केंद्र सरकार ने फ्लाइट यात्रियों को बड़ी राहत देने वाले प्रस्ताव पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को हर फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क चुनने की अनुमति देने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब अगली समीक्षा तक इसे स्थगित कर दिया गया है।

दरअसल, 18 मार्च को मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को निर्देश दिया था कि यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए कम से कम 60% सीटें मुफ्त चयन के लिए उपलब्ध कराई जाएं। हालांकि, फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे एयरलाइंस के ऑपरेशन, किराया संरचना और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ सिस्टम पर असर पड़ेगा। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिलहाल इस नियम को रोक दिया है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत यात्रियों को केवल करीब 20% सीटें ही बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए 500 से 3000 रुपए तक का चार्ज देना पड़ता है। इस बीच, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है और रोजाना 5 लाख से ज्यादा यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं। सरकार उड़ान योजना और अन्य सुविधाओं के जरिए हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है।