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जनजातीय समाज को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा संकल्प: मुख्यमंत्री मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव

 

खंडवा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को खंडवा में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए संकल्पित है। जनजातीय समाज का गौरव, स्वाभिमान और संस्कृति सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी परंपराओं व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना जरूरी है। आत्मनिर्भरता ही विकास की पहली सीढ़ी है। जनजातीय समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास के अवसरों से जुड़कर आत्मनिर्भर बने, यही लक्ष्य है।

सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री ने नगर निगम खंडवा के 16.97 करोड़ रुपये की लागत से बने नए कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि खंडवा में दादाजी धूनीवाले के समाधि स्थल को भव्य रूप दिया गया है और ओंकारेश्वर में 2500 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान अतुलनीय रहा है। सरकार ऐसे नायकों के सम्मान में स्मारक, शिक्षण संस्थान और उनकी कर्मस्थली में कैबिनेट बैठकें आयोजित कर रही है। रानी दुर्गावती के नाम पर कोदो कुटकी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। जनजातीय महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उन्होंने कहा कि मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष कर उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन बलिदान किया। उनकी जयंती पर प्रदेश में तीन दिन राज्यस्तरीय कार्यक्रम और एक सप्ताह तक 1500 से अधिक गौरव दिवस कार्यक्रम होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के जल से खंडवा में सिंचाई सुविधाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश में बिजली उत्पादन 32 हजार मेगावॉट तक पहुंच गया है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या अगले दो वर्ष में 52 करने का लक्ष्य है। युवा कल्याण के लिए 85 हजार पदों पर भर्ती की गई है। वर्ष 2027 युवा वर्ष होगा और दो लाख नए पदों पर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

 

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना में डेयरी शुरू करने पर 13 लाख से अधिक का अनुदान मिलेगा। प्राकृतिक खेती के साथ गाय रखने वाले किसान को 1000 रुपये महीना सहायता दी जाएगी।

जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को अधिकारी बनाने के लिए इंदौर में 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रशिक्षण पैकेज मंजूर किया गया है।

MadhyaBharat 16 November 2026

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