इंदौर।* मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के शहरों को आधुनिक, निवेश अनुकूल और नागरिक-केंद्रित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार सृजित करने, 12 से 15 नई टाउनशिप और 30 हजार एकड़ में नियोजित शहरी विकास का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री बुधवार को इंदौर में आयोजित मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे।

*12 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। शहर केवल आवासीय क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्र हैं।

उन्होंने बताया कि इंदौर फ्यूचर सिटी में 5 हजार एकड़ में आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास किया जाएगा। उज्जैन में महाकाल महालोक के बाद प्रतिवर्ष 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन से होटल, परिवहन और व्यापार को बढ़ावा मिला है।

*इंदौर आर्थिक क्षेत्र रिपोर्ट का विमोचन*

कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की इंदौर आर्थिक क्षेत्र (IER)-2047 रिपोर्ट का विमोचन किया। यह 8 जिलों - इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, खरगोन, खंडवा और शाजापुर को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान 37.4 अरब डॉलर की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक 500 से 600 अरब डॉलर तक ले जाने, 12 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने और 100 अरब डॉलर निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।

*6 MoU, 2013 करोड़ की परियोजनाएं*

कॉन्क्लेव में अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,013 करोड़ की शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए 3 वित्तीय MoU हुए -

- उज्जैन मंदिर सर्किट के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच 643.39 करोड़

- इंदौर जल प्रदाय एवं सीवरेज के लिए इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच 1,320.42 करोड़

- रीवा जल प्रदाय के लिए रीवा नगर निगम और HDFC बैंक के बीच 50 करोड़

इसके अलावा जल के पुनः उपयोग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3 अन्य MoU भी हुए।

*3 ड्राफ्ट पॉलिसी प्रस्तुत*

मुख्यमंत्री ने दो नई पॉलिसी के ड्राफ्ट जारी किए -

- उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026, 2037 तक 50 प्रतिशत पुनः उपयोग का लक्ष्य

- अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी-2026

- एकीकृत भूमि विकास एवं भवन प्रोत्साहन नियम-2026 को भी जन-परामर्श के लिए रखा गया।

*डेला ग्रुप करेगा 2250 करोड़ निवेश*

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की। डेला ग्रुप भोपाल के निकट रातापानी में 2250 करोड़ की लक्जरी रेसकोर्स परियोजना विकसित करेगा, जिसमें 220 एकड़ में विला, फाइव स्टार रिसॉर्ट और घुड़सवारी-पोलो सुविधाएं होंगी।

कॉन्क्लेव में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, एसीएस संजय दुबे सहित निवेशक मौजूद रहे।