भोपाल, 12 नवंबर 2026: प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) ने अग्निवीर योजना और पूर्व सैनिकों के आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह विषय केवल भर्ती से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और सेना की मजबूती से जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि 14 जून 2022 को शुरू की गई अग्निवीर योजना में चार साल की सेवा के बाद केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित करने और 75 प्रतिशत को बाहर करने का प्रावधान था। अब 4 नवंबर 2026 की घोषणा के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जा रहा है, जिससे उनकी कुल सेवा छह साल होगी। इसके बाद मापदंडों पर खरा उतरने पर ही उन्हें नियमित भर्ती का मौका मिलेगा।

श्रीवास्तव ने कहा कि दो साल तक 75 प्रतिशत अग्निवीरों की स्थिति उनके 25 प्रतिशत साथियों से अलग रहेगी। वेतन, सुविधाएं, शादी सहित कई मामलों में अंतर रखना अमानवीय है और इससे यूनिट के अनुशासन और युद्ध क्षमता पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी अग्निवीर कठिन चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और चार साल के अनुभव के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हैं और सेना में रिक्त पद भी हैं, ऐसे में उन्हें अभी स्थायी क्यों नहीं किया जाता।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भर्ती के समय किए गए अनुबंध को बाद में बदलना सही नहीं है। नई घोषणा के बाद पुरानी शर्तों के तहत मिलने वाली सुविधाएं खत्म करने का असर उन अग्निवीरों पर पड़ेगा जो चार साल बाद स्वेच्छा से बाहर जाना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मांग की कि सभी अग्निवीरों को बिना शर्त नियमित किया जाए और इस योजना को समाप्त किया जाए।

पूर्व सैनिकों के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 2019 के बाद नियमों में ऐसे बदलाव किए गए कि ग्रुप सी में 10 प्रतिशत और ग्रुप डी में 20 प्रतिशत आरक्षण लगभग समाप्त जैसा हो गया है। पहले पुलिस की 6,000 भर्तियों में 400 से 600 पूर्व सैनिकों को अवसर मिलता था, जबकि अब यह संख्या चार या पांच रह गई है। प्रदेश में करीब 85 हजार पूर्व सैनिक हैं, जिनमें से लगभग 40 हजार को आरक्षण की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय पर तुरंत चर्चा कर पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलाने की मांग की।