले में स्थित वाघोली इलाके में स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम सोमवार को सुबह से छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग ने छापेमारी का अधिकृत ब्योरा नहीं दिया है लेकिन इस छापेमारी से पुणे में खलबली मच गई है। आयकर विभाग की टीम ने आज सुबह वाघोली स्थित अभिजीत कटके के आवास पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने अजीत पवार के नजदीकी मंगलदास बांदल की शिवाजीराव भोसले बैंक घोटाला मामले में 85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। अभिजीत कटके के आवास पर आयकर विभाग की टीम इसी सिलसिले में छापेमारी करके दस्तावेज खंगाल रही है। खबर लिखे जाने तक आयकर विभाग की छापेमारी जारी है।

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22 October 2024

देश की खबरें

new delhi, Strategic partnership ,Prime Minister Modi

भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस की यात्रा पर रवाना होने से पहली जारी वक्तव्य में कहा कि भारत ब्रिक्स के अंदर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि कजान की उनकी यात्रा से भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, '' मैं रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास एजेंडा, सुधारित बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने आदि से संबंधित मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने इसकी समावेशिता और वैश्विक भलाई के एजेंडे को और मजबूत किया है।'' उन्होंने कहा, '' जुलाई 2024 में मास्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की मेरी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। मैं ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं।\" उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स समूह के नेताओं और अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यह इस साल उनकी दूसरी रूस यात्रा है। रूस के कजान शहर में 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। संगठन के विस्तार के बाद यह इसका पहला शिखर सम्मेलन है। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई इसी साल इस संगठन में शामिल हुए हैं। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि उनका देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ 40 अन्य नेताओं का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। अलीपोव कहा कि ब्रिक्स में नए सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। रूस वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। इसकी शुरुआत चार देशों – ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ आने पर ब्रिक के रूप में हुई थी। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ। इसके बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। पिछले साल इस संगठन का और विस्तार हुआ। अलीपोव ने कहा है कि बड़ी संख्या में देशों ने इसमें शामिल होने में रुचि दिखाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अवसर पर भारतीय फिल्मों को और बढ़ावा देने पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे संकेत पिछले सप्ताह मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने वैश्विक संवाददाता सम्मेलन में दिए थे। रूस में राजकपूर की आवारा और मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर से लेकर शाहरुख खान की पठान तक विभिन्न बॉलीवुड फिल्में लोगों को बेहद पसंद हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने विदेशी पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि रूस में भारतीय फिल्में कहीं और की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि रूस में एक विशेष टीवी चैनल है। वह हमेशा भारतीय फिल्में दिखाता है।

