उज्जैन में 700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सिंहस्थ बायपास फोरलेन प्रोजेक्ट पर मुआवजा विवाद के कारण संकट गहराता नजर आ रहा है। किसानों ने प्रशासन द्वारा तय की गई मुआवजा दर को असमान बताते हुए अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पड़ोसी किसानों को 2.17 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि उन्हें केवल 60.48 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रस्ताव मिला है। किसानों ने चेतावनी दी है कि समान मुआवजा मिलने तक वे न तो जमीन देंगे और न ही निर्माण कार्य होने देंगे।

किसानों के बढ़ते विरोध से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों और आश्रम संचालक योग माता का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि किसान राजेंद्र सिंह बैस ने पिछले सिंहस्थ से भी कम मुआवजा स्वीकार करने से इनकार किया है। यदि विवाद जल्द नहीं सुलझा तो सिंहस्थ बायपास फोरलेन के निर्माण की रफ्तार प्रभावित हो सकती है, जिससे परियोजना समय पर पूरी करने और सिंहस्थ मेला क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर भी अनिश्चितता पैदा हो सकती है।