*रायपुर।* मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए 360 नए धान उपार्जन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके बाद प्रदेश में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 2740 से बढ़कर 3100 हो गई है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों से उन्हें राहत मिले। इस फैसले से प्रदेश के दो लाख से अधिक पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अब अपने घर के नजदीक ही धान बेच सकेंगे, इससे उनका परिवहन खर्च और समय दोनों बचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं की सुविधा हमारी सरकार की प्राथमिकता है और धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक चलेगी, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। किसानों को समितियों में बार-बार न आना पड़े इसके लिए तुंहर टोकन मोबाइल ऐप से घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन टोकन की सुविधा दी गई है, जो 10 नवंबर से शुरू होगी, वहीं खरीदी शुरू होने से पहले 2 से 5 नवंबर तक सभी समितियों में ट्रायल रन कर व्यवस्थाएं परखी जाएंगी।