रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के लिये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 5700 करोड़ रुपये का बजट पास करके रखा था। साय सरकार ने किसानों को भुगतान नहीं किया, जिसके कारण किसानों को मिलने वाली किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की बजट राशि 31 मार्च को लेप्स हो गयी।

उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सोच का नतीजा है किसानों ने अपना धान 2580 रुपये में सरकार के पास बेचा था यह छत्तीसगढ़ सरकार और किसानों के बीच का अनुबंध था। सरकार चलाने वाला दल भले ही बदल गया हो किसानों से सरकार द्वारा किया गया अनुबंध (वादा) तो यथावत है। किसान न्याय योजना का पैसा किसानों का हक है उन्हें मिलना ही चाहिये। साय सरकार किसानों को उनके धान का पैसा तत्काल भुगतान करना चाहिए।

दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद जनकल्याणकारी योजनायें दम तोड़ रही। किसानों को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त नहीं दिया गया। गौठानों को बंद कर दिया गया जिससे 27 लाख से अधिक बहनें जो स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में काम करती थी बेरोजगार हो गयी। 13800 से अधिक राजीव युवा मितान क्लबों को बंद कर दिया गया जिससे युवाओं के सर्वागीण विकास के लिये मिलने वाली एक लाख रू. की सहायता बंद हो गयी। बेरोजगार युवाओं को मिलने वाली बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया। ग्रामीण रोजगार योजना के लिये चलाई जाने वाली ‘‘रीपा’’ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को बंद कर दिया गया।