मध्यप्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि किसी भी पटवारी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज न की जाए। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार ने जारी पत्र में कहा है कि यदि किसी मामले में एफआईआर की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो पहले पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच की जाएगी। जांच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, हड़ताल कर रहे पटवारियों की प्रमुख मांगों में बिना जांच सीधे एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाना भी शामिल था। पटवारी संघ ने सरकार को दिए ज्ञापन में कहा था कि वे राजस्व न्यायालयों में केवल प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जबकि अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता है। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, आदेश जारी होने के बावजूद पटवारियों की हड़ताल फिलहाल जारी है।