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16 वार्डों में 24 घंटे पानी की तैयारी, मीटर या औसत खपत के आधार पर बनेगा बिल
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रायपुर स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) क्षेत्र के 16 वार्डों में 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 27 हजार घरों में नए नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। फिलहाल इन इलाकों में सुबह और शाम दो-दो घंटे पानी मिल रहा है, लेकिन पर्याप्त जल भंडारण नहीं होने के कारण 24 घंटे सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। पानी के बिल को लेकर निगम ने नया फार्मूला तैयार किया है। उपभोक्ताओं के पास मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर बिल देने या घर की औसत सालाना पानी खपत के आधार पर भुगतान करने का विकल्प रहेगा।

नई पाइपलाइन से जुड़े इलाकों में बारिश के दौरान गंदे पानी की शिकायत भी काफी कम हुई है। निगम के अनुसार, इन क्षेत्रों की पुरानी पाइपलाइन 50 से 80 साल तक पुरानी होने के कारण लीकेज और दूषित पानी की समस्या रहती थी। स्मार्ट सिटी योजना पर करीब 130.39 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। निगम का कहना है कि पानी की खपत को नियंत्रित करने और अवैध कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए वॉटर मीटर लगाए जा रहे हैं। एक घर को औसतन 135 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन कई जगह खपत 1000 लीटर तक पहुंच रही है। इसी वजह से बिलिंग व्यवस्था को मीटर आधारित और औसत खपत आधारित रखने की योजना बनाई गई है।

Priyanshi Chaturvedi 7 August 2026

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