रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बजट को अमृतकाल के नींव का बजट और ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर तैयार किया गया है। इसके जरिए केंद्र सरकार के अमृत काल को भी प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया है। बजट में डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 लक्ष्य रखा गया है। बजट भाषण में ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है।

छत्तीसगढ़ का एसडब्ल्युएटी एनालिसिस जरुरी. स्पष्ट सपना, स्पष्ट लक्ष्य, रोडमैप जरुरी. छत्तीसगढ़ 2047 तक विकसित राज्य बनेगा। विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 बनाएंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ की जीएसडी दस लाख करोड़ करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। पीएम की मेहनत हमारी प्रेरणा का स्त्रोत है।बजट में राज्य की जीडीपी को पांच लाख करोड़ से अगले पांच साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए 10 फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक पिलर तय किए गए हैं। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2023-24 में कोई नए कर का प्रस्ताव नहीं है। करो की दर में भी कोई वृद्धि नहीं की है। 2024 25 का बजट अनुमान 1,47,500 करोड़ है। पिछले पांच वर्षों में बजट की वृद्धि 8 प्रतिशत थी। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट 22 प्रतिशत अधिक है। हमारा लक्ष्य जीडीपी को पांच साल में दोगुना कर दें। हम 5 साल में दस लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के लिए 23,300 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट में प्रावधानों से राज्य में सड़कों का बेहतर निर्माण होगा. पुल, पुलिया, ओवरब्रिज, भवन, बनेंगे। हाॅफ बिजली बिल योजना लागू की जाएगी। 400 यूनिट खपत तक आधा बिजली का बिल माफ होगा। इसके लिए 1274 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे बजट में ग्रेट सीजी की झलक, हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं । यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि हमें राजकीय खजाना खाली मिला। हमारी कोशिश है कि साल 2047 तक हमारा राज्य विकसित राज्य हो। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह लक्ष्य तय करेंगे। हमारा लक्ष्य जीडीपी को पांच साल में दोगुना कर दें। हम पांच साल में दस लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।

करो की दर में भी कोई वृद्धि नहीं-छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षा स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन सहित बहुत से क्षेत्रों को सौगात दी है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए हैं।उन्होंने कहा कि 2023-24 में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।करो की दर में भी कोई वृद्धि नहीं की है। 2024 25 का बजट अनुमान 1,47,500 करोड़ है। पिछले पांच वर्षों में बजट की वृद्धि 8 प्रतिशत थी। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट 22 प्रतिशत अधिक है। लोक निर्माण विभाग के लिए 23,300 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट में प्रावधानों से राज्य में सड़कों का बेहतर निर्माण होगा। पुल, पुलिया, ओवरब्रिज, भवन, बनेंगे। हाॅफ बिजली बिल योजना लागू की जाएगी। 400 यूनिट खपत तक आधा बिजली का बिल माफ होगा। इसके लिए 1274 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी-वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नवा रायपुर में अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ रुपये का बजट है। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।

भूमिहीन किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये -वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि लैब टेक्नीशियन के 375 पद सृजित होंगे. 15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। आयुर्वेद कॉलेज खुलेंगे। भूमिहीन किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट है। मजदूरों के लिए श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 23 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने पेंशन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। नई उद्योग नीति जारी करेंगे। साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। आंबेडकर अस्पताल में 700 करोड़ से 700 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा।

अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड़ रुपये-नक्सल इलाकों में तैनात जवानों की सुरक्षा-वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की जाएगी। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन किया जाएगा। अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।

22 सेंट्रल लाइब्रेरी बनेंगी-रायपुर और बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लोगों को आवास के लिए 1002 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी बनेगी। छोटे घरों के लिए भवन निर्माण की बेहतर व्यवस्था होगी। इसके लिए 148 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यूपीएससी की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।

इसके अलावा ओपी चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीयस्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।

वहीं युवाओं के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए एक करोड़ 50 लाख और कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए एक करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।