उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विगत 02 मई को दक्षिणी दिल्ली के कुशक नाला डिपो से 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उस समय पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली सरकार इस साल के अंत तक 2080 और इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने का लक्ष्य है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली में सार्वजानिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था भी मिलेगी। दिल्ली को 'भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) कैपिटल' बनाने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक राजधानी में सभी बसें इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में संचालित हों। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और आधुनिक परिवहन तकनीकों पर काम किया जा रहा है।
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 सार्वजानिक परिवहन में दिल्ली के नेतृत्व को और मजबूत करेगी, जिससे राजधानी में वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी। प्रस्तावित दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अंतर्गत चलने वाले सभी बसों के स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर ई बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी। ईवी पॉलिसी 2.0 में ईवी वाहनों के परिचालन के साथ-साथ उनकी चार्जिंग स्टेशन को भी स्थापित करने की नीति शामिल है। इसमें सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की समुचित प्लान है। यह नीति नए भवनों और सार्वजनिक स्थानों में चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य करती है। निजी और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है और रिंग रोड और बाहरी रिंग रोड सहित प्रमुख सड़कों पर फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर स्थापित करना शामिल है।