मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के संपूर्ण विकास को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत में ही मंत्रियों ने बुंदेलखंड पर केंद्रित निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का तालियों से स्वागत किया। बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक विकास, रोजगार बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्थाओं के विस्तार, सड़क निर्माण और नौरादेही अभयारण्य में चीता के निवास के लिए आवश्यक कार्यों को मंजूरी दी गई। छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेजों के लिए नए पदों की स्वीकृति और कई सरकारी अस्पतालों के उन्नयन के प्रस्ताव भी पारित किए गए।

औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रांट के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

मंत्री-परिषद ने बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र ‘मसवासी ग्रांट’ हेतु एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज से लगभग 24,240 करोड़ रुपये के निवेश के अवसर बनेंगे और 29,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक की दर मात्र एक रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है। विकास शुल्क के लिए 20 वार्षिक किश्तों का प्रावधान और केवल 8 रुपये प्रति वर्गमीटर वार्षिक संधारण शुल्क रखा गया है। साथ ही, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति और उत्पादन शुरू होने के बाद पांच वर्षों तक बिजली शुल्क में छूट भी दी जाएगी। यह पैकेज अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। बड़े उद्योगों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025, जबकि MSME इकाइयों पर MSME विकास नीति 2025 लागू होगी। सीमेंट उद्योगों को इस पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पतालों का बड़ा उन्नयन

बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दमोह, छतरपुर और बुधनी के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को संचालित करने के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई। 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा जिसमें नीमच का भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का CHC, शाजापुर का मक्सी अस्पताल 50 बेड का सिविल अस्पताल बनेगा। उज्जैन के जीवाजीगंज और खंडवा के ओंकारेश्वर के 20 बिस्तरीय अस्पतालों को 50 बिस्तर तक बढ़ाया जाएगा। पन्ना, खरगोन, सिंगरौली और रीवा के कई अस्पतालों को भी 50 बेड के सिविल अस्पताल में बदला जाएगा। बीना, भीमपुर, चितरंगी और कोतमा जैसे बड़े केंद्रों में अस्पतालों को 100 बेड की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। इन सभी संस्थाओं के संचालन हेतु 345 नियमित, 3 संविदा और 136 आउटसोर्स पदों की मंजूरी दी गई है। इस पूरे उन्नयन पर प्रतिवर्ष 27 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च होंगे।