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केन-बेतवा परियोजना में सुस्ती, पन्ना टाइगर रिजर्व की जमीन हस्तांतरण न होने से बांध निर्माण अटका
Ken-Betwa project; dam construction , Panna Tiger Reserve land.

देश की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना विभागीय सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही के कारण अटक गई है। ढोड़न बांध के निर्माण के लिए जरूरी पन्ना टाइगर रिजर्व की 6,117 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि का हस्तांतरण अब तक राजस्व विभाग को नहीं हो सका है। भूमि का वैधानिक हस्तांतरण लंबित रहने से बांध निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया, जिससे परियोजना की लागत और समय-सीमा दोनों प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

 

केंद्र सरकार की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल इस योजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2017 और 2023 में दो चरणों में वन स्वीकृति दी थी। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने से काम फाइलों में अटका हुआ है। अधिकारियों की इस देरी ने बुंदेलखंड के लिए अहम मानी जा रही जल परियोजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Priyanshi Chaturvedi 10 July 2026

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