मध्य प्रदेश सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के 31 मार्च 2027 को समाप्त होने से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मिशन बंद होने के बाद कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के बजाय अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं में समायोजित किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए विभिन्न विभागों से संविदा के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। इनमें मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत राज संचालनालय, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन, वाल्मी (WALMI) और SIRD जबलपुर सहित कई संस्थान शामिल हैं।

सरकार की योजना के अनुसार राज्य, जिला और जनपद स्तर पर कार्यरत प्रोग्रामर, उपयंत्री, मानचित्रकार, लेखापाल, सहायक ग्रेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी और ब्लॉक समन्वयकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। इस फैसले से एक ओर संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी योजनाओं को पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन उपलब्ध होगा, जिससे योजनाओं के संचालन में भी तेजी आएगी।