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22 October 2024

पीड़िता के माता-पिता के कहने पर डॉक्टर्स ने अनशन तोड़ा

कोलकाता । धर्मतला में पांच अक्टूबर से अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने सोमवार रात आमरण अनशन समाप्त कर दिया। इसी के साथ उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी अनशन खत्म हो गया। जूनियर डॉक्टर्स ने यह कदम आरजीकर की पीड़िता डॉक्टर के माता-पिता के आग्रह पर उठाया। इसके साथ ही, आज सुबह से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गई। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई बैठक के बाद डॉक्टरों ने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। अनशन समाप्ति की घोषणा के समय पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता भी धर्मतला में उपस्थित रहे। जूनियर डॉक्टर रुमेलिका कुमार ने कहा, \"यह निर्णय किसी सरकारी अनुरोध पर नहीं लिया गया है, बल्कि पीड़िता के माता-पिता और आम जनता के लिए हमने यह अनशन समाप्त किया है।\" इसी के साथ जूनियर डॉक्टर्स ने आगे की रणनीति भी तय की। जूनियर डॉक्टर देबाशीष हालदार ने कहा, \"हम आम जनता के हित में यह आंदोलन कर रहे थे और आगे भी करेंगे। इसीलिए हमने अनशन समाप्त किया है। हम आगामी शनिवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महा-समारोह का आयोजन करेंगे।\" पांच अक्टूबर को धर्मतला में आमरण अनशन की शुरुआत करने वाले जूनियर डॉक्टर्स में स्नेघा हाजरा (कोलकाता मेडिकल कॉलेज), सायंतनी घोष हाजरा (केपीसी मेडिकल कॉलेज), अर्नब मुखोपाध्याय (एसएसकेएम), तनया पांजा (कोलकाता मेडिकल कॉलेज), पुलस्त्य आचार्य (नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज), और अनुश्तुप मुखोपाध्याय (कोलकाता मेडिकल कॉलेज) शामिल थे। छह अक्टूबर को आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो ने भी अनशन में हिस्सा लिया था। अनशन के दौरान कई डॉक्टर्स की तबीयत बिगड़ी। 10 अक्टूबर को अनिकेत को आरजी कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 11 अक्टूबर को अन्य दो जूनियर डॉक्टर परिचय पंडा (वीआईएमएस अस्पताल) और अलोलिका घड़ुई (कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज) भी अनशन में शामिल हुए। धीरे-धीरे अन्य डॉक्टर भी बीमार होते गए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा।

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22 October 2024

विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है भारत: सीतारमण

न्‍यूयॉर्क/नई दिल्ली । केंद्रीय वित्‍त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक माहौल में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन भारत विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, भारत को उम्मीद है कि वह वस्तुओं और सेवाओं के अपने स्रोतों में विविधता लाने की चाह रखने वाले कई देशों के लिए एक प्रमुख भागीदार बन जाएगा। वित्‍त मंत्रालय ने ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर जारी बयान में बताया कि केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय में ‘चुनौतीपूर्ण तथा अनिश्चित वैश्विक माहौल के बीच भारत की आर्थिक मजबूती व संभावनाएं’ विषय पर विशेष व्याख्यान में यह बात कही। वित्‍त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी हुई है, जिसमें गैर-निष्पादित आस्तियों का स्तर कम है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात उच्च है। उन्‍होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र प्रमुख उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जरूरी ऋण प्रदान करके विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस बीच भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई है, जिसमें भारतमाला और सागरमाला जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं ने पूरे देश में कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश ने झटके झेलने की हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता को और मजबूत किया है, डिजिटल वित्तीय समावेशन ने उन लाखों नागरिकों तक पहुँच प्रदान की है जो पहले वंचित थे। वित्‍त मंत्री ने कहा कि 2047 तक जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब हमारे पास समृद्धि के एक नए युग को परिभाषित करने का मौका होगा, न केवल अपने नागरिकों बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी। उन्‍होंने कहा कि दुनिया में भारत की भूमिका बढ़ रही है और हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने, नवाचारों को साझा करने और वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए तैयार हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले दशक इस बात से परिभाषित होंगे कि भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का कितने प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है, अपनी वैश्विक भागीदारी को मजबूत करता है और तेजी से बदलती दुनिया की जटिलताओं को कैसे पार करता है। उन्‍होंने कहा कि आगे चुनौतियां हैं और भारत के लिए न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि प्रौद्योगिकी, स्थिरता और समावेशी विकास पर वैश्विक विमर्श को आकार देने के लिए भी भरपूर भी अवसर हैं। वित्‍त मंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन के विस्तार में भारत के प्रयासों ने एक अधिक जीवंत और लचीली वित्तीय प्रणाली बनाई है। उन्‍होंने कहा कि 2011 के बाद से बैंक खाते रखने वाले वयस्कों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जिससे बचतकर्ताओं और निवेशकों का एक बड़ा समूह उपलब्ध हुआ है। सीतारमण ने कहा कि वित्तीय पहुंच में यह वृद्धि, अधिक शिक्षित और कुशल कार्यबल के साथ मिलकर भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते रुझानों का लाभ उठाने की स्थिति में ला खड़ा करती है। उन्‍होंने कहा कि वैश्विक परिवेश के लगातार जटिल होते जाने के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे मजबूत बने हुए हैं, जो भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार के रूप में काम कर रहे हैं। 2013 में भारत बाजार विनिमय दरों पर दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत की अच्छी आर्थिक वृद्धि का श्रेय इसके चतुर कोविड-19 प्रबंधन को दिया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, डिजिटल और वित्तीय प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की एक श्रृंखला को भी दिया जा सकता है। इससे पहले उन्‍होंने कहा कि 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस समय भारत 3,900 अरब अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उल्‍लेखनीय है कि न्यूयॉर्क से वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण वाशिंगटन डीसी जाएंगी। वहां वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, जी-20 वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठकों, जी-20 एफएमसीबीजी, पर्यावरण मंत्रियों एवं विदेश मंत्रियों की संयुक्त बैठक और जी-7–अफ्रीका मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगी।

