नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, साथ ही इसके तहत पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।

योजना की प्रमुख विशेषताओं के तहत पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं में नए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने वाले महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी शामिल होंगे और सहायता की राशि के रूप में 10 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण, जिसमें कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण शामिल होगा, अथवा सावधि ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा, साथ ही यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकेगा।

पात्र सेक्टरों में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां शामिल की गई हैं और ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 85 प्रतिशत होगा, जबकि गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत का मानक दर पर रखा गया है, जिससे उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने में अधिक सहायता मिलेगी और बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समर्थन सुलभ होगा।

इस योजना से महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी और इससे नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा तथा वंचित समुदायों के बीच उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगी, साथ ही यह समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी और समाज के उन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, जिनके पास परंपरागत रूप से ऋण और उद्यम स्थापित करने के अवसर सीमित रहे हैं।