पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। वित्त मंत्री Swapan Dasgupta ने 4.30 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने की घोषणा भी की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सरकार की कई प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी।

बजट का सबसे चर्चित फैसला अल्पसंख्यक कल्याण एवं मदरसा शिक्षा विभाग के बजट में बड़ी कटौती रहा। इस विभाग का आवंटन 5,713 करोड़ रुपये से घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा कोलकाता में नए एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि नई सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है और वित्तीय अनुशासन स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन व्यवस्था में जनता का भरोसा बहाल करने की बात भी कही।

सरकार ने हाल के महीनों में कई नीतिगत फैसले भी लिए हैं। राज्य के मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य किया गया है, जबकि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के क्रियान्वयन, जनगणना प्रक्रिया शुरू करने, सीमा सुरक्षा के लिए BSF को भूमि उपलब्ध कराने और Ayushman Bharat योजना को लागू करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। भाजपा सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और विकास को गति देना है, जबकि विपक्ष इन निर्णयों को राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है।