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22 October 2024

मध्यप्रदेश की खबरें

मप्र में संचालित 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र होंगे पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों में परिवर्तित

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किये गये। केन्द्र सरकार के निर्धारित मापदण्ड उन्नयित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लागू होंगे। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन किए जाने पर केन्द्रांश राशि रूपये 3401.90 लाख एवं राज्यांश राशि 17945.82 लाख होगा। इस प्रकार कुल राशि रूपये 21347.71 लाख अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आयेगा। लैंगिक अपराध से पीडितों को संरक्षण एवं वित्तीय सहायता की स्वीकृति मंत्रि-परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत \"Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012\" को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ितों को POCSO Act के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फण्ड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फण्ड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जायेंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे। स्वास्थ्य संस्थाओं अंतर्गत 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों (5936 नियमित एवं 452 संविदा) के सृजन की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय राशि 351 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। नवीन सृजित पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024-25 में भरें जाने की स्वीकृति दी है। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद् द्वारा 1 जनवरी 2016 के पूर्व एवं 01/01/2016 को या इसके उपरांत सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स (सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी) को वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।

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22 October 2024

प्रदेश के एक लाख युवाओं को मिलेंगी सरकारी नौकरियां, शुरू होगी भर्ती : कविता पाटीदार

भोपाल । भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री व सांसद कविता पाटीदार ने मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दुष्कर्म पीड़ित बेटियों के पुनर्वास के संबंध में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुए कविता पाटीदार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं, बेटियों का सम्मान देने के साथ उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करने के लिए भी संकल्पित है। दुष्कर्म पीड़ित बेटियों के पुनर्वास के संबंध में प्रदेश सरकार का निर्णय इसी दिशा में एक कदम है। प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं, बेटियों के हित में पूर्व में जो निर्णय लिए हैं, उनका अनुसरण पूरे देश में किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय इतने प्रभावकारी रहे हैं कि अब इनके कारण समाज में हो रहे बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय लिया है, वो भी ऐसी बेटियों को सम्मान से जीने का हक प्रदान करेगा, जो दुष्कर्म की शिकार होकर मुख्यधारा से अलग हो जाती हैं। सुश्री पाटीदार ने कहा कि डॉ. मोहन यादव की सरकार ने ऐसी बेटियों के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है, जो 18 वर्ष से कम आयु की हैं और दुष्कर्म की शिकार होकर गर्भवती हो जाती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इस कदम से दुष्कर्म पीड़िता और उसकी होने वाली संतान को भी बराबरी से जीने का हक मिलेगा। युवाओं को रोजगार का वादा निभा रही सरकार कविता पाटीदार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिसंबर, 2024 तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज में भी सुधार होगा, जो स्टाफ की कमी के चलते पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले ऐसे 11 विभागों से आगामी 4 सालों की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है, जिससे युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे की पूर्ति की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गोशाला जाकर गोवर्धन पूजा में शामिल होने संबंधी निर्णय सांस्कृतिक मूल्यों को पुष्ट करेगा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने कहा कि सिंहस्थ-2028 में विभिन्न अखाड़ों और संस्थाओं को धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 5 बीघा भूमि के आवंटन का सरकार का निर्णय सिंहस्थ के आयोजन में अव्यवस्था को खत्म कर देगा। वहीं, 12670 मिनी आंगनबाड़ियों का आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन का निर्णय भी लिया गया है, जिससे माता एवं शिशुओं की देखभाल के लिए आवश्यक अधोसंरचना का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों, विधायकों, सांसदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के गोशाला जाकर गोवर्धन पूजा में शामिल होने संबंधी निर्णय हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुष्ट करेगा तथा हमारे जीवन में गोवंश के महत्व को रेखांकित भी करेगा।

