मध्य प्रदेश सरकार के ढाई वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभागवार समीक्षा बैठकों के जरिए सरकार के कामकाज का व्यापक आकलन करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने 45 सूत्रीय एजेंडा तैयार कर सभी विभागों को भेज दिया है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निवेश, पर्यटन, हवाई सेवाओं और प्रशासनिक सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा होगी। बैठकों में मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और विभागों से अब तक की उपलब्धियों के साथ अगले ढाई वर्षों की कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

समीक्षा बैठकों में राजस्व, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे विभागों पर विशेष फोकस रहेगा। स्वामित्व योजना, ग्रामीण भूमि अधिकार, आरजीपीवी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के पुनर्गठन, कैंसर अस्पतालों के विस्तार, पेयजल व्यवस्था, फायर सेफ्टी नीति और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सरकार लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर जोर देगी।

सरकार निवेश, पर्यटन और रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दे रही है। भोपाल में आईटी नॉलेज सिटी, उज्जैन में डीप टेक पार्क, जनवरी 2027 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां, नए हवाई अड्डे, धार्मिक पर्यटन परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधार एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा डीबीटी योजनाओं को रोजगार से जोड़ने, अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण, पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग जैसे विषयों पर भी विभागों से जवाब मांगा जाएगा। सरकार का उद्देश्य समीक्षा के आधार पर अगले ढाई वर्षों का विकास रोडमैप तय करना है।