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Date: 14 November 2026

देश की खबरें

मालाबार 2026 के बाद आईएनएस सह्याद्रि ने योकोसुका की यात्रा संपन्न की

नई दिल्ली। मालाबार अभ्यास 2026 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्रि 12 नवंबर 2026 को जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे से रवाना हुआ। इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभ्यास के बंदरगाह चरण के दौरान चारों देशों की नौसेनाओं ने विभिन्न पेशेवर गतिविधियों में हिस्सा लिया, जबकि समुद्री चरण में समन्वित समुद्री अभियानों को अंजाम दिया गया। समुद्री चरण में पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, जहाज पर चढ़कर तलाशी और जब्ती (वीबीएसएस) अभ्यास, समुद्री अवरोधन अभियान, तोप संचालन अभ्यास, समुद्र में रसद आपूर्ति और एक जहाज से दूसरे जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास शामिल था। इन गतिविधियों से भाग लेने वाली नौसेनाओं को आपसी तालमेल, परिचालन समन्वय और एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला। बंदरगाह चरण के दौरान परिचालन समन्वय से जुड़ी गतिविधियों के साथ-साथ एक-दूसरे के जहाजों का दौरा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनसे भाग लेने वाले कर्मियों के बीच आपसी संबंध और मजबूत हुए। अभ्यास के सफल समापन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के प्रति भाग लेने वाली नौसेनाओं की साझा प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट किया है, जो भारत के महासागर दृष्टिकोण के अनुरूप है।

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13 November 2026

मित्र शक्ति 2026 में भाग लेने भारतीय सैन्य दल श्रीलंका रवाना

नई दिल्ली। 12वें भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति 2026' में भाग लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 170 सदस्यीय दल शुक्रवार को श्रीलंका रवाना हुआ। यह अभ्यास 13 से 26 नवंबर तक श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित होगा। भारतीय दल में मुख्य रूप से राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन के सैनिक शामिल हैं। इसके साथ ही अन्य सैन्य शाखाओं और सेवाओं के जवान तथा भारतीय वायु सेना के कर्मी भी इस दल का हिस्सा हैं। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्ध-शहरी क्षेत्र में आतंकवाद-रोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त क्षमता बढ़ाना है। भारत और श्रीलंका के बीच हर साल आयोजित होने वाला यह द्विपक्षीय अभ्यास बारी-बारी से दोनों देशों में होता है। 14 दिन तक चलने वाले अभ्यास में शारीरिक क्षमता, सामरिक अभ्यास और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त योजना निर्माण, सामरिक अभियानों का पूर्वाभ्यास और विशेष युद्ध कौशल शामिल होंगे। इनमें सड़क अवरोध, शहरी गश्त, वाहन काफिले की सुरक्षा, घात लगाना, भीड़ को तितर-बितर करना और मजबूत किलेबंद ठिकानों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जैसे अभ्यास शामिल हैं। अभ्यास का समापन एक व्यापक सत्यापन अभ्यास के साथ होगा, जिसमें दोनों देशों के सैन्य दल प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का संयुक्त रूप से उपयोग करेंगे।

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13 November 2026

सीसीपीए ने यात्रा से पहले टिप मांगने पर ओला पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली।केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यात्रा पूरी होने से पहले बुकिंग के दौरान अतिरिक्त भुगतान मांगने की प्रथा को भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए प्राधिकरण ने कंपनी को इसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने जांच में पाया कि ओला ऐप पर ड्राइवर की खोज के दौरान “टिप जोड़ने से तेजी से राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है” और “जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए अभी टिप दें” जैसे संदेश प्रदर्शित किए जाते थे। इनसे उपभोक्ताओं को यह भ्रम होता था कि अतिरिक्त भुगतान करने से राइड जल्दी मिलेगी। प्राधिकरण ने कहा कि ओला के अपने डेटा ने इस दावे का समर्थन नहीं किया। 1 से 15 जून 2026 के आंकड़ों में ऐड-ऑन वाले राइड अनुरोधों को बिना ऐड-ऑन वाले अनुरोधों की तुलना में कम बार स्वीकार किया गया था। कंपनी का यह कहना कि ऐड-ऑन से राइड आवंटन प्रभावित नहीं होता, उसके ऐप के संकेतों से विरोधाभासी पाया गया। सीसीपीए ने कहा कि टिप सामान्यतः सेवा पूरी होने के बाद दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान होता है। यात्रा से पहले इसकी मांग करना इसे सेवा-पूर्व भुगतान में बदल देता है। नाम बदलकर 'टिप' से 'ऐड-ऑन' कर देने से प्रथा की प्रकृति नहीं बदली। यह प्रथा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के उस प्रावधान के भी विपरीत है, जिसमें केवल यात्रा पूरी होने के बाद टिपिंग की सुविधा दी गई है। प्राधिकरण ने इंटरफेस डिजाइन में 'कन्फर्म शेमिंग' का उपयोग भी पाया। भुगतान न करने पर देरी या राइड न मिलने का संकेत देकर उपभोक्ताओं में डर पैदा किया गया। संकेत को बंद करने का विकल्प भी नहीं दिया गया था। अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और हवाई अड्डों से बुकिंग करने वाले संवेदनशील उपभोक्ता इससे विशेष रूप से प्रभावित हो सकते थे। सीसीपीए ने ओला को निर्देश दिया है कि यात्रा पूरी होने से पहले टिप, ऐड-ऑन, अतिरिक्त किराया या किसी अन्य नाम से अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले सभी संकेत, संदेश और इंटरफेस डिजाइन तत्काल बंद किए जाएं। प्राधिकरण ने इसी प्रथा को लेकर रैपिडो पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जबकि उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ जांच जारी है।

