भोपाल। दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को PG बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट देश भर में टूटी-फूटी और असुरक्षित इमारतों की सुरक्षा की जांच करेगा। इस मामले ने भोपाल में 10,000 से ज़्यादा लोगों के रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल हो रही रिहायशी इमारतों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं।

बताया गया कि MP नगर, रचना नगर और गौतम नगर जैसे इलाकों में 200 से ज़्यादा PG और हॉस्टल चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ लगभग 63 ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास रजिस्टर्ड हैं। लगभग 140 दूसरे हॉस्टल की स्थिति और सुरक्षा का पालन अभी भी साफ़ नहीं है। कई हॉस्टल में कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट रहते हैं, जहाँ भीड़भाड़ और सुविधाओं की कमी की शिकायतें हैं।मॉनसून से पहले, भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने 3,435 टूटी-फूटी, बहुत ज़्यादा टूटी-फूटी या खतरनाक इमारतों की पहचान की, जिनमें 2,464 सरकारी और 971 प्राइवेट इमारतें शामिल हैं। करीब 740 सरकारी इमारतों को बहुत ज़्यादा टूटी-फूटी कैटेगरी में रखा गया। ऐशबाग में करीब 600 जनता क्वार्टर, जिनमें करीब 2,000 लोग रहते हैं, सबसे पुरानी कमज़ोर इमारतों में से हैं। हाउसिंग बोर्ड द्वारा इनका रीडेवलपमेंट सालों से रुका हुआ है। ओल्ड सुभाष नगर और गौतम नगर में 327 और टूटी-फूटी इमारतों की पहचान की गई है।

 आग और स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जांच 

सत्य निकेतन की घटना ने भोपाल के PGs और हॉस्टल में आग से सुरक्षा, बिजली के सिस्टम, निकलने के इंतज़ाम और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को लेकर भी चिंताएं सामने लाई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी अजीत सिन्हा ने दिल्ली की घटना का ज़िक्र किया। बेंच ने इशारा किया कि असुरक्षित और गैर-कानूनी इमारतों का मुद्दा सिर्फ़ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा।

 MP सरकार की फाइल लेट लतीफी

सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर मध्य प्रदेश सरकार की 2 अगस्त की कमेटी से जुड़ी ओरिजिनल फाइल मांगी थी। हालांकि रिक्विजिशन 31 अगस्त को स्पीड पोस्ट से भेज दिया गया था।