Madhya Bharat

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Since: 23-09-2009

Date: 18 October 2026

देश की खबरें

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में दस वर्षों में 37.74 लाख से अधिक मरीजों का उपचार

नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान(AIIA), नई दिल्ली ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान की एक दशक की उपलब्धियों और रोगी सेवाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी की है इसके अनुसार, अक्टूबर 2016 से सितंबर 2026 के बीच संस्थान के मुख्य परिसर तथा विभिन्न संबद्ध और आउटरीच केंद्रों में करीब 37,74,524 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। यह उपलब्धि आयुर्वेद आधारित चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और व्यापक स्तर पर मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के संस्थान के प्रयासों को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली के सरिता विहार स्थित AIIA के मुख्य परिसर में इस अवधि के दौरान 30,37,077 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। संस्थान में प्रतिदिन लगभग 3,000 मरीजों को ओपीडी सेवाएँ उपलब्ध कराने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, 200 बिस्तरों वाला इनडोर रोगी विभाग (IPD) भर्ती होकर उपचार कराने वाले मरीजों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह बुनियादी ढाँचा संस्थान की विस्तारित चिकित्सकीय सेवाओं और रोगी देखभाल की क्षमता को दर्शाता है। मुख्य परिसर के अतिरिक्त, AIIA ने अपने स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का विस्तार गोवा स्थित सैटेलाइट सेंटर और विभिन्न संबद्ध एवं आउटरीच केंद्रों के माध्यम से किया है। इनमें सफदरजंग अस्पताल, यूपीएससी भवन, झज्जर स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, मसूरी स्थित आईएएस प्रशिक्षण केंद्र और केवड़िया, एकता नगर स्थित केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से लगभग 7.37 लाख मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं, जिससे संस्थान की पहुँच और व्यापक हुई। AIIA के निदेशक प्रो. (वैद्य) पी. के. प्रजापति के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुचि और स्वीकार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि इस अवधि में संस्थान में मरीजों की संख्या में चार गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020 में लगभग 1.23 लाख मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गई थीं, जबकि सितंबर 2026 तक यह संख्या बढ़कर 5.40 लाख से अधिक हो गई। यह वृद्धि संस्थान की चिकित्सकीय सेवाओं के बढ़ते दायरे और आयुर्वेद आधारित परामर्श एवं उपचार के लिए आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को रेखांकित करती है।स्थापना दिवस के अवसर पर दशकभर की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट जारी करना और KAUMARACON-2026 का आयोजन संस्थान की दो प्रमुख प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इनमें व्यापक जनसमुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना तथा वैज्ञानिक अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्थागत सहयोग के माध्यम से आयुर्वेद की चिकित्सकीय उपयोगिता को सुदृढ़ करना शामिल हैअखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान हैसंस्थान का उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना तथा भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करना है।

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17 October 2026

भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत आईएनएस “समर्थक” का शुभारंभ

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत आईएनएस समर्थक का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और उन्नत स्वदेशी नौसैनिक क्षमताओं के विकास की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।उपराष्ट्रपति ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से युक्त आईएनएस समर्थक भारत की औद्योगिक, प्रौद्योगिकीय और जहाज निर्माण क्षमताओं की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक उभरती हुई वास्तविकता है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन में योगदान देती है।सीपी राधाकृष्णन ने भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को रेखांकित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज और चोल वंश की नौसैनिक परंपराओं को याद किया, जिन्होंने हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के समुद्री प्रभाव का विस्तार किया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संप्रभुता और समुद्री हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की विशिष्ट सेवाओं की सराहना की। उन्होंने समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, भारतीय नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों सहित हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में इसकी भूमिका की भी प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने आईएनएस समर्थक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पोत अगली पीढ़ी के हथियारों, सेंसरों और उभरती प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक बहुमुखी मंच के रूप में कार्य करेगा। इसकी क्षमताएं समुद्री निगरानी और टोही, अपतटीय गश्त, लक्ष्य प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति, मानवरहित प्रणालियों से जुड़े अभियानों और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत में भी सहायक होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा मंच नौसेना को उभरते प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ तेजी से तालमेल बिठाने और स्वदेशी नवाचार को परिचालन क्षमताओं में बदलने में सक्षम बनाएगा।सीपी राधाकृष्णन ने कारवार के रणनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका गहरा प्राकृतिक बंदरगाह और अरब सागर से निकटता इसे भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती है। उन्होंने प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत चल रहे आधुनिक नौसैनिक अवसंरचना के विकास पर प्रकाश डाला, जो क्षेत्र के लिए व्यापक आर्थिक अवसर पैदा करते हुए जहाजों और पनडुब्बियों को तैनात करने और बनाए रखने की नौसेना की क्षमता को बढ़ा रहा है। उपराष्ट्रपति ने भारत के रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने में भारतीय नौसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी शिपयार्डों, डीआरडीओ, शिक्षाविदों, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स के बीच बढ़ती साझेदारी को भी रेखांकित किया। उन्होंने परियोजना में लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के योगदान का उल्लेख करते हुए, स्वदेशी नौसैनिक क्षमताओं के निर्माण में नौसेना डिजाइनरों, उत्पादन अधिकारियों, शिपयार्ड पेशेवरों, इंजीनियरों, तकनीशियनों, आपूर्तिकर्ताओं और सहायक उद्योगों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन; फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय वत्सयान; युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक वाइस एडमिरल संजय साधु; फ्लैग ऑफिसर (कर्नाटक) रियर एडमिरल विक्रम मेनन; एल एंड टी के जहाज निर्माण प्रमुख सेवानिवृत्त रियर एडमिरल जी.के. हरीश, आई.एस. समर्थक के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सुशील कुमार सिंह, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे।

