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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेलों में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं अधोसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया है। इन कार्यों से जेलों में पेयजल व्यवस्था, बैरक निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खुली जेल कॉलोनी एवं नई अधोसंरचना को बल मिलेगा।
स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रमुख सचिव जेल मुकेश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न जेलों से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्तावों की अनुशंसा की गई थी।
पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत जिला जेल आगर मालवा, नीमच एवं देवास तथा केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में नवीन बोरवेल, मोटर पंप एवं पाइपलाइन निर्माण के लिए कुल 31.96 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बंदियों के पुनर्वास के उद्देश्य से केंद्रीय जेल बड़वानी परिसर में 12 बंदियों को परिवार सहित रखने के लिए खुली जेल कॉलोनी के निर्माण पर 258.78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में 8 खुली जेल संचालित हैं।
आवासीय क्षमता विस्तार के तहत केंद्रीय जेल भोपाल और जिला जेल देवास में 80-80 बंदियों की क्षमता वाली 2-2 डबल स्टोरी बैरक के लिए 283.36-283.36 लाख रुपये, जिला जेल सीधी और सब जेल पवई में 40 बंदियों की क्षमता वाली 1-1 बैरक के लिए 141.68-141.68 लाख रुपये तथा जिला जेल देवास में 5 बिस्तरों के अस्पताल वार्ड के लिए 29.94 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्रीय जेल नर्मदापुरम में 680 बंदियों की क्षमता के 6 बैरक, वॉचटावर, आउटरवाल एवं सेक्टर वॉल सहित विस्तारीकरण कार्य के लिए 3,941.05 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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