मध्य प्रदेश सरकार ने दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 'यू कोट, वी पे' (You Quote, We Pay) नीति लागू करने की तैयारी की है। इस व्यवस्था के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे बातचीत कर उनसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए वे कितना मानदेय चाहते हैं और उसी आधार पर उनकी सैलरी तय की जाएगी। सरकार का उद्देश्य बेहतर वेतन और करियर लाभ देकर विशेषज्ञ डॉक्टरों को गांवों में सेवाएं देने के लिए आकर्षित करना है, ताकि ग्रामीण मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सके।

इस नीति के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को विशेष भत्ता, बेहतर आवास और भविष्य में PG प्रवेश के दौरान प्राथमिकता व बोनस अंक जैसे लाभ भी मिलेंगे। वहीं सिजेरियन ऑपरेशन और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेषज्ञों को अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। एएनएम और जमीनी स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि सामान्य डॉक्टरों को मल्टी-स्किल प्रशिक्षण देकर कई तरह की चिकित्सा सेवाएं देने में सक्षम बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि राज्य स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करेगा, जबकि केंद्र सरकार NHM के माध्यम से बजट और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत हो सकें।