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17 October 2026

पाकिस्तान से होने वाले किसी भी आतंकी कृत्य के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा सम्मेलन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट हवाई हमला और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य अभियान नहीं थे, बल्कि ये आतंकवाद के प्रति भारत की नीति में आए निर्णायक बदलाव के प्रतीक थे, जो राजनयिक निंदा से आगे बढ़कर आतंकवाद के उन्मूलन के उद्देश्य से ठोस एवं सक्रिय कार्रवाई पर केंद्रित है। सीमा पार आतंकवाद के संबंध में भारत के रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से होने वाले किसी भी आतंकवादी कृत्य का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सांस्कृतिक विचारधारा संवाद, सह-अस्तित्व और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करती है और शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से अधिकांश आतंकवादियों का जीवनकाल घटकर एक वर्ष से भी कम हो गया है और सुरक्षा बलों ने भारत के खिलाफ हथियार उठाने के एक वर्ष के भीतर ही उन्‍हें ढेर कर दिया है।शांति बनाए रखने के लिए शक्ति और क्षमता को आवश्यक बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति की आशा रखता है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी-कभी आवश्यक हो जाने वाले युद्ध के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है, फिर भी हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो शांति की वकालत करते हुए भी सुरक्षा के मामले में सतर्क रहे और अपनी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो। बदलते सुरक्षा परिदृश्य का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने हाइब्रिड युद्ध, उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध और अति-युद्ध के मौजूदा दौर में सतर्कता बरतने तथा हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने डिजिटल युग में सुरक्षा खतरों की बढ़ती जटिलता को उजागर करते हुए '5डी सुरक्षा खतरे' के रूप में डिसइन्फॉर्मेशन (दुष्प्रचार), डीस्टेबलाइजेशन (अस्थिरता), डिसरप्शन (व्यवधान), डिसेप्‍शन (छल) और डिस्ट्रक्शन (विनाश) की पहचान की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का स्वरूप अब संगठित समूहों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें ‘अकेले हमलावरों’ और ‘व्हाइट-कॉलर आतंकवाद’ जैसे नए खतरे भी उभर रहे हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहे व्यक्तियों की पहचान करना और संभावित आतंकवादी हमलों को समय रहते रोकना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक सह-पायलट द्वारा कथित तौर पर यात्री विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास और कैप्टन स्मित मच्छार द्वारा एक बड़े आतंकी हमले को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने अकेले हमला करने वाले आतंकवादियों से उत्पन्न खतरे को उजागर किया और यह भी दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का साहस और प्रतिबद्धता नफरत से प्रेरित लोगों की योजनाओं को विफल कर सकती है। एक सतर्क और साहसी व्यक्ति पूरे आतंकी षड्यंत्र को नाकाम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता के साथ-साथ जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। राजनाथ सिंह ने रक्षा तैयारियों पर 'हार्ड पावर' और 'सॉफ्ट पावर' के संयोजन की आवश्यकता पर बल दिया और 'स्मार्ट शक्ति' की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक रक्षा रणनीतियों में सटीक निर्देशित हथियारों और निष्क्रिय गोला-बारूद को किफायती हथियारों के साथ, मानवीय बुद्धिमत्ता को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ और उन्नत प्रणालियों को कम लागत वाली, सुदृढ़ और अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करना आवश्यक है ताकि सुरक्षा संबंधी उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार के महत्व पर जोर देते हुए, राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने आईडेक्‍स, आईडेक्‍स प्राइम और अदिति योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स, सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम तथा युवा नवोन्मेषकों के लिए अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2,400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है और नई प्रौद्योगिकी विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। मार्च 2026 तक, आईडेक्‍स ने 676 स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को शामिल किया था और 551 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने में सहायता की थी। 2018 की तुलना में रक्षा स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बढ़कर अब 2,000 से अधिक हो गया है, जिसमें युवा उद्यम ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स और अन्य उन्नत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा औद्योगिक तंत्र के विस्तार पर कहा कि रक्षा उत्पादन अब केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, निजी उद्योग, 16,000 से अधिक एमएसएमई, आपूर्ति इकाइयां और नवाचार केंद्र सभी इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओएफबी के निगमीकरण से घाटे में चल रही संस्थाएं अब लाभ कमाने वाले उद्यमों में परिवर्तित हो गई हैं। सार्वजनिक और निजी हितधारकों का बढ़ता नेटवर्क भारत का नया रक्षा औद्योगिक परिवार है। रक्षा खरीद में हुए सुधारों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण हो रहा है, जिसमें अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है। गोला-बारूद निर्माण में हुई प्रगति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला-बारूद में से 159 अब स्वदेशी रूप से उत्पादित किए जाते हैं, जो इस मामले में 90 प्रतिशत से अधिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। 100 से अधिक देशों को बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्यात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन के बारे में भी बात की और इन्हें रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन का समापन इस विश्वास के साथ किया कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह 'विकसित भारत' बन जाएगा और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था तथा रक्षा सहित सभी क्षेत्रों में विश्व को नेतृत्व प्रदान करेगा।

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15 October 2026

देश की खबरें

कुकरमुत्तों की तरह खुल रहे फर्जी कृषि कॉलेजों पर लगेगी लगाम, जल्द बनेगी एग्रीकल्चर काउंसिल- केंद्रीय कृषि मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूसा, दिल्ली में एग्रीविज़न के 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आजीविका को और बेहतर बनाने के साथ ही भारत अब केवल अपना पेट भरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया का ‘फूड बास्केट’ बनकर उभरेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में बिना मानक के कुकुरमुत्तों की तरह खुल रहे निजी कृषि कॉलेजों और फर्जी डिग्रियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और इसके नियमन हेतु जल्द एग्रीकल्चर काउंसिल का गठन होगा। *अभाव के दौर से आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन तक का सफर* केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में देश की कृषि यात्रा को रेखांकित करते हुए कहा कि एक दौर वह था जब देश को पीएल-480 के तहत आयातित अनाज पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारतीय किसानों के परिश्रम और आधुनिक नीतियों के दम पर देश खाद्यान्न में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच देश का कुल कृषि उत्पादन 49 प्रतिशत बढ़ा है। भारत आज चावल उत्पादन और निर्यात में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं में दूसरे स्थान पर है। अब समस्या उत्पादन की नहीं, बल्कि उसके वैज्ञानिक भंडारण, प्रबंधन और वैश्विक निर्यात की है। *'आप अमृत निकालिए, हम उसे नीति बनाकर लागू करेंगे'* चौहान ने नीति-निर्माण में छात्र और किसान संगठनों की विशेषज्ञता को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय किसान संघ जैसे संगठन दिन-रात जमीनी हकीकत के बीच काम करते हैं। उन्होंने अधिवेशन में उपस्थित विशेषज्ञों और छात्रों से आह्वान किया, \"आप इस राष्ट्रीय अधिवेशन में गहन मंथन कीजिए और निष्कर्ष रूपी अमृत निकालिए, उसे देशहित में बांटने और लागू करने का काम सरकार करेगी।\" उन्होंने घोषणा की कि अधिवेशन के निष्कर्षों पर विस्तृत कार्ययोजना बनाने के लिए वे अगले 15 दिनों से एक महीने के भीतर प्रतिनिधियों के साथ दोबारा बैठक करेंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाओं पर सीधा काम होगा। *कृषि छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता* कृषि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसी को भी सिर्फ फीस लेकर डिग्री बांटने की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि युवाओं द्वारा ली जाने वाली बीएससी (एजी) और एमएससी (एजी) जैसी तकनीकी डिग्रियों का पूरा मान रहे और वे व्यर्थ न जाएं। *छोटे किसानों के लिए 'इंटीग्रेटेड फार्मिंग' मॉडल* भारत में औसत जोत मात्र 0.96 हेक्टेयर होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) जरूरी है। अनाज के साथ-साथ फल, सब्जी, औषधीय खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती को जोड़कर ही किसानों की आजीविका को सुरक्षित व समृद्ध बनाया जाएगा। साथ ही, आधुनिक तकनीक जैसे एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स को खेती से जोड़ने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एग्रीविज़न के 10 वर्षों के सफर पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन किया।

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15 October 2026

पिछले 10 वर्षों में नारियल फाइबर उत्पादों के निर्यात में 305 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

