Since: 23-09-2009

  Latest News :
लखीसराय में अशोकधाम मंदिर के बाहर भगदड़, 7 महिलाओं की मौत.   तारापीठ के होटल में भीषण आग, 7 श्रद्धालुओं की मौत; 9 घायल.   PM मोदी बोले- नक्सलवाद कमजोर पड़ा, अब ‘दिमागी नक्सलियों’ को पहचानकर अलग करना होगा.   भागवत बोले- युवाओं को सही दिशा मिली तो देश को होगा फायदा, वरना बढ़ सकता है सामाजिक बोझ.   यूपी में 75 जिलों में बारिश का अलर्ट, 11 नदियां उफान पर; MP के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी.   जनगणना-2027 में पहली बार सभी जातियों की जानकारी होगी, 40 सवाल पूछे जाएंगे.   महाकाल मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन.   बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का जल्द ऐलान संभव, MP से 7 नेताओं के नाम चर्चा में.   नागपंचमी पर खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, 24 घंटे होंगे दर्शन.   2027 होगा युवा वर्ष, हर साल 1 लाख रोजगार पर फोकस; CM मोहन यादव ने MP के विकास का रोडमैप पेश किया.   उज्जैन में बनेगा नमो घाट, 182 फीट ऊंची होगी भगवान कृष्ण की कांस्य प्रतिमा; 244 करोड़ का टेंडर जारी.   भोपाल नगर निगम की बैठक 19 अगस्त को, खाली बिल्डिंग किराए पर देने का प्रस्ताव.   सरकारी स्कूलों की बदहाली पर Gen-Alpha की आवाज बुलंद, तालाबंदी से मार्च तक विरोध.   नवंबर से बंद DSA मशीन, आंबेडकर अस्पताल में हर महीने 75-80 मरीजों का इलाज प्रभावित.   रामगोपाल अग्रवाल से ED की पूछताछ, टुटेजा-ढेबर-त्रिपाठी कनेक्शन पर सवाल.   छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण, AI मिशन के लिए 500 करोड़.   कोसा साड़ी पहनकर रैंप पर उतरीं सरेंडर महिला नक्सली, हिंसा छोड़ हुनर से बनाई नई पहचान.   छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज भी संघर्ष में.  
केन-बेतवा परियोजना में सुस्ती, पन्ना टाइगर रिजर्व की जमीन हस्तांतरण न होने से बांध निर्माण अटका
Ken-Betwa project; dam construction , Panna Tiger Reserve land.

देश की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना विभागीय सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही के कारण अटक गई है। ढोड़न बांध के निर्माण के लिए जरूरी पन्ना टाइगर रिजर्व की 6,117 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का हस्तांतरण अब तक राजस्व विभाग को नहीं हो सका है। भूमि का वैधानिक हस्तांतरण लंबित रहने से बांध निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया, जिससे परियोजना की लागत और समय-सीमा दोनों प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

 

केंद्र सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल इस योजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2017 और 2023 में दो चरणों में वन स्वीकृति दी थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने से काम फाइलों में अटका हुआ है। अधिकारियों की इस देरी ने बुंदेलखंड के लिए अहम मानी जा रही जल परियोजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Priyanshi Chaturvedi 10 July 2026

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.