Madhya Bharat

22 October 2024

मप्र में एक लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में 01 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह पद अलग-अलग विभागों में चिह्नित किए गए हैं। पीएससी, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि सभी कर्मचारियों को दीपावली के पहले 28 अक्टूबर को वेतन दे दिया जाएगा। निगम, मंडल कर्मचारियों को भी इसी दिन यह वेतन का भुगतान होगा। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। वहीं, नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को दस लाख रुपये का फंड दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में एक लाख पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के भी 7900 पद शामिल हैं। ये पद तीन नए जिलों में जिला अस्पताल खोलने और 454 चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों की भर्ती के लिए तय किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि बैठक के दौरान प्रदेश की 12670 मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी में उन्नयन को मंजूरी दी गई है। मिनी आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका नहीं होती हैं। इसका उन्नयन होने के बाद अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 12670 आंगनबाड़ी सहायक और 476 सुपरवाइज़र के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री यादव के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर किए गए फैसले का समर्थन किया गया है। सिंहस्थ के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण रोड, नाली बनाएगा। हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी, जिसमें तीन बीघा में ही निर्माण होगा। भौगोलिक सीमाओं का पुनर्गठन- मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह आयोग आगामी चार माह में सभी जिलों का दौरा करेगा। तहसील, विकासखंड, जिला, और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर लोगों से सुझाव दिए जाएंगे, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। उल्लेखनीय है कि आयोग का सदस्य सेवानिवृत आईएएस अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला को बनाया गया है। इसका कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय स्थित भवन में रहेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बच्ची को सरकार द्वारा विभिन्न सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें पीड़ित को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व और नवजात शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य बीमा, देखरेख संस्थानों में आश्रय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में लाभ प्राप्त होने के लिए एफआईआर की प्रति होना आवश्यक नहीं होगा। पीड़ित नाबालिग बालिका को गैर-संस्थागत देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो मिशन वात्सल्य के तहत होंगे। योजना का क्रियान्वयन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

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22 October 2024

मध्यप्रदेश की खबरें

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हाउसिंग बोर्ड संपदा अधिकारी के सहायक काे 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथाें गिरफ्तार किया