नई दिल्ली। नारियल के रेशे से बने पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पाद जैसे चटाई, गद्दे, रस्सियां, ब्रश और अन्य उपयोगी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर नारियल का रेशा होता क्या है? उल्लेखनीय है कि नारियल का रेशा नारियल के बाहरी, सख्त छिलके से निकाला गया एक प्राकृतिक रेशेदार पदार्थ है। इन प्राकृतिक रेशों को संसाधित करके कई प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। नारियल का रेशा क्षेत्र भारत के सबसे पुराने और पारंपरिक उद्योगों में से एक है, जो एक पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और नारियल के छिलके के रेशों को निकालकर संसाधित करके मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करता है। भारत का नारियल फाइबर क्षेत्र:- भारत दुनिया में नारियल के रेशे और उससे बने उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। भारतीय नारियल के रेशे उद्योग का कारोबार लगभग 16,000 करोड़ रुपये का है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 1 प्रतिशत का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के नारियल के रेशे और उससे बने उत्पादों का निर्यात 6,614.40 करोड़ रुपये का था, जिसमें अमेरिका, चीन, नीदरलैंड, स्पेन और ब्रिटेन प्रमुख निर्यात गंतव्य थे। नारियल का गूदा, रेशा, सूत और गुंथी हुई चटाई भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख नारियल उत्पाद हैं। भारतीय नारियल फाइबर क्षेत्र में 21,000 से अधिक नारियल फाइबर इकाइयां हैं और यह 7 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की महिलाएं हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ‘कॉयर विकास योजना (सीवीवाई)’ नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना चलाता है, जिसका उद्देश्य कॉयर क्षेत्र के सतत विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना और कॉयर कारीगरों और कॉयर उद्योग को सहायता प्रदान करना है। सीवीवाई निम्नलिखित पर केंद्रित है:नारियल उद्योग के लिए नई प्रौद्योगिकियों, मशीनों और उत्पादों का विकास। कौशल प्रशिक्षण और प्रचार कार्यक्रमों का संचालन करना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नारियल के रेशे और नारियल के रेशे से बने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। प्रचार गतिविधियों और व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा करना। बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में नारियल के रेशे के निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाना। नारियल के रेशे से संबंधित आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करना। पिछले 12 वर्षों (2014-15 से) के दौरान प्रमुख उपलब्धियां: उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 21,000 से अधिक नारियल के रेशे से बनी इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें 2.3 लाख लोग कार्यरत हैं और वे औपचारिक लघु एवं मध्यम उद्यम नीति पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। नारियल के रेशे और नारियल के रेशे से बने उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 1,630.33 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6,614.40 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि चार गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है और इसमें 305.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 68,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। नारियल के रेशे के क्षेत्र में 150 से अधिक नवोन्मेषी मशीनें, प्रौद्योगिकियां और मूल्यवर्धित नारियल के रेशे से बने उत्पाद सक्रिय हैं। विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 1,000 से अधिक निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाया गया और निर्यात बाजार प्रोत्साहन के तहत 850 से अधिक उद्यमियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। भारत भर में 1,400 से अधिक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए और 950 से अधिक प्रदर्शनियों में भाग लिया गया। नारियल का रेशा सपनों को पंख देता है: उद्यम और सफलता की प्रेरक कहानियां। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की श्रीमती रंजना रामचंद्र कदम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत अपने उद्यमशीलता के सपने को साकार किया। इस योजना के तहत उन्होंने कॉयर बोर्ड के मार्गदर्शन में एक कॉयर इकाई स्थापित की। कॉयर बोर्ड कार्यालय के महत्वपूर्ण सहयोग से उन्होंने एक शेड का निर्माण किया और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्राप्त किए। उनका कारखाना वर्तमान में कॉयर की रस्सियां, तकिए और डोरमैट का निर्माण करता है। इस उद्यम के माध्यम से उन्होंने छह लोगों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान किया है।सुरेंद्रन पी. के नेतृत्व में संपूर्ण प्लस एग्रो फर्टिलाइजर एंटरप्राइजेज, कोझिकोड, केरल को कॉयर बोर्ड, उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कन्नूर और केंद्रीय कॉयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कलावूर द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन से मजबूती मिली। उन्होंने कॉयर पिथ बायो-फर्टिलाइजर के उत्पादन और प्रभावी उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और जागरूकता सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। महज एक वर्ष के भीतर उनके उद्यम ने सफलतापूर्वक 500 से अधिक ग्राहकों का आधार बना लिया है। इकाई ने 20 टन से अधिक कॉयर पिथ बायो-फर्टिलाइजर की प्रभावशाली बिक्री भी दर्ज की है। उद्यम वर्तमान में 2 महिला श्रमिकों सहित 5 श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है।आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले की श्रीमती अल्लम गौथमी ने पांच वर्ष पूर्व कॉयर बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। तकनीकी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने अपना उद्यम एडिगो कॉयर प्रोडक्ट्स स्थापित किया। उन्होंने पीएमईजीपी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की। आज इस इकाई का वार्षिक कारोबार लगभग 35 लाख रुपये है और यह लगभग 10 लाख रुपये का वार्षिक लाभ अर्जित करती है। इस उद्यम ने छह महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया है। वे कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय राजामुंद्री और मंडल परिषद के अधिकारियों के सहयोग से सक्रिय रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती हैं और लगभग 120 महिलाओं को कॉयर मैट बुनाई, रस्सी बनाने और हस्तशिल्प उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया है।केरल के अलाप्पुझा निवासी श्री जी. साबू ने पीएमईजीपी योजना के तहत और कलावूर स्थित कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2024 में कॉयर कताई इकाई की शुरुआत की। संचालन के दो वर्षों के भीतर ही इकाई ने अलाप्पुझा की स्थानीय कॉयर समितियों और निर्माताओं को कॉयर सूत और रस्सी की आपूर्ति का स्थिर उत्पादन हासिल कर लिया। इस उद्यम ने आसपास के गांवों की 8-10 स्थानीय श्रमिकों, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया। मासिक कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे उद्यमी को स्थिर आय प्राप्त हुई और कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलने लगा।

