मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर की चोरी रोकने के लिए फरवरी 2027 की जनगणना के साथ विशेष सर्वे कराएगी। इस दौरान प्रदेश के करीब 55 लाख शहरी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर निकायों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि टैक्स के दायरे से बाहर रह गई संपत्तियों की पहचान की जा सके।

जनगणना फॉर्म में संपत्ति कर और जलकर से जुड़े दो नए कॉलम जोड़ने का प्रस्ताव है। सर्वे के दौरान प्रगणक भवन के उपयोग, स्वामित्व, नगर निकाय के जल कनेक्शन, उसकी स्थिति और जलकर व प्रॉपर्टी टैक्स आईडी का सत्यापन करेंगे। इसके आधार पर नए बने मकानों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और जिन संपत्तियों पर टैक्स लागू होने के बावजूद कर जमा नहीं किया जा रहा है, उन्हें नगर निकाय के रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।