नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ किसानों तक फायदा पहुंचाने की सुचारु व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि निर्यात का कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा किसानों के पास जाए। उन्होंने बताया कि अब तक एनसीईएल के पास 7 हजार करोड़ रुपये के ऑर्डर आ चुके हैं और 15 हजार करोड़ रुपये के ऑर्डर्स समझौते के दौर में चल रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में इफको, कृभको और अमूल की तरह राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड भी एक बहुत बड़ा और सफल कोआपरेटिव वेंचर साबित होगा।

अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) द्वारा आयोजित ‘सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी’ को संबोधित कर रहे थे। साथ ही एनसीईएल के लोगो, वेबसाइट और ब्राउशर का लोकार्पण किया। उन्होंने एनसीईएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि आज किसान के हाथ निर्यात से हुआ मुनाफा नहीं आता है लेकिन राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से निर्यात का कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा किसानों के पास सीधे जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी और फिर 6 माह की बैलेंसशीट बनने के बाद एमएसपी के अनुसार किए गए भुगतान के अतिरिक्त आने वाले मुनाफे का 50 प्रतिशत सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा।

उन्होंने बताया कि निर्यात, किसान की समृद्धि, फसल विविधीकरण, ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार, बायोफ्यूल के लिए वैश्विक बाजार में भारत का प्रवेश और सहकारिता को मजबूत करने जैसे 6 उद्देश्यों के साथ सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की शुरूआत हुई है। अब तक लगभग 1500 कोऑपरेटिव्स एनसीईएल के सदस्य बन चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हर तहसील इसके साथ जुड़ कर किसानों की आवाज़ बनेगी।

उन्होंने कहा कि एनसीईएल आने वाले दिनों में खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, शोध एवं विकास जैसे पहलुओं के साथ एक कम्प्लीट एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनेगा। राष्ट्रीय सरकारी निर्यात लिमिटेड सिर्फ मुनाफे की तरफ ध्यान नहीं देगा बल्कि किसान पर ध्यान देना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। बाजार संपर्क के लिए संपूर्ण सरकारी प्रयास के साथ उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावासों को जोड़ने का काम भी एनसीईएल करेगा।