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14 October 2026

समुद्री क्षेत्र को लेकर जागरूकता, अंतरसंचालनीयता और समुद्री सहयोग को मजबूत करना एक स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था की कुंजी है: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसा हिंद-प्रशांत क्षेत्र चाहता है जहां छोटे-बड़े सभी देश अपने फैसले खुद ले सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें और शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर सकें। उन्होंने विश्वास कायम करने, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और उभरती व पारंपरिक “सीमाहीन चुनौतियों” से निपटने के लिए संवाद के रास्ते खुले रखने का आह्वान किया। वे 14 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में आयोजित पहले दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) - भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित कर रहे थे।रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति, स्थिरता, समृद्धि और एक खुले एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) एवं महासागर (क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र उन्नति) की परिकल्पना खुले और बहुध्रुवीय सहयोग की वकालत करती है, और देश आसियान के नेतृत्व वाले उन तंत्रों के माध्यम से इन्हें एकीकृत करता है जो उसके हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना का केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, समुद्र में होने वाली कार्रवाइयों से उत्पन्न दबाव और अनिश्चितता के साथ-साथ आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध तरीके से मछली पकड़ना, जलवायु संबंधी आपदाओं और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए जोखिम जैसे खतरों के कारण क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अकेले इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता।राजनाथ सिंह ने मतभेदों को विवाद बनने से पहले ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया और एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत की जहां देश किसी पक्ष में शामिल हुए बिना एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा, “भारत का मानना है कि सुरक्षा तभी मजबूत होती है जब देश मिलकर क्षमता विकास करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं और संवाद के माध्यम से विश्वास बनाए रखते हैं।” रक्षा मंत्री ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराने घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डाला, जो साझा इतिहास, संस्कृति, व्यापार और विचारों पर आधारित हैं। उन्होंने दोहराया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस क्षेत्र के साथ एक समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा, “भारत का दृष्टिकोण और आसियान का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर नजरिया एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हमें सहयोग को मजबूत करना चाहिए, न कि क्षेत्रीय मंचों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करनी चाहिए।” राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखना एक साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े समुद्री क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो व्यापार, ऊर्जा, लोगों और आवश्यक वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र को लेकर जागरूकता, अंतर-संचालनीयता और समुद्री सहयोग को मजबूत करना एक स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने की कुंजी है।रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चूंकि 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है, इसलिए यह साझा हितों को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने का अवसर है। उन्होंने कहा, “हमें समुद्र से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुधार करना चाहिए, अपनी नौसेनाओं तथा तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को मजबूत करना चाहिए और आपात स्थितियों में मिलकर समाधान पर काम करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध तरीके से मछली पकड़ने और अन्य खतरों के खिलाफ भी काम करना चाहिए।” राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी को एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर क्षमताएं और अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियां तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। हाल के संघर्षों से यह स्पष्ट हो गया है कि अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन भी महंगी रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने व्यावहारिक, किफायती और अनुकूलनीय समाधानों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, “भारत का मानना है कि नवाचार कुछ बड़े संगठनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्टार्ट-अप, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और छोटी कंपनियां सभी इसमें योगदान दे सकती हैं। भारत की 'इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स)' और 'टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (टीडीएफ)' जैसी पहलों ने हमारी रक्षा आवश्यकताओं के लिए नवप्रवर्तकों के साथ सहयोग करने का मार्ग प्रशस्त किया है।” उन्होंने ड्रोन-रोधी प्रणालियों, साइबर रक्षा, समुद्री निगरानी और आपदा राहत जैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित समस्याओं पर नवप्रवर्तकों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों का पता लगाने का आह्वान किया।राजनाथ सिंह ने संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, साझा परीक्षण अवसरों, युवा शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान और सावधानीपूर्वक तैयार की गई नवाचार चुनौतियों का आह्वान किया। इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सहयोग में संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा, बौद्धिक संपदा का सम्मान और प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारीपूर्ण साझाकरण सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, \"हमारा लक्ष्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना और हमारे देशों के बीच विश्वास को मजबूत करना होना चाहिए।\" रक्षा औद्योगिक सहयोग के विषय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत गश्ती पोतों, रडारों, वायु रक्षा प्रणालियों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों और अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में आसियान साझेदारों के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए तैयार है, जो प्रत्येक देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब अकेले काम करना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पहल से विश्वसनीय साझेदारों को एक साथ उपकरण डिजाइन करने, बनाने, रखरखाव करने और सुधार लाने के अवसर मिल सकते हैं।राजनाथ सिंह ने सह-विकास, सह-उत्पादन, रखरखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से स्थानीय कौशल का विकास हो सकता है, उद्योग को समर्थन मिल सकता है और आपूर्ति श्रृंखलाएं अधिक विश्वसनीय बन सकती हैं। उन्होंने कहा, “हमारे शोधकर्ताओं को यह गहराई से समझने की जरूरत है कि ऐसी साझेदारियों को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है: स्पष्ट आवश्यकताएं, विश्वसनीय बिक्री पश्चात सहायता, उचित तकनीकी सुरक्षा उपाय, जिम्मेदारियों और लाभों का उचित बंटवारा, और स्थानीय कंपनियों एवं कुशल श्रमिकों के लिए अवसर। हमारा लक्ष्य स्थायी साझेदारियां होनी चाहिए, न कि एक बार के लेन-देन।” प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) रक्षा वार्ता का नियमित हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि चक्रवात, बाढ़, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, व्यापार को बाधित कर सकते हैं और जीवन एवं आजीविका को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, \"हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं, सर्वोत्तम तरीकों को साझा कर सकते हैं और संकट आने से पहले समन्वय में सुधार कर सकते हैं।\"थिंक टैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकारों को अच्छे विश्लेषण की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें ऐसे विचारों की भी आवश्यकता है जिन्हें साकार रूप दिया जा सके। उन्होंने मंच से कुछ व्यावहारिक परिणामों का सुझाव दिया, जिनमें समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरों, उभरती प्रौद्योगिकियों, आपदा प्रतिक्रिया और रक्षा-उद्योग सहयोग पर भारत-आसियान संयुक्त अनुसंधान एजेंडा का विकास; फेलोशिप, विजिटिंग प्रोग्राम और संयुक्त प्रकाशनों के माध्यम से युवा विद्वानों सहित शोधकर्ताओं के बीच नियमित आदान-प्रदान; समुद्री आपदा प्रतिक्रिया पर एक टेबलटॉप अभ्यास, ड्रोन-रोधी समाधानों पर एक संयुक्त अध्ययन, या सुरक्षित समुद्री सूचना साझाकरण पर एक शोध परियोजना जैसी कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं की पहचान; औपचारिक बैठकों के बीच चर्चा जारी रखने के लिए शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 संवादों को बढ़ावा देना; और सिफारिशों का एक संक्षिप्त सेट तैयार करना, उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम संस्थानों की पहचान करना और भविष्य की बैठक में प्रगति की समीक्षा करना शामिल है।

