आबकारी पॉलिसी के लेकर 7 राज्यों में कार्रवाई

दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है। अवैध रोहिंग्या विदेशियों के मुद्दे पर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति में मनीष सिसोदिया निशाने पर थे। आबकारी नीति मामले में दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 जगहों पर तलाशी की जा रही है। लेकिन अब सीबीआई की एक टीम भी मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गई है।  मनीष सिसोदिया समेत 4 लोकसेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। सीबीआई ने जानकारी दी है कि देर रात राष्ट्रपति कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा है। वहीं मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आम आदमी पार्टी के एक मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार में जेल गए थे। लेकिन आप ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया। आपने तब भी उनको बर्ख़ास्त नहीं किया। वह कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई। एक्साईज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं लेकिन मैं आशा करता हूं कि कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए। वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने कहा दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से जो हो रहा था, इसमें आश्चर्य ये है कि अब तक रेड क्यों नहीं पड़ी? आबकारी नीति, स्कूल बनाने में धांधली, शिक्षक भर्ती घोटाला, सिविल डिफेंस भर्ती घोटाला जिसमें भी आप देखेंगे तो उसमे 1 नहीं 10-10 छापे पड़ने चाहिए। बताया जा रहा है कि केजरवील सरकार ने बीते साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी। इसमें दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था और शराब ठेकेदारों को 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। हर एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी जा रही थी। दिल्ली में अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं।  लेकिन दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लाए जाने के बाद 100 फीसदी दुकाने निजी हाथों में चली गई थीं।वहीं मनीष सिसोदिया और केंद्र सरकार के बीच रोहिंग्या मुद्दे पर ठन गई थी। मनीष सिसोदिया ने रोहिंग्या मुद्दे पर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। उन्होंने कहा कि देश की नीतियों के खिलाफ और अवैध तरीके से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि रोहिंग्या कहां रह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने रोहिंग्या को EWS फ्लैट देने के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों को EWS फ्लैट में ट्रांसफर करने का निर्णय दिल्ली सरकार का था।