मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई, जिसमें औद्योगिक विकास, युवाओं के रोजगार, साइबर सुरक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने कुल 24,200 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। साथ ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर Droupadi Murmu के प्रस्तावित मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

कैबिनेट ने तबादला प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। राज्य की नई तबादला नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच 15 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ विभागों में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसे देखते हुए सरकार ने केवल पहले से अनुमोदित मामलों के लिए एक दिन की अतिरिक्त मोहलत देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद कोई नया तबादला नहीं किया जाएगा और सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

बैठक में इंदौर मेट्रो परियोजना को गति देने के लिए अतिरिक्त 5,388 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई। वर्ष 2017 में करीब 7,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना अब विभिन्न बदलावों और विस्तार के कारण 12,889 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। लगभग 31 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना को 2030-31 तक पूर्ण रूप से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है, जहां नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।