Since: 23-09-2009

 Latest News :
चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR प्रक्रिया की समय सीमा.   इस साल रुपये में आई 4.9% की भारी गिरावट.   संसद में वंदे मातरम् को लेकर जोरदार बहस.   सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक CM सिद्धारमैया को जारी किया नोटिस.   इंडिगो पर गहराया संकट: 5 दिनों में 2 हज़ार फ्लाइट्स रद्द.   मुर्शिदाबाद में रखी गई \'बाबरी मस्जिद\' की नींव.   सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई पर कांग्रेस का बड़ा विरोध.   मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव अलर्ट जारी : बर्फीली हवाओं से तापमान और गिरेगा.   राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के भाई गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार.   CM डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में बुंदेलखंड के औद्योगिक और सामाजिक विकास को मिली नई गति.   PCC चीफ जीतू पटवारी का शिक्षा नीति पर हमला.   कांग्रेस कमेटी की पत्रकार वार्ता में नेताओं ने दिल्ली में होने वाली वोट चोरी के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद महारैली की तैयारियों का किया विस्तार से ऐलान.   बस्तर ओलंपिक 2025 का भव्य आगाज़ .   छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शिल्पकार मती हीराबाई झरेका बघेल को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से नवाजा,.   टॉप नक्सली कमांडर रामधेर समेत 12 माओवादी सरेंडर.   रायपुर में ट्रैफिक सुधार की बड़ी पहल: कई फ्लाईओवर परियोजनाओं को मिली मंज़ूरी.   CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'.   पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप.  

देश की खबरें

चुनाव आयोग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कुल सात राज्यों में चल रही SIR (विशेष मतदाता सत्यापन प्रक्रिया) की समय सीमा को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। आयोग का कहना है कि इन राज्यों में प्रक्रिया बड़ी है और कई जगहों पर दिक्कतें सामने आ रही थीं, इसलिए समय बढ़ाना जरूरी था। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे पहले आयोग केरल के लिए समय सीमा में बदलाव की घोषणा कर चुका है। नए आदेश के बाद राज्यों को अब SIR प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।   विपक्ष ने उठया सवाल    विपक्षी दल काफी समय से चुनाव आयोग पर SIR की समयसीमा को लेकर सवाल उठा रहे थे। विपक्ष का कहना था कि आयोग ने बहुत कम समय में भारी मात्रा में कार्य करने का निर्देश दिया, जो पूरी तरह अव्यवहारिक और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव बनाने वाला था। इन आरोपों के बीच ही आयोग ने समीक्षा की और अब समय सीमा बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि केंद्र और चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को जल्दबाज़ी में निपटाना चाहते थे, जिससे मतदाता सूचियों में त्रुटियाँ हो सकती थीं। आयोग के इस फैसले से अब राज्यों को SIR को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का अवसर मिल सकेगा।

Patrakar Vandana singh Vandana singh 11 December 2025

देश की खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी करते हुए 2023 में वरुणा सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव से पहले किए गए फ्रीबीज के वादे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं। शुरुआत में अदालत इस याचिका को सुनने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन यह बताने पर कि फ्रीबीज से जुड़े बड़े मुद्दे पर फैसला तीन जजों की बेंच में लंबित है, अदालत ने नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने पूछा कि क्या चुनावी घोषणापत्र जारी करना भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है।   याचिकाकर्ता का आरोप है कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएँ—जैसे शक्ति योजना—अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं और पुरुषों के साथ भेदभाव करती हैं। उन्होंने सिद्धारमैया का चुनाव अमान्य घोषित करने और उन्हें छह साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस के घोषणापत्र में पांच बड़ी गारंटियां—गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति योजना—घोषित की गई थीं, जिनके आधार पर चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया गया है।

Madhya Bharat Madhya Bharat 8 December 2025

मध्यप्रदेश की खबरें

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के घीरौली क्षेत्र में अडानी कोल माइंस के लिए करीब 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण इस कटाई के विरोध में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच, प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा जांच दल बुधवार को सिंगरौली पहुंचा। इस दल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, हेमंत कटारे, राजेंद्र सिंह, हिना कांवरे, डॉ. विक्रांत भूरिया, जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम और बाला बच्चन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं का मकसद स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनना और पेड़ों की कटाई की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना था।    कांग्रेस ने दिया धरना   जैसे ही कांग्रेस नेता सुलियारी कोल ब्लॉक में पहुंचे, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताते हुए गेट पर ही धरना शुरू कर दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रशासन कंपनी के दबाव में कार्रवाई कर रहा है और जनता की आवाज दबाई जा रही है। हालांकि बाद में कुछ नेताओं को प्रभावित गांवों तक जाने की अनुमति दी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल, जंगल और जमीन को नष्ट कर बिना अनुमति बड़े पैमाने पर कोयला उत्खनन किया जा रहा है, जिससे गांव उजड़ रहे हैं और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कानूनी और जन आंदोलन दोनों स्तर पर मजबूती से उठाएगी और आदिवासियों की पीड़ा की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी।  

