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गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट, मंदसौर-रतलाम-धार में नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव

 

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की 9वीं बैठक में प्रदेश के समेकित औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, नवकरणीय ऊर्जा और हवाई संपर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ पर बायो-फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है।

 

मंदसौर एग्रो पार्क के विकास पर 3 वर्षों में लगभग 85 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां करीब 47 इकाइयों से 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कुरलासी रासायनिक पार्क में लगभग 150 इकाइयों से 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है।

 

रतलाम बायो-फार्मा पार्क के विकास पर लगभग 1,042 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां लगभग 150 इकाइयों से 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है। धार वस्त्र पार्क के विकास पर 835.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे करीब 50 इकाइयों में 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

 

कैबिनेट ने शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी नियम और स्पष्टीकरण विलोपित करने का निर्णय भी लिया है। इस आधार पर लंबित सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएंगी।

 

उद्योग संवर्धन नीति 2025 में संशोधन को भी मंजूरी मिली है, जिससे मेगा इकाइयों की परिभाषा का विस्तार होगा और स्वतंत्र अनुसंधान व विकास इकाइयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों को पात्रता मिलेगी। एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी और 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी गई है।

 

इसके अलावा ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के दूसरे चरण, उज्जैन में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क, ओंकारेश्वर में बैटरी भंडारण सहित 200 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 6 जिलों में एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।

MadhyaBharat 18 November 2026

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