20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने अपना विधायी एजेंडा तय कर लिया है। इस दौरान लोकसभा में सात महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें विदेशी चंदा (FCRA) कानून में संशोधन, वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण, उच्च शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, आयकर कानून, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने, जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमों और MSME से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, बहुचर्चित परिसीमन (Delimitation) विधेयक का एजेंडे में उल्लेख नहीं है।

वहीं, विपक्ष मानसून सत्र के दौरान NEET-UG पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, E20 ईंधन नीति और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित विधेयकों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना तथा शिक्षा, निवेश और MSME क्षेत्र में सुधार लाना है।