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8 जुलाई को साय कैबिनेट की बैठक, किसानों के लिए यूरिया वितरण में बड़ी राहत समेत कई अहम फैसलों की उम्मीद
Sai Cabinet meeting , July 8, r farmers.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक होगी। बैठक में कृषि, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विभागों की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दे सकती है।

खरीफ सीजन 2026 को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए यूरिया वितरण के नियमों में बदलाव किया है। अब किसानों को खरीफ 2025 के बराबर ही यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा और पहले लागू 80 प्रतिशत वितरण सीमा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सहकारी समिति में अस्थायी रूप से यूरिया का स्टॉक कम पड़ता है, तो उपलब्ध होते ही किसानों को उनकी शेष पात्रता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला प्रशासन को सभी सहकारी समितियों में खाद, बीज और कृषि ऋण की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को खरीफ सीजन में किसानों को समय पर सभी आवश्यक कृषि संसाधन उपलब्ध कराने के साथ नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खेती की लागत कम हो, भूमि की उर्वरता बनी रहे और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

Priyanshi Chaturvedi 3 July 2026

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