सागर । सागर लाेकायुक्त पुलिस ने मंगलवार काे बड़ी कार्रवाई काे अंजाम दिया है। लाेकायुक्त टीम ने मकरोनिया स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में संपदा अधिकारी के सहायक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथाें गिरफ्तार किया है। आरोपित सहायक द्वारा फरियादी से आवंटित आवास उसकी पत्नी के नाम पर करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। आरोपित पर मामला कायम कर विवेचना की जा रही है। जानकारी के अनुसार खुरई के कबीर वार्ड निवासी फरियादी यशवंत (39 वर्ष) पुत्र कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने लाेकायुक्त काे शिकायत की थी। अपनी शिकायत में फरियादी यशवंत ने बताया कि उसने वर्ष 2022 में मप्र गृह निर्माण मंडल से ईडब्ल्यूएस मकान लिया था, जिसकी वह किश्तें भी चुका रहा था। रजिस्ट्री के लिए आगे की प्रक्रिया होनी थी। आवंटित आवास में वह पत्नी का नाम जुड़वाना चाहता था, जिसके एवज में सहायक कार्यालय संपदा अधिकारी बृजेश नायक द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई। अंतिम किश्त 25 अक्टूबर 2023 के बीच में उसे दो-चार बार बुलाया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। यशवंत ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की।जांच उपरांत आराेप सही पाये जाने लाेकायुक्त ने आराेपित सहायक काे रंगे हाथाें पकड़ने की याेजना बनाई। एक दिन पहले सोमवार को फरियादी यशवंत मकरोनिया स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय गया तो वहां वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा कर बृजेश नायक को 16 हजार रुपये में बात तय हो गई। जिसके बाद आज मंगलवार दाेपहर को फरियादी यशवंत कार्यालय में पदस्थ सहायक कार्यालय संपदा अधिकारी बृजेश नायक को 16 हजार रुपये में से 10 हजार रुपये दिए। जिसे बृजेश नायक ने अपने पास रख लिया। तभी कार्यालय के बाहर मौजूद लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर बृजेश नायक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली तो रिश्वत के रुपये उसके पास मिले। लोकायुक्त डीएसपी बीएम द्विवेदी के नेतृत्व में निरीक्षक अभिषेक वर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने पूरी कार्रवाई कर बृजेश नायक के खिलाफ मामला कायम कर लिया है।

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22 October 2024

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खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्टरी में जबरदस्त विस्फोट दाे की माैत

जबलपुर । मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयुध निर्माणी में मंगलवार की सुबह जबरदस्त धमाका हुआ है। जिले के खमरिया स्थित ऑर्डिनेंस फैक्टरी में विस्फाेट से दो कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि करीब 13 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आयुध निर्माणी के एफ6 अनुभाग में पिच्योरा बम को बॉयल्ड आउट करते समय फायर हो गया। जिस समय विस्फाेट हुआ, उस वक्त भवन में लगभग 12 से 13 लोग काम कर रहे थे। हादसे में सभी घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार जारी है। ऑर्डनेंस फैक्टरी खमरिया में मंगलवार सुबह 10:45 बजे एफ6 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 201 में विस्फाेट हुआ है। फैक्टरी की इस बिल्डिंग में थाउजेंड पाउडर बम का उत्पादन होता है जो कि भारतीय वायुसेना उपयोग करती है। विस्फाेट के बाद करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आ गया हो। लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। मानेगांव, चंपानगर, नानक नगर में रहने वाले लोगों ने भी विस्फाेट की आवाज सुनी। धमाका इतना तेज था कि बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हो गया। मलबे में कई कर्मचारियों के दबे होने की आशंका है। मृतकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। फैक्टरी प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। विस्फाेट के बाद एक कर्मचारी लापता था, जिसका शव मिल गया है। वहीं, एक अन्य कर्मचारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालत गंभीर होने पर कर्मचारी रणधीर, श्यामलाल और चंदन नाम के कर्मचारियाें को निजी अस्पताल रेफर किया गया। विस्फाेट कैसे हुआ और किसकी लापरवाही थी? इसकी जांच शुरू कर दी गई है। ओएफकेकी जीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि, अधिकारी अभी मीडिया से कुछ भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहाणी घायलों को देखने के लिए खमरिया स्थित अस्पताल पहुंचे हैं।

