भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही, बढ़ती लागत और जवाबदेही के अभाव को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र सरकार के PAIMANA पोर्टल की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के विकास मॉडल की असल तस्वीर देश के सामने रख दी है, क्योंकि सरकार एक तरफ बड़े-बड़े विकास के दावे करती है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं वर्षों की देरी और लागत में भारी वृद्धि का शिकार हो रही हैं।

पटवारी ने कहा कि देश की 1,853 केंद्रीय परियोजनाओं की लागत में लगभग ₹3.22 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज होना सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और इनमें से 25 बड़ी परियोजनाओं में ही ₹2.11 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत बढ़ी है, जो कुल लागत वृद्धि का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है, साथ ही उन्होंने इसे जनता की मेहनत की कमाई और टैक्स के पैसे के साथ खुली लापरवाही बताया।

उन्होंने कहा कि यदि ₹2.11 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता, तो लगभग 50 करोड़ रुपये प्रति स्कूल की लागत के हिसाब से 4,200 स्कूलों का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में विकास के नाम पर घोषणाएं और शिलान्यास तो खूब होते हैं, जबकि समय पर परियोजनाएं पूरी करने की जवाबदेही कहीं दिखाई नहीं देती।

पटवारी ने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना की मूल स्वीकृत लागत ₹10,151 करोड़ थी, जो बढ़कर ₹55,549 करोड़ तक पहुंच गई और एक ही परियोजना की लागत में इतनी बड़ी वृद्धि आखिर किसकी जवाबदेही तय करती है, साथ ही सरकार बताए कि इस आर्थिक बोझ के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्णयकर्ताओं पर क्या कार्रवाई हुई।

उन्होंने कहा कि सुबनसिरी परियोजना की मूल लागत ₹6,285 करोड़ थी, जो बढ़कर ₹26,076 करोड़ हो गई और आखिर परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और वित्तीय अनुशासन के सरकार के दावे कहां चले गए, जबकि सरदार सरोवर परियोजना की मूल लागत ₹20,718 करोड़ थी, जो बढ़कर ₹33,413 करोड़ तक पहुंच गई और बड़ी परियोजनाओं के नाम पर लगातार बजट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जनता को यह बताने वाला कोई नहीं है कि इस देरी और अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी किसकी है।

पटवारी ने कहा कि हुबली-अंकोला रेल लाइन को मार्च 2005 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है, यानी एक परियोजना को पूरा करने में लगभग 25 साल से अधिक की देरी हो रही है और यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि देश के विकास और जनता की उम्मीदों के साथ अन्याय है।

जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या विकास का अर्थ केवल शिलान्यास, उद्घाटन और प्रचार की तस्वीरें हैं, क्या जनता के टैक्स के पैसे की कोई जवाबदेही नहीं है और आखिर इन परियोजनाओं की लागत लगातार क्यों बढ़ रही है तथा समय-सीमा बार-बार क्यों बदली जा रही है।

उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार सभी विलंबित परियोजनाओं की लागत वृद्धि, देरी के कारणों और जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे, साथ ही परियोजनाओं में हुई अनियमितताओं और वित्तीय लापरवाही की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और कहा कि देश को केवल शिलान्यास और उद्घाटन की तस्वीरें नहीं, बल्कि समय पर पूरी होने वाली परियोजनाएं, जनता के पैसे का पारदर्शी हिसाब और विकास की वास्तविक गारंटी चाहिए।