भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, कृषि विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, जन-स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रि-परिषद ने कुल 8 हजार 225 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है, जो आने वाले पांच वर्षों यानी 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालित होंगी।

इस बैठक में लिए गए निर्णयों से सीधे तौर पर किसानों, वन क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं, दिव्यांगजनों, नवगठित जिलों के प्रशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण तंत्र को मजबूती मिलेगी।

1. सिंचाई के क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश: 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये

राज्य सरकार ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के संकल्प के तहत छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना और सागर-दमोह की चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी है।

*क) छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना - 2,611.13 करोड़ रुपये:* यह सबसे बड़ी परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य छिंदवाड़ा जिले के 1,90,500 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है। इससे पानी की बचत होगी और पैदावार में वृद्धि होगी।

*ख) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना - 197 करोड़ रुपये:* बांध निर्माण कर छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। इससे 1,26,647 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी, जिससे दोनों जिलों के हजारों किसान लाभान्वित होंगे।

*ग) चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना, मुरैना - 531.15 करोड़ रुपये:* चंबल अंचल के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण और नहर प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। इसके पूरा होने पर मुरैना जिले के 15,300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

*घ) पंचमनगर सिंचाई कॉम्पलेक्स, सागर - 39.41 करोड़ रुपये:* इस परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध और पंचमनगर बैराज का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। अब पाइप प्रणाली के माध्यम से सागर और दमोह जिले के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी।

इन सभी परियोजनाओं से बुंदेलखंड, महाकौशल और चंबल जैसे क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

2. पर्यावरण संरक्षण के लिए कैम्पा निधि से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये

मंत्रि-परिषद ने प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये के उपयोग की स्वीकृति दी है।

उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए जब वन भूमि का व्यपवर्तन किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा आवेदक संस्थान से क्षतिपूर्ति वनीकरण, वन्यप्राणी प्रबंधन और नेट प्रजेंट वैल्यू (NPV) की राशि जमा कराई जाती है। यही राशि कैम्पा निधि में रखी जाती है।

इस राशि का उपयोग विगत वर्षों के पौधरोपण कार्यों के रख-रखाव, क्षतिपूर्ति पौधारोपण, लैंडस्केप के आधार पर बिगड़े वनों के सुधार, नदियों के पुनर्जीवन के लिए जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण, ग्रामीणों की आजीविका के लिए वन क्षेत्रों में बांस सहित उपयोगी वृक्षों का रोपण, वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के गांवों से स्वैच्छिक विस्थापन, बफर क्षेत्रों में विकास, नगर वनों की स्थापना और वन एवं वन्यप्राणी संबंधी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण जैसे कार्यों में किया जाएगा।

3. जन-स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती: 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध और सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की निर्देशन एवं प्रशासन से संबंधित योजनाओं के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए 1,743.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन बेहतर हो सकेगा।

4. सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये

कमजोर वर्गों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए मंत्रि-परिषद ने 651.25 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

- आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय की स्थापना के लिए 6.34 करोड़ रुपये
- स्वावलम्बन केन्द्र इंदौर (पूर्व में भिक्षुक प्रवेश केन्द्र) के लिए 2.29 करोड़ रुपये
- दृष्टि एवं श्रवण बाधित शालाओं और संस्थाओं के वेतन-भत्तों के लिए 152.37 करोड़ रुपये
- मध्यप्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये
- कलापथक योजना के लिए 45 करोड़ रुपये
- निर्देशन और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी राशि 430.04 करोड़ रुपये
- समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि के लिए 9.21 करोड़ रुपये

5. नवगठित चार जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना

प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 68 नवीन पदों के सृजन और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 32 व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये का अनुमोदन दिया गया है। प्रत्येक जिले में 17 नियमित पद और 8 आउटसोर्स कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। इससे इन जिलों में शिक्षा प्रशासन अधिक प्रभावी होगा।

6. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा

भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालित योजनाओं के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें स्थापना, वेतन-भत्ते और कार्यालय व्यय के लिए 327.52 करोड़ रुपये, नए प्रशासकीय भवन के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 7 करोड़ रुपये शामिल हैं।

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- *विधि एवं विधायी कार्य विभाग:* विभाग की परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- *गेहूं विक्रय का अनुमोदन:* खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव पर म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 7 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं के विक्रय की कार्यवाही और कुल 5.8 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निविदा द्वारा विक्रय की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

कुल मिलाकर, यह मंत्रि-परिषद बैठक प्रदेश के दीर्घकालिक विकास, जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संतुलन और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।