Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में व्यापारी हितों को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राष्ट्रीय मॉडल की तर्ज पर राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। इस बोर्ड में 8 विभागों के प्रतिनिधियों के साथ अशासकीय सदस्य भी शामिल होंगे। साथ ही, जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी, ताकि व्यापार और निर्यात को जमीनी स्तर तक बढ़ावा मिल सके।

बैठक के बाद मंत्री Chetan Kashyap ने बताया कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए ₹2442 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी गई है, वहीं ₹38,555 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों को भी स्वीकृति मिली है। Bhopal के पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा, गेहूं उपार्जन में अब तक 41 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, जिसके लिए ₹6520 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और करीब 14.7 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है।

कैबिनेट ने लोक निर्माण, ग्रामीण सड़क, सड़क सुरक्षा, आईटी नेटवर्क, और महिला-बाल विकास से जुड़ी कई योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी। समेकित बाल संरक्षण मिशन ‘वात्सल्य’ और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य को भी जारी रखा जाएगा। साथ ही Indore में 9 से 13 जून के बीच कृषि कल्याण वर्ष के तहत अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।