भोपाल। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ गहन समीक्षा बैठक की और सभी विभागाध्यक्षों से स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पूरी की जाए और कर्मचारी कल्याण के अन्य सभी विषयों पर भी समयबद्ध कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए क्योंकि सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और लंबित प्रकरणों में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्ष राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की अब तक हुई बैठकों के बाद पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर लें और सेटअप के अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें।

अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं जबकि विभिन्न विभागों में अब भी 2300 से अधिक प्रकरण लंबित हैं जिनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर इन सभी प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाए ताकि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को समय पर राहत मिल सके और उन्हें भटकना न पड़े।

पदोन्नति के विषय पर मुख्य सचिव ने कहा कि गत वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की जा चुकी हैं और गृह तथा राजस्व विभाग ने इस दिशा में बेहतर काम किया है इसलिए अब इस वर्ष होने वाली पदोन्नतियों को भी तत्काल प्रारंभ किया जाए और बैठक में बताया गया कि अब तक कुल 68437 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जा चुका है और रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी है तथा पीएससी द्वारा पिछली पदोन्नति समिति की बैठक में बेहतर समन्वय के लिए सभी विभागों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आगे भी तिथियां तय करने में और बेहतर समन्वय करने को कहा।

सीधी भर्ती के माध्यम से डेढ़ लाख पद भरने की बड़ी योजना पर मुख्य सचिव ने कहा कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए और यह कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जानी है जिसके लिए सभी विभाग निर्धारित मापदंडों के अनुसार रोडमैप बनाकर समय-सीमा में भर्तियां सुनिश्चित करें और बैठक में जानकारी दी गई कि पीएससी को 6588 पदों पर और कर्मचारी चयन मंडल को 17299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं।

इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत विभागीय जांच की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि विभागीय जांच समय-सीमा में हर हाल में पूर्ण की जाए ताकि कर्मचारियों को लंबे समय तक अनिश्चितता में न रहना पड़े और पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा करते हुए वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करने में विभिन्न विभागों के अधीनस्थ अमले को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए तत्काल परिपत्र जारी किया जाए जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लिए परेशान न होना पड़े।

वर्ष 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर वर्ष 2027 में नियमित पीएससी के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी और पीएससी सचिव ने बताया कि नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून में मुख्य परीक्षा तथा नवंबर 2027 में साक्षात्कार आयोजित करने की योजना है जबकि विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर 2027 में साक्षात्कार प्रस्तावित है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 25 नवंबर तक भेज दिए जाएं और विशेष पीएससी के लिए भी वर्ष 2027 की संभावित रिक्तियों का आकलन कर 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजे जाएं ताकि परीक्षा कैलेंडर देरी से प्रभावित न हो और युवाओं को समय पर अवसर मिल सके।

बैठक के अंत में सुशासन की दिशा में मुख्य सचिव ने बताया कि आमजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी अनेक सेवाओं को डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है जिसका प्रारंभिक प्रदर्शन भी किया गया और नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा जैसे प्रकरणों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के लाइसेंस और पंजीयन से संबंधित सेवाओं के लिए विकसित किए जा रहे डैशबोर्ड पर लंबित प्रकरणों की स्थिति बताई गई और विभागाध्यक्षों से सुझाव आमंत्रित करते हुए मुख्य सचिव ने सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में समाधान करने के कड़े निर्देश दिए।