मप्र जल संसाधन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से मिलने के लिए अधिकारियों - कर्मचारियों को अब अनुमति लेनी होगी। यह निर्देश सभी मुख्य अभियंता और परियोजना संचालकों को बकायदा लेटर जारी करते हुए कहा गया है। 15 सितंबर को अधिकारी मंत्री से मिलने पहुंचे थे जिस पर एक दिन बाद 16 को लेटर जारी किया गया। जारी हुए निर्देश में ये भी कहा गया है कि  बिना अनुमति मंत्री से मिलने पहुंचने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग के कार्यालय प्रमुख अभियंता की ओर से प्रदेश के सभी मुख्य अभियंताओं और परियोजना संचालकों को यह चेतावनी दी गई है। पत्र में 15 सितंबर को जल संसाधन मंत्री की ओर से जारी पत्र का हवाला दिया गया है।  कहा गया है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति लिए ही मंत्री सिलावट से भेंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। जो कि विभाग के शिष्टाचार के खिलाफ है।  प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंताओं और परियोजना संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सूचना दें। कोई भी अधिकारी - कर्मचारी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करे।  यदि कोई बिना अनुमति मंत्री से मिलने के लिए पहुंचेगा तो उस पर कार्रवाई होगी।