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बेमेतरा। जिला न्यायालय परिसर बेमेतरा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा सरोज नंद दास के निर्देशन में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु ‘स्पेशल लोक अदालत’ का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत में चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित लंबे समय से लंबित कुल 12 प्रकरणों का आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण किया गया, जिसमें कुल 51,04,294 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
*नालसा और राज्य प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन*
कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण व कर्मचारीगण को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामले निराकरण करने हेतु प्रोत्साहित कर शुभकामनाएं दीं।
*जिला और तालुका स्तर पर गठित की गईं खण्डपीठें*
आयोजित स्पेशल लोक अदालत में जिला स्तर पर खण्डपीठ क्रमांक 01 व 02 तथा तालुका स्तर पर 01 खण्डपीठ का गठन किया गया। सभी खण्डपीठों में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों, न्यायालयीन कर्मचारियों, पैरालीगल वालेंटियर्स तथा पक्षकारों की सक्रिय सहभागिता से प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
*खण्डपीठ क्रमांक 01 में हुए बड़े समझौते*
खण्डपीठ क्रमांक 01 प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में लगी। यहां धारा 138 के प्रकरण क्रमांक 37/2024 की अपील में अपीलार्थी / अभियुक्त द्वारा उत्तरवादी / परिवादी को कुल 5,00,000 रुपये प्रदान किया जाना था। पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता द्वारा आपसी संबंध मधुर बनाये रखने हेतु समझाया गया, जो सफल रहा। समझौते के अनुसार अपीलार्थी 5,00,000 रुपये उत्तरवादी को 10,000 रुपये प्रति माह 50 किश्तों में देगा।
इसी खण्डपीठ में अपील प्रकरण क्रमांक 28/2024 में आपसी सहमति से 1,50,000 रुपये उत्तरवादी / परिवादी को 5,000 रुपये प्रति माह 30 किश्तों में देने का समझौता हुआ।
अपील प्रकरण क्रमांक 21/2024 में चेक राशि 5,00,000 रुपये थी, जिसमें आपसी संबंध मधुर बनाये रखने हेतु 4,50,000 रुपये में आपसी सहमति से राजीनामा किया गया। इसके साथ ही 4 अन्य 138 के प्रकरणों में भी आपसी सहमति एवं राजीनामा कर प्रकरण समाप्त किया गया।
*खण्डपीठ क्रमांक 02 और तालुका स्तर पर भी सफलता*
खण्डपीठ क्रमांक 02 में पक्षकारों को आपसी संबंध मधुर बनाये रखने हेतु समझाया गया, जो सफल रहा एवं कुल 04 प्रकरण निराकृत हुए। वहीं तालुका स्तर पर खण्डपीठ क्रमांक 01 में 01 प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुआ।
चेक अनादरण से संबंधित लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निराकरण किया गया। इससे पक्षकारों को न्यायालय के चक्कर से मुक्ति मिली और उनके आपसी संबंध भी मधुर बने रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा ने कहा है कि लोक अदालत न्याय पाने का सबसे सरल और सुलभ माध्यम है। भविष्य में भी इस तरह की विशेष लोक अदालतों का आयोजन कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
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