भोपाल, 2 नवंबर 2026।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 4 नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम ने सोमवार को मंत्रालय से सिवनी के सिमरिया मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से किए वादे पर खरी उतरी है। प्रदेश में इस समय किसानों को खेती के लिए दिन में 10 घंटे बिजली दी जा रही है, जिससे उन्हें रात में सिंचाई करने की मजबूरी से राहत मिली है। रबी सीजन में भी दिन में 10 घंटे निर्बाध बिजली मिलती रहेगी।

*सिवनी में बनेगा फूड पार्क*

CM ने कहा कि सिवनी का जीराशंकर चावल अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है, तो जंबो सीताफल भी जिले की नई पहचान बन रहा है। यहां टमाटर, मिर्च, अलसी, सरसों और सूरजमुखी की खेती में भी काफी संभावनाएं हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले और लोकल स्तर पर प्रोसेसिंग हो, इसके लिए सिवनी में जल्द ही फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे कृषि आधारित उद्योग बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने जेवनारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की भी तारीफ की।

*2026 किसान कल्याण वर्ष*

मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ दलहन, तिलहन, उद्यानिकी और नकदी फसलों की ओर भी जाएं, ताकि जोखिम कम हो और बाजार के हिसाब से उत्पादन हो सके। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक के साथ पशुपालन, मछली पालन और उद्यानिकी को भी अपनाने की अपील की।

*मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना से 60 लाख ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना हक*

CM ने कहा कि 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के तहत गांवों में आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का सर्वे कर करीब 60 लाख ग्रामीणों को उनकी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। इसके लिए सरकार अपने खजाने से 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। पक्का अधिकार मिलने से ग्रामीण बैंक से लोन लेकर अपना काम-धंधा बढ़ा सकेंगे। साथ ही सुगम परिवहन सेवा के तहत शासकीय सुगम बस सेवा भी फिर से शुरू कर दी गई है।

कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी, अपेक्स बैंक प्रशासक महेंद्र सिंह यादव, विधायक दिनेश राय, जिला अध्यक्ष मीना बिसेन सहित बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दी और विभागीय योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए।