मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी। कटनी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानूनी रूप से केवल एक शादी करने वाले व्यक्ति को ही मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और धर्म के आधार पर अलग-अलग वैवाहिक कानून नहीं होने चाहिए। सरकार इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेगी।

सीएम ने कहा कि ट्रिपल तलाक की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है और तीन तलाक बोलने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उनके मुताबिक, प्रस्तावित UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें UCC समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।