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13 November 2026

देश की खबरें

प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूरु में 'कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल' का उद्घाटन किया

मैसूरु। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के मैसूरु में भारत के पहले एलईडी डोम तारामंडल 'कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल' का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कन्नड़ में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'विवेक स्मारक' आत्म-चिंतन और आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करता है, वहीं 'कॉसमॉस तारामंडल' विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हमारी दृष्टि को आकाश की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि भारत में आध्यात्मिकता और विज्ञान की परंपराएं हमेशा एक साथ आगे बढ़ी हैं। उन्होंने आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और नीलकंठ सोमयाजी जैसे महान भारतीय खगोलशास्त्रियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय आज की तरह उन्नत उपकरण और तकनीक उपलब्ध नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने महान खोज कीं और कठिन गणनाएं कीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु की ज्ञान-संस्थानों को बढ़ावा देने की समृद्ध परंपरा रही है। महाराजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार के तहत मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना और बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखने में वाडियार शाही परिवार की अहम भूमिका रही है। उन्होंने एलईडी गुंबद के अंदर शो को अद्भुत अनुभव बताते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय और इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने 'जय जवान, जय किसान' से 'जय विज्ञान' और 'जय अनुसंधान' तक के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के विकास पर बल दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि जब युवा भारतीयों को सीखने के संसाधन, तकनीक और संस्थागत सहयोग मिलता है, तो वे असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। उन्होंने पिछले एक दशक में खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। चंद्रयान-3, आदित्य-एल1, अंतरिक्ष में डॉकिंग-अनडॉकिंग क्षमता और एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनका अनुभव गगनयान के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए हैं, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स और युवाओं को निजी रॉकेट लॉन्च करने, उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मानव कल्याण के लिए समर्पित है। मछुआरों के लिए विकसित सैटेलाइट संचार प्रणाली, रेलवे की रियल-टाइम ट्रेन ट्रैकिंग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सैटेलाइट डेटा के उपयोग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उपग्रह अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और पृथ्वी पर लोगों के जीवन को भी बेहतर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स से एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शोध के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और एक लाख करोड़ रुपये की शोध, विकास और नवाचार योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन पहलों से नई तकनीकों को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर व्यावहारिक उपयोग तक पहुंचाने में मदद मिल रही है।

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13 November 2026

वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, उभरते खतरों से निपटने के लिए तकनीकी श्रेष्ठता और संयुक्तता जरूरी

नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक और उभरते खतरों के मद्देनजर परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए ‘चौंकाने वाली कार्यशैली’ के आक्रामक और रक्षात्मक दोनों पहलुओं को मजबूत करना होगा। तेजी से बढ़ती तकनीक और आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए रक्षा बलों को अपनी क्षमताएं लगातार बढ़ानी होंगी। उन्होंने कहा, “हमारे रक्षा बलों को ऐसी क्षमताएं और कार्यप्रणालियां विकसित करनी होंगी जो दुश्मन को प्रतिक्रिया देने या संभलने का समय ही न दे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम दुश्मन की किसी अप्रत्याशित कार्रवाई से कभी अचंभित न हों।” इसके लिए खुफिया और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने, विभिन्न प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय और खतरों की पहले से पहचान पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के संघर्ष पारंपरिक युद्धक्षेत्र से आगे बढ़कर गैर-संपर्क क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं, जहां मिसाइलें, ड्रोन और उन्नत हथियार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों को आधुनिक युद्ध का अहम घटक बताया और कमांडरों से कामिकेज़ ड्रोन, निगरानी तथा ड्रोन-रोधी अभियानों के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने वायु सेना से इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए विशेष सिद्धांत और ढांचा विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की लड़ाई केवल विमानों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीकी सुधार, तेज प्रतिक्रिया और सटीक तैयारी से जीती जाएगी। इन चुनौतियों को संस्थागत सोच, योजना और परिचालन प्रक्रियाओं में शामिल करना होगा। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद में वायु सेना द्वारा अपने सिद्धांतों के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच दिखा समन्वय और एक-दूसरे की पूरक भूमिका सैन्य योजना और क्रियान्वयन का मार्गदर्शन करती रहेगी। ड्रोन और वायु रक्षा को प्राथमिकता देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने वायु सेना की तकनीक आधारित प्रशिक्षण पहल की सराहना करते हुए युवा रंगरूटों के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने पर जोर दिया। अग्निवीरों के लिए ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय सेनाओं के सुझावों पर लिया गया है और इससे तीनों सेनाओं को मजबूती मिलेगी। सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने ‘उड़ान’ के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आंतरिक रूप से विकसित एआई अनुप्रयोगों का शुभारंभ किया। ये एप्लीकेशन परिचालन, प्रशासन और एयरोस्पेस सुरक्षा के कार्यों को स्वचालित और तेज करेंगे और वायु सेना के सुरक्षित नेटवर्क पर स्थापित किए गए हैं। सम्मेलन का विषय ‘सशक्तीकरण का वर्ष: विकेंद्रीकरण के माध्यम से दक्षता को अधिकतम करना’ है।

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12 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

किसानों के अपमान के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, रीवा सांसद के इस्तीफे की मांग

भोपाल। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा किसानों को नशेड़ी कहे जाने वाले बयान के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर और जिला किसान कांग्रेस भोपाल शहर ने भोपाल सांसद आलोक शर्मा के निवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने रीवा सांसद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनसे तत्काल इस्तीफे और देश के किसानों से सार्वजनिक माफी की मांग की। साथ ही भोपाल सांसद आलोक शर्मा को भोपाल लोकसभा क्षेत्र और प्रदेश के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद वितरण, सिंचाई के लिए बिजली, फसलों का उचित दाम और बढ़ती कृषि लागत जैसे मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि भोपाल सांसद इन समस्याओं को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष रखें तथा लोकसभा में किसानों की आवाज बुलंद कर भाजपा सरकार में किसानों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कराने के लिए प्रभावी पहल करें। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान, अधिकार और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। इस अवसर पर जिला किसान कांग्रेस भोपाल शहर के अध्यक्ष राघवेंद्र मीणा, मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण के अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल, प्रदेश कांग्रेस सचिव राजकुमार सिंह, विष्णु विश्वकर्मा, पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना, किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नितिन राजोरिया सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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13 November 2026

प्रभुदयाल गहलोत की जयंती पर सैलाना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

सैलाना। 'मालवा के गांधी' एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रभुदयाल गहलोत की जयंती के अवसर पर सैलाना में शुक्रवार को कार्यक्रम एवं दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उनकी सहभागिता रही। इस अवसर पर स्वर्गीय गहलोत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि सादगी, ईमानदारी, सिद्धांतों और जनसेवा से परिपूर्ण उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने राजनीति को सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि समाजसेवा का माध्यम बनाया। महान जनसेवक की जयंती के अवसर पर उपस्थित साथियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गईं। कार्यक्रम में ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक हर्षविजय गहलोत, विधायक दिनेश जैन बॉस, जिला प्रभारी रामवीर सिकरवार, रतलाम शहर जिला अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, पूर्व विधायक पारस सकलेचा और वालसिंह मेढ़ा सहित नेतागण उपस्थित रहे।