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14 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंध्र प्रदेश में की प्रमुख निवेशकों से भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आंध्र प्रदेश में निवेशकों से मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापना का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास की प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर उन्हें हर स्थिति में लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को आंध्र प्रदेश में निवेशकों से चर्चा कर रहे थे।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेश के नए अवसरों और औद्योगिक साझेदारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हो रहे कार्यों की जानकारी निवेशकों को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा में बताया कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं और अनुकूल औद्योगिक वातावरण का लाभ सभी को मिल रहा है। राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन की 25 सरलीकृत नीतियां विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आने में सहायक बन रही हैं। मध्यप्रदेश में धार जिले में पीएम मित्र पार्क और ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग इकाई में महत्वपूर्ण निवेश अब क्रियान्वयन की ओर है। हाल ही में जबलपुर-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर की योजना तैयार की गई है। यह कॉरिडोर प्रदेश के बड़े व्यापक भू-भाग की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विजयवाड़ा में सुप्रसिद्ध अभिनेता विजय देवरकोंडा एवं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना से भी भेंट हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में देश में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रदेश की फिल्म-फ्रेंडली नीतियां, फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने में सफल हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की विजयवाड़ा में सुप्रसिद्ध अभिनेता विजय देवरकोंडा एवं अभिनेत्री श्रीमती रश्मिका मंदाना से भी भेंट हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश फिल्म शूटिंग के क्षेत्र में देश में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रदेश की फिल्म-फ्रेंडली नीतियां, फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने में सफल हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को जीआईएस : 2027 का आमंत्रण देते हुए आयोजन की रूपरेखा की जानकारी दी जिसमें भोपाल में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक एकत्र होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी जिसमें 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। इन प्रस्तावों में से एक तिहाई प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। निवेशकों से की वन-टू-वन चर्चा टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मोहन स्पिनटेक्स इंडिया लिमिटेड के संस्थापक एवं प्रबंध संचालक वी. सुधाकर चौधरी तथा श्री अनंत लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स के अध्यक्ष श्री सामिनेनी कोटेश्वर राव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों उद्योगपतियों को धार स्थित पीएम मित्रा पार्क और प्रदेश के कपास उत्पादक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। चर्चा में स्पिनिंग, होम टेक्सटाइल, बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रदेश में उपलब्ध अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। चौधरी के साथ कृभको के अध्यक्ष के रूप में जैव-उर्वरक, कृषि आदान और कृषि लॉजिस्टिक्स में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तेनाली डबल हॉर्स के प्रबंध संचालक मोहन श्याम प्रसाद के साथ प्रदेश के दलहन उत्पादक क्षेत्रों के समीप दाल मिल स्थापित करने की संभावनाओं पर संवाद हुआ। कॉन्टिनेंटल कॉफी के महाप्रबंधक मीनावल्ली बलराम से उत्तर और मध्य भारत के बाजारों में आपूर्ति के लिए मध्यप्रदेश में कॉफी ब्लेंडिंग, पैकिंग एवं वितरण केंद्र विकसित करने पर विचार-विमर्श किया गया। इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्रिस्टना इंजीनियरिंग वर्क्स के संचालक बी. राजा शेखर के साथ प्रदेश के सीमेंट, खनन और विद्युत उत्पादन क्षेत्रों की औद्योगिक आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। इन उद्योगों के समीप कास्टिंग, मशीनिंग, कलपुर्जों और सर्विस सेंटर से संबंधित इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं पर विचार किया गया। रामकोर ग्रुप के अध्यक्ष श्री के.वी.एस. प्रकाश राव से प्रदेश में वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों के डीलर नेटवर्क के विस्तार तथा ऑटो-सर्विस क्षेत्र में कौशल विकास पर चर्चा हुई। सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश को लेकर फॉर्च्यून मुरली ग्रुप के प्रबंध संचालक मुत्तवरपु मुरली (कृष्णा) से संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने उज्जैन, इंदौर और ओंकारेश्वर में होटल व्यवसाय एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश को लेकर फॉर्च्यून मुरली ग्रुप के प्रबंध संचालक श्री मुत्तवरपु मुरली (कृष्णा) से संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने उज्जैन, इंदौर और ओंकारेश्वर में होटल व्यवसाय एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधोसंरचना और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर एवं लोकसभा सांसद डॉ. सी.एम. रमेश तथा कंपनी के कार्यकारी संचालक सी.एम. राजेश के साथ प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कंपनी अधोसंरचना विकास, इंजीनियरिंग एवं निर्माण, सिंचाई, बांध निर्माण और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्यरत है। बोंडाडा ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक डॉ. बोंडाडा राघवेंद्र राव के साथ भी प्रदेश में निवेश के अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। समूह नवकरणीय ऊर्जा, सोलर परियोजनाओं, टेलीकॉम और रेलवे अधोसंरचना के क्षेत्रों में कार्य करता है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के प्रमोटर एवं संचालक सी. गोविंद विश्वेश से अधोसंरचना और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सीवीआर समूह से जुड़ी नवयुग इंजीनियरिंग एवं चिंता ग्रीन एनर्जी कंपनियां पुल, टनल, बंदरगाह, सिंचाई, सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। खाड़ी देशों के निवेशकों से संपर्क बढ़ाने के लिए आईडीएफआईसी, दुबई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.एस. राजू से चर्चा की गई। इसमें खाड़ी देशों और प्रवासी भारतीयों के निवेश को प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने की संभावनाओं पर विचार हुआ। इंटरनेशनल स्टार्टअप फाउंडेशन, मिडिल ईस्ट के अध्यक्ष रावुरी एस. राव के साथ मध्यप्रदेश के स्टार्टअप्स को खाड़ी देशों के निवेशकों और बाजारों से जोड़ने पर संवाद हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन के अध्यक्ष श्री पोतलूरी भास्कर राव से भी भेंट की। उन्होंने राव को भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से भी भेंट हुई। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. यादव के विजयवाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गन्नवरम (आंध्र प्रदेश) पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने पुष्प-गुच्छों से स्वागत किया।

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17 October 2026

अवैध गांजे की खेती पर बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ 43 लाख रुपए का गांजा जब्त

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धार जिले के राजगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम चौबारा के वन क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही गांजे की खेती का पर्दाफाश करते हुए 3,345 गांजे के पौधे, कुल 3,695 किलोग्राम वजन के, जब्त किए हैं। जब्त पौधों की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 43 लाख रुपए आंकी गई है।पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश कैलाश मकवाणा के निर्देशन में संचालित नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक धार श्री सचिन शर्मा के मार्गदर्शन में थाना राजगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। *दो दिनों तक वन क्षेत्र में सर्चिंग कर की कार्रवाई* 13 अक्टूबर को ग्राम चौबारा के वन क्षेत्र में अवैध गांजे की खेती की सूचना मिलने पर राजगढ़ थाना पुलिस टीम ने धार-झाबुआ जिले के सीमावर्ती वन क्षेत्र में लगातार दो दिनों तक दिन-रात सर्चिंग कर अवैध रूप से उगाए गए गांजे के पौधों की पहचान कर उन्हें जब्त किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर कपास एवं तुवर की फसल के बीच तथा निचले स्थानों पर गांजे के पौधे उगाए गए थे। वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर अवैध खेती किए जाने की आशंका सहित अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा अवैध खेती में संभावित रूप से संलिप्त अन्य व्यक्तियों, सहयोगियों तथा मादक पदार्थों के उत्पादन एवं तस्करी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है। पुलिस आमजन से अपील करती है कि मादक पदार्थों की अवैध खेती, उत्पादन एवं तस्करी से संबंधित जानकारी तत्काल पुलिस को दें और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग करें।

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17 October 2026

मेमो ट्रेन में 10 लाख रुपये से भरे बैग की चोरी का किया खुलासा

भोपाल। जीआरपी थाना विदिशा पुलिस ने मेमो ट्रेन में 10 लाख रुपये से भरे बैग की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 लाख 36 हजार रुपए नगद, एक मोबाइल फोन, बैग और मोबाइल चार्जर सहित लगभग 9 लाख 43 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है। 06 अक्टूबर को फरियादी अपने मालिक के निर्देश पर बीना स्थित एक प्लायवुड दुकान से 10 लाख रुपए की राशि लेने गया था। राशि प्राप्त करने के बाद उसने 500-500 रुपये की 20 गड्डियां अपने काले रंग के पिट्ठू बैग में रखीं और बीना से भोपाल जाने वाली मेमो ट्रेन में सवार हो गया। गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण उसने बैग को सीट के ऊपर लगी रेलिंग पर रख दिया। इसके बाद नींद लग जाने से उसे बैग के गायब होने का पता चला। विदिशा रेलवे स्टेशन पर जागने के बाद बैग नहीं मिलने पर उसने जीआरपी थाना विदिशा में शिकायत दर्ज कराई। इस पर अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने फरियादी के आने-जाने के मार्गों एवं संबंधित स्थानों पर लगे लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान प्राप्त संदिग्ध के हुलिए का रेल इकाई भोपाल के विभिन्न थानों में पूर्व अपराधों में संलिप्त आरोपियों के रिकॉर्ड से मिलान किया गया। तकनीकी एवं मैदानी जांच के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया काले रंग का बैग, 9 लाख 36 हजार रुपए नगद, फरियादी का मोबाइल चार्जर तथा चोरी की रकम से खरीदा गया मोबाइल फोन जब्त किया । मध्यप्रदेश पुलिस रेल यात्रियों से अपील करती है कि यात्रा के दौरान अपने सामान एवं नकदी की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। कीमती सामान को खुला या अपने से दूर न रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे पुलिस को दें।

