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उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर भर्ती सुनिश्चित करें : उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल
up mukhyamantri rajendra shukla

भोपाल, 28 अक्टूबर 2026।* उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (HRP) की पहचान, फॉलोअप और समय पर संस्थागत भर्ती सुनिश्चित की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय हो।

 

*ई-संजीवनी से बढ़ाएं विशेषज्ञ परामर्श की पहुंच*

 

शुक्ल ने कहा कि ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश ने UPI को अपनाया, उसी तरह स्वास्थ्य में तकनीक का उपयोग कर नागरिकों को सहज सुविधा दी जा सकती है। उन्होंने ई-संजीवनी के उपयोग में आ रही बाधाओं को दूर करने और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

*सिर्फ 30% HRP महिलाओं की समय पर भर्ती, सुधार के निर्देश*

 

समीक्षा में बताया गया कि चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से सिर्फ 30 प्रतिशत ही पर्याप्त समय पूर्व स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती हो पा रही हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने विशेष कार्ययोजना के तहत समन्वित प्रयास करने को कहा। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन, प्रसवपूर्व जांच (ANC) और पीएमएसएमए के तहत जांच पर जोर दिया।

 

बताया गया कि अनमोल पोर्टल पर 6.2 लाख गर्भवती महिलाएं दर्ज हैं, जिनमें से करीब 2 लाख को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इनकी निगरानी सुमन इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के जरिए की जा रही है।

 

*प्रदेश में मातृ-शिशु स्वास्थ्य की स्थिति*

 

वित्त वर्ष 2026-27 में सितंबर तक 90.6% गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में पंजीयन और 93.4% संस्थागत प्रसव दर्ज हुए हैं। SRS 2022-24 के अनुसार प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 135 प्रति लाख जीवित जन्म है। प्रदेश में 35 प्रसूति ICU, 109 FRU और 229 बर्थ वेटिंग होम क्रियाशील हैं।

 

नवजात सेवाओं के लिए 62 SNCU, 200 NBSU, 24 मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, 68 PICU और 318 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हैं। 2 मानव दुग्ध बैंक क्रियाशील हैं और 8 प्रक्रियाधीन हैं।

 

अप्रैल-सितंबर 2026 में SNCU में 72,595, NBSU में 22,793 और PICU में 59,450 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया गया, जबकि 47,912 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में सेवा दी गई। ई-संजीवनी से इसी अवधि में 59,914 जनरल और 10,890 विशेषज्ञ टेली-कंसल्टेशन किए गए।

MadhyaBharat 28 October 2026

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