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13 November 2026

डायल-112 जवानों ने कुएं में कूदे व्यक्ति को बचाया, अस्पताल पहुंचाया

टीकमगढ़। मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा आपात परिस्थितियों में त्वरित सहायता पहुंचाकर लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। टीकमगढ़ जिले के थाना बल्देवगढ़ क्षेत्र में डायल-112 के जवानों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए कुएं में कूदे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। 12 नवंबर की रात्रि करीब 10 बजे ग्राम सूरजपुर खास से राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है और तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरवी वाहन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचे डायल-112 स्टाफ आरक्षक शिवकुमार मौरे और पायलट रविंद्र सिंह यादव ने पाया कि पारिवारिक विवाद के चलते अवसादग्रस्त होकर 35 वर्षीय व्यक्ति ने कुएं में छलांग लगा दी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जवानों ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कार्य शुरू किया और व्यक्ति को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद डायल-112 जवान व्यक्ति को एफआरवी वाहन से शासकीय अस्पताल बल्देवगढ़ ले गए, जहां उसे भर्ती कराया गया। जवानों की त्वरित प्रतिक्रिया और मानवीय संवेदनशीलता से व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी।

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13 November 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

लाड़ली बहनों को मिली राशि है भाईदूज का उपहार: मुख्यमंत्री

पिछोर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार प्रदेश की सभी बहनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। बहनें सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक हैं, इनके स्वावलंबी बनने से ही प्रदेश में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पिछोर से लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र बहनों को 42वीं किश्त के रूप में 1831 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि अंतरित की। प्रत्येक बहन को 1500 रुपये की राशि सिंगल क्लिक से उनके बैंक खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इसे भाईदूज का उपहार बताया। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन में कार्य कर रहे 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को नगद साख सीमा के रूप में 200 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की। साथ ही शिवपुरी जिलेवासियों को दीपावली की सौगात देते हुए 221.22 करोड़ रुपये की लागत के कुल 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें 186.23 करोड़ रुपये की लागत वाले 85 कार्यों का भूमि-पूजन और 35 करोड़ रुपये की लागत के 36 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। *लाड़ली बहना योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल* मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रदेश की बहनों के सामाजिक सम्मान, वित्तीय स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में शुरुआत में 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये और नवंबर 2025 से 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया। वर्तमान में यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र महिलाओं के आधार-सक्रिय बैंक खातों में जा रही है। *परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर पिछोर बनेगा जिला* मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर कहा कि परिसीमन आयोग की अनुशंसा मिलने पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा, इसमें सरकार सभी जरूरी सहयोग करेगी। उन्होंने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खनियांधाना के रेडी चौराहा में पुलिस चौकी, बामोरकलां में महाविद्यालय और कासना नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। पिछोर किले में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे और मोतीसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मोतीसागर झील का निरीक्षण भी किया। *प्रदेश के हर कोने में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा* मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी जिले को 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। सरकार प्रदेश के कोने-कोने में उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर में देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। सिंचाई का रकबा बढ़ाकर अब तक 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा चुकी है। *मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना से 50 लाख पट्टेधारियों को मिलेगा अधिकार* मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के माध्यम से ग्रामीण पट्टेधारियों को उनकी भूमि और मकान का पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए सरकार अपने खर्च पर रजिस्ट्री कराएगी। प्रदेश के 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों को निःशुल्क रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब तक 18 लाख से अधिक पक्की रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।

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13 November 2026

प्रदेश में बढ़ेंगी मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटें, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों और एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं का परीक्षण करते हुए तेजी से कार्यवाही की जाए। उन्होंने पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनने वाले बैतूल, कटनी, धार और पन्ना के चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। वे शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में चिकित्सा महाविद्यालय और एमबीबीएस सीटों के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत स्थापित होने वाले सभी 11 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए नवीन निविदाएं तत्काल जारी की जाएं। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 20 शासकीय और 14 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल 6050 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। आगामी दो वर्षों में छह नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित होंगे। इनमें छतरपुर, दमोह और बुधनी के भवन निर्माण पूर्ण हो चुके हैं, जबकि उज्जैन, राजगढ़ और मंडला में भवन निर्माण प्रगति पर है। बैठक में यह भी बताया गया कि बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालय संचालन के लिए अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। इसके अलावा मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ सहित कुल 11 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। एक नवीन निजी चिकित्सा महाविद्यालय सहित कुल 22 चिकित्सा महाविद्यालय आगामी दो वर्षों में संचालित होंगे। इन 22 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में सीट वृद्धि से कुल 12000 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी। इसके परिणामस्वरूप आगामी दो वर्षों में प्रदेश में 56 मेडिकल कॉलेज और 18050 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी।

