भोपाल।* मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने "मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026" का प्रारूप जारी कर आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'अर्बन ग्रोथ कॉनक्लेव 2.0' में यह ड्राफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया।

यह नीति "सबका साथ, सबका विकास" के विजन और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार की गई है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और प्रवास को देखते हुए यह कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए दीर्घकालिक समाधान देगी।

*ड्राफ्ट के प्रमुख प्रावधान -*

- *निजी सहभागिता को बढ़ावा:* किफायती आवास के लिए निजी डेवलपर्स को प्रोत्साहन, FAR में वृद्धि, शुल्कों में रियायत और PPP मॉडल को बढ़ावा। स्वीकृति प्रक्रिया सरल होगी।

- *भूमि का बेहतर प्रबंधन:* टाउन प्लानिंग स्कीम, TDR और शासकीय भूमि के बेहतर उपयोग से भूमि उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

- *BHUMI पोर्टल:* 'ब्रिज फॉर हाउसिंग: यूनिफाइड इंफॉर्मेशन' नाम से एकीकृत डिजिटल पोर्टल बनेगा, जहां से नागरिक और डेवलपर स्वीकृतियों को ट्रैक कर सकेंगे।

- *स्लम का इन-सीटू पुनर्विकास:* मलिन बस्तियों में रहने वालों को विस्थापित किए बिना वहीं पक्के आवास और सुविधाएं दी जाएंगी।

- *किफायती किराया आवास:* उद्योगों, रोजगार केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों के पास श्रमिकों और छात्रों के लिए सस्ते किराए के मकान विकसित होंगे।