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17 October 2026

मध्यप्रदेश की खबरें

दीपावली से पहले आयोजित होगा चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में औद्योगिक विकास को की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया गति देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए शासन जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि दीपावली से पहले चंबल संभाग स्तरीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने और नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल तथा सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित उद्यम संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन, निर्यात तथा उद्योगों के विस्तार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। संवाद में लगभग 20 उद्यमियों ने सहभागिता की और शासन से प्राप्त सहयोग, उपलब्ध सुविधाओं तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने चंबल एक्सप्रेस-वे के आसपास नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाओं पर भी उद्यमियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मैसर्स एजीआई ग्रीन पैक की ग्लास विनिर्माण इकाई की सराहना करते हुए कहा कि ग्लास उद्योग को प्रोत्साहित कर प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की दिशा में प्रभावी पहल की जा सकती है। मध्यप्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने तथा उद्योगों में इनके उपयोग की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। कंपनी को लगभग 27 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है, जहां ग्लास विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है। वर्तमान में इकाई का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना में लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा करीब 2,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। मुख्यमंत्री ने मैसर्स बायोरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की पहल की भी सराहना की। यह कंपनी बायोमास पैलेट्स का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयां फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग और पराली प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कृषि अपशिष्ट से बायोमास पैलेट्स एवं बायोचार का निर्माण कर अपशिष्ट का उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा औद्योगिक विकास को एक साथ प्रोत्साहन मिलेगा। उद्यम संवाद में सिनोरिया फार्मा के उद्यमी कपिल सत्यवानी ने बताया कि उनकी इकाई का भूमि-पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा वर्ष 2024 में वर्चुअली किया गया था। इकाई में चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दीपावली तक उत्पादन प्रारंभ करने की तैयारी है। इस इकाई में लगभग 6 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इकाई की स्थापना एवं उत्पादन प्रारंभ करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए उद्यमी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।लाइव कार्यक्रम

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17 October 2026

राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज शुक्रवार को प्रात: ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय संगत और तार्किक व्यवस्था के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से ओबीसी आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और ओबीसी के सभी संगठनों से वार्ता कर मजबूती के साथ उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया था। राज्य सरकार इस विषय को टालने की दृष्टि से नहीं अपितु उसका समुचित हल निकालने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख राज्य सरकार की ओर से मजबूती से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस क्रम में आज सायं महाधिवक्ता कार्यालय मध्‍यप्रदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन), स्टेट ऑफ एम.पी. वर्सेस आशिता दुबे एवं अन्य दायर कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रतिनिधि मंडलों ने म.प्र. में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय के संबंध में अद्यतन आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान करने तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से ओबीसी महासभा दिल्ली ने एडवोकेट वैभव सिंह, इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में तथा ओबीसी महासभा ग्वालियर ने महासभा के संस्थापक विजय कुमार, प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी और प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज धाकड़ के नेतृत्व में अपने-अपने पक्ष रखे।

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17 October 2026

तीन मेट्रोपोलिटन रीजन को जोड़ेगा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के साथ प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा में मध्यप्रदेश भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। मध्यप्रदेश के औद्योगिक इतिहास में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। यह कॉरिडोर राज्य के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कॉरिडोर केवल एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि इसकी परीधि में आने वाले 7 जिलों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज विकास की बयार लेकर आएगा। इस कॉरिडोर से इन क्षेत्रों में तेजी से बदलाव आएगा। उद्योग, कृषि, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी और सेवाओं का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क एवं चेन तैयार होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लगभग 600 किलोमीटर लम्बाई वाला यह इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भविष्य में प्रदेश के तीन मेट्रोपोलिटन रीजन इंदौर, भोपाल और जबलपुर को सीधे जोड़ेगा। इससे मध्यप्रदेश में भारत का सबसे बड़ा इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल बेल्ट तैयार करने का हमारा संकल्प पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद भवन में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कारिडोर निर्माण की सौगात के लिए महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज सहित जबलपुर के उद्योगपतियों एवं विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह एवं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रवि गुप्ता इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस नए इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3 से 6 महीने में भूमि चिन्हांकन और मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद 6 से 12 महीने में उद्योग क्षेत्रों और जरूरी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2028 के अंत तक 10 हजार एकड़ औद्योगिक भूमि विकसित करने, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने और 3 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए राज्य सरकार अपने पूर्ण स्वामित्व में एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) कंपनी स्थापित करने जा रही है, इसमें प्रारंभिक रूप से 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस नए कॉरिडोर से पूरे महाकौशल क्षेत्र विशेषकर जबलपुर को विशेष लाभ मिलेगा। प्रदेश की संस्कारधानी (जबलपुर), प्रशासनिक राजधानी (भोपाल) और औद्योगिक राजधानी (इंदौर) से एकल कॉरिडोर से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। जबलपुर क्षेत्र को भविष्य में इंडस्ट्रियल हब के साथ-साथ इंजीनियरिंग, डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस एंसिलरी, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केन्द्र बनाया जाएगा। इसी के साथ नरसिंहपुर और रायसेन जिले को कृषि प्रसंस्करण और फूड पार्क सेक्टर में विकास का लाभ मिलेगा। भोपाल क्षेत्र को टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, नॉलेज सर्विसेज और साझा व्यावसायिक अवसंरचना का केन्द्र बनाया जाएगा। सीहोर-देवास क्षेत्र को फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और इंदौर क्षेत्र को आईटी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स सहित अन्य निवेश क्षेत्रों में विकास की सौगातें मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के पूर्ण होने पर निवेशकों को बिजली, पानी, सड़क सहित सभी प्रकार की सुविधाएं पहले से उपलब्ध होंगी। मध्यप्रदेश भारत का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परमात्मा उद्योगपतियों को यश प्रदान करता है, ताकि वे अपनी क्षमता, योग्यता और बुद्धिमता से युवाओं को रोजगार से जोड़ सकें और जरूरतमंदों का घर भी चल पाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी सेक्टरों में हर छोटे और बड़े व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर सुविधाएं विकसित कर रही है। नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से अवसरों को पाने की दूरी भी कम होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह कॉरिडोर पूरे क्षेत्र के विकास की परियोजना है। इसके लिए सरकार जल्द से जल्द सभी प्रकार के प्रबंध करने जा रही हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने महाकौशल क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जबलपुर वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे महाकौशल सहित जबलपुर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में लोक निर्माण के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के चार संभागों के मुख्यालय के रूप में जबलपुर को तकनीकी विश्वविद्यालय की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पास प्रदेश के विकास का विज़न है। कार्यक्रम में महाकौशल क्षेत्र के 11 जिलों से आए उद्योगपतियों, व्यवसायियों और व्यापारियों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन कर हृदय से आभार व्यक्त किया।

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17 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम लोहझरी में ग्रामीणों के बीच बैठकर किया सीधा संवाद

रायपुर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम लोहझरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चिर-परिचित सहज अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर उनकी मांग, समस्याएं सुनीं और गांव की जरूरतों पर चर्चा की। महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव से जुड़ी मांगें रखीं, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने त्वरित पहल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम लोहझरी में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए चार सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख 40 हजार रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर में रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए, हनुमान मंदिर के पास रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए तथा महामाया मंदिर में दो मंचों के निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस तरह गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की सौगात दी गई। इन कार्यों से आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी सुविधाएं विकसित होंगी। ’विकास कार्यों की गुणवत्ता की हर महीने होगी समीक्षा’ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा जरूरी है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, ठेकेदार और अन्य जनप्रतिनिधियों को हर महीने एक साथ बैठकर कार्यों की प्रगति पर चर्चा करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों की भागीदारी और निगरानी से निर्माण कार्यों को टिकाऊ बनाया जा सकता है। ’कवर्धा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगतिरत’ उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें भोरमदेव कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज और रायपुर-बिलासपुर मार्ग का चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए गठित टीमें हर महीने के पहले सप्ताह में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करती हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद भी जताई।