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22 October 2024

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सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल । उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सशक्त-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को मूर्त रूप देने, स्वस्थ मध्यप्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और अधोसंरचनाओं को निरंतर सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन कार्यों के तेज गति से क्रियान्वयन के लिए विभागीय समन्वय आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने साेमवार काे मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन से विभिन्न अंतर्विभागीय समन्वय विषयों पर गहन चर्चा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के प्रमुख विषयों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित करें, जिससे कार्यों में तेजी लाई जा सके। प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेजों में वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) के प्रस्ताव पर किया विमर्श उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने 454 चिकित्सकीय संस्थानों में पदों की स्वीकृति के साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के लिए कार्यवाही और समन्वय करने के निर्देश दिये। पैरामेडिकल कौंसिल से संबंधित अधिनियम को पुनः पूर्ववत् करने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया। सामुदायिक केंद्रों और सिविल अस्पतालों के संचालन को आउटसोर्स आधार पर अनुमति देने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिससे इसे शीघ्र ही अमल में लाया जाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा सके। सहायक प्राध्यापक (मेडिकल कॉलेज) के पदों पर भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से 50 वर्ष किये जाने पर दिया ज़ोर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सहायक प्राध्यापक (मेडिकल कॉलेज) के पदों पर भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताते हुए आवश्यक प्रस्ताव पर विमर्श किया। नवीन जिलों में जिला अस्पतालों में पदों की स्वीकृति के मुद्दे पर विभागीय समन्वय के विषय पर चर्चा की गई। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती में विशेष छूट देने का प्रस्ताव बैठक के प्रमुख बिंदुओं में शामिल रहा। रीवा मेडिकल कॉलेज, सतना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इंदौर के एमवाय अस्पताल के उन्नयन और निर्माण के लिये परियोजना परीक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यवाही तेज करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिए बजट प्रावधान पर चर्चा उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिये स्वीकृति के लिये प्रस्ताव लंबित हैं, जिसके समाधान के लिए विभागीय सूचकांक को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के ग्राम हिनौती में गौ-अभ्यारण्य की स्वीकृति के लिए पशुपालन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर स्क्रीनिंग कमेटी आवश्यक कार्यवाही के लिए भी कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा के अनुक्रम में सांदीपनी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के रीवा परिसर में आधारभूत संरचना विकास (भवन/पुल निर्माण) तथा आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए उच्च शिक्षा विभाग से राशि प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है। इस परियोजना का शीघ्र आमजन को लाभ मिल सके इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने चर्चा की।

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21 October 2024

छतीसगढ़ की खबरें

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वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का धरना-प्रदर्शन

रायपुर । छत्तीसगढ़ के कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज मंगलवार से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंत्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के सामने यह धरना आयोजित किया गया है। संघ के सदस्यों का कहना है कि, 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग उनके द्वारा की जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि, सरकार द्वारा उनके विभागों को स्थायी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, ताकि उनकी सेवाओं को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। धरने में शामिल प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की है। साथ ही उनका कहना है कि, पिछले कई महीनों से वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। धरने में शामिल कंप्यूटर ऑपरेटरों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए हैं, जिन पर उनकी मांगों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने चेतावनी दी है कि, अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे।

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22 October 2024

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मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक प्रारंभ

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार काे सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदस्यों की मांग पर सरगुजा जिले में गन्ना उत्पादन के घटते रकबे पर चिंता जाहिर करते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिए| सदस्यों द्वारा बताया गया कि लुण्ड्रा में सब्जी की बहुत खेती होती है, लोग निजी बाज़ार से महंगे में पौधे खरीदते हैं, इस समस्या को सुनकर मुख्यमंत्री ने सरकारी स्तर पर नर्सरी लगाकर सस्ते में पौधे उपलब्ध कराने की बात कही| उन्होंने बंद नर्सरी शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही सन्दर्भ में पत्र प्रस्ताव देने की बात कही|

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22 October 2024

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प्रदेश दस्तावेज लेखक व स्टांप विक्रेता संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे

जगदलपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक जन कल्याण संघ और स्टांप विक्रेता संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल प्रदेश के दस्तावेज लेखकों और स्टांप विक्रेताओं की रोजगार से जुड़ी समस्याओं और उनके हक की मांगों को लेकर की जा रही है। संघ का कहना है कि सरकार की नई नीतियों और तकनीकी बदलावों के कारण उनका रोजगार धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। इस हड़ताल के चलते राज्य के पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेज संबंधित कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। संघ ने आशा जताई है कि सरकार इस हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए उनकी जायज मांगों को पूरा करेगी, ताकि वे अपनी आजीविका को सुरक्षित रख सकें। संघ के जिला अध्यक्ष सतीश झा ने बताया कि, दस्तावेज लेखकों और स्टांप विक्रेताओं ने कई बार शासन से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस हड़ताल के पीछे प्रमुख कारण \"सुगम\" जैसी नई डिजिटल योजनाएं हैं, जो आम लोगों को घर बैठे रजिस्ट्री करने की सुविधा प्रदान करती हैं। संघ का कहना है कि ये योजनाएं दस्तावेज लेखकों और स्टांप विक्रेताओं को \"बिचौलिए\" बताकर उनके रोजगार को खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। संघ ने कहा कि पहले ई-स्टांप की शुरुआत ने स्टांप विक्रेताओं के रोजगार पर असर डाला, और अब \"एनजीडीआरएस\" पोर्टल और \"सुगम\" ऐप जैसे कदम दस्तावेज लेखकों के रोजगार को भी खतरे में डाल रहे हैं। इन नई योजनाओं के तहत, कोई भी व्यक्ति बिना दस्तावेज लेखक या अधिवक्ता की मदद के घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकता है। संघ के अनुसार यह कदम दस्तावेज लेखकों और स्टांप विक्रेताओं को बेरोजगार करने का प्रयास है। संघ का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो यह हड़ताल लंबे समय तक जारी रहेगी। उनकी प्रमुख मांगें हैं- सभी दस्तावेज लेखकों और स्टांप विक्रेताओं को पंजीयन विभाग में स्थायी रूप से समायोजित किया जाए। उन लोगों को, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। नई योजनाओं के तहत उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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22 October 2024

छतीसगढ़ की खबरें

घने कोहरे के कारण बस पलटी

गरियाबंद/रायपुर । घने कोहरे की वजह से आज सुबह देवभोग से रायपुर जा रही महेश बस सर्विस की बस अनियंत्रित हाेकर पलट गई। हादसा गरियाबंद जिले के नेशनल हाइवे पथरी नाला के पास मोड़ पर हुई है। हादसे में 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। दो यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त बस में 20 यात्री सवार थे। दुर्घटना में दो यात्रियों का पैर टूट गया है। घायलों को इलाज के लिए मैनपुर लाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद इंदागांव पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

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22 October 2024

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अधिवक्ता संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू

रायगढ़ ।अधिवक्ता संघ के 2024-26 के लिए द्विवर्षीय चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार तिवारी ने आज मंगलवार कओ बताया कि यह चुनाव महत्वपूर्ण पदों के लिए हो रहा है, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथालय सचिव, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव और कार्यकारिणी के 6 सदस्य शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत 8 अक्टूबर को प्राथमिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, और 16 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई। मतदाताओं की कुल संख्या 527 है। 17 अक्टूबर 2024 से नामांकन फार्म का वितरण शुरू हो चुका है । आज मंगलवार 22 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों काे अपने नामांकन फार्म जमा करना है। अब 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और 25 अक्टूबर 2024 को शाम 4:30 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान तिथि: 8 नवंबर 2024, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी। वहीं मतदान के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह 11 नवंबर 2024, दोपहर 2 बजे होगी । रायगढ़ अधिवक्ता संघ के चुनाव में सभी प्रमुख पदों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद के लिए चार उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से एक महिला का चुनाव अनिवार्य है। यह चुनाव संघ के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगा और संघ के अंदर विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक नया नेतृत्व उभरेगा। रायगढ़ अधिवक्ता संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारी संघ की नीतियों और दिशाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अधिवक्ता संघ न्यायिक प्रणाली और अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ संघ के सदस्यों के लिए नए अवसर और विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है।

Madhya Bharat

22 October 2024

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