रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा भूपेश सरकार ब्लेम गेम से बाज आए।

आरक्षण को लेकर भूपेश सरकार पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा सरकार की यह मंशा नहीं है कि आरक्षण का लाभ किसी भी वर्ग को सही ढंग से मिले। केंद्र को लिखी चिट्ठी में नौवी अनुसूची लागू करने की मांग की है।

ओपी चौधरी ने केशवा नंद भारती बनाम अन्य के वाद का उल्लेख करते हुए कहा नवी अनुसूची कोर्ट में विचारणीय है। संविधान के मूल ढांचे के विपरीत ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करना अनुचित है। 76% आरक्षण हेतु पर ओपी चौधरी ने कहा भूपेश बघेल वास्तिविक आंकड़े राज्यपाल तक क्यों नही पहुंचाते। 42% आरक्षण में मसौदे पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उसे आज तक विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसका जवाब भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। 27 % ओबीसी आरक्षण एवम 32% एससी आरक्षण के खिलाफ भूपेश सरकार खुद ही कोर्ट में याचिका लगवाती है, जिसकी वजह से कोर्ट को स्टे का रुख अख्तियार करना पड़ता है।

आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाने वाले को पुरुस्कृत करने का पाप यह सरकार कर रही है।

भूपेश सरकार व कांग्रेस आरक्षण पर दोमुंही राजनीति कर रही है। सरकार की मंशा है कि किसी भी वर्ग को सही तरीके से आरक्षण का लाभ न मिले।

भूपेश सरकार की ब्लेम गेम पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। जनता आने वाले समय में भूपेश सरकार को जरूर सबक सिखाएगी।