ग्वालियर । संबल योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सिंगल क्लिक के जरिए ग्वालियर-चंबल संभाग के 2 हजार 693 हितग्राहियों सहित प्रदेश के कुल 23 हजार 162 हितग्राहियों के खातों में 505 करोड़ रुपये की धनराशि अंतरित की। जिसमें ग्वालियर संभाग के 1584 हितग्राहियों के खातों में 34 करोड़ 73 लाख व चंबल संभाग के 1109 हितग्राहियों के खातों में पहुँची 24 करोड़ 3 लाख रुपये की धनराशि शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से यह अनुग्रह राशि हितग्राहियों के खाते में पहुँचाई।

ग्वालियर कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत की अध्यक्ष दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव व भाजपा जिला अध्यक्ष शहर जयप्रकाश राजौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर रुचिका चौहान, संबल योजना के हितग्राही एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले के 288 हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 6 करोड़ 7 लाख, दतिया जिले के 207 हितग्राहियों के खातों में 4 करोड़ 49 लाख, शिवपुरी जिले के 648 हितग्राहियों के खातों में 14 करोड़ 44 लाख, गुना जिले के 187 हितग्राहियों के खातों में 4 करोड़ 5 लाख एवं अशोकनगर जिले के 254 हितग्राहियों के खातों में 5 करोड़ 68 लाख रुपये की धनराशि पहुँचाई गई है।

इसी तरह चंबल संभाग के मुरैना जिले के 468 हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 10 करोड़ 38 लाख, भिण्ड जिले के 177 हितग्राहियों के खातों में 3 करोड़ 88 लाख एवं श्योपुर जिले के 464 हितग्राहियों के खातों में 9 करोड़ 77 लाख रुपये की धनराशि अंतरित की गई है।

संबल योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के उद्देश्य से संभाग आयुक्त मनोज खत्री द्वारा ग्वालियर व चंबल संभाग के सभी जिलो में इस योजना के क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा की जा रही है। खत्री संबल योजना की विशेष रूप से निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने दोनों संभागों के जिला कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ एवं संभागीय सहायक श्रम आयुक्त को संबल योजना से संबंधित सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि संबल योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को समय से दिलाएँ, जिससे सीएम हैल्पलाइन में शिकायत की नौबत ही न आए।