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भोपाल, 12 नवंबर 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करते हुए मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास और समृद्धि का नया दौर शुरू हो रहा है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, जमीनी स्तर पर आए बदलावों और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), भोपाल द्वारा जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से गुरुवार 12 नवंबर को बालाघाट में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, कलेक्टर आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक मलय जैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक हॉक फोर्स रवि द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव, पीआईबी निदेशक मनीष गौतम, मीडिया प्रतिनिधि, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र के सरपंच और युवा उपस्थित रहे।
पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन ने बताया कि मार्च 2026 तक बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा 1239 अभियान चलाए गए हैं। 14 जून 2025 को पचामा-दादर की पहाड़ियों पर मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया था। 11 दिसंबर 2025 को 2 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ ही बालाघाट जिले से नक्सलवाद का खात्मा हो गया। 35 वर्षों के नक्सल आतंक के दौरान 57 आम नागरिकों की हत्या हुई, जिनमें 40 आदिवासी समुदाय से थे। नक्सलवाद से जिले के 483 गांव प्रभावित रहे हैं, जिनमें 163 गांव अति प्रभावित और 320 सामान्य रूप से प्रभावित श्रेणी में रखे गए थे।
नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया गया है। बीते 5 साल में 337 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़कें और 43 पुल-पुलियों के कार्य कराए गए हैं, जिनमें से 241 करोड़ रुपये के 38 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इससे नक्सल प्रभावित रहे 250 गांवों में सड़क संपर्क बेहतर हो गया है। क्षेत्र में संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए 90 टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए 858 जन चौपाल आयोजित की गईं और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी जैसे दस्तावेज तैयार करने के लिए 46 एकल सुविधा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विद्यांजलि योजना के अंतर्गत नक्सल क्षेत्र के 250 स्कूलों में सुधार कार्य किया गया है। सामुदायिक पुलिसिंग के 1250 कैंप लगाए गए हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए उन्हें सिलाई और ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया है।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नक्सलवाद से मुक्ति के बाद प्रभावित ग्रामों में अधोसंरचना विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार को लेकर 100 ग्रामों के लिए 15 से अधिक विभागों की 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें से 266 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसे मिशन आदि सेवा का नाम दिया गया है, जिसका लक्ष्य चिन्हित 100 ग्रामों के अंतिम छोर के लोगों को समृद्धि की ओर ले जाना है। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी से लेकर 4-जी और 5-जी कनेक्टिविटी तक का सफर पूरा किया जाना है। प्रभावित ग्रामों में सभी विभागों की योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और सभी पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
कलेक्टर ने बताया कि प्रभावित ग्रामों में रोजगार और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ पर्यटन से रोजगार की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इसके लिए पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है, जिसमें बैगा और गोंड जनजाति के सांस्कृतिक, धार्मिक व सामाजिक पर्यटन को जोड़ा जाएगा। बैगा जनजाति की परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक पार्क और आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। जनजाति समाज द्वारा बनाए जाने वाले हस्तशिल्प, कलाकृतियों, आभूषण, पेंटिंग और खान-पान को पर्यटन एवं बाजार से जोड़ने के लिए जिले में ई-मार्केट प्लेस विकसित किया जाएगा, जिसमें बांस शिल्प, रेशम, गोंड पेंटिंग और अन्य उत्पाद विक्रय के लिए रखे जाएंगे। जिले में स्थापित बैगा हाट को व्यवस्थित रूप दिया जाएगा और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
चिन्हित ग्रामों में पोषण पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए सीएसआर के माध्यम से पोषण एक्सप्रेस लगाई जाएगी। विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में क्या संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। जिला प्रशासन एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है, जिसमें नाम, जाति, शिक्षा, गांव आदि की जानकारी भरने पर यह पता चल सकेगा कि व्यक्ति शासन की किस योजना के लिए पात्र है और उसी आधार पर उसे योजना से जोड़ा जाएगा। लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक गांव की पलायन पंजी भी तैयार की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक मलय जैन ने बताया कि बालाघाट जिला 1990 से नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। तीन दशकों से अधिक का यह समय पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा है। इस दौरान वीर जवानों की शहादत हुई है और एक बड़ा क्षेत्र विकास से अछूता रह गया। अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद सभी विभाग समन्वय कर विकास को गति प्रदान करेंगे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 19 सभी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने, रहने और व्यवसाय करने की आजादी देता है, लेकिन नक्सलवाद के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोगों की यह आजादी एक तरह से छिन गई थी। बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और घने जंगलों से आच्छादित है। पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करते हुए नक्सलवाद को खत्म करने में सफलता पाई है।
पीआईबी निदेशक मनीष गौतम ने बताया कि देश के सभी राज्यों से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। मध्यप्रदेश में बालाघाट जिला नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्षेत्र के विकास कार्यों और उनकी संभावनाओं को लेकर सुझाव एवं संवाद के लिए यह मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई है। यह एक अच्छी पहल है और इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।
कार्यशाला में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम चुक्काटोला की जनपद सदस्य रामा मरकाम ने बताया कि नक्सलवाद के खात्मे से उनका जीवन भय के साये से मुक्त हो गया है। पहले उन्हें डर के साये में जीना होता था, लेकिन अब गांव और क्षेत्र में सुकून और शांति महसूस हो रही है। ग्राम पंचायत पाथरी की सरपंच नेहा धुर्वे ने बताया कि पहले शाम होने के बाद कहीं आना-जाना नहीं कर सकते थे, हर समय किसी अनहोनी का डर बना रहता था, लेकिन अब वे आजादी महसूस कर रहे हैं। ग्राम बिठली की युवा बालिकाओं ने भी बताया कि नक्सलवाद खत्म होने से गांव में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और शासन की योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं।
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