भोपाल।  मध्यप्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने अब बड़े पैमाने पर त्रि-वर्षीय विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को मंत्रालय में 5वीं राज्य स्तरीय NCORD बैठक में कहा कि जिस तरह प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त किया गया है, उसी तरह अगले 2-3 साल में अवैध मादक पदार्थों के संपूर्ण रैकेट को खत्म करना है।बैठक में DGP कैलाश मकवाना सहित सभी संबंधित विभागों के ACS, प्रमुख सचिव और नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
1. शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग समितियां:* 500 से अधिक विद्यार्थी वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय और पुलिस को मिलाकर एंटी ड्रग समिति बनेगी। इसका नोडल अधिकारी स्थानीय थाने का बीट इंचार्ज होगा। सूचना देने वाले छात्र-शिक्षक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। स्कूलों में भी 'नशामुक्त विद्यालय अभियान' चलेगा।
2. ड्रग विनष्टीकरण में MP देश में नंबर-1:* प्रदेश ने 2 साल में 2 लाख 74 हजार 405 किलो ड्रग का विनष्टीकरण किया है। 2025 में 2073 प्रकरणों में 1,44,025 किलो और 2026 में 30 सितंबर तक 2756 प्रकरणों में 1,30,380 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए गए। इस साल 30 सितंबर तक NDPS के 2986 मामलों में 4091 आरोपियों से 50,933 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया।
3. 18 गुप्त ड्रग फैक्ट्रियां ध्वस्त:* MP पुलिस, NCB, DRI और CBN ने मिलकर 2025-26 में 18 गुप्त मादक प्रयोगशालाओं (ड्रग लैब) पर कार्रवाई कर ध्वस्त किया। इस दौरान MANAS हेल्पलाइन पोर्टल 1933 पर 811 शिकायतें मिलीं।
4. 446 करोड़ की संपत्ति अटैच:* NDPS मामलों में 2025 में 54 प्रकरणों में 300 करोड़ और 2026 में 38 प्रकरणों में 146 करोड़, कुल 446 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई। 201 स्पेशल ट्रायल मामलों की मॉनिटरिंग चल रही है।
5. हेल्पलाइन 1933 और नशामुक्ति केंद्र:* मुख्य सचिव ने नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार करने और सभी जिलों में नशामुक्ति केंद्र खोलने के निर्देश दिए। वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग के 31 और स्वास्थ्य विभाग के 10 केंद्र संचालित हैं। जहां केंद्र नहीं हैं, वहां 31 अक्टूबर तक प्रस्ताव मांगे गए हैं।
मुख्य सचिव ने केमिकल फैक्ट्रियों में प्रीकर्सर के डायवर्जन को रोकने के लिए उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य और गृह विभाग को संयुक्त निगरानी तंत्र बनाने, कोडीन बेस्ड कफ सिरप के उत्पादन-वितरण पर सख्त निगरानी और FSL रिपोर्ट 15 दिन में देने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बताया गया कि जन-जागरूकता के लिए 30,339 कार्यक्रम हुए, जिनमें 2.58 करोड़ लोग शामिल हुए। 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान को सोशल मीडिया पर 58 करोड़ से अधिक व्यूज मिले और 10 हजार युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ा गया।