Patrakar Vandana singh Vandana singh 11 December 2025

मध्यप्रदेश की खबरें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के संपूर्ण विकास को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत में ही मंत्रियों ने बुंदेलखंड पर केंद्रित निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का तालियों से स्वागत किया। बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक विकास, रोजगार बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्थाओं के विस्तार, सड़क निर्माण और नौरादेही अभयारण्य में चीता के निवास के लिए आवश्यक कार्यों को मंजूरी दी गई। छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेजों के लिए नए पदों की स्वीकृति और कई सरकारी अस्पतालों के उन्नयन के प्रस्ताव भी पारित किए गए।   औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रांट के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज   मंत्री-परिषद ने बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रांट’ हेतु एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज से लगभग 24,240 करोड़ रुपये के निवेश के अवसर बनेंगे और 29,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक की दर मात्र एक रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है। विकास शुल्क के लिए 20 वार्षिक किश्तों का प्रावधान और केवल 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक संधारण शुल्क रखा गया है। साथ ही, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति और उत्पादन शुरू होने के बाद पांच वर्षों तक बिजली शुल्क में छूट भी दी जाएगी। यह पैकेज अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। बड़े उद्योगों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025, जबकि MSME इकाइयों पर MSME विकास नीति 2025 लागू होगी। सीमेंट उद्योगों को इस पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा।   स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पतालों का बड़ा उन्नयन   बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दमोह, छतरपुर और बुधनी के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को संचालित करने के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई। 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा जिसमें नीमच का भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का CHC, शाजापुर का मक्सी अस्पताल 50 बेड का सिविल अस्पताल बनेगा। उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर के 20 बिस्तरीय अस्पतालों को 50 बिस्तर तक बढ़ाया जाएगा। पन्ना, खरगोन, सिंगरौली और रीवा के कई अस्पतालों को भी 50 बेड के सिविल अस्पताल में बदला जाएगा। बीना, भीमपुर, चितरंगी और कोतमा जैसे बड़े केंद्रों में अस्पतालों को 100 बेड की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। इन सभी संस्थाओं के संचालन हेतु 345 नियमित, 3 संविदा और 136 आउटसोर्स पदों की मंजूरी दी गई है। इस पूरे उन्नयन पर प्रतिवर्ष 27 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च होंगे।

Patrakar Vandana singh Vandana singh 9 December 2025

छतीसगढ़ की खबरें

  छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित बस्तर ओलंपिक 2025 का आज से भव्य आगाज़ होने जा रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। उद्घाटन से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने बताया कि इस बार बस्तर ओलंपिक पहले से भी अधिक बड़ा और शानदार होने वाला है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार भाग लेने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। जहाँ पिछले वर्ष 1 लाख 65 हज़ार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, वहीं इस वर्ष यह संख्या बढ़कर लगभग 4 लाख तक पहुँच गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की संस्कृति, परंपरा और युवाओं की ऊर्जा का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन बस्तर के लोगों की एकता और खेलों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।   समापन समारोह में अमित शाह होंगे शामिल   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर ओलंपिक का समापन इस वर्ष भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होगा। पिछले वर्ष उनकी उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ाई थी, और इस बार भी उनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। सीएम साय ने जानकारी दी कि इस आयोजन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पुनर्वासित नक्सली भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी कई पुनर्वासित नक्सलियों ने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का संदेश दिया था, और इस बार भी उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने इसे शांति, विश्वास और विकास की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया। बस्तर ओलंपिक के जरिए खेल, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव को एक साथ जोड़ने की यह पहल पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल बना रही है।

Patrakar Vandana singh Vandana singh 11 December 2025

छतीसगढ़ की खबरें

रायपुर शहर के बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक सफर को आसान बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर फ्लाईओवर विकास योजनाओं में तेजी आ गई है। उनके अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने जीई रोड पर गुरू तेगबहादुर उद्यान से लेकर तेलीबांधा के नेताजी सुभाष चौक से गुरूनानक चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर के लिए 173 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। यह फोरलेन फ्लाईओवर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और 16.61 मीटर चौड़ा होगा, जिसका काम चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल किया गया था। इसके बन जाने से शंकर नगर चौक, केनाल रोड क्रॉसिंग और गुरूनानक चौक पर रोजाना होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नगर घड़ी चौक से आने वाला ट्रैफिक अब बिना रुकावट सीधे तेलीबांधा थाने तक पहुंचेगा और आगे अटल एक्सप्रेस-वे के जरिए एयरपोर्ट जाना भी और सुगम हो जाएगा।   एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और भी होगी बेहतर   अटल एक्सप्रेस-वे के फुंडहर चौक में भी एक और फ्लाईओवर प्रस्तावित है, जिसमें से एयरपोर्ट को जोड़ने वाले व्हीआईपी रोड फ्लाईओवर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही यहां निर्माण प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिससे एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर भी भीड़भाड़ कम होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीटीएस चौक में फ्लाईओवर की नई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में शामिल करने के निर्देश भी दिए हैं। इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर रायपुर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक काफी सुगम हो जाएगा और शहर की परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बन जाएगी।

Patrakar Vandana singh Vandana singh 6 December 2025

Video
Advertisement
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.