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13 November 2026

पशुपालन से किसानों के घरों में आएगी समृद्धि: मुख्यमंत्री

ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि खेती-किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। किसानों को खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में आगे आना चाहिए, इसी से खेत-खलिहान और घरों में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में आयोजित विशाल पशुपालक सम्मेलन एवं पशु मेले के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार उन्नत पशुधन के पालन-पोषण पर विशेष ध्यान दे रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक लाख बछिया तैयार की जाएंगी और किसानों को दी जाएंगी। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में ढाई करोड़ से अधिक पशुधन हैं, जिनमें एक करोड़ से अधिक गौमाता हैं। प्रदेश जल्द ही दुग्ध उत्पादन में देश में अव्वल स्थान पर आएगा। वर्तमान में मध्यप्रदेश 9 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना सरकार का संकल्प है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के 7 हजार से अधिक श्रमिकों के खातों में 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि तथा सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना के 34.58 लाख से अधिक हितग्राहियों को 207.48 करोड़ रुपये की पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कुलैथ के जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही निहिथपुर से महेश्वरा तक एक किमी पक्की सड़क, लंका वाले हनुमान मंदिर तक पक्की रोड, एक अन्य मार्ग का निर्माण और गांव में सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा भी की।

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13 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

ONOS से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को 13 हजार शोध पत्रिकाओं तक पहुंच

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल थे। इसका उद्देश्य वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धता और प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रतिभागियों को जागरूक करना था। भारत सरकार की इस पहल के माध्यम से केंद्रीकृत सदस्यता व्यवस्था के अंतर्गत पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को शोध प्रकाशनों और अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को स्वीकृति दी थी और इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण 2025-2027 के लिए करीब 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13000 से अधिक प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं तक एकीकृत डिजिटल पहुंच मिल रही है। योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यूजीसी द्वारा किया जा रहा है। कुलपति चंदेल ने कहा कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे शिक्षकों, वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, फसल सुधार, पादप संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय शोध तक पहुंच मिलेगी। इससे पीजी और पीएचडी शोधार्थियों के शोध की गुणवत्ता में सुधार के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

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13 November 2026

नगरपालिका चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के आम और उप निर्वाचन दिसंबर 2026 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को जारी किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन के लिए कुल 428 पदों पर चुनाव होंगे। इनमें भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बीरगांव नगरपालिक निगम के 4 महापौर, 14 अध्यक्ष और 400 पार्षद पद शामिल हैं। वहीं उप निर्वाचन के लिए 1 अध्यक्ष और 9 पार्षद पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार की जा रही है। ऐसे मतदाता जिनके नाम संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र के विधानसभा की निर्वाचक नामावली में 19 नवंबर 2026 तक होंगे, वे 20 नवंबर 2026 तक प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात 30 नवंबर 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। पुनरीक्षण कार्य त्रुटिरहित, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

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13 November 2026

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, ठेकेदारों पर कड़ी निगरानी के निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शुक्रवार को मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बंसल ने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि कार्यों में प्रगति नहीं लाने वाले और हीला-हवाला करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन निरस्त किए जाएं। *ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने के लिए आरटीओ और पुलिस से समन्वय* सचिव ने प्रदेश की सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आरटीओ और एसपी कार्यालयों से समन्वय कर ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इसके लिए तत्परता से काम कर सड़कों पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। *विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में गुणवत्ता और मितव्ययता* निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंसल ने सभी निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और अप्लाइंसेस उपयोग करने को कहा। उन्होंने उपकरणों, भवनों एवं परिसंपत्तियों का किफायती रखरखाव सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी बिलों का भुगतान दिसंबर तक सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सभी लंबित भुगतानों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। *निविदा स्वीकृत कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी हों* बंसल ने सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत-यांत्रिकी और सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यों की निविदा प्रगति की जानकारी ली और कहा कि जिन कार्यों की निविदा स्वीकृत हो गई हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों एवं एजेंसियों को जल्द जारी किए जाएं। उन्होंने भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन और मुआवजा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को जून-2027 के पहले मरम्मत किए जा सकने वाली सड़कों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए। *अधिकारियों को हर सप्ताह फील्ड विजिट के निर्देश* सचिव ने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर उन्हें नियमित भुगतान करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। सभी मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और नए बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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13 November 2026