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17 October 2026

प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति तथा बेहतर समन्वय के साथ अभियान चलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निर्धारित 31 मार्च 2026 के लक्ष्य को लेकर सुरक्षा बलों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि चार दशकों से बस्तर में गहरी जड़ें जमा चुके नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष आसान नहीं था। घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हमारे जवानों ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास, सुरक्षा बलों की रणनीति और जवानों के अदम्य पराक्रम से नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान को निर्णायक सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में बस्तर में स्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परिवर्तन के वास्तविक नायक हमारे सुरक्षा बलों के जवान हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और राष्ट्रसेवा के संकल्प से कभी समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि बस्तर की धरती पर शांति की स्थापना और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों का शौर्य, त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। हमारे जवानों ने केवल नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, बल्कि अपने रक्त और बलिदान से बस्तर में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के नए युग की नींव रखी है। आज बस्तर में शांति और विश्वास की जो नई सुबह दिखाई दे रही है, उसके पीछे हमारे सुरक्षा बलों का अदम्य साहस और अमर शहीदों का सर्वोच्च बलिदान है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर में द हिन्दू फाउंडेशन, नागपुर द्वारा आयोजित ‘शौर्यांजलि : बस्तर के नायकों को समर्पित’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बस्तर में शांति और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 50 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री साय ने शहीद परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी अपने को खोने की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब एक जवान देश और समाज की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो एक मां अपना बेटा, पत्नी अपना जीवनसाथी और बच्चे अपने पिता का साया खो देते हैं। इस अपूरणीय क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने शहीद परिवारों से कहा कि आपके अपने केवल आपके परिवार के सदस्य नहीं थे, वे पूरे छत्तीसगढ़ और राष्ट्र के गौरव हैं। उन्होंने अपने जीवन से साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व और सम्मान के साथ याद करेंगी। शहीद परिवारों के हर सुख-दुख में साथ खड़ी है सरकार मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मातृभूमि और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जवानों के परिवारों की चिंता करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ शहीद परिवारों के सुख-दुख में सहभागी है और भविष्य में भी हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार हमारे लिए केवल सहायता के पात्र परिवार नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार हैं। उनका सम्मान करना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।शहीद परिवारों के हर सुख-दुख में साथ खड़ी है सरकार मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मातृभूमि और समाज की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जवानों के परिवारों की चिंता करना सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ शहीद परिवारों के सुख-दुख में सहभागी है और भविष्य में भी हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार हमारे लिए केवल सहायता के पात्र परिवार नहीं, बल्कि हमारे अपने परिवार हैं। उनका सम्मान करना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। चार दशकों तक बस्तर ने झेला हिंसा का दंश मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपराओं, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और सरल-सहज जनजीवन के लिए पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। दुर्भाग्य से चार दशकों तक इस सुंदर अंचल को नक्सली हिंसा का दंश झेलना पड़ा। हजारों परिवार हिंसा से प्रभावित हुए। अनेक बच्चों का बचपन भय और असुरक्षा के बीच गुजरा और दूरस्थ अंचलों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में हमारे सुरक्षा बलों के जवान बस्तरवासियों की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। अपने परिवारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर उन्होंने जंगलों और दुर्गम इलाकों में हर चुनौती का सामना किया। अनेक वीर जवान कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए, लेकिन उनका बलिदान उनके साथियों के संकल्प को और मजबूत करता गया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में शामिल सभी सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि उनके साहस और पराक्रम पर पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है।अब शांति, विश्वास और विकास की नई पहचान गढ़ रहा बस्तर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान से स्थापित हो रही शांति के साथ अब बस्तर में विकास और खुशहाली के नए द्वार खुल रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कभी भय और हिंसा का वातावरण था, वहां आज सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो रही हैं तथा शासन की योजनाएं अंतिम छोर के गांवों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ‘नियद नेल्लानार’ योजना के माध्यम से दूरस्थ और लंबे समय तक विकास से वंचित रहे गांवों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि बस्तर का कोई भी गांव और कोई भी परिवार विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बस्तर के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को खेल, कौशल विकास तथा रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से गांव-गांव की खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, वहीं बस्तर पंडुम इस अंचल की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर की पहचान अब भय और हिंसा से नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रतिभाशाली युवाओं, पर्यटन और विकास की अपार संभावनाओं से और अधिक मजबूत होगी। हमारा संकल्प है कि बस्तर के प्रत्येक युवा के हाथ में अवसर हो और प्रत्येक परिवार के जीवन में विकास और खुशहाली आए। शहीदों के सपनों का बस्तर बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज बस्तर में दिखाई दे रहे सकारात्मक परिवर्तन की नींव हमारे शहीद जवानों के त्याग और बलिदान पर टिकी है। उन्होंने केवल वर्तमान की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और विकसित बस्तर का निर्माण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस शांति के लिए हमारे जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वह शांति स्थायी बने और विकास तथा खुशहाली का लाभ बस्तर के प्रत्येक परिवार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को हमारे वीर जवानों के जीवन, संघर्ष और बलिदान से परिचित कराना भी आवश्यक है। राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले इन वीर सपूतों का जीवन युवाओं में देशप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा की भावना जागृत करता रहेगा।

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17 October 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन से मजबूत हो रहा जनता का विश्वास

रायपुर। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता का विश्वास है और सुशासन उस विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम। जब शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, समस्याओं का समयबद्ध समाधान होता है और आम नागरिक को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़ता, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इसी भावना के अनुरूप संवेदनशील, पारदर्शी और जनोन्मुखी प्रशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास‘ के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शासन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, सुलभ और जवाबदेह बनाने के प्रयासों से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच संवाद तथा विश्वास का नया वातावरण विकसित हो रहा है। सुशासन की पहली शर्त है कि आम नागरिक की बात सुनी जाए और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल हो। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनसमस्याओं के निराकरण को शासन की प्राथमिकताओं में स्थान दिया है। नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे शासन-प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है। जिला और विकासखंड स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर भी प्रशासन को नागरिकों के निकट लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डिजिटल सुशासन से आसान हो रही शासकीय सेवाएं बदलते समय में तकनीक सुशासन का सशक्त आधार बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल माध्यमों से शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा सेतु पोर्टल और डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन करने और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में सहायता मिल रही है। डिजिटल व्यवस्थाओं का महत्व केवल ऑनलाइन आवेदन तक सीमित नहीं है। इनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, अनावश्यक विलंब कम करना और नागरिकों को सेवाओं की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना भी है। तकनीक आधारित प्रशासन से शासन और जनता के बीच विश्वास का संबंध और अधिक मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वाेच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और जनजातीय समुदायों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटी बचत जैसे कार्यों में महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। किसानों के लिए संचालित योजनाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहलें भी नागरिकों के जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आधार बन रही हैं। इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उन परिवारों के जीवन में दिखाई देती है, जिन्हें शासन की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।शिकायत निवारण से जवाबदेह प्रशासन की ओर सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना भी है। इसी दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उसके निराकरण की स्थिति जानने का माध्यम उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों में निदान-1100 के माध्यम से साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था विकसित की गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शिकायत निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जब नागरिक अपनी समस्या दर्ज कराने के साथ उसकी प्रगति भी जान सकते हैं, तब प्रशासन के प्रति उनका भरोसा मजबूत होता है। गांव से शहर तक विकास, हर वर्ग के कल्याण का प्रयास छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए सुशासन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पहुंच है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से विकास को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है। सुशासन की वास्तविक पहचान तब बनती है, जब दूरस्थ गांव में रहने वाले नागरिक को भी वही सम्मान, सुविधा और अवसर प्राप्त हों, जो शहरों में उपलब्ध हैं। जनभागीदारी से मजबूत होता सुशासन का संकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान ने जनसेवा और जनभागीदारी की भावना को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। अभियान के अंतर्गत सेवा सेतु, सेवा की कहानी, सेवा मेरा योगदान और सुशासन सेवा संवाद जैसी पहलों ने नागरिकों को शासन की सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का संदेश दिया। सुशासन केवल सरकार और प्रशासन के प्रयासों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से भी मजबूत होता है। नागरिकों के सुझाव, सामाजिक सहयोग और जनहित के कार्यों में भागीदारी विकास की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं। सुशासन का वास्तविक अर्थ है हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन को जनसेवा, संवेदनशीलता और जवाबदेही से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं की प्रभावशीलता, शिकायतों का समयबद्ध समाधान और नागरिकों की संतुष्टि ही इन प्रयासों की वास्तविक कसौटी होगी। सुशासन का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें गरीब को सम्मान, किसान को संबल, महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को अवसर और प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण एवं सरल शासकीय सेवाएं उपलब्ध हों।

