नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी आधारित आर्थिक विकास और भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को 6003.65 करोड़ की कुल लागत के साथ 2023-24 से 30-31 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार के अनुसार इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यों को मदद पहुंचाई जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन दुनिया में भारत को एक क्वांटम जम्प (एक लम्बी छलांग) देगा। दुनिया में अभी तक छह देशों के पास इससे जुड़ी तकनीक है। वे आरएंडडी स्तर पर हैं लेकिन भारत इसका उपयोग कर उनकी बराबरी करेगा।

उन्होंने बताया कि क्वांटम से जानकारी को तेज व सुरक्षित ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर लागू करेगा। इसका उद्देश्य इंटरमीडिएट स्तर के क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना है। साथ ही सुरक्षित संचार व्यवस्था तैयार करना है।