छतीसगढ़ की खबरें

भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ

धमतरी। धमतरी जिले की भखारा तहसील को पंजीयन सेवाओं के विस्तार की नई सौगात मिली है। कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने शुक्रवार को भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में प्रदेश में पंजीयन सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भखारा में नया कार्यालय शुरू किया गया है। विधायक चंद्राकर ने कहा कि जिले में पंजीयन सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को पंजीयन संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी। *73 गांवों के नागरिकों को मिलेगा लाभ* यह प्रदेश का 121वां और धमतरी जिले का चौथा उप पंजीयक कार्यालय है। इसके शुरू होने से भखारा तहसील के 73 गांवों के नागरिकों को पंजीयन संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। अब उन्हें इन कार्यों के लिए दूरस्थ कार्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। *कैलाश साहू ने कराया पहला पंजीयन* शुभारंभ के अवसर पर रायपुर निवासी कैलाश साहू ने पहला विक्रय विलेख पंजीयन कराया। इसके साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी तत्काल पूरी की गई। पंजीयन के बाद विधायक चंद्राकर ने उन्हें बी-1 और खसरा की प्रति प्रदान की। साहू ने कहा कि भखारा में कार्यालय शुरू होने से लोगों को पंजीयन के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। जिला पंजीयक आशु अग्रवाल ने कहा कि नए कार्यालय से क्षेत्रवासियों को घर के नजदीक पंजीयन सेवाएं मिलेंगी। इससे नागरिकों के समय और श्रम की बचत होगी। इस अवसर पर भखारा-भठेली नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति हरख जैन, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और नागरिक उपस्थित रहे।

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13 November 2026

स्वच्छता पुरस्कार लेकर लौटे उप मुख्यमंत्री अरुण साव का विमानतल पर जोरदार स्वागत

रायपुर, 12 नवंबर 2026: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रायपुर लौटे उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव और रायपुर, बिलासपुर एवं बिल्हा के निर्वाचित प्रमुखों का विमानतल पर जोरदार स्वागत किया गया। तीनों निकायों से सैकड़ों स्वच्छता दीदियां, अधिकारी और कर्मचारी स्वागत के लिए पहुंचे थे। रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी तथा बिल्हा नगर पंचायत अध्यक्ष वन्दना जेंड्रे का भी अभिनंदन किया गया। पारंपरिक लोक नृत्यों और गाजे-बाजे के साथ प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हुआ। रायपुर लौटने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीनों शहरों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने लगातार दूसरे वर्ष अपनी राष्ट्रीय पहचान कायम रखी है। लगातार दो वर्षों तक तीन-तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में हो रहे निरंतर सुधार, प्रतिबद्धता और प्रभावी प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सफाई मित्रों के अथक परिश्रम, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदियां घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे के पृथक्करण और नागरिकों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय सम्मान स्वच्छता दीदियों के योगदान का भी सम्मान है। श्री साव ने कहा कि लक्ष्य केवल कुछ शहरों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुविधापूर्ण बनाना है। बिलासपुर, रायपुर और बिल्हा की उपलब्धि अन्य निकायों को भी प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में तीनों शहरों ने अपनी शीर्ष पहचान बरकरार रखी है। पिछली बार बिल्हा अपनी श्रेणी में देश में प्रथम था, बिलासपुर ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया था और इस बार सबसे स्वच्छ रीवर फ्रंट वाले शहरों में दूसरा स्थान पाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ का पुरस्कार मिला था, इस बार रायपुर को राज्य के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।

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12 November 2026

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता

रायपुर, 12 नवंबर 2026: छत्तीसगढ़ शासन ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए विस्तृत एवं नवीन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि लागत में राहत प्रदान करना और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। मार्कफेड के प्राधिकारी अधिकारी शशिकांत द्विवेदी ने जानकारी दी है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के एवज में बोए गए रकबे के आधार पर पात्र किसानों को यह सहायता राशि दी जाएगी। प्रति एकड़ सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि मिलेगी। यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा (21 क्विंटल प्रति एकड़) से कम धान का विक्रय करता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर उसे पूरी निर्धारित सहायता राशि देय होगी। धान की ग्रीष्मकालीन फसल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन होना अनिवार्य है। किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से किया जाएगा। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। सहायता राशि का भुगतान किसानों के आधार-लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन और किसानों तक सहायता राशि के पारदर्शी वितरण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को सौंपी गई है। मार्कफेड सहकारी समितियों और लैम्प्स के जरिए उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को तय प्रक्रिया के तहत यह राशि वितरित करेगा। ‘कृषक उन्नति योजना’ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक संबल देना, खेती की लागत कम करना और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना है।

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12 November 2026

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