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17 October 2026

छतीसगढ़ की खबरें

छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही : उप मुख्यमंत्री

रायपुर। ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनना, उनकी परेशानियों को समझना और गांव की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की घोषणा करना, उप मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा का यही सहज अंदाज ग्राम बंदौरा और ठकुराइनटोला में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिला। उन्होंने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी मांगे और समस्याएं सुनीं और गांव के विकास से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से चर्चा की। इस दौरान गांव वाले की मांग पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 74.80 लाख रुपए की घोषणाएं कीं। वहीं, बंदौरा में सड़क की खराब स्थिति की शिकायत सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को फोन कर सड़क उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए। ग्रामवासियों की मांगों पर विकास कार्यों की मिली सौगात ग्राम बंदौरा में उप मुख्यमंत्री शर्मा ने वार्ड क्रमांक 10 में कबीर कुटी निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, सामाजिक भवन के लिए 10 लाख रुपए और नवधा मंच निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा मुक्तिधाम में शेड निर्माण तथा गांव में शेड निर्माण के लिए 18 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम ठकुराइनटोला में 7.80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क, 10 लाख रुपए की लागत से सामाजिक भवन और मुक्तिधाम के लिए 6 लाख रुपये की घोषणा की गई। वहीं, ग्राम नयापारा पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। इन कार्यों से ग्रामीणों को सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सड़क की परेशानी बताई तो तत्काल अधिकारी को फोन कर सुधारने के दिए निर्देश ग्राम बंदौरा में ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति की समस्या उप मुख्यमंत्री के सामने रखी। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारी से फोन पर बात की और खराब सड़क को उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए। गांवों के विकास के लिए लगातार हो रहे कार्य ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, धार्मिक पर्यटन और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है और इसके भवन का निर्माण किया जा रहा है। शहर में यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बिलासपुर रोड और रायपुर रोड से शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर 54 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है।

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16 October 2026

जशपुर के ग्राम घुईटांगर के अनिमेष ने एशियन गेम्स की 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले में जीता कांस्य पदक

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जशपुर की माटी के बेटे अनिमेष कुजूर ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। भारतीय टीम द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करना इस उपलब्धि को और विशेष बनाता है। मुख्यमंत्री ने कुजूर से एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन, प्रशिक्षण और खेल यात्रा के संबंध में आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनिमेष की उपलब्धि प्रदेश के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना यह साबित करता है कि प्रतिभा को उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो हमारे युवा दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर से सरगुजा और जशपुर तक हमारे जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि ऐसी प्रतिभाओं की पहचान शुरुआती स्तर पर हो और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर खेल अधोसंरचना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास को युवाओं के सर्वांगीण विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के साथ खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक जीतें तथा प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। जशपुर के छोटे से गांव से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर उल्लेखनीय है कि अनिमेष कुजूर मूलतः जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुईटांगर के निवासी हैं। उन्होंने जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की 4×100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में 41.06 सेकंड का समय दर्ज करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार किया। अनिमेष की यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का अवसर है। जशपुर के ग्रामीण अंचल से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने तक की उनकी यात्रा प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है।मुख्यमंत्री साय ने कुजूर को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।

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16 October 2026

सीएम हेल्पलाइन पर अब तक 2.31 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज, 2.05 लाख से अधिक का हुआ निराकरण

रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने आज नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 के कार्यालय पहुंचकर इसके कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन 1076 कम समय में ही प्रदेशवासियों के लिए भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। राशन, पेंशन, बिजली, आवास, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नागरिक घर बैठे 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उनके निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण, शिकायतकर्ताओं से लिए जा रहे फीडबैक तथा विभागवार और जिलेवार प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों से जिलों में शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से स्वयं बातचीत कर जाना कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। नागरिकों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद में अपने अनुभव साझा किए और शिकायतों के निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त की। 2.31 लाख शिकायतें दर्ज, 88.85 प्रतिशत का हो चुका निराकरण समीक्षा बैठक में बताया गया कि 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कुल 2 लाख 31 हजार 850 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 लाख 5 हजार 996 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 25 हजार 854 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार अब तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 88.85 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 1500 से 2000 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने हेल्पलाइन के शुरुआती परिणामों को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का निराकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पिछली समीक्षा में दिए गए निर्देशों पर भी अच्छा कार्य हुआ है। इस व्यवस्था को निरंतर बेहतर बनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का निराकरण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिक को वास्तविक रूप से राहत मिले और वह समाधान से संतुष्ट हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सबसे महत्वपूर्ण है। शिकायत बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित नागरिक की समस्या वास्तव में दूर हुई है। नागरिकों से मिलने वाला फीडबैक ही इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आधार होना चाहिए। एक शिकायत से 80 से अधिक परिवारों को मिली राहत, बदला गया खराब ट्रांसफॉर्मर मुख्यमंत्री साय ने समीक्षा के दौरान गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के शिकायतकर्ता श्री दमन साहू से सीधे बातचीत की। श्री साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव का ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इससे गांव के लगभग 80 से 85 परिवार प्रभावित थे। स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई।सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के दस दिनों के भीतर मिली पीएम आवास की लंबित किस्त जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड निवासी वीरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके आवास निर्माण की दूसरी किस्त मिलने में विलंब हो रहा था। राशि नहीं मिलने से आवास निर्माण का काम भी प्रभावित हो रहा था। उन्होंने अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई। शिकायत के लगभग दस दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में आवास की दूसरी किस्त के रूप में 55 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई। श्री यादव ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी खुशी साझा करते हुए बताया कि राशि मिलने से अब वे अपने आवास का निर्माण आगे बढ़ा पा रहे हैं। नौ महीने से रुकी थी पेंशन, 1076 पर शिकायत के बाद मिला लाभ मुंगेली जिले के ग्राम करही निवासी तोरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी माताजी को लगभग नौ महीने से पेंशन की राशि नहीं मिल रही थी। पेंशन नहीं मिलने के कारण परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी माताजी की पेंशन पुनः प्रारंभ हुई और लंबित राशि का भी भुगतान किया गया। साहू ने समस्या का समाधान होने पर संतुष्टि जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

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16 October 2026

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